Un pratico strumento nelle mani dei catechisti. Oltre alla vera e propria agenda e al "registro" del gruppo di catechismo, questo libretto gradevolmente illustrato offre di mese in mese, in una piccola "scuola per catechisti", suggerimenti e consigli per preparare e condurre gli incontri e monitorare l'andamento dell'anno. Inoltre, alcune pagine sono dedicate alle verità fondamentali della fede e alle preghiere tradizionali dei cristiani.
Si rinnova l'appuntamento con lo strumento più amato dai catechisti: oltre alla vera e propria agenda (da settembre 2023 a maggio 2024) e al "registro" del gruppo di catechismo, questo libretto illustrato offre, in una "scuola per catechisti" disseminata mese dopo mese, suggerimenti e consigli per preparare e condurre gli incontri e controllare l'andamento dell'anno. Inoltre alcune pagine sono dedicate alle verità fondamentali della fede e alle preghiere tradizionali dei cristiani.
La profezia non è riservata agli uomini, ma coinvolge pienamente anche le donne. La trasmissione del volere divino nell'Antico Israele non era solo affidata a profeti uomini, ma anche a donne, le cui voci troppo spesso sono state messe a tacere o confinate in posizioni marginali. Il volume intende restituire la centralità riconosciuta al volto femminile della profezia biblica.
La terza edizione italiana di "Sociologia generale. Teorie, metodo, concetti" di David Croteau e William Hoynes, curata da Francesco Antonelli ed Emanuele Rossi, è un manuale di base che presenta, unico nel suo genere nel panorama nazionale, tutti i principali aspetti della sociologia, dalle teorie classiche e contemporanee alle tecniche di indagine empirica, ai concetti fondamentali di questa affascinante disciplina. Il volume è pensato per adattarsi alle esigenze degli studenti e delle studentesse di diversi corsi di laurea e di tutti coloro i quali vogliono acquisire gli strumenti fondamentali per comprendere e analizzare il complesso mondo sociale di oggi. La terza edizione, oltre a essere stata rivista nell'architettura generale e aggiornata nei dati statistici, negli approfondimenti e negli esempi, presenta nuovi temi sempre più importanti per il futuro delle nostre società: la Rete e i processi di digitalizzazione; il capitalismo della sorveglianza; il problema del cambiamento climatico; l'interculturalità; il rapporto tra le generazioni e il mutamento sociale; la povertà e le nuove disuguaglianze. Sul piano metodologico vengono discusse strategie di ricerca emergenti come imixed methods mentre su quello teorico un rilevante spazio è dedicato ai lavori di "nuovi classici contemporanei" come Bauman, Beck, Bourdieu e Touraine.
La comunità delle monache agostiniane di Rossano Calabro ha elaborato un percorso formativo "da donne a donne". «Artigiane di futuro» vuole richiamare il lavoro delicato e tenace dell'artigiano, che con gesti carichi di sapienza sa modellare, proprio come sanno fare le donne, le sue opere; Anche oggi la donna è chiamata ad essere artigiana di futuro, con gesti e azioni che veicolino vita, speranza, riconciliazione.
L'evoluzione tecnologica e la larga diffusione dei dispositivi ICT (Information Communication Technology) o in altre parole dei dispositivi elettronici ed informatici/telematici, hanno profondamente mutato il nostro modo di vivere, al punto da segnare un vero e proprio confine culturale fra "epoche" vicinissime nel tempo. Nel giro di poco più di tre decenni le attività di studio, lavoro, tempo libero, comunicazione e accesso ai servizi sono state completamente trasformate dall'utilizzo sempre più intenso e pervasivo delle tecnologie avanzate; le generazioni dei "nativi digitali" hanno modi di pensare e di agire che non possono prescindere dalla tecnologia. È naturale che in questo quadro anche le soluzioni di ausilio progettate per le persone "con bisogni speciali" si siano evolute grandemente, spesso trainate dall'evoluzione del mercato di consumo e dalla sempre maggiore confidenza delle persone con i dispositivi tecnologici. In definitiva questa pubblicazione intende contribuire allo sviluppo di una conoscenza sistematica dell'ampio mondo degli "ausili tecnologici", prendendolo in considerazione nei suoi diversi aspetti.
Quando, sul fare del 411, la Chiesa cattolica d'Africa e quella donatista furono convocate in un'assise promossa dall'imperatore Onorio per sanare il secolare scisma africano, giunsero a Cartagine quasi 600 vescovi. La conferenza, svoltasi sotto la guida di un giudice imperiale, il nobile Marcellino, si protrasse per tre intense giornate i cui dibattimenti furono meticolosamente verbalizzati dalla burocrazia statale, giungendo a noi quasi per intero. Raramente si ha la possibilità di osservare gli eventi storici "direttamente", senza la mediazione di chi racconta, ricorda, interpreta, spiega o giudica il passato: in questa preziosa circostanza è viceversa possibile. Il lettore assisterà alla verbalizzazione puntuale di un confronto serrato e denso tra due Chiese che rivendicavano la pienezza della loro dignità storica e teologica, sfidandosi sui più svariati registri: da quello biblico/ermeneutico a quello teologico - ed ecclesiologico in particolar modo -; da quello storico a quello giuridico e processuale. Le fasi decisive di un conflitto che segnò in profondità l'ecclesiologia cattolica si svolgono sotto gli occhi del lettore, senza alcun filtro. A rendere ancor più preziosa questa occasione editoriale vi è l'intervento diretto di Agostino d'Ippona: affermato vescovo cattolico, egli prenderà parte al dibattimento guadagnandosi immediatamente un ruolo di primo piano che, senza alcun dubbio, può essere definito decisivo per le sorti dell'intera conferenza.
“Tutto ciò che è solido si dissolve nell’aria”, scrivevano Marx ed Engels nel Manifesto del Partito Comunista del 1848, descrivendo gli effetti dell’ascesa del capitalismo mondiale. A distanza di quasi due secoli, i processi di globalizzazione ormai consolidati hanno messo in discussione gran parte delle grandezze costitutive del sociale, generando un diffuso sentimento di incertezza e insicurezza. Dopo la grande crisi economica del 2007, tale processo di dissoluzione continua e travolge ancora più pesantemente gli individui, degradati spesso a “non-persone”. Queste figure, che si manifestano nelle più diverse forme (dai migranti costretti alla clandestinità ai lavoratori precari in tutto il mondo) rappresentano non soltanto “un danno collaterale” di uno sviluppo economico inumano e senza fi ne ma, come dimostrano i saggi contenuti in questo volume, anche gli attori di un possibile cambiamento sociale che rimetta al centro la Dignità delle donne e degli uomini. Il volume avvia una nuova collana Contemporanea. Sfide sociologiche e ricerca sociale.
Lettera Apostolica in forma di «Motu proprio» con la quale si istituisce il ministero di Catechista
Papa Francesco istituisce con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio il ministero laicale di Catechista. Il Papa ha già introdotto di recente una novità, estendendo alle donne il ministero del Lettorato (l’annuncio della Parola di Dio) e dell’Accolitato (la distribuzione dell’Eucaristia). Ora, così come per gli altri servizi ufficiali della Chiesa, dal Presbiterato al Diaconato, dall’Accolitato al Lettorato, anche chi è chiamato all’accompagnamento nel cammino di trasmissione della fede, svolgerà un compito “ufficiale”.
Sinora, a norma del codice del diritto canonico, si trattava di un semplice “incarico” affidato dal parroco a un altro chierico, a un religioso o a un laico uomo o donna. Questa Lettera Apostolica imprime un ulteriore slancio al ministero laicale e all’impegno missionario di ciascun battezzato.
Il volume è arricchito da commenti e approfondimenti curati da esperti catecheti: Luciano Meddi, Valter Rossi, Umberto De Vanna.
Uno strumento indispensabile per chiunque voglia approfondire e comprendere la vocazione del Catechista.
Un sussidio estivo innovativo, moderno e colorato che si ispira ai temi tanto cari a Papa Francesco: quello dell'ecologia e della fratellanza, che hanno ispirato le sue ultime encicliche. L'ecologia integrale è la chiave per un mondo migliore, in cui tutti possono sentirsi a casa propria, tutti fratelli e amici, protagonisti di un futuro migliore. Ripercorrendo il magistero illuminante di Papa Francesco. Nonno Eco e la sua nipotina Gia sono i nostri protagonisti. Eco è come un vecchio e possente albero, è il nonno saggio, che abbraccia passato e futuro e con una visione globale del mondo. Gia è come una foglia, conosce solo quello che c'è in una città moderna, pensa che il latte arrivi dal supermercato e le pere nascano con i bollini. Ma Gia è curiosa, fa le domande giuste al nonno, e invita tutti a farsi delle domande su come stanno vivendo e su come si potrebbe vivere meglio. Eco e Gia girano il mondo e passano di argomento in argomento con quel pizzico di avventura che rende tutto interessante. Perché non sempre, anzi quasi mai, fare le domande giuste lascia tranquilli. Contenuti: La storia di Eco e Gia a puntate, Schede tematiche e contenutistiche, Approfondimento della Laudato Si', Giochi per grandi e piccoli, Attività di gruppo per fasce, Laboratori, Preghiere.
«L'operazione di aggiornamento dei contributi scientifici in materia ambientale è attività sempre più complessa. L'ormai nota, ed ancora non risolta, esuberanza e frammentarietà normativa del diritto dell'ambiente è ancor più accelerata negli ultimi anni dagli effetti dell'integrazione delle politiche ambientali negli altri ambiti dell'azione dell'Unione Europea e degli Stati. Il processo di integrazione è, infatti, in una fase di evoluzione molto avanzata, tanto da lasciar intravvedere, come descritto nelle pagine che seguono, l'inizio di una nuova fase in cui si supera il concetto di sviluppo sostenibile per riconoscere la tutela ambientale stessa come motore dello sviluppo. Sono questi i giorni del Green Deal, del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tutti questi importanti atti di pianificazione e programmazione pongono in cima alla scala di priorità il perseguimento delle finalità di tutela ambientale. Quest'ultima è indicata non solo quale obiettivo, ma soprattutto quale fattore determinante per attraversare la crisi economica e sociale determinata dalla pandemia da Covid-19. Quando questa pubblicazione era già in bozze è stato istituito il Ministero della Transizione Ecologica, che evolve il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, assumendo importanti funzioni in materia energetica. In questa quinta edizione si tiene, quindi, conto delle dinamiche in corso, e, senza modificare l'impostazione di fondo del testo, che muove da un approccio pubblicistico ai temi trattati, presenta contributi arricchiti, anche sulla base dell'esperienza didattica ormai più che decennale, e un contributo nuovo (di O. Hagi Kassim sulle valutazioni ambientali). Il gruppo di autori si è arricchito anch'esso, accogliendo Marzia De Donno e Clara Napolitano. Gli aggiornamenti non potevano non riguardare i più rilevanti interventi del legislatore italiano ed europeo...» (Dalla Premessa). Aggiornamento a cura di Andrea Farì.