Dall'Unità ad oggi, la storia dei partiti italiani viene qui ripercorsa, nei suoi passaggi fondamentali, attraverso lo svolgimento cronologico delle diverse fasi politiche: dai problemi e le questioni emerse all'indomani dell'unificazione, passando attraverso la crisi del liberalismo e l'avvento dei partiti di massa, superando la soppressione della vita democratica messa in atto dal regime fascista, e arrivando, infine, alla creazione, al consolidamento e alla crisi del sistema dei partiti dell'Italia repubblicana. Un percorso difficile e tortuoso, caratterizzato, dall'irrisolto nodo della creazione di un reale spirito di appartenenza comune. Ripercorrendo questo "iter" e affrontando una disamina delle interpretazioni e delle metodologie di ricerca storiografica, il volume intende fornire un contributo per un rinnovato dibattito (aperto agli specialisti del settore, nonché al vasto campo di studiosi di scienze sociali) relativo al "caso italiano" e a quei caratteri peculiari che continuano a determinarne l'assoluta specificità nel panorama dei sistemi politici europei.
Nella vita quotidiana delle comunità per minori vanno contrastate le logiche istituzionalizzanti e si deve promuovere un approccio centrato sulle relazioni interpersonali. Mantenendo l'attenzione sul preminente interesse del minore, si può costruire un'alleanza emotiva e di lavoro tra operatori e ragazzi in comunità, in un processo di educazione e di riparazione dei danni subiti negli ambienti di provenienza. Il volume offre molte indicazioni e consigli pratici in tal senso e introduce le schede informatizzate per il monitoraggio del progetto educativo nelle comunità per minori e nelle comunità ad alta autonomia per neomaggiorenni, strumento semplice e innovativo per costruire e portare avanti in modo condiviso il progetto educativo. La guida si rivolge agli educatori che operano nelle comunità per minori e per neomaggiorenni e a chi riveste ruoli di coordinamento e dirigenza di strutture di assistenza residenziale per minori.
In breve
Sullo sfondo della situazione politica, sociale, economica, religiosa dell'Impero, le modalità della diffusione del cristianesimo, il carattere dell'azione missionaria, la fisionomia e la vita dei cristiani, le critiche e le accuse di cui sono fatti oggetto da parte dell'intellettuale pagano o dell'uomo comune, le persecuzioni che subiscono, le risposte che danno mediante la vita e la parola. E poi, dopo la svolta costantiniana, la graduale 'cristianizzazione' dell'Impero, i risvolti sociali delle eresiee degli scismi, il drammatico incontro con i barbari.
Indice
Premessa – – PARTE PRIMA – I Le origini – II. L'impero romano e la difiusione del cristianesimo – III. Il mondo ellenistico-romano di fronte al cristianesimo – IV. Le reazioni del potere politico e la risposta dei cristiani – V. Le comunità ecclesiali – VI. Modi e limiti di una presenza cristiana nella società tardoantica – PARTE SECONDA – VII. L'età costantiniana – VIII.Politica, teologia e società – IX. Impero e Chiesa da Costanzo II a Teodosio – X. Cristiani e pagani del IV-V secolo tra Oriente e Occidente – XI. L'Occidente e i barbari – XII. La Chiesa e l'impero d'Oriente – Prospetto cronologico e sinottico – Bibliografia – Indice dei nomi propri e di alcune cose notevoli
Questo volume si rivolge agli studenti dei corsi di Basi di dati dei corsi di laurea in Ingegneria, Scienze dell'Informazione, Informatica. Il testo costituisce la versione estesa della quarta edizione del volume "Basi di dati. Modelli e linguaggi di interrogazione", pubblicato a giugno 2013, ed è rivolto ai corsi di Basi di dati con molti crediti, non divisi in moduli. I contenuti si articolano in quattro parti. La prima illustra le caratteristiche fondamentali delle basi di dati, (modello relazionale e relativi linguaggi). Nella seconda viene trattato il processo di progettazione concettuale, logica e fisica e, conseguentemente, le tecniche principali per l'utilizzo nelle applicazioni. Nella terza vengono descritte le caratteristiche hardware e software del sistema informativo. Nella quarta si illustrano le tecnologie che caratterizzano i moderni sistemi per la gestione di basi di dati. La presente edizione è stata interamente revisionata considerando le ultime evoluzioni tecnologiche. Ciascun capitolo ha un ricco apparato di esempi svolti che aiutano lo studente nell'apprendimento e numerosi esercizi per l'autoverifica, le cui soluzioni sono disponibili sul sito web del volume.
Come si progetta un sito web? Quali sono i linguaggi e gli strumenti a disposizione del web designer? Come si sono evolute le tecniche di realizzazione del layout di una pagina web? Nel rispondere a queste domande, il libro affronta la progettazione per il web secondo i più recenti standard di HTML5 e CSS3. Attraverso l'analisi di casi di studio, il volume offre numerosi esempi di codice e tecniche applicabili alla progettazione di un sito internet.
Nell'esperienza del diventare genitori sono attivi aspetti non solo naturali ma anche fortemente culturali. Essere genitori significa infatti da un lato esercitare un ruolo sociale definito dal contesto culturale di appartenenza, dall'altro attingere a tipologie di comportamenti universali, trasversali a tutte le culture. Questo volume affronta l'argomento in chiave sia biologica sia culturale proponendo un modello di analisi e intervento di sostegno del ruolo genitoriale. Sono illustrate le attitudini alla pratica della genitorialità, con i fattori che la influenzano - caratteristiche dei figli, dei genitori e dell'ambiente - fino a una disamina delle basi biologiche delle differenze tra padre e madre.
Il libro propone una chiave di lettura di alcuni percorsi dello sviluppo psicologico: dall'infanzia all'adolescenza si descrivono i percorsi evolutivi tipici come punti di partenza per comprendere alcuni dei principali disturbi dello sviluppo, come l'autismo e il ritardo mentale. Il volume è rivolto a quanti lavorano con i bambini: educatori e insegnanti sia di classe sia di sostegno; psicologi e psicopedagogisti.
La crisi 2007-2009 ha generato sostanziali cambiamenti nell'ambiente, nel mercato e fra i soggetti che "usano" l'intermediazione finanziaria. Si assiste alla nascita di nuove strategie bancarie, ma è prematuro tentare di identificarne i profili e le direzioni. L'autore propone una lettura sistemica delle relazioni complesse fra le condizioni del contesto ambientale, le strategie dell'impresa bancaria, i modelli organizzativi e le forme istituzionali, che consenta al lettore di approfondire la conoscenza e meglio analizzare la "metamorfosi" degli intermediari finanziari. Il disegno o l'impianto del lavoro è di per sé assai lineare. Dopo una premessa metodologica, l'analisi dell'ambiente, dello scenario competitivo e dei suoi attori, il libro indaga i diversi modelli di strategie bancarie riferiti alle aree di affari e al portafoglio complessivo dell'attività di intermediazione finanziaria, analizza le tendenze di fondo del cambiamento dell'attività bancaria ed esamina le condizioni di coerenza funzionale della progettazione dei modelli organizzativi e i profili di complentarità-compatibilità fra questi e le forme istituzionali degli intermediari finanziari.
II volume, terzo della collana del Laboratorio WISS, è frutto di un confronto multidisciplinare svoltosi nell'arco di più di un anno fra giuristi, economisti, sociologi ed esperti di politiche comunitarie impegnati a vario titolo nel welfare. Esso si propone in primo luogo di offrire agli operatori del diritto - funzionari pubblici, magistrati, avvocati - una base "giuridicamente riconoscibile" degli elementi del sistema di welfare, dato che nel quadro di questo sistema essi sempre più sono chiamati ad operare. Il lavoro si propone inoltre di riaffermare, in un momento in cui la crisi economica e finanziaria mette in discussione o a rischio molti aspetti del welfare, i principi e i valori sociali del sistema costituzionale italiano, e l'intangibilità dei diritti sociali che su quei principi e valori si fondano. Tre sono le parti in cui la ricerca si articola: globalizzazione ed europeizzazione; le istituzioni del welfare; l'effettività dei diritti sociali nella crisi del welfare. Al loro interno viene dedicata speciale attenzione a temi e questioni di perdurante attualità, quali i livelli essenziali delle prestazioni, la normazione del terzo settore, le ricadute del federalismo sul welfare, il diritto dei migranti.