Mondo della fantasia e pensiero narrativo, mondo della scienza e pensiero logico sono poli opposti dell'attività umana: ogni individuo ha bisogno di entrambi. Far incontrare matematica e fiabe intrecciando questi due ambiti è un modo accattivante per arricchire la trasposizione didattica del sapere, sperimentare il valore formativo dei racconti e scoprire quanta razionalità strutturale e logica essi contengano. Leggere e lavorare con le fiabe nelle ore di matematica diverte gli allievi, li predispone all'ascolto e fornisce loro una visione più attraente di questa disciplina, mostrando come si trovi davvero dappertutto. Il volume - in una nuova edizione arricchita e aggiornata - illustra gli innumerevoli spunti operativi offerti dalle fiabe, dimostrando come possano coinvolgere, incuriosire e incentivare le domande e l'attitudine a trovare risposte ai problemi, e come stimolino la voglia di comprendere e di mettere spontaneamente in gioco strategie, condivisioni, abilità e competenze.
Il volume propone un doppio registro di lettura: nella prima parte, di sintesi storica, organizza per grandi paradigmi lo sviluppo del cinema, dal muto al moderno, dal classico al postmoderno, fino ai giorni nostri; nella seconda, approfondisce alcuni temi chiave - dalle figure canoniche (autore, attore, spettatore) all'analisi di elementi formali e linguistici (sonoro, serialità, genere) alla mappatura di discorsi propri dell'istituzione cinema (critica, cinefilia, teoria). Se la prima parte rappresenta lo sfondo concettuale di questi approfondimenti, le singole voci si insinuano nella ricostruzione storica per arricchire e precisare ma, anche, per problematizzare e incanalare verso una più ampia lettura trasformazioni estetiche, rivoluzioni tecnologiche e contesti di produzione e consumo. Il "buon uso" di questo libro consiste dunque nel favorire l'accezione plurale dell'idea di cinema che ne ha dettato la struttura e i contenuti. Al tempo stesso, si è scelto di far emergere il più possibile un'attitudine metodologica: fornire al lettore istruzioni per sviluppare una competenza autonoma nello studio del cinema, dei suoi percorsi storici e delle sue questioni teoriche.
Il libro propone una riflessione sui valori e sugli obiettivi intorno ai quali sono state costruite le varie idee di economia. L'intento precipuo è comprendere il significato dell'attuale dibattito nella disciplina e la crescente distanza tra la dimensione economica e quella della democrazia. La rassegna della letteratura ha messo in evidenza come - dopo una lunga fase in cui i valori sono stati esclusi dalla scienza economica -, con il secondo dopo - guerra, il contesto culturale sia cambiato e tutte le linee di riflessione abbiano dovuto fare i conti con la loro rilevanza. Ciò che caratterizza la concezione del mercato è il fatto di continuare a fondarsi su un solo valore, sia esso l'efficienza oppure la libertà individuale. Tale scelta non può non creare una frizione strutturale con le istituzioni della democrazia che sono invece pensate per tutelare un insieme di valori.
Il volume nasce dal convegno "Nilde Iotti nella storia della Repubblica. Donne, politica, istituzioni" (Roma, 22 ottobre 2020), organizzato dalla Fondazione Gramsci e dalla Fondazione Nilde Iotti. A cominciare dalla sua partecipazione alla Resistenza nei Gruppi di difesa della donna fino alla presidenza della Camera dei deputati, passando per l'Assemblea costituente, il movimento delle donne e l'Unione donne italiane, la Direzione del Partito comunista italiano, le grandi riforme degli anni Settanta, la lunga attività nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo, Nilde Iotti (1920-1999) è stata una protagonista della storia italiana contemporanea. I contributi qui proposti, caratterizzati da differenti approcci e prospettive, affrontano snodi e questioni fondamentali per ricostruirne la biografia politica e intellettuale nel centenario della nascita.
Il biennio 146-145 a.C. costituisce uno spartiacque in genere non considerato della storia del mondo mediterraneo: in quegli anni Roma si impadronì di fatto di tutto il Mediterraneo, distruggendo Cartagine, sottomettendo la Grecia e riducendo Egitto e Siria a stati fantoccio alle sue dipendenze. L'espansione del potere di Roma si accompagnò a un grave regresso culturale, finora largamente ignorato, che viene qui illustrato nei suoi vari aspetti: il crollo della scienza, la fine delle ricerche filosofiche e linguistiche, la profonda trasformazione della tecnologia, che recise ogni legame con la scienza e la cultura scritta, e la drastica riduzione delle conoscenze geografiche. Il volume mostra come quel tracollo e l'oblio che lo ha avvolto abbiano fortemente condizionato tutta la successiva cultura occidentale fino a oggi.
La partecipazione politica è essenziale per la democrazia, eppure sono molti gli equivoci creati dalle retoriche "partecipazioniste" e dall'uso strumentale e ideologico di processi partecipativi depoliticizzati. In questo scenario si collocano anche gli ecosistemi comunicativi digitali, che possono favorire lo sviluppo di culture e posizioni alternative ma che, al tempo stesso, sono situati dentro fenomeni sociali ed economici che ne limitano le potenzialità. Il volume analizza la partecipazione considerando l'esistenza di un doppio binario: da una parte, le lotte e l'impegno di associazioni, movimenti, gruppi sociali più o meno organizzati come pratiche di resistenza e difesa della democrazia; dall'altra, le procedure non inclusive, che finiscono per essere funzionali solo alla razionalità neoliberista. Emergono quindi forme di partecipazione "disconnesse" dalle cittadine e dai cittadini reali, esercizi a uso della nuova tecnocrazia dei processi di partecipazione, e funzionali solo alla legittimazione popolare di decisioni già prese. L'unica possibilità di "riconnessione" proviene dalla partecipazione come eguaglianza sostanziale nel prendere parte alla vita della comunità, dove si collocano le esperienze più innovative di partecipazione creativa che trovano nell'idea di "cura" non solo una risposta tattica all'interno della crisi ma anche un'inedita modalità strategica di azione politica.
Nel 1869 fu indetta a Napoli un'assemblea di liberi pensatori in concomitanza con il Concilio Vaticano I. A quell'Anticoncilio aderirono anche 185 donne che chiedevano il riconoscimento della dignità e dei diritti femminili. Tra coloro che contrapponevano l'esigenza di libertà e di emancipazione alle rigide posizioni ecclesiastiche, ebbero un ruolo da protagoniste le sorelle Giulia ed Enrichetta Caracciolo: l'una era Gran maestra di loggia massonica e combattente garibaldina, l'altra, monaca irrequieta desiderosa di affrancamento da una religiosità opprimente. Il volume racconta queste esperienze e come le spaccature createsi durante e dopo la chiusura del Vaticano i portarono alla nascita della Chiesa veterocattolica che ha aperto oggi alle donne importanti ruoli ministeriali. Con i contributi di Angela Russo, Cristina Simonelli e Nadia Verdile.
Il volume - in una nuova edizione aggiornata - si propone come utile e agevole strumento per conoscere i fondamenti teorici e le metodologie della sociologia delle religioni. I padri fondatori della sociologia, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, hanno posto la religione al centro delle loro teorie generali sul funzionamento delle società umane. La sociologia delle religioni ha riflettuto a lungo sulla secolarizzazione, sull'eclissi del sacro nel mondo moderno, salvo, in anni più recenti, dover riordinare le idee di fronte a popoli, soprattutto fuori dall'Europa, apparentemente e, a volte, furiosamente religiosi. Ripercorrendo le principali tappe del pensiero sociologico sulla religione dai classici (Comte, Durkheim, Weber e Simmel) ai nuovi paradigmi teorici (fenomenologia, teoria dei sistemi e dello scambio, campo religioso e religione come comunicazione) si coglie non solo l'evoluzione interna di una disciplina, ma anche il cambiamento delle società grazie alla religione e in rapporto con essa.
Big data e algoritmi costruiscono correlazioni, regolarità e quantificazioni per proporre interpretazioni dei fenomeni sociali in base ad automatismi matematici. Tuttavia, come svela questo libro, è un'illusione pensare che una comprensione automatica di abitudini ed eventi possa essere oggettiva e neutrale. Le tecnologie dell'intelligenza artificiale ambiscono a definire ciò che è stato e ad anticipare il futuro, ma sono state inventate e sviluppate da esseri umani, e ne conservano perciò il genio, l'instabilità, i pregiudizi, spesso anche l'arroganza. Affidarsi ad algoritmi per prendere decisioni in contesti incerti come quelli della vita reale, dove non è possibile determinare gli obiettivi univocamente, consente a chi definisce i criteri di farlo all'ombra dell'opacità del dispositivo tecnico, senza doversi assumere responsabilità, anche a rischio di esiti iniqui. È quindi necessario chiedere giustizia su dati e algoritmi: chi è oggetto di processi decisionali automatici deve ottenere spiegazioni esplicite e condivise per le scelte, pubbliche o private che siano. Le valutazioni algoritmiche non possono essere l'alibi per un nuovo latinorum della tecno-aristocrazia internazionale.
Il libro affronta il tema dell'impresa da una prospettiva multidisciplinare. La filosofia e le scienze sociali si interrogano sul senso del lavoro imprenditoriale e sui caratteri che lo definiscono nelle società contemporanee. L'incontro tra etica, filosofia, economia e ricerca sociale origina nuove concettualizzazioni sul mondo delle imprese, delineando un orizzonte di riflessione su produzione, occupazione, mercato e azioni sociali, che apre a una prospettiva di umanesimo quale spazio relazionale e luogo di realizzazione personale. Per questa via, la crescita assume nuovi significati, in relazione alle sfide della lotta alle disuguaglianze e per la promozione di un autentico sviluppo umano.
Il volume presenta in maniera critica i principali problemi discussi nell'ambito della filosofia della mente contemporanea, con particolare attenzione alle questioni poste dall'indagine scientifica intorno alla natura, il funzionamento e l'architettura della mente. Alcune delle questioni trattate rimandano alla tradizione filosofica e riguardano, ad esempio, le caratteristiche essenziali dei fenomeni mentali, la possibilità di darne una spiegazione di tipo scientifico e le ragioni filosofiche pro e contro l'idea che la mente appartenga al mondo fisico. Altri temi portano invece al cuore della scienza cognitiva contemporanea: dobbiamo pensare alla mente come a una serie di computazioni realizzate nel cervello o gli stati mentali vanno caratterizzati direttamente come stati cerebrali? Che ruolo ha il corpo nella realizzazione delle attività cognitive? Muovendo da una ricostruzione storico-teorica dell'affermarsi della nozione contemporanea di "mente", il libro affronta queste e altre questioni mostrando nel dettaglio la complessità della ricerca attuale, nella quale si intrecciano - e si scontrano - istanze metafisiche più tradizionali e la tendenza a una radicale naturalizzazione della filosofia della mente e del mentale stesso.
Il volume mette a fuoco alcuni aspetti dell'intersezione fra la nozione di vulnerabilità e quella di percezione sensoriale. Quest'ultima non è mai neutrale, e in essa può fiorire sia la motivazione a discriminare le figure vulnerabili sia l'argomentazione che a tale discriminazione si oppone sul piano normativo. Lontano da ogni intento di rigida categorizzazione, il libro propone un possibile percorso argomentativo che collega ciascun senso a una figura della vulnerabilità: la "razza" è così associata a simbolismi visivi del colore e dell'occhio, e lo "straniero morale" è la figura che sfida le nostre capacità di ascolto. Attraverso la metafora dei cinque sensi, si giunge così a scandagliare alcune dinamiche culturali e giuridiche che orientano il rapporto tra percezione e discriminazione, e che si annidano in varie articolazioni sociali e istituzionali.