Il Codice Tributario Minor giunge nel 2022 alla XXIII edizione. Completezza e accuratezza, aggiornamento puntuale, maneggevolezza e facilità di consultazione sono gli evidenti punti di forza di questa raccolta, che costituisce uno strumento di lavoro essenziale e «comodo» per professionisti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi e per quanti devono affrontare l'esame di abilitazione per commercialista, esperto contabile e consulente del lavoro. Tra le disposizioni più significative, segnaliamo: il D.L. 22-3-2021, n. 41, conv. in L. 69/2021 (Decreto sostegni); il D.L. 25-5-2021, n. 73, conv. in L. 106/2021 (Decreto sostegni-bis); il D.Lgs. 25-5-2021, n. 83 (Decreto IVA E-commerce); il D.L. 21-10-2021, n. 146, conv. in L. 215/2021 (Decreto fiscale 2021); il D.L. 6-11-2021, n. 152, conv. in L. 233/2021 (Disposizioni per l'attuazione del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza); il D.Lgs. 29-12-2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico); la L. 30-12-2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022); il D.L. 27-1-2022, n. 4 (Misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da COVID-19).
Questo manuale abbraccia l'intero arco della storia del pensiero politico ma, in armonia con gli attuali indirizzi universitari, dà speciale rilievo al pensiero contemporaneo e, in particolare, a quello del Novecento. Questa nuova edizione è arricchita da alcune integrazioni e aggiunte, in particolare sulla politica dei primi anni del secolo XXI.
Ai più noti e celebrati Emilio De Marchi, Salvatore Di Giacomo, Carolina Invernizio, Emilio Salgari e Matilde Serao questa antologia affianca le firme dimenticate o meno studiate di Giuseppe Bevione, Franco Mistrali, Armando Silvestri, Giuseppe Zucca e altri, selezionando all'interno della loro produzione racconti e pagine di romanzi dal sapore nero, popolati di folli scienziati, creature vampiriche, orridi o pietosi casi di follia, mummie che tornano in vita, sinistre coincidenze, macabri avvertimenti... Si scopre così che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, grazie a numerosi periodici e a romanzi popolari che esercitarono un notevole influsso sui lettori dell'epoca, la letteratura nera e fantastica si impose nel nostro paese come diretto riflesso dell'immaginario collettivo, in bilico tra un'illimitata fiducia nello sviluppo delle forze produttive e l'interesse laico, o comunque non-ortodosso, per il mistero, il magico e lo spiritismo.
Questo manuale abbraccia l'intero arco della storia del pensiero politico ma, in armonia con gli attuali indirizzi universitari, dà speciale rilievo al pensiero contemporaneo e, in particolare, a quello del Novecento. Questa nuova edizione è arricchita da alcune integrazioni e aggiunte, in particolare sulla politica dei primi anni del secolo XXI.
Questa antologia presenta i testi di alcune delle personalità più significative della storia delle dottrine politiche. Di ognuno dei trentasei autori presenti sono antologizzate almeno una quindicina di pagine, allo scopo di fornire non solo un'idea della sua argomentazione, ma anche di fare emergere le principali linee teoriche e dottrinali di sviluppo del pensiero politico occidentale dalle sue origini alla prima metà del XX secolo. Per facilitare la lettura e la comprensione, ciascuno dei testi è accompagnato da un sintetico schema esplicativo, che riassume l'articolazione concettuale delle pagine presentate.
Il Codice, giunto alla XXI edizione, è un compendio organico e sistematico del sistema fiscale italiano e contiene, oltre alle leggi che disciplinano i singoli tributi erariali, regionali e locali, anche le disposizioni più significative in materia di accertamento, riscossione, violazioni tributarie e contenzioso. Per queste sue caratteristiche opportunamente si affianca al Codice Maior (Vol. 519) pubblicato da questa Casa editrice, che presenta un maggior livello di approfondimento e dettaglio nei richiami normativi ed una diversa sistematica delle sezioni. Ovviamente, tutte le disposizioni modificative di leggi fiscali riportate nel volume sono state inserite all’interno dei testi normativi. Le altre disposizioni più significative di carattere tributario emanate negli ultimi mesi, sono raccolte in una ricca e curata appendice. Tra le disposizioni più significative di quest’ultimo periodo di cui il codice tiene conto segnaliamo: il D.L. 30-4-2019, n. 34, conv. in L. 58/2019 (Decreto crescita); il D.L. 26-10-2019, n. 124, conv. in L. 157/2019 (Decreto fiscale 2020); la L. 27-12-2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020);il D.L. 5-2-2020, n. 3 (Decreto taglio cuneo fiscale). Infine, per una consultazione mirata e veloce, sono stati predisposti un indice analitico alfabetico ed un indice cronologico.
La crisi recessiva che ha colpito l'economia mondiale continua ad incidere negativamente in Italia ed i segni di ripresa, spesso variamente enfatizzati, appaiono timidi e poco significativi. In questo contesto, molto complesso e preoccupante, il Governo ancora una volta ha utilizzato - tra i tanti strumenti messi in campo - la leva fiscale, con finalità ed obiettivi diversificati. Numerose sono state le norme agevolative per sostenere le imprese in affanno (riduzione del carico fiscale, concessione di crediti d'imposta etc.) e supportare le famiglie più deboli attraverso l'erogazione di bonus fiscali o la concessione di particolari detrazioni. Al tempo stesso è proseguito lo sforzo di creare un rapporto di maggior fiducia e minore conflittualità tra cittadini e Fisco (cd. cambia verso), ridisegnando la procedura di interpello e fornendo ai contribuenti informazioni e notizie che permettono ad ognuno di conoscere la propria posizione fiscale e rivedere le scelte operate. Ancora più significative appaiono poi le norme tese a ridisegnare il sistema della riscossione coattiva: è stata istituita una nuova Agenzia cui saranno affidate - a far data dal 1° luglio 2017 - le attività di riscossione fino ad ora curate da Equitalia. In questa fase di transizione sono state introdotte disposizioni per la rottamazione delle vecchie cartelle esattoriali. Ed infine, per assicurare ulteriori entrate alle asfittiche casse erariali, sono stati riaperti i termini per il rientro dei capitali dall'estero. Tra le norme più significative segnaliamo su tutte: il D.L. 22-10-2016, n. 193, conv. in L. 225/2016 (cd. Decreto fiscale) e la L. 11-12-2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Il Decreto fiscale contiene un corposo pacchetto di semplificazioni tra le quali rimarchiamo: la soppressione di Equitalia con la contemporanea istituzione dell' Agenzia delle Entrate-Riscossione; la definizione agevolata (rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016; l'abolizione dello "spesometro" e l'introduzione di due nuovi adempimenti con periodicità trimestrale: la comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute e la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA; l'emissione elettronica delle fatture per il tax free shopping; la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria; l'abolizione degli studi di settore e la loro sostituzione con gli indici sintetici di affidabilità fiscale. La Legge di Bilancio 2017 si caratterizza per una serie di norme tese al rilancio dell'economia quali ad es.: la proroga delle agevolazioni edilizie; la proroga e l'estensione degli ammortamenti per gli investimenti in tecnologie avanzate; la sterilizzazione della clausola di salvaguardia sugli aumenti delle aliquote IVA; il taglio dell'aliquota IRES di tre punti percentuali; l'inserimento a regime del Gruppo Iva, attraverso il quale - a partire dal 2018 - le imprese collegate da legami finanziari, economici e organizzativi potranno agire come unico soggetto passivo ai fini del pagamento dell'imposta; l'istituzione di un regime di cassa per le ditte in contabilità semplificata; l'istituzione dell'imposta sul reddito delle imprese, con aliquota fissa al 24 per cento; - l'introduzione - in chiave antielusiva - di una lotteria nazionale legata agli scontrini fiscali. Le numerose e spesso complesse disposizioni introdotte hanno reso del tutto superate ed obsolete le raccolte normative attualmente presenti sul mercato.
Che cosa non è andato per il verso giusto nella nostra storia? Quali sono stati i caratteri originari positivi e negativi di questa storia? Ancora: tutto ciò ha a che fare con il fatto che l'Italia si trova oggi alle prese con la più grave crisi dell'ultimo mezzo secolo? Ed è fondata o no l'impressione che oggi stiano venendo al pettine molti dei nodi stretti tanto tempo fa? A questi interrogativi rispondono i saggi di alcuni studiosi, italiani, come Franco Cardini, Paolo Macry, Donatella Della Porta, Sabino Cassese e altri, e stranieri, come Marc Lazar, Catherine Brice e Donald Sassoon, qui raccolti. Gli autori si sono confrontati con alcuni dei temi centrali del dibattito sull'Italia, sulla sua storia e sulla sua crisi: il ruolo strabordante della politica e dello Stato e le grandi fratture caratteristiche del tessuto storico, il peso schiacciante del passato e il complesso rapporto dell'Italia con il mondo, per finire con alcuni aspetti cruciali della sua dimensione culturale. Punti di vista interni si intrecciano e si completano con uno sguardo esterno: per capire questo Paese, per indagarne la storia, per ipotizzarne il futuro.
Il secondo volume della collana di Studi e ricerche del dottorato in Scienze della Regolazione raccoglie alcuni degli interventi più significativi svolti nell'ambito dei cicli seminariali tra il 2009 e il 2013. Il libro affronta i temi della qualità della regolazione in una prospettiva multidisciplinare con specifico riferimento al rapporto tra regole e sistema socio-economico. I saggi sono stati organizzati in quattro parti, secondo un approccio top-down: da macrotematiche (la globalizzazione e la crisi economica) fino agli strumenti tipici della better regulation nel contesto regionale e locale. La prima parte è dedicata all'approfondimento sulla qualità della regolazione nello scenario globale; la seconda alla riflessione in ambito europeo e nazionale; la terza alla regolazione in specifici settori; la quarta agli strumenti metodologici delle politiche di qualità della regolazione e alle esperienze in ambito regionale e locale.
All'insegna dello studio del connubio fra porporati e artisti, alla cui volontà di educare e catechizzare per mezzo della bellezza dobbiamo molta parte del nostro patrimonio artistico e culturale, si svolge questo ciclo di Giornate di Studio. I contributi, presentati da studiosi attivi nell'ambito di istituzioni accademiche, museali e ministeriali italiane ed estere, concernono soprattutto il tessuto storico-culturale della città di Roma e del Lazio tra il Medioevo e il Settecento. L'argomento di questo secondo volume è l'ambiente artistico romano del secolo XVII dall'epoca del caravaggismo sino ai fasti del pieno barocco. Gli interventi vertono su Michelangelo Merisi da Caravaggio e il card. Alessandro Peretti Montalto (B. Granata), su Giovanni Baglione e il card. Paolo Sfondrati (H. Economopoulos; M. Gallo) su Nicolas Poussin , Gianlorenzo Bernini e il card. Giulio Rospigliosi (M. Gianfranceschi) e su Mattia e Gregorio Preti (L. Calenne): quest'ultimo contributo intende anche essere un omaggio a Mattia Preti nell'anno delle celebrazioni in occasione del IV centenario delle nascita del pittore.