Come ben sanno gli studiosi e gli operatori della materia, nell'ultimo decennio il contesto di riferimento della Corporate Finance ha vissuto turbolenze fortissime. Incertezza è la parola d'ordine: i managers finanziari fronteggiano condizioni di finanziamento più severe, tassi di interesse bassissimi e un contesto delle decisioni di investimento molto più complesso rispetto al passato. I titoli pubblici hanno spesso registrato rendimenti negativi, l'inflazione è stata vicino allo zero, se non negativa. Nuovi poteri economici sono emersi prepotentemente, e, a volte nel nome di una fraintesa "logica finanziaria", sono state giustificate strategie e operazioni di mercato che hanno perso di vista l'indispensabile equilibrio fra mercati reali e mercati finanziari. In questo contesto, ora e più di sempre una corretta applicazione dei principi della corporate finance è necessaria per assicurare alle imprese la possibilità di implementare il processo decisionale senza incorrere in rischi eccessivi per sé e per gli stakeholders. La Finanza Aziendale, o Corporate Finance, è quasi sempre al centro di tutte le attività aziendali. Questo libro vi aiuterà a comprendere molte delle decisioni che i direttori finanziari e gli analisti prendono quotidianamente, e probabilmente vi metterà nelle condizioni di potere voi stessi prendere tali decisioni. Ulteriori risorse sono disponibili per docenti e studenti sul sito mheducation.it.
Il testo di Croteau e W. Hoynes "Sociologia generale", conosciuto a livello internazionale, è un manuale la cui struttura si adatta alle esigenze degli studenti di vari corsi di laurea e di tutti coloro che per la prima volta entrano in contatto con la "conoscenza sociologica". Privilegiando un dialogo costante tra la teoria, la ricerca empirica e le complesse dinamiche della realtà sociale, il manuale si presenta come un utile strumento didattico capace di confrontarsi e di interagire con la complessità dei fenomeni sociali cercando di valutarne, di volta in volta, gli effetti e le criticità. La nuova edizione, rivista nella sua architettura complessiva, arricchita di nuovi "box di apprendimento" e aggiornata con i dati statistici più recenti riferiti alla realtà italiana ed europea, offre un programma completo di apprendimento capace di combinare contenuti cartacei e digitali, come: Connect Sociologia e Smartbook - un ebook con tecnologia adattativa di apprendimento - e risorse in grado di coinvolgere e stimolare lo studio e la comprensione della realtà che circonda.
FARANNO DUNQUE UN'ARCA DI LEGNO DI ACACIA
L'ARCA DELL'ALLEANZA: UNA STORIA TRA FEDE E MISTERO
La narrazione del libro ci porta lontano, nell' Antico Testamento, all'alba del rapporto fra l'uomo e Dio. È sempre Dio cercare l'uomo, a desiderare un incontro diretto personale con lui. È Dio che parla per primo, senza aspettare che l'uomo preghi, si confidi o chieda. Dio comunica la sua volontà, premia e punisce, richiede fedeltà : rimprovera il tradimento. Un rapporto forte e spesso difficile: l'uomo deve fare conti con un Dio esigente e severo, che ama ma non perdona. La legge che regola questo rapporto è talmente preziosa che, per volontà di Dio, è custodita in un contenitore altrettanto prezioso, l'Arca dell' Alleanza, che accompagna cammino del suo popolo eletto in un viaggio interminable verso la terra promessa.
Ma l'Arca dell'alleanza è andata perduta. Esiste ancora? Dove si trova? Nel corso dei secoli molte sono state piste di ricerca su un possibile collocamento, con tante ipotesi ma nessuna certezza. Questo libro spazia tra ambiti religiosi, sociali, storici, scientifici e artistici nel cercare di di portare chiarezza sul misterioso simbolo della cultura religiosa ebraica. Si tratta di un libro che attraversa tempo e spazio, ripercorrendo la strada del tenace e faticoso viaggio degli Israeliti verso la fede, iniziato proprio con la costruzione dell'Arca.
Il presente volume, che costituisce la terza parte dell'intero "Saggio sull'etica normativa nella Summa Theologiae di San Tommaso d'Aquino", considera le articolazioni antropologico-morali di quello che San Tommaso denomina "motus rationalis creaturae in Deum", analizzando le due tensioni correlate e basilari della natura umana: l'aspettativa della felicità e l'appetito razionale, entrambe coinvolte nella dinamica dell'azione morale verso il fine. L'autrice propone di ravvisare nel trattato tommasiano De Beatitudine una pregiudiziale teologica più che un'evidenza aristotelica - pure presente come cospicua fonte - e di rileggere la normazione etica in seno alla modalità tensiva dell'appetito razionale, tipico della crenatura intelligente, libera e per sé potestativa.
Una collana dedicata ai primi lettori, con grafica e font create appositamente per superare difficoltà di lettura o problemi di dislessia. Storie brevi e colorate, ricche di poesia e personaggi indimenticabili. Capretto è arrivato di nuovo a scuola in ritardo! Ma non è colpa sua se lungo la strada ha incontrato un sottomarino, dinopirati e un elefante! Età di lettura: da 3 anni.
Dalle comunicazioni di massa alla comunicazioni medianti il computer si può tracciare l'evoluzione storica, analizzare gli aspetti tecnologici e valutare l'impatto sociale ricorrendo a discipline specialistiche, ma ai fini di una prima introduzione alla materia risulta utile la descrizione che l'Autore fa delle diverse fasi di sviluppo dei media alla luce del contesto socio-politico e del clima culturale nel quale queste si realizzano. La presentazione in parallelo di dati e accadimenti salienti, nell'arco di tempo che va dalla prima industrializzazione del sistema dell'informazione fino agli inizi degli anni Duemila, vuole favorire la ricostruzione di un quadro d'insieme, propedeutico ad ogni successivo approfondimento.
Gli uomini di cultura del medioevo intendevano la schola come una formazione (institutio) condivisa, fondata su capisaldi costituiti dalle sue autorità (auctoritates) e organizzata secondo un curriculum. Il volume ripercorre, tra continuità e cambiamento, la storia della scuola dal protagonismo della Chiesa nell'istruzione altomedievale al sempre più articolato quadro di scuole nel basso medioevo, quando, a partire dal XII secolo, nelle vivaci città dell'Occidente latino sorsero le prime università. In questi secoli la scuola non fu solo chiamata a divulgare la cultura "dotta", quella scritta, ma assunse essa stessa il ruolo di centro propulsore di nuova cultura, frutto della complessa mediazione tra i saperi pagani della tradizione classica e quelli cristiani. Il flusso di "intellettuali", di modelli culturali e di libri, che trovò il suo raccordo nei centri di istruzione, concorse così in modo determinante alla formazione di un sapere omogeneo.
Per il nostro fisco, così come per il nostro sistema di assistenza, è arrivato il momento di una riforma radicale. Non è questione di poco conto, perché si tratta di una vera e propria ridefinizione del rapporto tra Stato e cittadini, allo scopo di renderlo più trasparente ed equo. Oggi risulta invece compromesso dal peso eccessivo di una fitta selva di norme e da innumerevoli trattamenti di favore che finiscono per agevolare l'evasione, senza peraltro raggiungere l'obiettivo di aiutare chi davvero è rimasto indietro, come dimostrano i dati sempre più preoccupanti sulla diffusione della povertà. Nicola Rossi mostra come una riforma incentrata su una flat tax -un'imposta personale ad aliquota unica o «piatta» - permetterebbe di superare molti dei limiti del sistema in vigore, mantenendo un equilibrio fra una necessaria riduzione della pressione fiscale e l'urgente definizione di un efficace strumento di contrasto alla povertà. La proposta si articola in alcune semplici mosse: una sola aliquota - pari al 25% -per tutte le principali imposte; la definitiva abolizione di Irap, Imu e Tasi; l'introduzione del «minimo vitale» come sostituto delle mille attuali prestazioni assistenziali; la revisione delle modalità di finanziamento di alcuni servizi pubblici, in particolare sanità e università. Presupposto irrinunciabile: il paese non può permettersi una significativa riduzione delle imposte se non attraverso un rinnovato impegno a contenere la spesa pubblica.