"Una persona mi ha chiesto che vocabolario io adoperi per tradurre: nessuno. Mi servo della concordanza ebraica, libro in cui di ogni parola è segnato il passo in cui compare. Di ognuna cerco i suoi luoghi, i versi in cui si manifesta lungo tutti i libri. Da questo viaggio emerge, oltre al significato, anche una piccola biografia della parola, vita e opere di un utensile divino." (Erri De Luca)
L'educazione sessuale comprende qualche cosa di più della pura e semplice istruzione. Gli adulti in contatto con i minori e con i giovani dovrebbero esserne persuasi. Ciò non provoca disistima delle informazioni scientifiche: sono anzi indispensabili, per avviare un discorso rivolto alla totalità dell'educando. Fermarsi però alle sole delucidazioni tecniche e strumentali vuol dire rendergli un servizio a metà, dato che, dall'adolescenza in poi, egli è alla ricerca di significati, comincia a porsi quesiti proiettati oltre il presente, relativi cioè al senso da attribuire all'amore, al matrimonio, alla famiglia. Codesti interrogativi attendono una risposta, associata a chiarimenti sui temi del suo sviluppo psicofisico. Occorre quindi guardarsi dall'errore di reputare autosufficiente l'istruzione sessuale, quasi che potesse soddisfare tutte le istanze del discepolo, appianare le sue difficoltà, indicare fini e metodi educativi. Infatti, quand'anche si riuscisse a precisare l'importanza dei fattori genetici e psicosociali, il problema formativo rimane ancora lontano dall'essere affrontato. Scrisse in proposito M. Peretti: "l'educazione è attività giustificata in nome di quei valori, che permettono di delineare la migliore forma della personalità, mai riducibile a funzioni, ma espressa da disposizioni e da contenuti che sostanziano la condotta e l'azione personali".
Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente trasformando. Facendo seguito al fortunato volume Come si comanda il mondo in cui si dimostra la prevalenza dei leader della finanza su quelli della politica, gli autori analizzano il ruolo delle multinazionali cinesi, russe, brasiliane, indiane e islamiche. Vengono quindi approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la criminalità, i paradisi fiscali e la politica energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si replicano i modelli della democrazia liberale. Nel frattempo, però, la Cina sta diventando un gigante dell'intelligenza artificiale, egemonizzando l'Africa, il continente del futuro. In una situazione complessa più che il mercato è di nuovo lo Stato a essere protagonista nel XXI secolo, poiché queste multinazionali sono in gran parte subordinate ai governi nazionali. Il declinante Occidente riuscirà a individuare strategie per non soccombere nell'eterna lotta per il potere? È l'interrogativo fondamentale al quale cerca di rispondere questo libro.
«Sovranità: disprezzarla, o deriderla»: è l’imperativo politicamente corretto delle élite intellettuali mainstream. Chi evoca quel concetto che sta al cuore della dottrina dello Stato, del diritto pubblico, della Costituzione e della Carta dell’Onu, è ormai considerato un maleducato, un troglodita: compatito e schernito come chi cercasse di telefonare in cabine a gettoni, quando non demonizzato come fascista. Sovranità è passatismo o tribalismo, nostalgia o razzismo, goffaggine o crimine. E sovranismo è sinonimo di cattiveria. Queste pagine autorevoli ci mostrano che le cose non stanno così, che per orientarsi si deve uscire dai luoghi comuni e dalle invettive moralistiche. E che il ritorno della sovranità è il segno dell’esigenza di una nuova politica.
Carlo Galli insegna Storia delle dottrine politiche nell’Università di Bologna. Con il Mulino ha pubblicato fra l’altro «Genealogia della politica. Carl Schmitt e la crisi del pensiero politico moderno» (20102), «Spazi politici. L’età moderna e l’età globale» (2001) e «Marx eretico» (2018). Dirige la rivista «Filosofia politica».
Le ambiguità di un pensiero forte. Filosofo, economista, profeta dell'ultima eresia teologico-politica dell'Occidente: l'opinione mondiale si divide fra quanti lo considerano eroe e salvatore del proletariato e quanti vedono in lui il demone simbolo di ogni male. Marx è stato a lungo oggetto di interpretazioni e sentimenti disparati, fino a diventare un'icona resa neutra dalla storia, ritratta nel granitico monumento davanti alla Piazza Rossa di Mosca e posta di fianco a Oliver Hardy sulla copertina di "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles. A due secoli dalla nascita, una lucida riflessione sull'incompiutezza del suo pensiero forte, sulle cause del suo successo, sulle sue contraddizioni, sconfitte, ambigue vittorie.
Dopo Scacco alla superclass (Mimesis, 2016), Giorgio Galli e Francesco Bochicchio tornano in libreria con un saggio che intende fare chiarezza sul rapporto tra crisi e ruolo delle multinazionali. È corretto affermare che l'attuale situazione abbia coinvolto tutti i livelli della scala sociale, oppure qualcuno ne ha persino tratto vantaggio? La seconda parte, del giurista e esperto finanziario e di diritto bancario Francesco Bochicchio, certifica la natura endogena della crisi. Contrariamente da quanto sostenuto da Schmidt e Robbins, l'economia attuale si è alterata a tal punto da non poter essere più considerata una scienza dei mezzi. L'opera a quattro mani di Galli e Bochicchio si propone di descrivere i danni causati da questa preoccupante mutazione.
Un testamento spirituale che spazia dal Vangelo alle politiche sociali, alla giustizia uguale per tutti, in cui il Don confida anche le sue ultime impressioni riguardo il nuovo pontefice: «Papa Bergoglio ha riempito il vuoto lasciato da Giovanni XXIII, la Chiesa ora non è più sede vacante». Proprio per questo l'ambizione del libro è che Francesco, come è successo con don Lorenzo Milani e don Primo Mazzolari, possa presto riconoscere pubblicamente l'impegno di Andrea Gallo per gli ultimi. Quel riconoscimento che la gerarchia ecclesiastica non ha mai voluto rendergli nonostante abbia trascorso la vita mettendo in pratica gli insegnamenti di Gesù, partendo dalla virtù che dovrebbe essere alla base di un uomo di chiesa: la povertà. In questo documento, che raccoglie le ultime parole del prete di strada che ci ha lasciati nel maggio 2013, don Gallo affronta, tra le altre cose, anche il tema della morte, che «non va intesa come la fine dell'uomo, ma come l'uomo che diventa invisibile e con occhi pieni di gioia guarda i nostri pieni di lacrime».
Il Codice Tributario Minor giunge nel 2022 alla XXIII edizione. Completezza e accuratezza, aggiornamento puntuale, maneggevolezza e facilità di consultazione sono gli evidenti punti di forza di questa raccolta, che costituisce uno strumento di lavoro essenziale e «comodo» per professionisti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi e per quanti devono affrontare l'esame di abilitazione per commercialista, esperto contabile e consulente del lavoro. Tra le disposizioni più significative, segnaliamo: il D.L. 22-3-2021, n. 41, conv. in L. 69/2021 (Decreto sostegni); il D.L. 25-5-2021, n. 73, conv. in L. 106/2021 (Decreto sostegni-bis); il D.Lgs. 25-5-2021, n. 83 (Decreto IVA E-commerce); il D.L. 21-10-2021, n. 146, conv. in L. 215/2021 (Decreto fiscale 2021); il D.L. 6-11-2021, n. 152, conv. in L. 233/2021 (Disposizioni per l'attuazione del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza); il D.Lgs. 29-12-2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico); la L. 30-12-2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022); il D.L. 27-1-2022, n. 4 (Misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da COVID-19).
Giovanissimo incursore durante la Seconda guerra mondiale, dopo l'8 settembre partigiano sulle coste adriatiche, poi in Sicilia a caccia di latitanti nelle campagne dove spadroneggiava il bandito Giuliano, quindi a Milano alle prese con alcuni grandi delitti «mediatici» in una città in pieno boom economico. Per il generale Carlo Alberto dalla Chiesa questi furono gli esordi di una straordinaria carriera da comandante, sempre in prima linea nella lotta alla criminalità e al servizio dello Stato. Nella lunga battaglia contro la mafia, quando sfidò il sistema di potere dei boss e si scontrò con la loro capacità di «aggiustare» i processi ed evitare condanne, e poi negli anni bui del terrorismo, quando fu chiamato a guidare la ferma reazione delle istituzioni contro la minaccia eversiva delle Brigate rosse, il generale fu sempre sul campo accanto ai propri uomini, e unì carisma, intuito, coraggio a un metodo d'indagine che avrebbe fatto scuola. Marito e padre affettuoso, fine psicologo (i principali pentimenti di brigatisti furono merito suo), Carlo Alberto dalla Chiesa è stato, innanzitutto, un carabiniere. E il congedo dall'Arma, in occasione della sua nomina a prefetto di Palermo, fu un dolore che faticò a descrivere: scelto ancora una volta dalla politica come uomo della provvidenza, nella stagione più sanguinosa della guerra di mafia fu lasciato solo, quando Cosa nostra decise di eliminarlo perché in poco tempo aveva svelato interessi criminali che solo anni dopo sarebbero emersi con chiarezza dalle inchieste giudiziarie. Attingendo a rapporti e informative, visitando i luoghi che lo videro cogliere successi investigativi, tra pedinamenti e arresti, e soprattutto condividendo segreti operativi e retroscena inediti degli uomini che gli furono accanto, Andrea Galli ha ricostruito in queste pagine la vicenda umana e professionale del più famoso carabiniere d'Italia, trentacinque anni dopo il tragico attentato di via Carini a Palermo, il 3 settembre 1982, e insieme ha tracciato un racconto che, dal secondo dopoguerra a oggi, segue il filo rosso della drammatica e spesso misteriosa storia del nostro Paese, ripercorsa attraverso la biografia di un suo indimenticato protagonista chiamato a «essere al centro della fiducia e della credibilità dello Stato».
Può un professore, oggi, essere anche un politico? Come può conciliarsi il linguaggio rigoroso delle aule accademiche con quello allusivo, sfuggente ma anche più emotivo, della politica contemporanea? In effetti, non può; fra i due linguaggi resta una distanza, tanto più avvertibile quanto più la stessa persona è sia uno studioso, sia un politico. E da questa distanza proviene l'efficacia del racconto di Carlo Galli, lo "sguardo di un intellettuale che si sforza di capire la politica reale". Un'analisi che sceglie di gettare luce sulla politica italiana con un mezzo ormai desueto e perciò provocatorio: non un tweet o un post su Facebook, ma un libro. Dalla Camera dei Deputati, e con gli occhi del filosofo della politica, Galli racconta quasi quattro anni di legislatura, dalle elezioni politiche del 2013 al referendum costituzionale del 2016. Il ruolo crescente del Movimento 5 Stelle, la radicalizzazione della Lega di Salvini, l'avvento di Renzi e la trasformazione del Pd fino all'esito del referendum costituzionale sono le tappe di una narrazione riflessiva che decifra la storia in tempo reale e unisce i fatti in un percorso dotato di senso. E spiega perché la politica italiana sta andando incontro a una profonda metamorfosi. Come anche altri Paesi europei, secondo Galli l'Italia assomiglia sempre meno a una democrazia. Le istituzioni del sistema rappresentativo rimangono apparentemente intatte, mentre si svuotano della loro funzione e sono superate dal populismo che viene sia dall'alto, sia dal basso. La democrazia si deforma così in una post-democrazia e rischia di diventare una pseudo-democrazia.
Tra il 1943 e il 1945, nell'Italia dilaniata dalla guerra civile, furono migliaia i carabinieri che si rifiutarono di aderire alla Repubblica sociale di Salò, disobbedirono agli ordini di Mussolini e svolsero un ruolo fondamentale nelle file della Resistenza. Dandosi alla macchia e unendosi alle formazioni partigiane, molto più spesso scendendo in campo al di là di pregiudiziali politiche, rispondendo solo ai valori incarnati dalla propria divisa e sempre dalla parte della popolazione civile, che nell'Arma vedeva l'ultima istituzione cui aggrapparsi in un Paese in dissoluzione. Per organizzare la guerriglia, conduce azioni di sabotaggio contro le milizie nazifasciste, impegnarsi in missioni di supporto agli Alleati servivano armi e una preparazione militare, e i carabinieri disponevano di entrambe. Ma era necessario agire anche a un secondo livello, mantenendo il ruolo di presidio del territorio e garantendo - grazie alla capacità di spionaggio e depistaggio - contatti, riferimenti, preziose imbeccate ai partigiani e agli angloamericani impegnati nella lenta risalita dell'Italia da Sud a Nord, fino alla liberazione, il 25 aprile 1945. Dopo una lunga ricerca nell'Ufficio storico e nei comandi dell'Arma, e rintracciando i pochi testimoni sopravvissuti e i famigliari, Andrea Galli ha ricostruito in queste pagine una stagione troppo spesso trascurata dalla storiografia ufficiale sulla Resistenza, raccontando episodi e vicende che videro protagonisti carabinieri chiamati a operare in segreto, osteggiati dalle SS e dai repubblichini, spesso catturati, seviziati, deportati. Una storia che coinvolse in prima linea ufficiali, ma anche brigadieri e marescialli, che lasciarono mogli e figli per imbracciare le armi e combattere. Con pochi mezzi, e con la necessità di reagire a questa mancanza con il coraggio e la tenacia. Non per la gloria, ma in nome della libertà del proprio Paese.