I libri sono oggetti che generano storie. Quelle che narrano e quelle delle persone che li hanno scritti, editati, pubblicati, stampati, distribuiti, venduti e letti. Il cambiamento che oggi investe le professioni e i ruoli-chiave connessi ai libri e alla loro economia è inedito e rapidissimo, a causa di una serie di innovazioni interne alla filiera produttiva, ma anche all'ingresso di attori operanti in ambiti competitivi tradizionalmente assai distanti. I confini del settore editoriale si sono allargati e sfrangiati a comprendere prodotti e servizi che poco hanno a che fare con il libro, ma che soddisfano analoghi bisogni di intrattenimento e formazione, in contesti di mobilità e a elevata frequenza d'aggiornamento. "Voltare pagina?" indaga le trasformazioni in atto nell'editoria libraria fissando come orizzonte d'analisi il nuovo ambito competitivo allargato, e ragionando sul libro come oggetto costituito dalla connessione tra testo e supporto materiale. La presenza di supporti alternativi alla carta consente un ampliamento delle configurazioni possibili del testo e implica attività di progettazione e produzione totalmente differenti rispetto al passato. La pagina cartacea, unità di misura dell'economia del libro, decade. "Voltare pagina?" è un libro che parla di libri, del futuro degli editori ma anche dei lettori. È un libro sull'economia dei libri e sul loro valore, che va ben oltre la loro economia.
La rilevanza risolutiva del sistema informativo nel perseguire gli obiettivi di efficienza ed equilibrio nella trasmissione dei flussi per lo sviluppo dei mercati degli strumenti finanziari è stata, a tutt’oggi, solo parzialmente assimilata nei processi decisionali finalizzati a individuare strutture operative ottimali e relativamente coinvolta nell’analisi delle responsabilità e nel modo di porsi delle diverse manifestazioni degli stati di crisi.
Questo libro si propone, in prima istanza, di mettere in luce i profili teorici che inducono a considerare come fondamentale l’analisi informativa per ogni processo valutativo che possa incidere nel mercato finanziario. La funzione ricettivo-valutativa dell’informazione assume, perciò, il ruolo di responsabilità primaria nella composizione corretta delle dinamiche del mercato, ruolo riconosciuto fisiologicamente, nell’azione dell’intermediazione finanziaria. Ha assunto quindi particolare rilievo la scelta di esaminare, direttamente con un confronto empirico, quale sia stato il grado di ‘affidabilità’ di tale intervento attraverso l’analisi dell’attività di equity research effettuata sui titoli rappresentanti l’indice Ftse Mib dal 2009 ad oggi. I risultati emersi sono apparsi significativi per sostenere le problematiche che l’excursus teorico ha configurato alla base di un corretto processo di ri-definizione o ri-costruzione di un sistema efficientemente integrato.
Paola Fandella è professore associato di Economia degli intermediari finanziari presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dove insegna Economia del mercato mobiliare ed Economia delle aziende di credito. È altresì coordinatore del corso di laurea triennale e magistrale, interfacoltà di Economia e Lettere e filosofia in Economia e gestione di beni culturali e dello spettacolo.
Questo libro racconta alcuni episodi della vita di suor Giuseppina Ronco, Sister Beppa super Act, parafrasando la celebre suor Maria Claretta del film Sister Act, che scatenò attorno a sé una pazza gioia che valse a risanare il monastero e il quartiere dove abitavano le seriose suore carmelitane alle quali ricordava: «Sorelle, noi tutte vogliamo avvicinarci a Dio, ma non è il caso di mettergli paura!».
Anche la nostra Sister Beppa ha rallegrato con la gioia la sua comunità, risanato il quartiere, glorificato Domine Iddio e tutte le persone che l’hanno incontrata. Spero davvero che queste pagine vi divertano e vi arricchiscano spiritualmente.
Suor Beppa era una suora buona, sempre sorridente, con gli occhi luminosi, accogliente e disponibile con tutti, piccoli e grandi. Era una vera Figlia della Carità!
Del Debbio affronta la parola «libertà» a partire dall’icona biblica dell’Eucaristia. Una riflessione accurata che affonda le sue radici nel dibattito teologico e antropologico, fino a interrogarsi sul dramma e sulle sfide della libertà in ambito personale e politico.
«Il sorvolo sulla libertà come dramma, come tormento ci porta al cuore della questione personale e politica. Per un cristiano, la libertà è il patrimonio che Dio gli ha messo nelle mani creandolo e affidandogli il proprio destino. Questa è la fonte del rispetto, fino alla venerazione, cui l’uomo è tenuto nei confronti della libertà altrui: lo stesso di Dio per la libertà umana. A partire da quella del suo Figlio.»
Paolo Del Debbio (Lucca, 1958), giornalista e conduttore televisivo, professore a contratto di Etica ed economia e Etica della pubblicità all'Università Iulm di Milano, è editorialista de «Il Giornale» e di TgCom, ed è noto al grande pubblico come opinionista e commentatore in varie trasmissioni televisive.
La vicenda del laicato cattolico degli ultimi cinquant'anni viene raccontata da chi l'ha vissuta dall'interno e in prima persona. La prima presidente donna dell'Azione cattolica italiana analizza gli elementi di novità e gli stimoli che il Concilio Vaticano II ha offerto e proposto per i laici. Spiega poi, con un approccio analitico e puntuale ma anche ricco di passione e amore per la Chiesa, come è cambiato il ruolo dei laici nella Chiesa dal Vaticano II. Per arrivare alla situazione di oggi, tra laicizzazione della società e laici "invisibili", e tracciare con speranza alcune linee di impegno possibile per il futuro della fede in Italia.
Il volume è frutto dei lavori del primo Convegno nazionale della Pastorale Familiare che mette a tema l'accompagnamento delle persone e delle famiglie che vivono la separazione.Le famiglie separate, particolarmente ferite, richiedono sempre più un sapiente accompagnamento, coniugando, come ci ha indicato più volte il Santo Padre Benedetto XVI, Verità e Carità. Il volume offre importanti riflessioni, attraverso un armonico intreccio di competenze di alto rilievo, di tipo teologico, antropologico, biblico e psicologico, il tutto arricchito dalle testimonianze di esperienze già in atto.
L'attuale contesto di pluralismo etico ripropone con urgenza il tema dell'obiezione di coscienza quale possibilità di affermazione delle convinzioni morali personali. Un'istanza che si carica di tensione nella sua "rotta di collisione" con l'ordinamento giuridico che si offre come garante della convivenza civile. Di qui alcuni interrogativi: l'obiezione di coscienza va intesa come una minaccia alla vita sociale democratica, o non rappresenta invece una sua imprescindibile espressione? Se fosse così, a quali condizioni essa svolge una tale funzione? E più radicalmente ancora, può essa costituire una possibile "risorsa morale" per la società?
Decidere e giudicare sono attività che nella vita ecclesiale assumono un particolare significato ed una specifica valenza in quanto l'intervenire con autorità sulla vita dei fratelli nella fede non presuppone gli stessi fondamenti né le stesse modalità degli Ordinamenti giuridici 'civili'. Il personalismo e la corresponsabilità che animano e modellano la missione e la vita ecclesiale esigono infatti che l'esercizio di qualunque 'potestà' - nella e della Chiesa - offra un reale beneficio all'esistenza credente, tanto individuale che comunitaria. L'attività di governo e quella giudiziale attuate nella Chiesa rispondono strutturalmente a questa tipicità.
Insegnanti una categoria a parte. Vale ancora questo giudizio? Nel tentativo di capirlo, Paolo Marcacci, giornalista sportivo, scrittore ma in questo caso soprattutto insegnante di lettere in una scuola media di Roma, ci racconta la categoria, osservata dal di dentro, vissuta quotidianamente, monitorata con occhio sempre ironico ma spesso anche spietato, inclemente. Tutti abbiamo avuto degli insegnanti e tutti li abbiamo detestati o amati alla follia, a seconda dei casi, per ciò che ci hanno lasciato o fatto subire. È stato normale, per generazioni di studenti, osservare generazioni di insegnanti, carpirne i comportamenti, i tic, le frustrazioni, i "riti" comportamentali, le modalità espressive. In questo caso però è un insegnante a descrivere i suoi colleghi, in una galleria infinita di personaggi e situazioni di volta in volta ridicoli, bizzarri, malinconici; pescando nella propria esperienza quotidiana, nel vissuto della cattedra, avendo come unica fonte di ispirazione i colleghi che in questi anni gli sono capitati in sorte raccontando con mano leggera e contenuti profondi, un mondo di professoresse e professori, di riti e di abitudini che scandiscono l'anno scolastico, di psicologie che si aggrovigliano e si scontrano in un terreno dove il solenne e il ridicolo continuano a convivere, spesso all'insaputa di coloro che ne sono i protagonisti.
È stata definita la pandemia del III millennio, perché il contagio si è diffuso velocemente tra giovani e meno giovani, scegliendo le sue "vittime" tra le fasce sociali più fragili, quelle che sognano di risolvere i loro problemi con un colpo di fortuna. In questa atmosfera interiore di disagio e di legittima aspirazione a godere di un benessere maggiore prende forma il gusto del gioco e l'ostinazione a continuare a giocare finché la fortuna non si deciderà a fare la sua parte. Negli ultimi anni è aumentato il numero dei giocatori presenti in area di rischio. Si sono accentuati quei fenomeni di carattere economico e psicosociale che trasformano velocemente il soggetto da giocatore sociale in giocatore patologico. Si tratta di una sorta di disabilità cognitivo-comportamentale appresa attraverso un meccanismo di coazione a ripetere, i cui effetti possono essere drammatici per il soggetto, per la famiglia e per tutta la società, con un effetto contagioso che si estende a cerchi concentrici. Questo è un libro sul gioco d'azzardo rivolto innanzitutto alle persone a rischio, a coloro che cominciano a sentire il bisogno di giocare e si innervosiscono quando non possono farlo. È dedicato alle loro famiglie, che spesso non sanno come gestire la situazione. E a quanti fanno politica, cominciando dai comuni e dai loro sindaci che, concedendo le licenze necessarie per aprire nuovi locali o nuovi punti-gioco, si assumono concrete responsabilità.
Un nuovo genere di romanzo 'giallo-storico' ambientato nel Friuli del 1500. Degli omicidi misteriosi trascinano nelle indagini un prete di campagna e uno speziale. La storia prende le mosse da un fatto reale che vede protagonista il Pordenone, celebre pittore impegnato nella realizzazione di una pala d'altare.
David Maria Turoldo (Coderno [Friuli] 22 novembre 1916 Milano, 6 febbraio 1992) fu predicatore, liturgista, poeta, iniziatore di attività editoriali, scrittore prolifico, polemista, religioso esemplare ma controverso, resistente e molto altro ancora. Provare a riassumerne la complessa personalità, i molteplici e talvolta contradditori interessi, le straordinarie aperture e le repentine chiusure in un unico volume appare un’impresa affascinante, ma complessa. Molti furono, infatti, le avventure umane, politiche e culturali cui il servita prese parte. Dalla giovanile adesione alla Resistenza al sodalizio con «L’Uomo», fino alla stagione del convento di San Carlo e della Corsia dei Servi, un’esperienza nella quale Turoldo si reinventò promotore di progetti editoriali e organizzatore culturale.Anche dopo l’esilio da Milano,Turoldo continuò instancabilmente la sua azione, attraverso la frequentazione della Firenze di La Pira, l’epopea di Sotto il Monte, l’assidua presenza su periodici e quotidiani nazionali, l’inesausta campagna per la pace e contro il ricorso alla guerra, portata avanti sino al 1991, nell’imminenza della morte, in occasione della prima crisi del Golfo.
Gli anni 1955-1964 della vita di Turoldo, tra l’allontanamento da Milano e l’approdo a Sotto il Monte non hanno, in generale, riscosso una grande attenzione da parte degli osservatori. In questo saggio essi, e soprattutto il soggiorno fiorentino, diventano invece particolarmente importanti nel determinare l’apertura diTuroldo alle tematiche internazionali.