A partire dalla seconda metà del secolo XX, le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea hanno progressivamente costruito un diritto di orientamento sessuale nel sistema dei diritti umani. Il fattore religioso ha rappresentato una specifica variabile dell'inclusione dell'orientamento sessuale tra i contenuti di garanzia dei diritti della persona, con un ruolo, alternativamente, favorevole o contrario a tale inclusione. Per le istituzioni sovranazionali, la condanna religiosa dell'omosessualità ha infatti dimostrato l'esistenza di specifiche discriminazioni contro le persone omosessuali e allo stesso tempo ha motivato l'interesse delle organizzazioni sovranazionali alla ricerca di un dialogo con gli attori religiosi. L'ambivalenza del legame tra omosessualità e religioni ha caratterizzato convergenze e divergenze tra il diritto di libertà religiosa e il diritto di libertà di orientamento sessuale nei conflitti e nelle alleanze tra questi due diritti. Nel corso degli anni i vari attori si sono confrontati sul rapporto tra diritti religiosi e diritti umani, sull'interpretazione dei testi sacri e dei testi giuridici, sulle rivendicazioni di un diritto all'obiezione di coscienza per non commettere peccato e sulla costruzione di alleanze intersezionali e olistiche. In questo volume Daniele Ferrari ricostruisce il legame tra orientamento sessuale e libertà religiosa nel diritto internazionale ed europeo.
"Come può cadere in prescrizione il dolore di una persona che si ritrova con la vita sfasciata.
Questa parola è terrible. Non la si può capire se non la si vive, perché non si capisce che il dolore dell'abuso è un dolore che non trova pace".
Così l'esperienza degli abusi sconvolge le vite delle persone che ne sono colpite. Questo libro esce in una nuova edizione rielaborata arricchita da diversi contenuti (abuso di coscienza e spirituale, leadership e istituzioni), prospettive di osservazione sistemica, interpretazione comprensione del multiforme fenomeno degli abusi nella chiesa. Il testo aiuta il lettore a entrare nei complessi processi di accompagnamento e a cogliere l'urgenza di aspetti importanti come la giustizia, la prevenzione e l'appello a rivedere l'azione ecclesiale a partire dalla vulnerabilità. In questa edizione sono presenti anche le vittime secondarie (famigliari e persone amiche) le cui testimonianze interpellano tutti. E' un libro quasi da "ascoltare", non solo per conoscere ogni forma di abuso, ma anche per comprendere il vissuto di queste donne e il loro coraggio di camminare per risorgere dalle ferite.
Frati Predicatori, abitualmente detti Domenicani, ricevono la conferma ufficiale da papa Onorio III nel 1216. Hanno una sorprendente fioritura fino alla Peste nera che sconvolse l'Europa intorno al 1338. Pochi anni prima il papa aveva abbandonato Roma, per rifugiarsi in una città più sicura, Avignone. Ciò avrebbe comportato non pochi problemi, primo tra tutti gli scismi ripetuti. I Domenicani dovranno prendere posizione sia per l'uno che per l'altro papa. A ciò si aggiunse il coraggioso tentativo di riformare dal di dentro la vita religiosa, tentativo che ebbe come protagonisti una laica, Caterina da Siena, e un frate, Raimondo da Capua. Tutti questi eventi della vita religiosa sono presentati illustrando anche l'interessante contesto culturale e artistico che condurrà al rinascimento, e quello politico-sociale in continua evoluzione, segnato dal sorgere di una nuova concezione del vivere, l'umanesimo.
Contrapporre il diritto canonico a tutto ciò che riguarda la vita dello spirito è un pregiudizio molto diffuso, nato nella modernità secolare e ben presente nella Chiesa di oggi. A questo pregiudizio spesso si aggiunge un rischio: sopportare di malanimo norme e leggi viste come limitazioni agli infiniti orizzonti dell'anima e alla creatività pastorale. Con riflessioni puntuali e linguaggio accessibile a tutti, queste pagine mirano a smontare il pregiudizio. Partendo da alcuni interventi del magistero e da alcune norme canoniche, Daniele Drago ce ne fa scoprire la sapiente ricchezza spirituale. Rivolgendosi particolarmente ai giovani consacrati, permea le sue parole con l'esperienza del padre spirituale, del formatore e canonista, offrendo un'originale prospettiva di lettura dei voti evangelici alla luce del diritto.
La "mafia di San Gallo" è stato un gruppo di alti prelati che, a partire dalla metà degli anni Novanta del secolo scorso, erano soliti convenire ogni anno nei pressi della cittadina svizzera di San Gallo per contrastare la svolta conservatrice di Benedetto XVI, favorire poi le sue dimissioni ed eleggere papa Francesco, portatore delle istanze riformatrici e liberali. Questo libro espone fini, mezzi, luoghi e protagonisti della vicenda, rintracciando le premesse storiche e ideologiche del gruppo, che trova la sua ispirazione nella teologia di Karl Rahner: se oggi i principali esponenti della Mafia di San Gallo sono morti, il suo spirito modernista aleggia sul processo sinodale, mentre nuove manovre sono in corso per il prossimo conclave.
Non c’è misericordia senza una profonda coscienza della miseria umana.
L’uomo sente il bisogno di essere redento e nel Sacramento del perdono riceve l’abbraccio del Padre, come nelle parabole evangeliche.
Il Cuore di Gesù è la fonte e la sorgente della misericordia del Padre. Vedendo lui si vede il Padre, Gesù è il volto della misericordia del Padre.
Il tempo che viviamo è tempo di misericordia, allora è da auspicare che vi siano preti di misericordia e che nei luoghi di formazione germoglino vocazioni intrise di misericordia dopo averne fatto esperienza personalmente, per divenire preti misericordiosi, capaci di prossimità, di compassione, di tenerezza, capaci di lacrime.
Solo così si è consapevoli di essere misericordiati per poter misericordiare.
Un giorno il Signore è passato e mi ha chiamato come chiamò gli apostoli e i discepoli e tanti altri giovani a seguirlo più da vicino nella via del sacerdozio. Da quel si la mia vita cambiò per sempre. Nelle pagine di questo libro vorrei condurre per mano il lettore alla scoperta del sacerdote, scelto dal gregge per esserne testimone, guida, maestro, padre. Inoltre, nel testo troverete otto testimonianze di sacerdoti che vivono il loro ministero dal Nord al Sud Italia, ricordando la chiamata, le sfide, le lotte, le gioie, le speranze. "Il mio si al Signore" vuole essere un messaggio vocazionale forte. Ancora oggi il Signore chiama a seguirlo più da vicino. Ancora oggi ci sono giovani che lasciano tutto per seguire Gesù. Questo lavoro, allora diventa un incoraggiamento, uno sprone per chi avverte nel cuore la chiamata vocazionale, ma anche un incoraggiamento a chi già questa strada l'ha intrapresa da tempo e ne avverte il peso della fatica quotidiana. Non si è soli in questa avventura. C'è una Chiesa che prega. C'è una Chiesa che, nei suoi consacrati, quotidianamente lotta, si impegna, fatica, consuma le proprie energie per il bene della Chiesa.
Possono dei laici partecipare al carisma di un Istituto religioso? Chi può erigere delle Associazioni legate a un Istituto religioso? Che cosa bisogna tenere presente quando si associano dei laici? Quali sono i lati positivi e i rischi di una cattiva interpretazione del rapporto fra i religiosi e i laici? Quali gli elementi essenziali da considerare nella riflessione teologica e canonica? L'intento dell'autore è di invitare alla sorpresa e alla novità, ma anche di educare al senso critico e alla vigilanza. L'accostamento dei dati teologici a quelli canonici, organizzativi e pratici aiuta a decodificare il nuovo che convive accanto all'eredità del passato. Presentazione dell'arcivescovo Gianfranco Gardin.
«Un prete va a pezzi quando perde le sue relazioni essenziali: con Dio, prima di tutto, poi con il vescovo e con i confratelli, nonché con i collaboratori e gli amici laici. La rottura è quindi presentata come carenza, o impoverimento grave, della dimensione relazionale, in ragione della quale finiscono per essere minati l'equilibrio e la stabilità umana e spirituale del prete, talvolta con esiti dolorosi, o anche drammatici per lui stesso e per le persone che gli sono intorno. Il libro di mons. Daucourt può essere considerato come la raccolta delle riflessioni di un Padre che ama i suoi figli, soprattutto quelli più sofferenti e derelitti, un vescovo che pone un'accorata preoccupazione per le fatiche e le rotture a cui la vita e il ministero dei preti possono andare incontro, accanto a una passione gioiosa e incessante, anche negli anni della maturità, per il dono del sacerdozio, da lui ricevuto oltre cinquant'anni fa. Mi sia consentita un'ultima immagine. Un prete a pezzi può essere considerato come uno specchio rotto, che non riflette più un'immagine intera e non è più in grado di svolgere il proprio compito naturale; d'altra parte, anche un solo pezzo di quello specchio, se recuperato, ripulito e messo nella giusta posizione può tornare a rendere un servizio prezioso in un modo nuovo». (Dalla Prefazione del cardinale Pietro Parolin). Prefazione del card. Pietro Parolin. Postfazione di Amedeo Cencini.
Nel cuore di una natura silvestre e solitaria, rimasta fortunosamente intatta fino ad oggi Intraprendere l'itinerario che collega gli originari romitori fondati da Francesco e dai suoi primi seguaci, equivale a compiere una sorta di pellegrinaggio lungo la catena appenninica tosco-umbro-laziale. Prendendo avvio dall'aspro monte della Verna, si raggiungono gli eremi posti nell'alta valle del Tevere e della Valdichiana: Montecasale presso Sansepolcro e Le Celle di Cortona. Si prosegue quindi in direzione di Assisi, per visitare, oltre la Porziuncola, il complesso di San Damiano e l'eremo delle Carceri sul monte Subasio. Il percorso muove poi verso il cuore dell'Umbria con soste nell'eremo di Monteluco di Spoleto e in quello di Sant'Urbano o Speco di Narni. Quindi è la volta dei quattro eremi della Valle Santa di Rieti, da Greccio dove Francesco mise in scena il Presepe, a Fonte Colombo, a La Foresta e al vertiginoso Poggio Bustone.
La nascita della Repubblica romana (1798) ebbe un profondo impatto politico e simbolico sul mondo cattolico. La promulgazione della Costituzione repubblicana, che imponeva il giuramento di odio della monarchia e di fedeltà al regime democratico, e l'esilio del pontefice provocarono una profonda frattura nella cultura cattolica. A quanti perorarono la necessità di instaurare un dialogo con la nuova realtà politica si opposero quanti espressero una netta chiusura. Tali vicissitudini sono indagate nel volume attraverso la figura di Giovanni Vincenzo Bolgeni. Ridotto allo stato di prete secolare a seguito della soppressione della Compagnia di Gesù (1773), il teologo ex gesuita occupò un ruolo di primo piano nella curia romana. La sua apertura al dialogo con il regime repubblicano - dopo il periodo in cui, capofila della cosiddetta "scuola romana", difese strenuamente i diritti papali contro le istanze gianseniste - costituisce un punto di osservazione privilegiato per analizzare l'emergere nella cultura cattolica della riflessione intorno a temi come la tolleranza religiosa, il rapporto tra Trono e Altare, tra il cristiano e l'autorità politica, tra il fedele e i giudizi del magistero ecclesiastico, tra la libertà umana e la legge e tra il pontefice e il corpo episcopale. La vicenda intellettuale di Bolgeni permette di andare alla radice del rapporto conflittuale tra Chiesa e modernità che ha segnato l'identità del cattolicesimo almeno sino al Concilio Vaticano II.