Il precursore dell'unità italiana, simbolo principe dell'identità nazionale, amato dai patrioti romantici e dai fascisti. Il ghibellino fustigatore della Chiesa, bandiera dell'Italia laica. Ma anche il Dante guelfo capace di incarnare l'idea di una cattolicità trionfante. Infine, il Dante pop del cinema, della pubblicità, dei fumetti, icona polisemica del nostro tempo, punto di riferimento incredibilmente attrattivo anche nell'età di internet e della globalizzazione. Le declinazioni che il mito di Dante ha avuto dal Settecento a oggi ci aiutano a capire qual è stata l'evoluzione del sentimento patriottico. Il poeta ha incarnato la passionalità e la forte contrapposizione politica che caratterizzano la storia del nostro paese nel lungo periodo. Dante ha unito, ma al tempo stesso ha diviso. In ogni caso, mai ha lasciato indifferenti le molte anime della nazione.
La Costituzione italiana è la più longeva della sua "generazione" in Europa. Come la Carta del 1948 entri nel vivo della storia italiana (ed europea), al di là delle retoriche, è la questione al centro di questa ricerca. Che propone un punto di vista inedito, lo studio critico delle sette ricorrenze decennali, ad opera rispettivamente di Giuseppe Parlato, Ester Capuzzo, Francesco Soddu, Mauro Moretti, Paolo Soddu, Daniela Novarese, Giovanni Orsina. Gli anniversari e l'impatto delle celebrazioni nella fibrillante storia politica, sociale e istituzionale disegnano un percorso originale e suggestivo tra priorità, cortocircuiti, e attori - prima di tutto i partiti - posizionati in una scala multilivello. I percorsi dell'attuazione e della riforma si rincorrono e si intrecciano, in una storia molto articolata e non priva di contraddizioni, che implica in ogni caso un quadro segnato da un lato dai molteplici "vincoli" esterni di una Italia europea, dall'altro dal tema sempre vivo dell'articolazione interna di una Italia plurale. Anche attraverso la periodizzante cesura dei primi anni Novanta. La Costituzione, si conferma così, in una storia accidentata, ma lineare, ricostruita nei diversi contributi con sensibilità e tagli differenti, elemento conformativo, propulsivo e dialettico.
La Rivoluzione del 1917 rappresentò un mutamento politico, economico, sociale e culturale, ma allo stesso tempo conservò anche forti elementi di continuità conia struttura profonda della storia russa. Stephen A. Smith - esperto in materia a livello internazionale - presenta un racconto dell'evoluzione della Russia, dai primi segni di crisi del regime zarista, travolto dalla modernizzazione industriale della fine del XIX secolo, alla "rivoluzione dall'alto" scatenata da Stalin nel 1928.
La fine della Seconda guerra mondiale coincise con l'avvio di vasti processi di decolonizzazione nel mondo, a cui si legarono rilevanti conseguenze a livello politico, strategico, economico, sociale. Mettendo in crisi il dogma del primato culturale dell'Occidente, queste trasformazioni esercitarono degli effetti anche sulla vita delle Chiese cristiane, minando molti dei presupposti ideali su cui si era basata, sino ad allora, l'azione di evangelizzazione del pianeta. Per quanto concerne la Chiesa cattolica, il suo vertice diede prova di una notevole attenzione e di una certa solerzia nell'adeguarsi al nuovo quadro. Ma tra i missionari attivi sul campo i sentimenti prevalenti furono spesso ben diversi: la paura, l'incertezza, la frustrazione e anche il comprensibile senso di amarezza di chi si sentiva improvvisamente - e quasi inaspettatamente - messo in discussione, pur avendo maturato nel proprio animo la certezza di avere sempre dato a tanti popoli ancora «poveri» e «bambini» tutto il bene di cui era capace. Fondandosi su una vasta documentazione, il volume ripercorre i passaggi essenziali di questa difficile fase di transizione, che costrinse la Chiesa a scelte dolorose, ma anche gravide di prospettive per gli orizzonti ecclesiali e missionari di fine millennio.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Perché l'articolo 1 si può considerare "rivoluzionario"? Come giunsero i costituenti alla sua formulazione? Il volume tratteggia le idee dei maggiori protagonisti, europei e statunitensi, riguardo alla concezione classica e moderna di democrazia, di libertà politica e di popolo, e al ruolo del lavoro. Gli argomenti con cui i costituenti difesero o si opposero alla scrittura di quell'incipit sono fatti dialogare tra loro e con i teorici e gli attori politici che hanno contribuito alla nascita della democrazia moderna. Come si è manifestata e come è cambiata nel tempo l'identità della nostra democrazia? Quali sfide l'hanno mutata e contestata? Quali trasformazioni ha registrato? Il libro si conclude invitando a continuare la riflessione critica delle condizioni attuali della nostra società alla luce della visione nobile di democrazia che ci consegnarono i costituenti.
Perché leggere la Costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cos'hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. L'articolo 2 contiene le due grandi opzioni dei nostri padri costituenti. Esse sono in modo netto l'inviolabilità e la solidarietà. Nella seconda metà del Novecento le costituzioni vivono infatti entro questa tensione: da una parte pretendono di porre limiti inviolabili alla politica e allo stesso legislatore, dall'altra pretendono di generare esse stesse la politica "buona", quella che realizza la "società giusta" proprio attraverso l'attuazione solidale della Costituzione.
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Norma rivoluzionaria, l'articolo 3 prefigura un programma ad ampio raggio, i cui scopi richiedono una trasformazione materiale della realtà, non limitata alla sola innovazione giuridica. Lungi dal prospettare un'antitesi tra uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale, tra libertà e uguaglianza, l'articolo 3 influenza settori sempre più estesi della vita associata. La sfida contenuta nella sua istanza egualitaria resta a tutt'oggi capace di proiettarsi nel futuro, allo scopo di realizzare "il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese".
Perché leggere la costituzione italiana? E perché viene così spesso evocata nei dibattiti politici e citata sulle pagine dei giornali, a volte senza neanche essere ben conosciuta? Che cosa hanno di speciale i dodici articoli con cui si apre? I principi e i diritti fondamentali che vi sono enunciati sono viva realtà? Nel settantesimo anniversario della sua nascita, una serie di brevi volumi illustra la straordinaria ricchezza di motivi e implicazioni racchiusa nei principi fondamentali della nostra costituzione ricostruendone la genesi ideale, ripercorrendo le tensioni del dibattito costituente, interrogandosi sulla loro effettiva applicazione e attualità. Come mai il diritto al lavoro compare tra i principi fondamentali della nostra costituzione, mentre nelle altre costituzioni europee è posto nella sezione dei rapporti economici? La risposta a questa domanda va cercata ricostruendo il dibattito e il ruolo delle diverse personalità dei protagonisti dell'assemblea costituente, e analizzando le culture politiche che in essa hanno prevalso, sintesi delle battaglie per il diritto del lavoro che si sono combattute in Europa tra settecento e novecento. Di fronte alle difficoltà attuali appare quantomai utile conoscere la genesi di questo principio e il tentativo della sua attuazione nelle conquiste della giuslavoristica italiana in materia di diritti del cittadino-lavoratore.
Famiglia e indissolubilità del matrimonio sono al centro del dibattito che inizia, all'indomani della Seconda guerra mondiale, nell'Assemblea Costituente. Si riaccende in quella sede il duro scontro sul divorzio che già nell'Italia postunitaria, fuori e dentro il Parlamento, aveva contrapposto progressisti e conservatori. L'urto sul divorzio è il drammatico specchio delle contraddizioni della politica e del bisogno di cambiamento della società italiana. Dopo la proposta di legge presentata dal socialista Fortuna a metà degli anni Sessanta, la contesa fra divorzisti e antidivorzisti è destinata a dividere il paese diventando un'aspra disputa fra oscurantismo e modernità. Basandosi su fonti archivistiche inedite, come le migliaia di lettere e cartoline dei "fuorilegge del matrimonio" inviate a Loris Fortuna per sostenere il suo progetto di legge, la crociata del divorzio viene qui indagata assumendo per la prima volta anche l'angolo visuale della gente comune. Quella del divorzio è infatti una battaglia esplosiva che si innesta su una sofferenza sociale diffusa: oltre ai maggiori partiti politici e ai vertici della Chiesa, impegnati, ciascuno a suo modo, a difendere la propria egemonia, entrano in campo con forza inaspettata anche le persone.
Alla une della prima guerra mondiale il clima a Roma non era particolarmente favorevole al fascismo. Tuttavia, nel progetto di Mussolini la città era destinata a diventare la vetrina del regime e il duce perseguì quest'obiettivo con determinazione. Roma fu così sottoposta a profonde trasformazioni urbanistiche: drastiche demolizioni si accompagnarono alla costruzione di opere monumentali volte a esaltare il mito della romanità. Mentre su tali aspetti non sono mancati studi importanti, un altro risvolto della presenza fascista nella capitale era stato sino ad ora poco studiato: l'affermazione del PNF in città attraverso i Gruppi rionali fascisti, diramazioni periferiche del partito sul territorio. Il volume, avvalendosi di una ricca documentazione archivistica e della stampa coeva, ripercorre l'articolato processo che portò il PNF dalle difficoltà iniziali al controllo totale della capitale. Un percorso non semplice, basato su controllo, assistenza e mobilitazione giovanile che fece di Roma un vero e proprio laboratorio totalitario.
Nel disordine che colpisce l'Europa con la Grande Guerra, la crisi del sistema parlamentare apre in Italia la strada al fascismo. Sul piano internazionale esso si muove tra Francia e Gran Bretagna da una parte, Germania dall'altra. Le sfide si susseguono su diversi terreni: delitto Matteotti, Patti lateranensi, depressione del 1939, imprese coloniali, guerra civile spagnola, legislazione razziale, seconda guerra mondiale. All'iniziale non belligeranza segue l'allineamento alla Germania, fino al crollo del regime di Mussolini. È in questo ampio scenario che si colloca il problema delle relazioni tra dittatura e monarchia. Qual è il significato della "diarchia"? Come si configura il dualismo di Stato e partito? V'è stata la "fascistizzazione" dello Stato e della società civile? Quale ruolo ha svolto la Corona, e perché, nella fine del regime e nel capovolgimento dell'alleanza bellica? Perché e come il Re ha lasciato Roma? Quale lettura dare della Resistenza, e come si giunge alla Repubblica? Infine, quali sono oggi le condizioni della democrazia repubblicana?
La fine dell'"ancien regime" e i recentissimi eventi di un panorama internazionale dominato dalla globalizzazione e da nuove e violente tensioni segnano, rispettivamente, il termine "a quo e ad quem" di due secoli in cui l'identità del mondo contemporaneo assume i suoi connotati peculiari e spesso contraddittori. Con un quadro di riferimento mondiale, l'autore mostra le interazioni tra i processi internazionali e le realtà nazionali e locali, pur privilegiando le vicende europee e italiane. Pensato come testo base per l'insegnamento della storia contemporanea nelle nuove lauree triennali, il volume ripercorre l'intero arco degli eventi e dei problemi che hanno attraversato l'età contemporanea. In questa nuova edizione dedica particolare attenzione agli eventi degli ultimi anni, dall'11 settembre 2001 alle guerre irachena e afgana, dalla forte crescita delle economie asiatiche e dei paesi emergenti all'ultimo quindicennio italiano.