Un prezioso libro operativo composto da 11 canzoni su storie di Gianni Rodari, con relative basi musicali scaricabili attraverso Qr Code, spartiti e schede didattiche elaborate da Silvia Galignano e indirizzate alla Scuola dell'Infanzia, con attività divise per fasce di età (tre, quattro e cinque anni). Numerose attività per sviluppare abilità e competenze, attraverso il disegno, il pregrafismo e la riflessione sui valori che emergono dalle canzoni: giustizia, pace, solidarietà, rispetto dell'ambiente, tradizioni. Elenco delle canzoni: Lo zoo delle favole; Filastrocca per tutti quanti; Perché si nasce?; Le stagioni; Libri in filastrocca; L'albero dei poveri; L'ombrello; Carnevale in filastrocca; Filastrocca di primavera; Filastrocca delle parole; «Miao! Ciao!». Età di lettura: da 6 anni.
Il presente testo passa in puntuale rassegna i principali referenti normativi che regolano le pubbliche amministrazioni.
Le imprese cinesi sono sempre più in grado di conseguire una leadership sia sul mercato interno che nei mercati internazionali, e vi sono crescenti segnali di un preciso orientamento verso livelli di avanguardia nella capacità di produrre qualità e innovazione. L'unico percorso possibile per le imprese italiane è l'integrazione con il sistema economico e distributivo cinese basata sulla capacità di coordinamento dei processi aziendali e interaziendali, rispetto ai quali presidiare le aree strategiche.
Codice Amministrativo Minor: Siamo all’alba di un innovato diritto dell’Amministrazione Pubblica, caratterizzato da sensibili aperture alle istanze economiche-imprenditoriali, ma anche da scelte fortemente incidenti sulla vita corrente del cittadino, in modo, peraltro, del tutto inimmaginabile, sino a pochi anni or sono.
Tanto si è tradotto in un lavoro di ripensamento dell’indice sistematico che ha portato al centro dell’analisi delle attività amministrative tutti gli aspetti che, come si osservava, la pandemia e la risposta economica-finanziaria ha generato.
Fondamentale diviene allora il rifermento immediato e lo studio del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), affiancato da altre sezioni «strategiche»: si pensi, ex pluris, a «Transizione ecologica e digitale» e «Cybersicurezza».
«Nutrono» tali capi, le seguenti novelle: il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. in L. 6 agosto 2021, n. 113 (Rafforzamento della capacità amministrativa delle PPAA funzionale all’attuazione del PNRR e per l’efficienza della giustizia) e il D.L. 14 giugno 2021, n. 82, conv. in L. 4 agosto 2021, n. 109 (Cybersicurezza).
Il Codice Amministrativo Minor è inoltre aggiornato al D.L. 23 luglio 2021, n. 105, conv. in L. 16 settembre 2021, n. 126 in materia di Green pass e al D.L. 24 agosto 2021, n. 118 in materia di crisi d’impresa e risanamento aziendale, nonché in materia di giustizia.
La realtà sociale e l’Ordinamento giuridico sono intimamente connessi e specchio l’uno dell’altro.
È così che la legislazione traduce quanto si determina nella società civile.
Si accenna qui ad un fenomeno particolarmente avvertibile al tempo attuale risultando centrale e di drammatico impatto sulle libertà dei singoli, sui comportamenti intimi, gli effetti normativi della pandemia che, tra l’altro, ha portato anche un certo rimescolamento dei criteri gerarchici delle fonti: la vita quotidiana, gli affari di tutti i giorni, sono infatti ora regolati da un D.P.C.M. di cui, forse, prima solo gli specialisti della materia, conoscevano oggetto e natura giuridica: tutti ne avvertiamo l’articolazione macchinosa bastando leggere l’art. 1 del D.P.C.M. del 15 gennaio 2021.
Non si tratta però soltanto di amministrazione dell’emergenza.
La complessità stessa del vivere, la necessità di riorganizzare anche le manifestazioni motorie più elementari, comporta epocali cambiamenti: il lavoro «agile», le principali attività amministrative e giudiziarie in videoconferenza o decise da «remoto», gli acquisti on line, il Super bonus, l’esigenza sempre più avvertita di una green economy, il cashback si traducono in una epocale spinta verso la digitalizzazione che, per la P.A., innesca un mutamento di strutture ed operatività che si compendiano in una strategia amministrativa telematica fortemente attenzionata dal legislatore.
Il tutto si riassume in un quadro normativo particolarmente cangiante, in rapida evoluzione, pluriarticolato nelle sue ricadute.
Il presente Codice Amministrativo minor registra queste mutazioni e le segnala con un rinnovato panorama normativo che offre al lettore, studente o professionista, un rapido colpo d’occhio, un quadro d’insieme, come si diceva, specchio della contemporaneità.
Per questo sguardo d’insieme, si segnalano – fra gli altri – i seguenti provvedimenti:
– L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Finanziaria 2021);
– L. 18 dicembre 2020, n. 176, di conv., del D.L. 137/2020 (cd. Decreto Ristori);
– L. 18 dicembre 2020, n. 173, di conv., del D.L. 130/2020 (Immigrazione).
Il testo si propone come strumento didattico per i corsi di "alfabetizzazione informatica" di numerosi corsi di studio universitari, in particolare delle aree umanistiche ed economico?sociali, grazie al taglio non specialistico ma rigoroso, alla semplicità di linguaggio e alla trattazione non solo dell'aspetto tecnico degli argomenti, ma anche di quello etico, sociale ed economico.
Il presente Codice del processo amministrativo MInor vede la stampa in un momento di crisi pandemica che non ha eguali e non può, pertanto, che registrarne taluni effetti.
Per chi segue costantemente l’attività normativa, appare davvero eccezionale, infatti, il percorso del legislatore in questo anno, posto che tutta la legislazione risulta tesa essenzialmente a contrastare gli effetti epidemiologici.
Interventi incidenti, va ribadito, anche sulla Giustizia amministrativa: basta qui il richiamo alla norma, in tema di udienza telematica, di cui all’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. 17-3-2020, n. 18, conv. in L. 24-4-2020, n. 27, ormai costante rimando in tutti i provvedimenti edittati dal G.A.
Nell’ottica del distanziamento, si registra un notevole incentivo, dunque, alla tecnologia, il cui impatto sul lavoro delle Corti — sul sacro valore del contraddittorio de visu — sarà tutto da verificare.
Medio tempore, il presente Codice si presenta aggiornato ed attrezzato per il mondo processuale che cambia, con le principali novità intervenute, in un assetto complessivo, sistematico ed analitico, teso sempre più a facilitarne la consultazione.
Fra i provvedimenti inseriti, vale qui ricordare il D.L. 16-7-2020, n.76, conv. in L. 11-9-2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e il D.P.C.S. 22-5-2020 (Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico).
Un codice «minor» per sua naturale vocazione, tende a crescere…..
Si instaura, così, una impegnativa sinergia fra curatori e Redazione, sospesi fra istanze insertive e limiti volumetrici.
Tanto fa bene all’opera, poiché induce a tagli, sostituzioni e ricalibrature di indici: molte norme scompaiono (pur fra dubbi amletici) per far posto alle più significative novelle.
Il risultato è positivo: un volume cangiante, nella scelta e nella cronologia dei materiali, che si offre sempre nuovo ed in progress del quale ben può dirsi che nessun codice, meglio del Minor, offra l’immagine sintetica, ma immediata del quadro legislativo venutosi ad articolare al momento della sua riedizione.
In particolare questa edizione è stata aggiornata con i più recenti provvedimenti normativi, tra i quali si segnalano la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020); il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe); la L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (cd. Decreto fiscale) e il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 (Correttivo codice di giustizia contabile).
Una riflessione a carattere pedagogico, ma dal respiro storico, antropologico e culturale, grazie al quale la "questione meridionale" viene riconsiderata muovendo dalle radici profonde e di lunga durata che contraddistinguono il Sud d'Italia inserito nella più ampia cornice mediterranea, intrisa di mondi culturali e di valori (occidentali) transitati poi in tutta Europa. La naturale multiculturalità del Mediterraneo può essere orientata verso una interculturalità rispettosa della diversità. Lo sguardo pedagogico mediterraneo è intriso delle eredità culturali dell'antica Grecia, della romanità, della scienza arabo/islamica, della intelligenza vivace e propositiva federiciana, della sacralità spagnoleggiante, della razionalità di matrice francese. "Paideia", "scepsi", "tradizione", "memoria", "storia" sono le parole chiave di una pedagogia che vuol proporsi come modello per un'educazione basata su un'antropologia dell'"umano troppo umano" in antitesi con il post-umano, oggi dilagante e vincente. Prefazione di Cosimo Laneve.
"Dopo averci piacevolmente colpito con romanzi di forte impatto emotivo e umano Gisella Pagano, con il suo nuovo libro, 'Fiori sparsi del Padre', decide di dare voce alla sua abilità giornalistica, maturata in una più che decennale esperienza con la regia documentaristica, attraverso un testo che unisce le caratteristiche di una cronaca storica, all'empatia verso i protagonisti della stessa. 'Fiori sparsi del Padre', ripercorre la vita di Padre Pio, attraverso Io sguardo unico, amico e benevolo di Padre Carmelo, suo figlio spirituale prima e poi suo Superiore presso il Convento di S. Giovanni Rotondo. Una narrazione coinvolgente nella sua capacità di focalizzarsi sui dettagli storici ma soprattutto emotivi, che ricostruiscono le identità profonde dei protagonisti. Le pagine, narrate con abile regia, diventano testimonianza viva e autentica di un rapporto cresciuto nei decenni, capace di superare innumerevoli difficoltà, soprattutto nel periodo più difficile per la vita del Santo di Pietralcina. Grazie all'innata capacità figurativa dell'autrice, la voce di Padre Carmelo da Sessano rivive attraverso queste pagine ricche di umanità e consapevolezza, in un susseguirsi di momenti intensi e toccanti." (Pina Labanca)
La presente edizione del Codice del Processo amministrativo registra tutte le più rilevanti novelle intervenute fin’ora e si chiude con il decreto sul «ponte Morandi» la cui triste vicenda ha caratterizzato la appena trascorsa estate.
Rileggendola, nell’asettico linguaggio normativo, viene spontaneo rilevare come la Giustizia amministrativa sia chiamata ad un compito cruciale stante la sua giurisdizione su Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario (ex art. 10 D.L. 28 settembre 2018, n. 109).
Si conferma, anche per tale via, la centralità dello ius dicere del giudice amministrativo nella attuale società caratterizzata dalla complessità e dalla accentuazione esponenziale del rischio.
Tra i recenti interventi del legislatore si segnalano: il D.L. 5 ottobre 2018, n. 115 in materia di giustizia amministrativa; il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; il D.L. 4 ottobre 2018, n. 109 riguardante le disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.