Che cosa è successo nel Concilio Vaticano II? A cmquant'anni dall'apertura dei lavori conciliari la domanda continua ad appassionare e a dividere gli storici. Il dibattito è più che mai aperto tra coloro che insistono sulla novità dell'avvenimento e delle sue decisioni in relazione al passato e coloro che tentano piuttosto di far rientrare i suoi insegnamenti nell'ambito della continuità della storia della Chiesa. Basandosi sulla produzione storiografica più recente e più aggiornata, il volume intende offrire una sintesi chiara ed equilibrata, accessibile al largo pubblico, sulla storia "dell'evento più importante del XX secolo" (Charles de Gaulle).
Martedì 8 settembre 1964, Paolo VI annunciava ufficialmente la presenza di uditrici al Vaticano II e, il 25 dello stesso mese, entrava in aula la prima donna, la francese Marie-Louise Monnet. Dal settembre del 1964 all'agosto del 1965 furono ventitré le donne chiamate a partecipare al Concilio, dieci religiose e tredici laiche. Sebbene nelle intenzioni di molti padri conciliari la loro presenza rivestisse un carattere perlopiù simbolico, inaspettatamente il ruolo svolto da queste ventitré donne andò ben oltre, lasciando segni importanti negli stessi documenti conciliari.
Non è utopia ritenere che i cittadini possano interagire con le amministrazioni pubbliche nella cura dei beni comuni. Non lo è perché di fatto già accade, grazie a tutti coloro che in vario modo mettono a disposizione della comunità tempo ed energie. Ma non lo è anche perché nella nostra Costituzione vige ormai un principio che legittima i cittadini a passare dal ruolo di utenti a quello di cittadini attivi, responsabili e solidali. È il principio di sussidiarietà orizzontale, che considera i cittadini come potenziali alleati delle istituzioni, disposti ad introdurre nella sfera pubblica il valore aggiunto rappresentato dalle loro competenze, idee ed esperienze. In tempi di crisi questa è una prospettiva che apre alla speranza perché non si limita, come fanno alcuni interpreti della sussidiarietà, ad ipotizzare interventi sostitutivi dei soggetti pubblici da parte di attori non-profit, bensì mobilita quantità crescenti di persone nella produzione, cura e sviluppo di beni comuni. I saggi contenuti in questo libro analizzano le idee e le esperienze pratiche che sorreggono questa prospettiva di nuova cittadinanza, fornendo ai potenziali cittadini attivi gli strumenti per mobilitarsi ed a chi opera nel sociale e nella politica una visione credibile di cambiamento basata sulla Costituzione.
"Pronunzio innanzi a voi certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo diocesano per l'Urbe e di un concilio generale per la Chiesa universale". Con queste parole, pronunciate a Roma durante un discorso di fronte a un gruppo di cardinali nella basilica romana di San Paolo fuori le mura, Giovanni XXIII annunciava la sua decisione di convocare un nuovo concilio il 25 gennaio 1959. Ma nei cinquant'anni che ci separano da quell'annuncio, e in particolare dall'elezione al soglio pontificio di Joseph Ratzinger, le sorti di quell'evento epocale, il suo "fondo", sono stati oggetto a più riprese di un aspro dibattito. E viene da chiedersi se sia il Vaticano II lo stile con cui la Chiesa vuole ancora porsi innanzi alla modernità. E da che parte stiano Benedetto XVI e le gerarchie vaticane. Siamo in presenza dell'ammutinamento dell'ammiraglio o della ciurma? Di entrambi o di nessuno? Un gruppo di studiosi di fama internazionale, italiani e stranieri, s'interroga senza reticenze sul tema scottante del concilio Vaticano II e sul suo futuro nel seno stesso della Chiesa e della comunità dei credenti.