Un affresco biografico che attraversa momenti cruciali della storia del XX secolo. Si potrebbe definire in questo modo il discorso che Giuseppe Dossetti tenne nella sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio di Bologna il 22 febbraio 1986, in occasione del conferimento del premio Archiginnasio d'oro. In questo libro, il discorso viene introdotto da una ricostruzione storica e biografica di Enrico Galavotti e corredato da uno studio conclusivo di Fabrizio Mandreoli su alcune tematiche teologiche, spirituali e politiche presenti nel discorso e nella vicenda complessiva di Dossetti. In questo secondo intervento si presentano anche alcune annotazioni sulla rilevanza odierna delle prospettive dossettiane per la vita politica, sociale ed ecclesiale italiana e mediterranea.
Lezione magistrale di Giuseppe Dossetti sull'Eucarestia e la Città (1987). Rappresenta l'apice della sua riflessione spirituale e teologica sulla società, l'impegno del cristiano, il valore dell'Eucarestia, il rapporto del fedele con le tre persone della Trinità. Ricca di citazioni di autori antichi e moderni e di spunti di riflessione.
Agli inizi degli anni Sessanta, la famosa "apertura a sinistra", giudicata dalle gerarchie ecclesiastiche contraria sia alla disciplina sia alla dottrina cattolica, sta invece giungendo a compimento. In tale contesto viene organizzato nel 1962 un convegno di studi sui rapporti tra stato e Chiesa il cui sostanziale obiettivo è comporre le posizioni. Da Dossetti ci si attende che dia un contributo al rilancio della presenza dei cattolici in politica, senza che ciò metta in discussione il magistero ecclesiastico. Ma l'ex costituente, ormai divenuto monaco e sacerdote, spiazza tutti con un discorso radicale in cui afferma che il compito primario del cristiano non è la costruzione della sfera politica, né la difesa in quell'ambito di verità cattoliche generali, ma è la ricerca della via della testimonianza evangelica dell'alterità della fede. Fino a oggi inedito, quel fondamentale discorso dossettiano è ora riproposto per la cura di Alessandro Barchi che con acribia filologica ne illumina la genesi. Due saggi di Fabrizio Mandreoli e Paolo Pombeni lo inquadrano rispettivamente sul versante teologico e su quello storico, aiutando il lettore a comprendere a fondo questo singolare documento che segna il distacco di un leader del cattolicesimo politico dal mito novecentesco del rilievo e della possibilità di una "democrazia cristiana".
Viene qui ripubblicata, ma nell'edizione stabilita e corretta voluta da Giuseppe Dossetti, la relazione generale su "Funzioni e ordinamento dello Stato moderno", svolta alla vigilia del suo abbandono della politica. Enzo Balboni ha collaborato con Dossetti alla 'difesa attiva della Costituzione' e con lui ha rivisto il testo, aggiungendo le annotazioni di contesto utili a segnalare la grande attualità del saggio. Il libro prende titolo dalla forte esortazione di Dossetti ai cattolici: "Non abbiate paura dello Stato!", ma agite per una profonda riforma delle istituzioni e del corpo sociale e per un risanamento della politica. Lo Stato, per Dossetti, non può essere agnostico e indifferente, lasciato in balìa di forze economiche dominanti, perché ha il fine di provvedere, nella libertà, a tutto quanto è necessario e favorevole al bene comune. Questa è la via per l'avvicinamento, almeno, della democrazia sostanziale invocata dalla Costituzione. Il libro dà conto anche delle relazioni particolari e del ricchissimo dibattito, che si svolse nel Convegno dei Giuristi Cattolici, avendo come ulteriori protagonisti: Moro, Baget Bozzo, Carnelutti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito, Amorth, Romani, La Pira. Si scontrano due visioni-progetto alternative: quella cattolico-liberale, tesa alla conservazione di valori e strutture tradizionali e quella cattolico-sociale, aperta fiduciosamente verso una società rinnovata e più giusta.
Del Concilio Vaticano II, di cui si celebra ora il cinquantenario, Giuseppe Dossetti è stato uno dei protagonisti veri: perito personale del Cardinal Lercaro, segretario dei quattro cardinali moderatori, e poi collaboratore autorevole di Lercaro e di altri padri conciliari. Questo volume è dunque una sorta di resoconto della sua esperienza conciliare ,di bilancio, di recupero anche dell'atmosfera di quell'evento, e del suo impulso sostanziale, che va al di là dei documenti ufficiali. E insieme una riflessione approfondita sulle ragioni, il contesto e soprattutto le conseguenze nella vita della Chiesa della possente opera di riforma avviata dal Concilio.
Nel trentennale della nascita del Centro di Solidarietà di Reggio Emilia (Ceis), don Giuseppe Dossetti, che ne è il fondatore e l'anima, in dialogo con Sara Di Antonio ci offre una riflessione intensa e a tutto tondo sui temi che hanno segnato la sua vita e la sua opera: dalle dipendenze all'emarginazione sociale, alla discriminazione etnica, all'esclusione in tute le sue forme. Centrale nella riflessione di don Dossetti si rivela l'idea di "mondo vitale".
Gli autori
Don Giuseppe Dossetti jr. ha fondato e dirige il Centro di Solidarietà di Reggio Emilia che opera nella campo delle dipendenze e del disagio sociale, in particolare immigrati e minori. E' sacerdote della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla.
Sara Di Antonio (1976) si è laureata in Storia Contemporanea all'Università di Bologna. Ha conseguito il Master Burson Marsteller in Comunicazione Pubblica e d'Impresa. Giornalista, svolge attività di comunicazione, ufficio stampa, pubbliche relazioni per enti pubblici e partiti politivi.
Si ripropone il tema dell'eucaristia che opera la trasformazione del mondo, il rinnovamento della storia dell'umanità e promuove quattro convegni su alcuni punti nodali: il volto dell'uomo nel nuovo millennio, la sapienza cristiana di fronte alle sfide della complessità, evento cristiano e società italiana, i giovani tra speranza cristiana e cambiamenti generazionali. In questo contesto dell'Eucaristia, sacramento di ogni salvezza nel concreto tessuto del nostro vivere, è di grandissima attualità la lezione magistrale di Giuseppe Dossetti, avvenuta a Bologna su invito dell'Arcivescovo, il cardinale Giacomo Biffi. Il testo affronta il tema del messaggio cristiano che non deve assolutamente negare il confronto, ma cercarlo con passione e fondandolo nelle proprie radici più autentiche ed essenziali. Così si conquistano spazi di maggiore libertà per quelle convergenze etiche da molti auspicate per la salvezza storica della società e della civiltà.
Le conversazioni raccolte lasciano emergere il rapporto di reciprocità che salda "eremo" e "passione civile" e che ha animato la vita di Dossetti. L'autore prende atto del limite, e forse anche dell'incongruenza, della vita politica e getta nuova luce per una rinnovata passione civile.
"Don Dossetti, pur avvertito delle difficoltà che il testo biblico pone, parte da un’affermazione di fede: la Bibbia è per i credenti, per tutti i credenti. Deve perciò essere possibile per ogni cristiano accostare il testo e nutrisi in modo sostanzioso della Parola di Dio. […] Tutto questo, evidentemente, non significa che ci si possa esimere dalla fatica dello studio accurato, ma che ciascuno può, con gli strumenti che ha a disposizione, diventare ascoltatore attento e lettore intelligente. […] Credo inoltre si debba ringraziare don Dossetti per la sua insistenza martellante sull’unità di tutta la Bibbia, sulla centralità di Cristo, sulla conversione del credente come scopo ed effetto della lettura" (dalla Prefazione).
Don Giuseppe Dossetti trovò nella Bibbia il cardine della sua esistenza: ad essa si dedicò con passione divorante per l’intero arco della vita, in quel rapporto "diretto e nuziale" che si sforzò con tutto se stesso di trasmettere alla sua comunità e all’intero corpo ecclesiale. Il volume raccoglie una serie di interventi sul tema e nasce dal desiderio di far conoscere e di trasmettere il fervore e la sollecitudine con cui egli sempre operò, perché la Bibbia potesse essere per ogni cristiano e per la Chiesa tutta principio generante della sua stessa vita.
Note sull’autore
Giuseppe Dossetti (1913-1996), professore di diritto canonico ed ecclesiastico, dirigente politico nella Resistenza, deputato alla Costituente e alla Camera, vice-segretario della DC, lascia la vita politica nel 1952. A Bologna fonda il "Centro di documentazione", istituto per la ricerca storico-teologica, e nel 1956 dà vita alla comunità "Piccola famiglia dell’Annunziata". Nel 1957 lascia la cattedra universitaria. Ordinato sacerdote della Chiesa di Bologna nel 1959, partecipa poi al concilio Vaticano II come perito del cardinale G. Lercaro. Dal 1968 fino alla morte vive in Italia e in Medio Oriente, presso le comunità della famiglia religiosa da lui fondata. Le EDB hanno pubblicato gli esercizi spirituali Un solo Signore (2001) e L’identità del cristiano (2001).