Zygmunt Bauman, maestro del pensiero contemporaneo, teorico della "modernità liquida", incontra Stanislaw Obirek, teologo, storico, antropologo, ex gesuita. Due grandi intellettuali si confrontano per la prima volta sui temi del rapporto tra Dio e l'uomo, sull' esperienza religiosa nel mondoo di oggi, sulla tolleranza nella ricerca della verità, su cosa significa credere in Dio. sul ruolo del caso nella vita, sulla ricerca personale, sulla speranza. "Non sapremo mai se Dio c'è o meno, ma il nostro essere uomini consiste proprio nell'impossibilità di giungere a quel sapere e nella necessità di vivere senza di esso, e per di più con la consapevolezza della sua assenza. La differenza è che tu, Stanislaw, sei tormentato dal desiderio di giustificarli di quella imperfezione e io invece la tratto non solo come inevitabile, ma anche come la condizione più decorosa per un uomo onesto." (Zygmunt Bauman)
Possiamo superare l’incertezza che grava su di noi e sul futuro? L’inquietudine che contraddistingue le nostre vite non è epistemologica, ma ontologica: a partire da questa constatazione Bauman traccia la grammatica del nostro tempo, caratterizzata da parole quali “probabilità”,“instabilità”, “turbolenza”. Eppure, l’imprevedibile che permea la realtà in cui viviamo non è solo negativo: ciascuno di noi può scrivere il futuro secondo i propri desideri. Bauman attraversa le questioni più urgenti della contemporaneità: migrazione, diaspora, assimilazione, multicentrismo, estraneità, mixofilia e mixofobia. In un confronto serrato con la comunicazione tecnologica e la globalizzazione, il sociologo polacco dialoga con grandi figure dei secoli scorsi quali Laplace, Havel e Prigogine, convocandoci a fare la storia come insegnava Antonio Gramsci.
La cultura oggi è assimilabile a un reparto di un grande magazzino di cui fanno esperienza persone trasformate in consumatori. È fatta di offerte, non di divieti; di proposte, non di norme. È impegnata ad apparecchiare tentazioni e ad allestire attrazione, ad allettare e sedurre, non a dare regolazioni normative. Si può dire che, nell'epoca liquido-moderna, la cultura sia plasmata per adeguarsi alla libertà individuale di scelta e alla responsabilità individuale nei confronti di tale scelta. Inoltre si può dire che la sua funzione sia quella di garantire che la scelta debba essere e sempre rimanga una necessità e un dovere inderogabile di vita, mentre la responsabilità della scelta e le sue conseguenze restano là dove la condizione umana liquido-moderna le ha poste: ovvero sulle spalle dell'individuo, adesso chiamato al ruolo di amministratore capo della "politica della vita" e suo unico funzionario.
La sorveglianza è una dimensione chiave del nostro mondo: siamo costantemente controllati, messi alla prova, valutati, giudicati nei più piccoli dettagli della vita quotidiana. E il paradosso è che siamo proprio noi - i sorvegliati - a fornire il più grande volume di informazioni personali, caricando contenuti sui social network, usando la nostra carta di credito, facendo acquisti e ricerche on line. Questo perché il bisogno di salvaguardare la nostra solitudine ha ceduto il posto alla speranza di non essere mai più soli e la gioia di essere notati ha avuto la meglio sulla paura di essere scoperti e incasellati. "Oggi i professionisti del controllo sono molto diversi dai sorveglianti vecchio stile che vigilavano sulla monotonia di una routine vincolante. Piuttosto, si dedicano a dare la caccia agli schemi estremamente volatili dei desideri e dei comportamenti ispirati da quei desideri." La collaborazione volontaria, anzi entusiastica, dei manipolati è la loro grande risorsa. Zygmunt Bauman e David Lyon si confrontano con un tema che ogni giorno di più acquista potere sulle nostre vite: cosa significa essere osservati e di continuo osservare e con quali conseguenze politiche e morali.
Era il 1898 quando l'editorialista Clemenceau definì "intellettuali" un composito e nutrito gruppo di illustri personalità, accademici, artisti, architetti, giuristi, medici, scrittori del calibro di Émile Zola, Anatole France, Marcel Proust, che sulle pagine del quotidiano "L'Aurore" animò una discussione intorno all'" affaire Dreyfus" e alla necessità di difendere pubblicamente i valori della giustizia e della verità. Nonostante la figura dell'intellettuale non fosse certo nuova, Clemenceau consacrò in qualche modo la nascita di un termine poi entrato nel linguaggio comune, identificando una forza sociale e politica che con la la sua militanza ha caratterizzato innegabilmente tutto il corso della cultura occidentale.
Introdotti dalla illuminate riflessione filosofica di Emanuele Coccia, Bauman e Bongiovanni ne ricostruiscono la storia, i tratti, le trasformazioni, i complessi intrecci con il potere.
Viviamo in mare aperto, sotto l'onda continua, senza un punto fermo e uno strumento che misuri il peso e la distanza delle cose. Nulla sembra stare più al suo posto, molto sembra non avere più un suo posto. Non vediamo la direzione di marcia, così solchiamo un territorio sconosciuto, in ordine sparso. I principi che hanno sostanziato l'ethos repubblicano, quel sistema di regole che ha orientato i rapporti di autorità e le modalità della loro legittimazione, i valori condivisi e la loro gerarchia, fino ad arrivare al nostro comportamento e ai nostri stili di vita, devono essere ripensati alla radice perché non sembrano più adatti all'esperienza e alla comprensione di un mondo che ha subito la più travolgente dilatazione spaziale e al contempo l'inedita connessione globale.
Oggi la crisi è al centro del dibattito pubblico. Nel tentativo di analizzarne le cause e ipotizzarne le conseguenze sul lungo periodo, siamo portati a paragonarla alla Grande Depressione. Ma c'è una differenza cruciale che distingue il malessere attuale dalla crisi degli anni Trenta: non abbiamo più fiducia nella capacità dello Stato di risolvere la situazione e individuare una via d'uscita. Nel mondo sempre più globalizzato, agli Stati nazionali è stato sottratto gran parte del potere di agire. E, poiché molti dei problemi da fronteggiare nascono a livello sovranazionale, l'entità delle forze a disposizione degli stati-nazione non è sufficiente per venirne a capo. Questo divorzio tra potere e politica produce un nuovo tipo di paralisi: indebolisce l'attività d'intervento e riduce la fiducia collettiva nella capacità dei governi di mantenere le loro promesse. L'impotenza degli esecutivi accresce il cinismo e il sospetto dei cittadini, innescando una triplice crisi: della democrazia rappresentativa, della fiducia nella politica e della sovranità dello Stato.
In un'epoca in cui le autostrade dell'informazione attraversano il pianeta, le sofferenze degli altri, trasmesse in una forma vivida e facilmente leggibile, sono disponibili all'istante quasi ovunque. La cosa ha conseguenze che pongono due dilemmi etici. In primo luogo, «essere spettatori» non è più la condizione eccezionale di poche persone perché tutti siamo testimoni dell'afflizione, del dolore e della sofferenza. In secondo luogo, abbiamo tutti bisogno di discolparci e di giustificarci. E tutti, o quasi tutti, ci troviamo a dover ricorrere, una volta o l'altra, all'espediente della negazione della colpa.
Dal Settecento, in Europa, agli ebrei si chiede di assimilarsi. In cambio si promette loro l'eguaglianza. Due secoli dopo quella parabola finirà con milioni di morti. In mezzo, come racconta Bauman, il percorso è stato accidentato: quanto più gli ebrei vanno in cerca dell'assimilazione, tanto più la diffidenza nei loro confronti cresce. Zygmunt Bauman, in questo suo testo del 1988, analizza i meccanismi culturali che stanno dietro alle richieste che le società nazionali europee, soprattutto quella tedesca, hanno rivolto agli ebrei tra Ottocento e Novecento per accoglierli, ma senza mai rimuovere le proprie diffidenze. La conseguenza fu che ancora prima dello sterminio anche i volenterosi che aspiravano all'assimilazione si trovarono in una "terra di nessuno", sospesi nel niente. Spesso furono i primi a cadere.
Zygmunt Bauman, maestro del pensiero contemporaneo, teorico della "modernità liquida", incontra Stanislaw Obirek, teologo, storico, antropologo, ex gesuita. Due grandi intellettuali si confrontano per la prima volta sui temi del rapporto tra Dio e l'uomo, sull' esperienza religiosa nel mondoo di oggi, sulla tolleranza nella ricerca della verità, su cosa significa credere in Dio. sul ruolo del caso nella vita, sulla ricerca personale, sulla speranza. "Non sapremo mai se Dio c'è o meno, ma il nostro essere uomini consiste proprio nell'impossibilità di giungere a quel sapere e nella necessità di vivere senza di esso, e per di più con la consapevolezza della sua assenza. La differenza è che tu, Stanislaw, sei tormentato dal desiderio di giustificarli di quella imperfezione e io invece la tratto non solo come inevitabile, ma anche come la condizione più decorosa per un uomo onesto." (Zygmunt Bauman)
Il termine "danni collaterali" appartiene al linguaggio militare per indicare le conseguenze indesiderate delle operazioni belliche che comportano costi altissimi in termini umani. Non sono però prerogativa esclusiva della guerra: i danni collaterali rappresentano uno degli aspetti più diretti e sconcertanti dell'ineguaglianza sociale che caratterizza la nostra epoca. Perché ad essere intrinsecamente votati ai danni collaterali sono i poveri, per sempre segnati dal duplice marchio dell'irrilevanza e dell'indegnità. Causare danni collaterali è più facile nei quartieri loschi e tra le strade più malfamate delle città che nelle tranquille zone residenziali abitate da uomini potenti e altolocati. Tra l'occupare il gradino più basso della scala della disuguaglianza e il ritrovarsi "vittima collaterale" di un'azione umana o di un disastro naturale esiste lo stesso rapporto che intercorre tra i poli opposti delle calamite, che tendono a gravitare l'uno verso l'altro.
Alle glorie della nuova era globale si contrappone la solitudine dell'uomo comune: la socialità è incerta, confusa, sfocata. Si scarica in esplosioni sporadiche e spettacolari per poi ripiegarsi esaurita su se stessa. Per porre un freno a questo processo occorre ritrovare lo spazio in cui pubblico e privato si connettono: l'antica agorà, in cui la libertà individuale può diventare impegno collettivo. Postfazione di Alessandro Dal Lago.