Federico II di Svevia (1194-1250) fu l’ultimo a dare un senso universale al titolo di imperatore. Per circa un trentennio fu il signore più potente d’Europa, rivelando in ogni gesto piena consapevolezza del proprio ruolo: consapevolezza che acquisì in maniera graduale e sempre più netta mentre divampava il fuoco del violentissimo scontro con il papato. È qui la radice primigenia che lo portò a farsi fautore di uno straordinario rinnovamento ideologico, del quale furono artefici i letterati e i funzionari che lo circondarono. La sua corte divenne così polo attrattivo di tradizioni culturali multiformi e centro propulsore di innovazioni letterarie e scientifiche destinate a esercitare decisiva influenza per i secoli a venire. Nel libro si indagano compiutamente i caratteri e l’elaborazione di una dirompente concezione culturale. Per la prima volta nella storia, la conoscenza derivata dallo studio approfondito fu rappresentata come una scalinata che conduce al sapere, unica porta di accesso alla nobiltà: sia quella spirituale delle virtù sia quella più concreta delle professioni funzionali all'amministrazione dello Stato.
Pochi periodi storici hanno suscitato, fra gli studiosi così come fra la gente comune, interessi e giudizi contrastanti come il Medioevo. Il libro di Chris Wickham getta uno sguardo nuovo sulla storia del continente europeo fra il 500 e il 1500, facendo piazza pulita dei tanti luoghi comuni che nel tempo hanno finito per incrostarsi su questi dieci secoli.
Gli ebrei sono presenti sui territori italiani da tempi remoti. Cittadini dell’impero romano, sono stati riconosciuti come tali durante le prime fasi della cristianizzazione. Nel periodo dal IV all’XI secolo, nonostante le polemiche conversionistiche, gli ebrei sono stati uno dei molti gruppi che componevano la complessa e multicentrica realtà italiana. Dal XII secolo alla fine del Medioevo questa relativa normalità divenne gradualmente una condizione minoritaria. Benché la storiografia abbia abitualmente rappresentato gli ebrei italiani soprattutto come specialisti del prestito a interesse e usurai pubblici, la loro presenza, precedente alla cristianizzazione stessa della penisola, fu in realtà caratterizzata da numerose attività professionali e da un’intensa produzione culturale, letteraria e giuridica. La componente ebraica della società italiana ha dunque attraversato i dieci secoli del Medioevo interagendo in diversi modi con la maggioranza cristiana. La storia della mutevole relazione del mondo ebraico italiano con la popolazione cristiana e con le élite che la governavano consente di rileggere la storia d’Italia alla luce della varietà etnica e culturale che le è propria sin da tempi antichissimi.
Fare la storia degli ebrei presenti nell’Italia del Medioevo significa scrivere un pezzo di storia italiana. D’altra parte, proprio perché la storia medievale dei territori che formavano la penisola italica è il punto di partenza della futura complessità italiana, parlare degli ebrei in Italia come di una componente strutturale della storia italiana significa mettere in discussione l’idea molto diffusa dell’omogeneità culturale e religiosa di questa storia, rimettere in gioco, dunque, l’immagine di un’Italia come realtà compattamente latina e cristiana da sempre. La rappresentazione postrisorgimentale, ma specialmente caratteristica della revisione storiografica fascista, dell’Italia come soggetto storico naturalmente e tradizionalmente unitario, storicamente unificato dalla religione cristiana, ha influenzato in modi diversi, talvolta anche contraddittori, la ricostruzione della presenza degli ebrei in Italia. Da un lato gli ebrei e le loro comunità sono stati descritti come una sorta di complemento della nazione italiana, un’aggiunta più o meno ben tollerata, dall’altro come una presenza diffusa localmente e comprensibile solo alla luce di vicende strettamente regionali o cittadine. In entrambi i casi, si è presupposto che la storia nazionale avesse una sua compattezza politica o almeno religiosa, e che l’esserci degli ebrei ricavasse il proprio significato unicamente dal rapporto con questo soggetto collettivo cristiano o con le sue configurazioni locali. Ebrei come rappresentanti di un ebraismo visto come appendice italiana di un cristianesimo dominante, oppure ebrei come presenze significative all’interno di contesti estremamente specifici, a loro volta da intendersi come tasselli del grande mosaico nazionale cristiano. In questo quadro, l’epoca medievale, in tutta la sua estensione e la sua complessità, ha giocato un ruolo importante anche se abbastanza equivoco. Si è infatti dovuto constatare che i modi dell’esistenza ebraica in Italia sono stati molto diversi, in primo luogo dal Sud al Nord, e poi che questa differenziazione è stata ulteriormente accentuata dal carattere tutto speciale e dall’intensità della presenza ebraica in alcune città o regioni: a Roma, in Puglia, in Campania, in Calabria, in Sicilia, e anche, dal Duecento, nell’entroterra veneto e in Friuli, Toscana e Umbria, ma non in Piemonte, Liguria, Abruzzo e Molise. Nonostante questo panorama molto variegato e discontinuo, si è venuta tuttavia tendenzialmente descrivendo una convivenza ebraico-cristiana che, seppure segmentata dalla differente conformazione politica del Sud e del Centro-Nord (Regno di Napoli e di Sicilia, e repubbliche, comuni e signorie centrosettentrionali) e poi spezzata dall’espulsione alla fine del Quattrocento degli ebrei dai territori italiani posseduti dalla Corona spagnola, avrebbe avuto una sua continuità tutto sommato pacificamente omogenea, caratterizzata dalla funzionalità delle presenze ebraiche all’organismo nazionale cristiano. In altre parole, la rappresentazione piuttosto artificiosa di un’Italia armoniosamente cristiana dal IV al XV secolo ha prodotto di conseguenza una complementare raffigurazione degli ebrei analogamente caratterizzata dall’univocità del senso di questa presenza.
Un senso che rimanderebbe, secondo questo schema semplificato, alla tolleranza o all’intolleranza religiosa cristiana, oppure ai bisogni e ai problemi economici e politici della società dei cristiani.
I poveri furono una presenza costante nella società medievale, caratterizzata, nel suo complesso, da un limitato livello di sviluppo e da forti disuguaglianze. Miseria economica, disagi sociali, privazione di diritti interagivano, creando situazioni di bisogno e, insieme, di marginalità. Era un universo, quello delle povertà, tutt'altro che immobile, perché le profonde trasformazioni, congiunturali e strutturali, dei secoli dal VI al XIV, generavano via via stati di necessità assai diversi tra loro. La percezione, personale e collettiva, della povertà era permeata dalla dottrina cristiana che, riconoscendo nei poveri l'immagine di Cristo, invitava ad aiutarli a sopportare le loro condizioni, per evitare forme di disperazione e di sovvertimento dell'ordine sociale. All'interno delle dinamiche di una società profondamente cristiana, dunque, si costruirono complesse reti di protezione (informali o organizzate), nelle quali avevano spazio sia iniziative individuali sia istituzionali (ecclesiastiche, anzitutto, ma anche civili). Nel confronto tra elaborazione teorica e pratica quotidiana, il libro vuol fare emergere volti e luoghi della povertà e della carità.
Tra la caduta dell'Impero romano d'Occidente e la scoperta dell'America intercorrono più di mille anni. In quel tempo lunghissimo le culture alimentari europee, dapprima distanti, inaugurano e sviluppano un dialogo destinato a trasformarle. Grazie alla circolazione di uomini, prodotti, parole e idee, il nostro continente raggiunge una sostanziale unità. Il libro propone un percorso tra ingredienti e ricette, usi e scelte, che vede coinvolti sovrani e contadini, personaggi altolocati - nobili, ambasciatori, vescovi e papi -, scienziati e uomini di cultura, cuochi e artigiani, semplici individui, donne (poche, in realtà), in altre parole la società nel suo insieme. Il cibo, voluto o negato, cercato o rifiutato, universale o locale, costituisce una chiave di lettura del lento processo verso la costruzione di un'Europa culturalmente unita.
I mille anni del Medioevo sono tra i più complessi e affascinanti periodi della storia umana. Il volume, giunto alla seconda edizione, pensato per la didattica universitaria e, più in generale, per quanti hanno il gusto delle letture di storia, li ripercorre attraverso un itinerario lineare e aggiornato.
Nelle fonti tra VI e XI secolo, l'espressione "tempi barbarici" indica i periodi di profondo cambiamento in cui si tenta faticosamente di trovare un nuovo equilibrio. Oggetto di un'intensa ricerca internazionale, l'alto medioevo appare adesso molto lontano dal quadro ottocentesco, che vedeva i barbari nel ruolo di fondatori delle nazioni europee oppure di distruttori della civiltà. Si è riconosciuta la sua importanza come momento delle origini del potere del papa e della nascita dell'Islam, dell'emergere di nuovi modelli maschili (i valori militari invece dell'otium) e di spazi per l'esercizio del potere pubblico da parte delle donne. Al suo interno agirono forze vecchie e nuove: i soldati barbari dell'esercito tardo romano si affermarono come nuovo gruppo di potere e i monaci irlandesi proposero la propria peregrinano come segno di santità. Pure lo stato si trasformò, dal modello romano regolato dalle imposte a uno in cui il rapporto di amicizia o di conflitto col re rappresentava il fattore decisivo, finché, durante la fase carolingia, si tentò di ricreare di nuovo un impero, basato sulla collaborazione fra il potere pubblico e l'ecclesia. Se l'alto medioevo resta ancora lo specchio delle domande che ci poniamo di fronte a ogni cambiamento epocale, le sue fonti ci invitano a interrogarci sulla sua storia, a comprenderne la lontananza e a osservarlo dalla giusta distanza.