Ciclicamente rispunta una teoria autoconsolatoria che sentenzia: il fascismo è finito in un preciso giorno di 79 anni fa. Per chi abbia familiarità con i tempi lunghi della storia, questa appare però, senza eccessivo sforzo mentale, come una sciocchezza. E basterebbe del resto la cronaca del settantennio che abbiamo alle spalle per convincersi della vacuità di una tale teoria. Lo riprova inoltre quotidianamente la cronaca, che certo non ci rallegra: tanto più che - come un secolo fa - non si tratta di una questione solo italiana. Del resto, tutte le principali forze politiche del Novecento, dai cattolici ai neoliberali, passando per i socialisti, vivono, uguali e diverse, e variamente denominate, nel nuovo secolo. La partita, a quanto pare, è ancora aperta.
Come ideologia politica, il liberalismo rappresenta uno degli emblemi della modernità, per come ha contribuito a definire concetti fondamentali quali libertà, democrazia, Stato e diritti individuali. Prima ancora, però, esso costituisce un ideale di uomo e di società, le cui origini risalgono all'antichità. L'autrice traccia un profilo finalmente completo e puntuale, a tratti provocatorio, del liberalismo in quan to fenomeno storico, profondamente radicato nella varietà dei contesti in cui è sorto e prosperato. Scopriamo così il ruolo che l'etica, la religione, la filosofia e l'economia, oltre che la lotta politica, hanno avuto nel forgiare l'ideale liberale, non senza pregiudizi e "miti" da sfatare. Sono tanti i significati che nel tempo sono stati attribuiti ai termini "liberalismo" e "liberale", e che Rosenblatt analizza e spiega, così da sgombrare il campo da equivoci e luoghi comuni. In un'epoca caratterizzata da populismi e sovranismi, da svolte autoritarie e guerre com merciali, da Brexit e Donald Trump, ha ancora senso parlare di liberalismo e valori liberali? Il dibattito è più acceso che mai e questo libro offre un contributo essenziale per mettere dei punti fermi e fare chiarezza sui temi più controversi. Il volume ha una prefazione di Luciano Canfora.
Il nostro Paese è preda sempre più di cricche affaristiche, manager statali disonesti, nonché politici filmati nell'atto di prendere bustarelle: tutti avidi di denaro pubblico. Gente che se la ride, la notte del terremoto in Abruzzo, al pensiero dei futuri affari sulla ricostruzione. Dall'ennesimo scandalo della Protezione civile emerge una squallida fotografia dell'Italia della vergogna. Il tutto mentre le fabbriche chiudono, la disoccupazione sale e il disagio sociale aumenta. Di scandalo in scandalo, dunque, la stagione di Tangentopoli non finisce mai; esiste una parte d'Italia che se la spassa alla grande sulla pelle dei contribuenti. Il libro si occupa di quattro personaggi emblematici delle Istituzioni: Bettino Craxi, Cesare Previti, Vittorio Sgarbi e Marcello Dell'Utri. Tutti condannati per reati finanziari (tangenti, truffe, evasione fiscale) fino in Cassazione: sentenze quindi definitive. Tra gli aspetti inediti di questo volume di grande attualità - che si basa su atti giudiziari, testimonianze, retroscena e intercettazioni telefoniche - anche un documento importante: visure catastali che attestano numerosissime operazioni immobiliari per milioni di euro. Prova provata dell'affarismo spregiudicato dei "ladri di Stato".
A Riace e nei comuni limitrofi della Calabria jonica stranieri e rifugiati vengono accolti, anziché respinti, e per di più invitati a cooperare nel rilancio socio-economico del territorio. Questa straordinaria esperienza ha attirato l’attenzione dei media, dalla carta stampata alla televisione, sino al cinema, con Il volo di Wim Wenders. Nel libro essa viene osservata scandendone gli aspetti istituzionali e politici, antropologici e comunicativi, nel tentativo di tracciare un progetto di sviluppo durevole. Il codice emotivo dell’ospitalità ai rifugiati, le strategie di ripopolazione dei luoghi svuotati dall’emigrazione, il tacito operare di saperi antichi della gente di Calabria, offrono una ricetta di convivenza e comprensione reciproca delle diversità che fa da modello all’Italia, se non pure all’Europa e al mondo intero. Grazie anche a una progettazione legislativa regionale d’avanguardia, quello di Riace si presenta insomma come un vero caso politico. Una ricetta tutta nostrana, che risponde al globale senza autodistruttivi cedimenti, né vane chiusure, ma naturalizzandolo, offrendogli dimora e adattandolo attraverso la forza di una tradizione che acquisisce consapevolezza del suo passato e simultaneamente si rinnova.
I lettori
Chiunque si confronti con la diversità culturale, dagli operatori istituzionali alla gente comune, dagli scolari agli studiosi, dal legislatore agli immigrati, dai giornalisti agli artisti, dai consumatori agli imprenditori.
L'opera
Nel pensiero di Marcel Gauchet la riflessione sulla religione ha sempre avuto come sfondo l’analisi politica. Anche in questo volume i due piani sono strettamente intrecciati. Lo spunto è fornito dalla ricostruzione storica della laicità in Francia. Dovendo spiegare il perché dell’attuale crisi, Gauchet propone una lettura eterodossa, in perfetta sintonia con la sua ormai celebre tesi dell’uscita dalla religione. La laicità non è travolta da un’onda di riflusso della fede, al contrario è costretta a ridefinire i suoi confini proprio a causa del progressivo ritirarsi di quell’onda. Il ritorno delle religioni non è che la conseguenza paradossale della vittoria democratica: l’esaurirsi delle vecchie ambizioni politiche regala alle religioni un nuovo diritto di cittadinanza. Questo nuovo equilibrio tra religione e politica è esaminato nella seconda parte del libro: qual è la sfida che deve affrontare una democrazia privata di qualsiasi riferimento trascendente? Quale ruolo possono giocare le religioni all’interno di una sfera pubblica necessariamente votata al pluralismo? Rispondendo a queste domande Gauchet propone un’interpretazione originale della politica del riconoscimento.
L’edizione italiana è corredata da una postfazione inedita di Gauchet.
I lettori
Chiunque sia interessato a una riflessione storico-filosofica sul concetto di laicità e sulle sfide che questa deve affrontare nel mondo contemporaneo. Il libro è però anche un utile strumento per professori e studenti che, in ambito accademico, sono interessati ad approfondire il pensiero di uno dei più importanti filosofi francesi contemporanei.
Il libro non è solo una fotografia delle elezioni americane più importanti degli ultimi quarant'anni. È anche, attraverso la cronaca di un processo elettorale durato venti mesi, una testimonianza in presa diretta delle dinamiche profonde che hanno trasformato una parola, "hope", speranza, in un dato politico di proporzioni epocali. L'affermazione di Barack Obama è senz'altro dovuta al suo straordinario talento personale. Ma l'America l'ha fortemente voluta perché ne aveva bisogno. Aveva bisogno di chiudere, dopo trent'anni, il ciclo liberista aperto da Ronald Reagan per aprirne uno nuovo, più aderente a quel dream che l'ha generata e che, nonostante tutto, continua a essere il tratto distintivo della sua stessa identità. Perché gli americani, tendenzialmente conservatori, hanno scelto di cambiare così radicalmente direzione? Per quale ragione un Paese ancora così profondamente razzista è riuscito a immedesimarsi in un nero, che per di più ha come secondo nome Hussein? Perché è successo oggi? Dalla contestualizzazione precisa dei discorsi e dei candidati, emerge l'America del cambiamento e le ragioni storiche che l'hanno determinato, a partire dal Discorso sul razzismo pronunciato da Obama a Filadelfia, degno della più alta tradizione politica dei grandi d'America, da Lincoln, a Franklin Delano Roosevelt. Parte da lì il nuovo ciclo americano, il New Deal di Barack Obama. Destinato a irradiarsi nel mondo. (Prefazione di Ferruccio de Bortoli)
Il libro raccoglie, a cura di "Critica liberale", tutti gli articoli e i vari scritti in cui Norberto Bobbio negli ultimi anni della sua vita affrontò, con la profondità e la lungimiranza che lo avevano sempre contraddistinto, il fenomeno del berlusconismo. Nell'impietosa disamina condotta senza alcun livore, ma con rigore scientifico e passione civile, l'autore affronta, all'alba della Seconda Repubblica, temi come il finanziamento di Forza Italia, la sua forma-partito, il falso liberalismo di Berlusconi, le debolezze e le complicità dell'opposizione, il monopolio televisivo, le prime avvisaglie di "larghe intese", le forme vecchie e nuove del dispotismo e del populismo. Leggendo queste pagine il lettore rimpiangerà ancora di più la scomparsa di un grande maestro tanto "omaggiato" quanto inascoltato, e capirà meglio le ragioni del declino dell'Italia.
La decisione dell'Unione di dotarsi di una vera e propria costituzione evoca chiaramente il bisogno dell'Europa di pensarsi finalmente come una compiuta entità geopolitica, geoeconomica e geoculturale. Eppure fortemente diffusa è la sensazione che il progetto di Trattato costituzionale che la Convenzione di Bruxelles si accinge a licenziare sia assai debole quanto a contenuto politico, forza simbolica, legittimità democratica. Il processo costituzionale in corso appare inadeguato rispetto alle grandi sfide che l'Europa ha di fronte. La tesi di questo volume è che oggi, ancor più di ieri, l'ostacolo maggiore all'edificazione di un'Europa autorevole protagonista della scena internazionale sia l'Europa stessa.
Perrone evidenzia il ruolo positivo della DC per il nostro Paese, sostenendo che il partito, attraverso una politica di difesa degli interessi nazionali, ebbe la capacità di ritagliare all'Italia rilevanti margini di autonomia, nonostante la subordinazione agli Stati Uniti. Agendo in modo duttile e intelligente nella situazione che la realtà dava, la DC costruì l'ascesa dell'Italia a quinta potenza industriale del mondo.
Da tempo gli Stati Uniti hanno individuato alcuni regimi come "rogue states", letteralmente "stati fuorilegge", ossia stati criminali. I criteri tipicizzati - assenza di democrazia, mancanza di rispetto per i diritti umani - sono dettati unilateralmente, e rispondono a interessi di egemonia americana sul mondo. Noam Chomsky smonta il discorso americano denudando l'interesse geopolitico, nonché il controsenso dell'esclusione di alcuni regimi dal consesso della comunità mondiale; in molti casi gli Stati Uniti sembrano non considerare affatto le principali norme di diritto internazionale, ad esempio l'uso illegittimo della forza militare al di fuori delle regole fissate dalla Carta dell'ONU.