La situazione attuale ci obbliga a recuperare e inventare nuove e diverse modalità di convivenza, con processi educativi, culturali e politici che riconsiderino radicalmente il concetto stesso di sviluppo, praticando un cambiamento di paradigma: dal capitale fondato sulla crescita esponenziale dei profitti che si concentrano in poche mani alla valorizzazione dei fattori umani, sociali e ambientali di cui le civiltà contadine e i popoli originari, da sempre, sono promotori. Le loro forme di organizzazione sociale, basate su un sistema di coesistenza tra natura e uomo, non sono state liquidate perché incompatibili con il progresso o la modernità, ma perché incompatibili con la concentrazione dei beni in base alle leggi di mercato, che ancora oggi continuano a voler sopprimere l’educazione e il mondo socio-economico contadino, i popoli indigeni, la loro cultura, la loro natura, il loro socialismo precapitalista, la Madre Terra (Pacha Mama). S’intende che la categoria del «Sud», in questo libro, non riguarda solo una collocazione geografica, e nemmeno una ormai tradizionale categoria socio-economica, che identifica i paesi sottosviluppati con il «Sud del mondo». Facendo la spola tra le due sponde dell’Oceano, attraverso un volo ideale dagli Appennini alle Ande, raccontando storie e pratiche secolari dei cafoni del nostro Meridione e degli indios boliviani, emerge in queste pagine lo spaccato di un’educazione e una pratica sociopolitica di popoli capaci di un equilibrio produttivo con la natura, di saggezza redistributiva nell’amministrazione di ricchezze e risorse, portatrici di un’idea alternativa di progresso che non si appiattisce sulla ricerca del profitto. Ma non è un libro nostalgico, bensì una proposta educativa oltre che sociale e politica: dietro la rappresentazione di quello che abbiamo perduto nella larga mareggiata capitalista, c’è la consapevolezza di ciò che è sopravvissuto. E di ciò che può - e deve - essere riconquistato alla civiltà dei popoli per una nuova socialità del XXI secolo, si chiami questa giustizia, socialismo, Pacha Mama.
Una approfondita critica al sistema capitalista internazionale
Per comprendere il capitalismo, o meglio i capitalismi nelle varie forme assunte nell'attuale fase di mondializzazione, dobbiamo rispondere ad alcune domande fondamentali: come si organizza il lavoro? Come funzionano i mercati? Chi determina l'ammontare dei profitti e l'ammontare dei salari? Chi determina le tecnologie? Perché alcuni lavoratori guadagnano più di altri? Che cosa è una crisi e quando assume un carattere strutturale invece che congiunturale? Le risposte che si possono dare a questi interrogativi dipendono in larga misura dalla prospettiva con cui guardiamo la realtà economica, cioè dal tipo di teoria che si decide di adottare per interpretarla. Questo lavoro ha un oggetto delimitato nel tempo e nello spazio. Non è un'esposizione della cosiddetta "economia pura", ma si offre come guida alla comprensione della fase attuale di mondializzazione della produzione e riproduzione sociale in forma capitalistica e della sua crisi strutturale e sistemica, con riferimenti alla teoria del modo capilatistico di produzione come processo complessivo. In questo senso si tratta di economia applicata e non della dizione accademica che individua le varie economie applicate: all'ambiente, all'ingegneria, alla sociologia, ecc. Per giungere a tale risultato, ci vuole quella "cassetta degli attrezzi" che ha permesso a Marx di appropriarsi degli strumenti dell'economia politica per poi sottoporli a critica serrata, realizzando quindi, sempre in chiave scientifica, una teoria complessa per il loro superamento e, con esso, per il superamento del modo di produzione capitalistico.
Vie d’uscita dallo stallo del capitalismo: Esempi dall’America latina e un messaggio per il mondo intero
Ci troviamo in una fase di emergenza in cui sono sempre più grandi i fenomeni di distruzione ad opera del capitale di ogni forma di legame con la natura, con l’uomo e le compatibilità sociali. La realtà che ci circonda è oggi caratterizzata da una serie di conflitti economici e politici, nascosti dietro il paravento di motivi etnici e religiosi che, a dispetto della cosiddetta uguaglianza che si sarebbe dovuta originare dalla globalizzazione, riproducono in realtà una ripartizione del mondo tra i maggiori e più potenti paesi capitalistici.
Il problema sempre più grave dell’impatto fra modo di produzione-distribuzione e natura-ambiente è il risultato di una società ormai asservita alle ragioni del capitalismo nella sua fase più aggressiva. Oggi ancor più di ieri, a causa delle regole di una competizione globale sempre più sfrenata, non si considera la natura se non per la sua possibilità di divenire oggetto di scambio, merce misurabile attraverso il denaro.
La sete di giustizia sociale e la capacità di costruire nuove forme di democrazia partecipativa stanno dando l’impulso alla maggior parte dei governi dei paesi dell’America Latina per avviare un nuovo percorso dove al centro della scena politica si collocano i lavoratori, la natura e il popolo indigeno. La maggioranza silenziosa da secoli sottoposta a condizioni di sfruttamento inumane diventa ora soggetto dirigente dei processi di trasformazione politica e socio-economica.
La nascita e la successiva perversione del capitalismo moderno in Italia, attraverso le biografie dei capitani d'industria e le cronache dell'affermazione e declino delle loro imprese, ripercorrendo le tappe della nascita e della liquidazione del capitalismo di stato, sostituito dall'allegra gestione delle privatizzazioni dell'ultimo decennio: di questa storia parla il libro. Mentre in altri paesi il capitale ha continuato a effettuare investimenti produttivi capaci di creare buona occupazione, le grandi fortune industriali del Belpaese si sono presto convertite in investimenti finanziari, manovre bancarie e di Borsa, acquisti e fallimenti ad arte che non generano ricchezza sociale, erodendo progressivamente i livelli occupazionali dell'industria, dell'amministrazione pubblica e dei servizi. La finanziarizzazione, il ricorso continuo alla sovvenzione (non al sostegno) statale e l'illegalità che pervade la pratica economico-politica in Italia, ancora in attesa dagli anni di Tangentopoli di una ponderata riflessione storica e politico-economica, sono le risposte asfittiche di un gruppo imprenditoriale oggi più che mai incapace di confrontarsi con i mercati esteri, con la sfida delle esportazioni, con i competitori internazionali. Tutto lascia pensare che l'attuale fase di crisi del sistema industriale e, più in generale, del sistema economico italiano oltrepassi il livello delle contingenze e abbia radici più profonde.
"Che cosa ci permette di dire che con questo volume su "Che" Guevara economista non si sta facendo né un'opera di amarcord, né una filologica memoria di un dibattito da veteromarxismo tra Guevara e il manuale di economia sovietico dell'epoca? Due sono le risposte che rendono questo libro uno strumento di conoscenza e di lavoro attuale. La prima, estrinseca, la constatazione che molti sono i Paesi che si trovano oggi in situazioni similari a quella di Cuba alla fine degli anni '50, ognuno con le sue peculiarità, ma tutti gravati da una mancanza di sovranità alimentare e dalle regole del giogo economico internazionale. La seconda, intrinseca: per rendere un Paese indipendente sul piano economico, transitandolo fuori dall'economia coloniale capitalistica in una società socialista, occorrono scelte economiche sia di largo orizzonte che peculiari alla situazione. Pianificazione, sistema statale con distribuzione di budget alle imprese, compresenza della legge del valore e del mercato nella transizione: questi sono gli strumenti economici che, non disgiunti dal grande tema della responsabilità umana in un processo di cambiamento, qualsiasi società che volesse uscire dalla morsa di ciò che chiamiamo globalizzazione liberista dovrebbe, accanto ad altri, affrontare."
Questo lavoro è di grande importanza in un momento in cui è particolarmente forte il bisogno di un testo chiaro, completo e critico nel campo della politica economica. Vasapollo offre allo studente o al lettore interessato i concetti e gli strumenti classici della tradizione dell'economia politica, sviluppandone sistematicamente la critica senza eccessivo formalismo.
Il volume ripercorre la storia dei movimenti dei lavoratori nel secolo scorso. In particolare ci si sofferma sul periodo che va dal secondo dopoguerra ad oggi e sulla stretta relazione di questa storia con quella del capitalismo italiano. Una storia fatta di divisioni all'interno del movimento, ma anche di momenti di grande unità. Durante i primi anni Settanta, con l'inizio dell'attuale fase dello sviluppo capitalistico a livello mondiale, i movimenti cominciano ad assumere diverse posizioni nei confronti della controparte. Da un lato si insiste sulla concertazione e sulla partecipazione, dall'altro si ritorna ad una visione più politica che non tribunizia del sindacato.
Il lavoro come fonte di operatività e di creatività e di rapporto con gli altri è condizione fondamentale della vita umana e dell'essere sociale. In tutte le epoche il lavoro è stato fattore che ha permesso il sostentamento e il progredire della società. Eppure, allo stesso tempo, in ogni momento storico intorno al lavoro si sono stabiliti vincoli sociali che hanno determinato la creazione di strutture gerarchiche e di varie dominazioni. Per questo l'analisi del lavoro è necessaria per la comprensione di qualsiasi epoca e momento storico.
Il volume ripercorre la rotta che dal colonialismo ha portato all'imperialismo, di stampo principalmente europeo e da questo alla necessaria nascita, nello scenario della competizione globale e dello scontro tra potenze, degli imperialismi. Il testo è corredato da una appendice sulle caratteristiche dei mercati monetari e del loro ruolo nella lotta tra gli imperi. Una cronologia delle guerre coloniali e numerose schede sui paesi interessati dai conflitti chiudono il libro.
L'Europa costruita sulla base di parole chiave quali "sviluppo", "sicurezza", "competizione" e "euro", non implica l'apertura e l'accoglienza dei cittadini e degli stranieri. Non si tratta di un'Europa dell'interesse pubblico e dei lavoratori, ma una costruzione che tende a realizzare, attraverso il controllo degli abitanti e delle risorse, le migliori condizioni per la competizione economica neoliberista. L'allargamento rischia di tramutarsi in un mezzo per ottenere manodopera a prezzi sempre più bassi e per ridurre le protezioni sociali. Non è, insomma, un'Europa delle persone e dell'incontro delle culture, ma Europa dei capitali. Il volume indaga queste questioni in vista di un modello diverso, di un'Europa dei popoli costruita dal basso.
Gli stati nazionali non sono un organismo superato dalla globalizzazione, anzi sono uno strumento di quanto essa vuole mascherare, ovvero la mondializzazione del capitalismo e la competizione globale. I conflitti che si sono succeduti non hanno nulla della pax imperiale di una globalizzazione pacifica e positiva, delle pari opportunità, di un progresso e di un benessere per tutti. Il libro sostiene che la competizione economica tra potenze nazionali e soprannazionali si è quanto mai accresciuta nella situazione di crisi strutturale in cui versa il capitalismo da qualche decennio. In tale contesto gli stati nazione hanno espanso la propria attività che varia secondo il suo carattere imperiale e neocoloniale e in funzione delle strategie egemoniche.