Il volume a cura di Élise Boillet e Lucia Felici propone uno studio pluridisciplinare sulle pratiche religiose e sulla loro visibilità nello spazio urbano dell'Europa moderna, con particolare attenzione alla Francia e all'Italia. Il tema è analizzato nel suo rapporto con la nascita di teorie e pratiche di tolleranza religiosa, ma non solo. «Abbiamo dedicato il volume al tema della simulazione e della dissimulazione religiosa, alla sua complessità, addirittura ai suoi paradossi, che si riflettono concretamente nella gestione degli spazi urbani e lasciano la loro impronta nel paesaggio delle città. Queste nozioni fanno parte della dialettica tra ciò che è visibile e ciò che è invisibile, mostrato e nascosto, esterno e interno, pubblico e privato, passato e presente. Esse informano le politiche religiose delle istituzioni civili ed ecclesiastiche nelle città, le quali, in modo più o meno variabile e durevole, tollerano, cioè sopportano senza punirla, la visibilità e l'udibilità della religione dell'altro o, al contrario, la spingono nella trincea della clandestinità». (Élise Boillet)
Al centro dell'opera troviamo una profonda critica alla politica di dominio, alla ragion di Stato, a una certa idea di realismo, tutte dettate dalla "doppia morale". Tutte quelle situazioni in cui un comportamento, ritenuto disdicevole nel contesto della vita privata, familiare e civile, assume immediatamente un'aura di legittimità e di impunità non appena venga accostato ad uno Stato. La realtà, denuncia Ropke, è che comunque lo si chiami, rimane un atto che «emana lo stesso acuto aroma del machiavellismo». La logica della doppia morale che giustifica la "dispensa" accordata al politico, in nome della ragion di Stato, appare la quintessenza della politica intesa come ragione della forza bruta, del potere senza controllo, così distante dall'ideale di giustizia al quale ci si approssima per tentativi ed errori, moltiplicando i poteri, contrapponendoli ed equilibrando le forze in campo. Da questo punto di vista, Ropke giunge a soluzioni istituzionali che guardano a forme di federalismo tra comunità politiche liberali e democratiche che cedono, via via, funzioni di sovranità, una volta avviato un processo di disarticolazione della stessa.
Un quadro ampio e significativo delle attuali ricerche interdisciplinari italiane - dalla storia alla teologia passando per l'arte, la letteratura, l'economia e il diritto - sul movimento riformatore all'origine del mondo moderno: figure, momenti, snodi problematici della Riforma analizzati secondo nuove indagini, nuove fonti e chiavi di lettura aggiornate al dibattito internazionale.
La violenza religiosa segnò il mondo del Cinquecento. La rottura dell'unità cristiana determinata dalla Riforma protestante e la conquista del Nuovo Mondo furono all'origine di conflitti, persecuzioni, guerre, violenze che ridisegnarono il quadro europeo ed extraeuropeo. La lotta confessionale fu combattuta con armi belliche o controversistiche, con la persecuzione o le conversioni "dolci" e forzate, ma anche con nuove idee e pratiche di tolleranza che alla lunga incisero sulle identità individuali e sugli equilibri comunitari. Il libro indaga le diverse manifestazioni della violenza sacra - istituzionali, iconografiche, retoriche, dottrinali, delle pratiche quotidiane ecc. -, i suoi esiti, le molteplici dinamiche di cui fu motore e tramite in Europa e in America. Con uno sguardo rivolto al rapporto, ancora attuale, tra difesa della fede e uso della forza.
«Volli bene a Mussolini anche quando, nella notte del 25 luglio, durante il Gran Consiglio, sentii il dovere di agire contro di lui... con la nostalgia di un Mussolini che ormai non esisteva più» Dino Grandi «testo fondamentale per capire la personalità dell'autore e soprattutto la natura del regime» Corrado Augias Nel 1983, rompendo un silenzio durato quarant'anni, Dino Grandi decideva di esporre la sua verità sulla fine della dittatura mussoliniana, e lo faceva autorizzando infine la pubblicazione di questo libro che egli aveva scritto a ridosso ancora dei fatti, nel 1944, e aveva poi conservato inedito. Non era, la sua, una verità qualunque: questo è infatti il memoriale di colui che dopo essere stato per molti anni, tra fedeltà e disubbidienza, l'antagonista di Mussolini, fu l'artefice primo della sua fine. Il 25 luglio 1943, che si chiude con il faccia a faccia tra il re e Mussolini e con il licenziamento e l'arresto del duce, si era aperto, alla seduta del Gran Consiglio, con le diciannove firme che, approvando l'ordine del giorno proposto da Grandi, siglarono di fatto la sfiducia del supremo organo del fascismo a Mussolini. Qui dunque Grandi racconta il suo 25 luglio. Il testo è preceduto da una corposa introduzione di Renzo De Felice e da una premessa di Giuseppe Parlato.
Forse più di altre regioni, l'Abruzzo continua a essere vittima di numerosi stereotipi: nonostante lo sviluppo che l'ha caratterizzata negli ultimi decenni e che l'ha portata a essere all'avanguardia in numerosi settori economici, dal turismo all'industria, si tende ancora a riassumere questa realtà locale nell'immagine ormai antiquata della regione del pastore dannunziano o del cafone siloniano. Organizzato in una vetrina di saggi, il volume percorre la storia abruzzese prestando particolare attenzione agli aspetti economici e sociali della regione, ma senza trascurare quelli politici e culturali.
Ne "La crisi sociale del nostro tempo" (1942), accanto al nesso tra basi morali e società libera, Wilhelm Röpke evidenzia l'importanza delle istituzioni politiche e il ruolo rilevante dello Stato, all'interno di un'articolazione politica fortemente decentrata e in un contesto europeo di tipo federalista. L'Autore, alla ricerca di un assetto istituzionale di tipo plurarchico, delinea i contorni di «uno Stato che sa tracciare esattamente il limite tra l'agendum e il non agendum», tra ciò che è conforme alla libertà degli individui e ciò che non lo è. Un arbitro robusto, il cui compito non è né di prender parte al gioco né di prescrivere ai giocatori tutte le mosse, ma di garantire, con assoluta imparzialità e incorruttibilità, la più stretta osservanza delle regole del gioco e della correttezza. Un ruolo per lo Stato che sia forte ma non affaccendato.
“Montesquieu fu uno dei pochi pensatori del suo tempo a cogliere una delle caratteristiche centrali della storia morale dell'umanità, ossia il fatto che i fini perseguiti dagli uomini sono molteplici e svariati, e spesso reciprocamente incompatibili. (...) Egli capì inoltre che, data l'enorme varietà delle situazioni, e l'estrema complessità e multiformità dei casi particolari, nessun singolo sistema morale, e a maggior ragione nessuna singola meta morale o politica, poteva fornire la soluzione universale di tutti i problemi umani ovunque e in ogni tempo. Il tentativo di imporre siffatti sistemi, non importa quanto degni e nobili e quanto largamente creduti, sfocia immancabilmente nella persecuzione e nella privazione della libertà. (...) Sono davvero libere soltanto quelle società che vivono in uno stato di 'agitazione', di equilibrio instabile, e i cui membri hanno la facoltà di perseguire - di scegliere tra - una varietà di fini o mete. (...) Montesquieu non era un relativista riguardo alla verità. Insieme con gli spiriti più illuminati del suo tempo, credeva nella possibilità di scoprire la verità oggettiva, in tutti i campi. Ma, a un livello ancor più profondo, era convinto che le società che non accordano la libertà di scegliere tra ideali diversi - fatte salve le debite precauzioni contro la guerra aperta tra i rispettivi partigiani - fossero inevitabilmente destinate a decadere e a perire. Quest'avversione all'imposizione di qualunque ortodossia, indipendentemente dalla posta in gioco e da quanto elevati e venerati siano gli ideali dei suoi fautori, distingue Montesquieu dai teologi come dagli atei, dai radicali idealisti come dagli autoritari della sua - e della nostra - epoca. (...) Nel fare le leggi bisogna soprattutto avere il senso, che soltanto l'esperienza o la storia possono affinare, di che cosa si accorda con che cosa: i rapporti delle leggi con la natura umana e le istituzioni umane nella loro interazione con la coscienza degli uomini sono infatti enormemente complessi, ed è impossibile calcolarli mediante sistemi semplici e nitidi: regole atemporali, rigidamente imposte, sfoceranno sempre nel sangue. Nonostante le sue concezioni aprioristiche dei princìpi interni della crescita sociale e della giustizia assoluta vista come una relazione eterna esistente in natura, Montesquieu emerge come un empirista molto più autentico, riguardo tanto ai mezzi quanto ai fini, di d'Holbach o di Helvétius o perfino di Bentham, per tacere di Rousseau o di Marx.” (Isaiah Berlin)
La misericordia implica un amore incondizionato verso ogni creatura, non pretende nulla in cambio, esiste in proporzione a quanto lo spirito di ogni uomo vive in sintonia con Dio.
La misericordia è azione allo stato puro; azione dell'anima, dello spirito, azione del corpo che si protende verso l'alto, a cuore aperto, lasciando che l'amore faccia il suo corso...
Pubblicato per la prima volta in Svizzera nel 1958 con il titolo "Jenseits von Angebot und Nachfrage" e in italiano nel 1965 da Edizioni di "Via Aperta" di Varese, "Al di là dell'offerta e della domanda. Verso una economia umana" è considerato il testamento spirituale del grande economista tedesco Wilhelm Röpke che con questa edizione si intende offrire nuovamente al lettore italiano. Il volume, scritto da uno dei massimi architetti di quella "economia sociale di mercato" che caratterizzò la Germania del secondo dopoguerra, offre una chiara ed esauriente spiegazione di come operano i sistemi economici. Un'esposizione ampia e brillante tanto dei processi di mercato quanto della filosofia e della morale che li sottendono, il capolavoro di Röpke tralascia le gergalità tipiche dell'economista di professione e che spesso corrono il rischio di rendere il suo linguaggio assolutamente oscuro e confuso. Pagina dopo pagina, il grande economista tedesco pone l'accento su di un unico punto: non è possibile separare i principi economici dal comportamento umano, dal suo essere un homo agens. Critico dell'economia socialista, è stato un nemico altrettanto fermo del riduzionismo economicista, "moralmente e spiritualmente ottuso", indifferente o sprezzante delle cose che si trovano al di là della domanda e dell'offerta.
Il modello dell’economia sociale di mercato, delle scuole di Ordo di Friburgo di Walter Eucken e Franz Böhm e di Francoforte e Colonia di Ludwig Erhard e Alfred Müller-Armack col bilancio in pareggio, la stabilità monetaria, il mercato di concorrenza, la tutela sociale basata su merito e responsabilità e la prevalenza del diritto privato sul pubblico, è alla base del miracolo economico tedesco iniziato nel dopoguerra così come l’italiano si avvalse delle parallele teorie di Luigi Einaudi. Questi principi hanno influenzato il Trattato europeo di Roma e quello dell’Euro. Nello scontro con le dottrine dello stato sociale assistenzialistico e con i precetti keynesiani del pieno impiego basato sul deficit, questo modello ha subito degenerazioni e fraintendimenti. Resta tuttavia d’estrema attualità per capire e valutare l’azione della Bce in confronto alla Federal Reserve, il nuovo patto fiscale dell’eurozona e le possibili politiche pro crescita.