Ricostruisce la storia della civiltà a partire dall'homo sapiens, passando attraverso le grandi religioni dell'antichità per poi analizzare lo sviluppo della costellazione moderna. In questo percorso la sua chiave di lettura privilegia il rapporto tra fede e sapere, ponendo al centro il ruolo della religione e della razionalità filosofica nella genesi del moderno e del pensiero post-metafisico. I saggi riprendono un seminario organizzato a Cortona nell'ottobre 2019 dalla Società italiana di teoria critica alla presenza dello stesso Habermas. Ai sei contributi segue la risposta di Habermas sotto forma di postfazione. La seconda parte del volume è dedicata alla storia della ricezione del pensiero habermasiano a livello nazionale e mondiale.
In occasione del 10° anno del suo pontificato, queste pagine fanno scoprire al lettore curiosità, aneddoti, racconti, linguaggi che rivelano lo spirito di Papa Francesco, soprattutto verso i giovani. Il testo è arricchito dalle testimonianze di sacerdoti, giornalisti e operatori della comunicazione: riflessioni che accompagnano il lettore a scoprire sfumature inedite di un Papa che sentiamo tutti molto vicino.
Curiosità, aneddoti, gesti e parole che rivelano lo spirito di Papa Francesco, soprattutto nei confronti dei più giovani. Il testo è arricchito dalle testimonianze di alcuni sacerdoti e operatori della comunicazione, fra cui il vescovo di Noto Antonio Staglianò, il rettor maggiore dei Salesiani don Pascual Chávez Villanueva e il giornalista Bruno Vespa: riflessioni che accompagnano il lettore a scoprire le sfumature inedite di un Papa che tutti sentono molto vicino. L'autrice, giornalista, è vice-caporedattore nella sede Rai di Aosta e si è specializzata nell'informazione sociale e religiosa.
La democracia se encuentra ante una encrucijada. Paradójicamente, en la época histórica en la que ha logrado convertirse en el horizonte compartido por la mayoría de la humanidad, se ve amenazada por inquietantes procesos de desdemocratización o reelitización y ha de afrontar el populismo, la desafección y unas condiciones sociales, culturales y económicas mucho más inhóspitas que las del pasado reciente.
La historia podría tomar cualquier camino. Podríamos asistir a la confrontación entre dos modelos poco atractivos para cualquier demócrata, entre los regímenes neoliberales, que utilizan los vestigios de la democracia representativa para centrar la atención pública en los mercados financieros, y regímenes como el de China, donde el partido y las élites burocráticas tratan de mantener el consenso asegurando mayores niveles de consumo y silenciando el anhelo democrático.
Pero, al mismo tiempo, el mundo global podría ser el escenario de un desarrollo completamente distinto: las democracias maduras de Occidente, tras la dura lección de la presente crisis neoliberal, podrían desarrollar formas de contener el poder neoabsolutista de los mercados financieros e inventar nuevas estrategias para reafirmar la primacía de la política y la participación ilustrada de cada ciudadano.
Entre el presente y estas dos perspectivas opuestas se abre un espacio de reflexión a la que este libro pretende contribuir. Partiendo del marco normativo desarrollado por Rawls y recurriendo a las fuentes estéticas de la normatividad investigadas por el propio Ferrara en el pasado – la ejemplaridad, el juicio, la imaginación–, el autor mantiene que el liberalismo político es el marco filosófico más capacitado para abordar y entender la compleja interacción que existe entre la democracia y lo que él denomina la normatividad de la identidad.
La religione ha svolto un ruolo di eccezionale rilevanza nella storia d'Italia. Essa è, del resto, tra i diritti e fenomeni sociali più nominati dalla Costituzione italiana. Tuttavia, il percorso del diritto di libertà religiosa continua ad essere poco conosciuto. Questa scarsa conoscenza della storia e delle trasformazioni di un diritto così fondamentale si riflette sia in un dibattito pubblico che raramente considera la dimensione giuridica delle problematiche connesse all'esercizio della libertà religiosa sia nella diffusa difficoltà, ai diversi livelli della responsabilità politica ed amministrativa, a mettere in pratica un diritto troppo spesso derubricato a questione di secondaria importanza. Nello stesso tempo, il nuovo ruolo assunto dalle identità religiose e la trasformazione del panorama culturale e religioso italiano, con la sua ormai stabile connotazione pluralista, rendono urgente una presa di coscienza delle sfide da affrontare e degli strumenti normativi a disposizione per garantire un diritto di libertà religiosa conforme agli standard costituzionali e a quelli del sistema internazionale di cui l'Italia fa parte. Questo libro, dopo un breve inquadramento storico, intende offrire un contributo di sintesi sullo stato di salute del diritto di libertà religiosa in Italia e sulle principali questioni aperte e che necessitano una riflessione - e un intervento - ad ampio raggio.
Altrettanto irrilevante è parlare di "crisi" come di "trionfo" della democrazia: fra tutti i regimi, la democrazia è quello che si è mostrato più in grado di trasformarsi. Questo libro ne ripensa il profilo a fronte delle nuove sfide del XXI secolo e riflette su cosa differenzia una vera democrazia dalle sue imitazioni; su come la democrazia potrà funzionare in aggregati sovra-nazionali; sui nuovi poteri da distinguere e separare in società molto più complesse di quelle in cui fu pensata la tripartizione di potere legislativo, esecutivo e giudiziario; su come giustificare il pluralismo a chi vuole usare il voto democratico per ridurlo; e sul nesso di democrazia e apertura. Anche in riferimento a questo parametro vanno oggi ripensate destra e sinistra. Il neoliberismo da tre decenni vince perché ha spesso costretto la sinistra a rappresentare la chiusura. Ai tempi del New Deal era il contrario: la sinistra interpretava l'apertura al nuovo, e vinceva. Ciò dimostra quanto il rapporto con l'apertura sia essenziale per la democrazia. Comprenderlo è il primo passo per rilanciarla.
Fra i temi oggi al centro della filosofia politica e morale è la questione delle fonti della normatività. Durante il XX secolo, l'idea moderna che la validità di asserzioni e norme derivi dal loro soddisfare principi indipendenti da tutti i contesti locali e storici ha subito attacchi da due fronti: a partire dalla tesi della parzialità di ogni traduzione e a partire dalla tesi della costituzione intersoggettiva del soggetto. L'universalismo moderno è stato difeso da questi due attacchi in larga misura ripiegando su una linea a vario titolo definibile come proceduralista: universali le procedure scientifiche e della decisione normativa, culturalmente specifici i contenuti di cui queste procedure si riempiono. Ferrara tenta una strategia completamente diversa per mostrare come sia possibile trascendere la particolarità dei contesti senza violare le nostre intuizioni pluralistiche: una strategia centrata sull'universalismo esemplare del giudizio. Se per lungo tempo l'esemplarità è stata assegnata al dominio dell'estetica, questo libro esplora ambiti del nostro orizzonte filosofico in cui l'idea di esemplarità può essere di aiuto, soprattutto alcuni riconducibili alla politica. Ferrara delinea una concezione della validità esemplare pensata per i dilemmi contemporanei e la applica a temi filosofici che includono la ragione pubblica, i diritti umani, il male radicale, la sovranità, il repubblicanesimo, l'identità europea e la religione nella sfera pubblica.
Il libro illustra il ruolo della fiaba nelle diverse culture, in particolare nella tradizione africana, della quale ne vengono proposte tre. Illustra poi le tecniche di animazione per la costruzione dei libri relativi alle tre fiabe e la tecnica della tenture", originaria del Benin. "