Il presente volume del Card. Péter Erd?, Arcivescovo di Esztergom-Budapest, raccoglie esclusivamente studi in lingua italiana di diritto canonico che rappresentano bene la sua attività di canonista (docenza e ministero pastorale) negli ultimi venticinque anni. Tra i testi prevalgono i temi fondamentali del diritto canonico e quelli che trattano l'organizzazione gerarchica della Chiesa, ma sono rappresentati anche questioni liturgiche ed argomenti di diritto processuale. Alcuni temi sono di particolare attualità come: l'origine e il valore teologico del diritto nella Chiesa, lo sviluppo degli organi sinodali e l'origine di quel fenomeno oggi noto come sinodalità, lo sviluppo dei criteri di idoneità al sacerdozio, l'esercizio del primato del Romano Pontefice, le relazioni ecumeniche specialmente con le Chiese orientali, il ruolo del discernimento nella vita giuridica della Chiesa, la nascita e la funzione delle parrocchie, la cura pastorale dei gruppi etnici. Il tutto viene esaminato con una particolare attenzione all'evoluzione storica, prospettiva che permette di trovare le risposte alle diverse domande delle donne e degli uomini di oggi, allo stesso tempo fedeli e cittadini, nella consapevolezza che nulla est caritas sine iustitia (Papa Francesco).
Il volume approfondisce tematiche relative alla tutela dei minori alla luce delle innovazioni recentemente introdotte da papa Francesco nel campo del diritto e della procedura penale. Tra i temi oggetto di approfondimento si segnalano: la tutela che il diritto ecclesiale offre nei riguardi del minore di età e dei soggetti ad esso equiparati (Matteo Visioli); il caso di accuse mosse nei confronti di un Ordinario alla luce del M.P. Vos estis lux mundi e del M.P. Sacramentorum sanctitatis tutela (Robert Geisinger); le Linee guida della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori circa la tutela dei minori (Luigi Sabbarese); il testo del nuovo regolamento del Collegio per l’esame dei ricorsi in materia di delitti riservati e i pronunciamenti emessi in tema di delictum contra sextum cum minore dal Supremo Tribunale della CDF (John Paul Kimes); l’esame di casi concreti, in materia di delitti di competenza della CDF (Claudio Papale).
Nel volume vengono analizzate e commentate le nuove costituzioni cappuccine. Il commento si propone di lasciar parlare i testi e le fonti. Il linguaggio è sobrio, quasi un invito al lettore a prendere lui stesso, in modo personale, le necessarie decisioni. Si tratta di testi che richiedono una "rilettura attenta, meditativa e orante, fatta personalmente e comunitariamente", come dice Mauro Jöhri, Ministro generale dei frati Minori Cappuccini. In questo modo, queste riflessioni acquistano un valore universale, in questi momenti difficili che richiedono un cammino su fondamenti sicuri.
El Código de Derecho Canónico es del todo necesario a la Iglesia. Por estar constituida a modo de cuerpo también social y visible, ella necesita normas para hacer visible su estructura jerárquica y orgánica, para ordenar correctamente el ejercicio de las funciones confiadas a ella divinamente, sobre todo de la potestad sagrada y de la administración de los sacramentos; para componer, según la justicia fundamentada en la caridad, las relaciones mutuas de los fi eles cristianos, tutelando y definiendo los derechos de cada uno; en fi n, para apoyar las iniciativas comunes que se asumen aun para vivir más perfectamente la vida cristiana, reforzarlas y promoverlas por medio de leyes canónicas.
È sempre possibile coniugare il rispetto delle convinzioni religiose dei genitori con l’esercizio dei diritti del minore e lo sviluppo delle sue capacità? E quale ruolo sono chiamate a svolgere le istituzioni per assicurare il best interests del bambino? Nella prospettiva degli studi di diritto e religione, e seguendo il perimetro disegnato dalle fonti internazionali ed europee, il volume ripercorre la lunga e travagliata vicenda del riconoscimento dei minori di età quali autonomi soggetti con propri diritti, fino alla consacrazione di tale principio nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Da questo punto di osservazione, si dipana una riflessione intorno alla relazione che unisce la libertà religiosa dei genitori, gli interessi delle istituzioni pubbliche e i diritti del minore, che si affermano progressivamente con lo sviluppo della sua maturità. Una relazione che il più delle volte si presenta nelle vesti di un’alleanza ma che talvolta assume quelle di uno scontro. Prendendo a prestito l’approccio delle capabilities, nel volume si propone di considerare, quale ragionevole criterio assiologico di risoluzione dei conflitti, la salvaguardia di alcune capacità essenziali del minore, riassumibili in quell’insieme di conoscenze, competenze e relazioni umane in grado di garantirgli la possibilità di un «futuro aperto». Decisivo si rivela, pertanto, l’ambito educativo. Questioni come la partecipazione alla vita scolastica, il pluralismo educativo e le esperienze di homeschooling, sono rilette alla luce di una prospettiva olistica, nella quale famiglie, comunità di fede e istituzioni, ciascuna col proprio retroterra religioso e culturale, sono chiamate a operare in sinergia per realizzare il miglior interesse del minore.
Silvia Angeletti, PhD, è professoressa associata di Diritto ecclesiastico e canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. È autrice di lavori monografici, articoli e saggi, pubblicati in riviste e volumi italiani e stranieri. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: "Libertà religiosa e Patto internazionale sui diritti civili e politici. La prassi del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite" (Giappichelli, 2008) e "Poliarchia e bene comune. Chiesa, economia e politica per la crescita dell’Umbria" (curato con G. Armillei, Il Mulino, 2010).
La disciplina del clero è una preoccupazione costante nella vita della Chiesa che ha assunto una particolare rilevanza nella postmodernità per la crisi di obbedienza e la secolarizzazione in atto. Il testo si divide in tre parti: un inquadramento generale del tema; l'identità e lo stile del chierico; la relativa operatività liturgica e ministeriale. I diversi saggi esaminano alcuni profili disciplinari attualmente carenti (l'abito clericale, la formazione permanente, la completezza dell'ufficio divino, la garanzia degli orari di confessione, le difformità delle scelte sacramentali, la designazione del padrino, la banalizzazione delle esequie), cercando di esplicitare la valenza e il significato dell'obbligatorietà giuridica delle condotte. L'idea di fondo è legata alla bontà intrinseca della giustizia. La disciplina ecclesiale non è una regolamentazione formale ed esteriore ma la sedimentazione della razionalità ed esperienza del riconoscimento della funzione pastorale del sacerdozio ministeriale.
L'Amoris Laetitia e òe unioni "non regolari"
Vademecum delle riforme costituzionali
Ricerca della verità e garanzie dell'imputato
Giudice e avvocato: una toga sola
Il Sommo Pontefice Francesco, dando seguito ad alcuni orientamenti già posti dal Suo predecessore, è intervenuto più volte, fin dall'inizio del Pontificato, sull'amministrazione economica della Curia romana. Ora tali innovazioni normative si collocano nel nuovo contesto offerto dalla riforma della Curia romana stabilita dalla Costituzione apostolica Praedicate Evangelium. Il libro, che raccoglie gli atti del Convegno della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X tenutosi il 22 marzo 2023, si propone di approfondire gli aspetti innovativi così introdotti di carattere istituzionale e concernenti l'attività economica della Santa Sede, nel contesto economica-finanziario internazionale e a servizio delle finalità proprie della Chiesa universale e delle Chiese particolari.
In ogni tematica canonistica l’approccio fondamentale riveste una peculiare importanza. Denominatore comune di questa raccolta di saggi è una concezione del diritto come ciò che è giusto, ossia come bene giuridico. Questa intuizione fondamentale è in linea con l’interpretazione del diritto di Aristotele, dei giuristi romani e di San Tommaso d’Aquino, che è poi stata riproposta da diversi autori tra cui, in particolare, Michel Villey e Javier Hervada.
Il titolo stesso, Chiesa e diritto, indica che è proprio questa fondamentale relazione il tema principale dei vari saggi che compongono la raccolta e che spesso sono riflessioni sul rapporto tra una determinata dimensione del diritto canonico e il mistero della Chiesa. L’intento è quello di superare dannose contrapposizioni — ad esempio tra pastorale e diritto, oppure tra teologia e diritto — alla ricerca di un’armonia che consenta anche un dialogo interdisciplinare. In questo, viene ribadita sia la specificità soprannaturale del diritto ecclesiale, sia la continuità di tale diritto con la natura della persona umana e della sua socialità. Un altro elemento costante in queste riflessioni è l’attenzione prestata ai soggetti ecclesiali — la persona umana, la Chiesa come istituzione, le realtà associative — e ai beni giuridici ecclesiali fondamentali —parola di Dio, liturgia (in particolare i sacramenti), servizio della carità, matrimonio e famiglia, libertà, potestà, beni naturali — quali profili utili a mettere realisticamente a fuoco le linee di forza dei diversi campi della realtà giuridica intraecclesiale. Vi è poi un confronto con altre posizioni dottrinali, cercando di sottolineare non solo le differenze ma anche i punti di accordo.
La questione dell’intenzione è una problematica complessa alla quale sono connessi gravi e importanti risvolti teologici e giuridici. L’autore si propone, innanzitutto, di capire quale sia, giuridicamente parlando, il minimo d’intenzione richiesta nella persona del ministro e del ricevente adulto perché un sacramento possa raggiungere la sua efficacia. Si è inoltre cercato di esporre la ratio giuridica sottesa a detta situazione.
Chiunque voglia avvicinarsi al diritto vaticano non può prescindere da alcune nozioni fondamentali e, soprattutto, dal rapporto con il diritto canonico, sua "fonte primaria". Le riforme vaticane in materia economico-finanziaria e in materia penale, iniziate nel 2010 e particolarmente sviluppate nel corso del pontificato attuale, costituiscono l'occasione esemplare non solo per illustrare la relazione corrente tra l'ordinamento canonico e l'ordinamento vaticano, quanto anche per chiarire la distinzione e il rapporto (per molti versi, "irripetibile") tra la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano. L'approfondimento dei contenuti delle riforme viene pertanto preceduto da una premessa storica e da una altrettanto necessaria "parte generale" di diritto vaticano, nonché completato dall'analisi delle fonti di produzione normativa, al fine di fornire al lettore un quadro d'insieme, esaustivo e aggiornato, da cui emergono le peculiarità e le caratteristiche di fondo dell'ordinamento vaticano e le molteplici ragioni di interesse che esso, da circa un secolo, continua a suscitare nella riflessione giuridica.
Il diavolo sale in Paradiso, deciso a riprendersi l'umanità utilizzando un nuovo formidabile strumento: il processo. Possibile? Composto nel XIV secolo, tramandato come opera giuridica falsamente attribuita a Bartolo da Sassoferrato, il "Processus Satane" è un processo simulato, in forma di dialogo, fra il diavolo, Cristo e la Madonna. Bollato come opera minore e pressoché ignorato dalla storiografia, il testo costituisce in realtà uno straordinario esempio di sincretismo culturale: il linguaggio della teologia serve al diritto come fonte di legittimazione, e di contro la costruzione escatologica e la stessa teoria della Salvezza sono impiantate su una struttura giuridica. In questa prospettiva, il "Processus Satane" viene qui riproposto come punto di osservazione ideale per cogliere le interazioni di una cultura poliedrica e complessa, insieme di teatro e di letteratura, di diritto e di teologia, di scuola e di piazza.