Il volume propone il testo dei Vangeli e degli Atti degli apostoli secondo la nuova traduzione della CEI, accompagnato da alcune brevi riflessioni che aiutano la lettura. Si tratta di uno strumento agile ed economico, spesso usato anche come dono da parte delle parrocchie in occasione di prime comunioni e cresime. Per i più piccoli e i più grandi, un modo semplice per avvicinarsi alla figura di Gesù e alla prima storia della chiesa. Questa nuova edizione presenta caratteri più grandi e più leggibili, con l'interno a colori e una nuova copertina.
Tre verbi, spesso utilizzati in successione dall'evangelista Luca, costituiscono il filo rosso di questo volume: ascoltare, custodire, realizzare. Li ritroviamo in particolare nella figura di Maria, che si chiede che senso abbiano le parole rivoltele dall'angelo dell'annunciazione, nei pastori, riferite al bambino appena nato, e al termine della parabola del seminatore. Attraverso la sua Lectio, padre Gargano invita a crescere nella conoscenza del testo, ricordando san Gregorio Magno («Le parole di Dio crescono con chi le frequenta con amore»), e a desiderare di essere tutt'uno con la parola del Vangelo. L'autentica Lectio divina, come insegnano i Padri della Chiesa, è quella che trasforma l'uomo al punto di divenire offerta agli altri come testo da leggere.
Nell’Antico Testamento, l’alleanza di Dio con Mosè del libro del Deuteronomio diventa fatto identitario per Israele.
Nel Nuovo Testamento siamo di fronte a una «nuova alleanza», per secoli interpretata come il superamento di quella con il popolo originariamente eletto, secondo una logica sostituzionista, e solo di recente reinterpretata, grazie al concilio Vaticano II, in continuità con l’alleanza stabilita da Dio con Israele.
La sezione della rivista dedicata alla “Vita della Chiesa” interpreta l’alleanza come alleanza con il creato.
Il Libro di Giona si trova tra i libri profetici, ma potrebbe essere collocato anche tra gli scritti sapienziali. Si tratta di un racconto/parabola in cui il profeta recupera il dialogo con Dio. La "conversione" di Dio è il punto focale del libro e l'approdo di tutta la storia.
L'omelia domenicale da tempo è in crisi. Tutto ciò ci parla dello stato attuale della situazione della Chiesa cattolica, specialmente tra i giovani e le donne. Molti non vedono la comunità cristiana predicare un Vangelo libero da incrostazioni clericali e di potere. E stanno sulla soglia. Rosario Giuè, a partire da questa situazione, prova a scrivere le sue omelie con il segreto desiderio che tanti uomini e tante donne possano sentirsi sorpresi dal Vangelo senza sentirsi, per questo, alienati dal proprio tempo così inedito. Una volta si diceva: «Dimmi in che chiesa credi e ti dirò che omelia fai». Oggi si potrebbe aggiungere: «Dimmi in che società credi e ti dirò che omelia fai». L'omelia sottintende una visione di società. Non si può essere neutrali. L'interpretazione dei Vangeli è sempre un atto "politico". Sottolineare o tacere alcune sfumature di un testo, è sempre una scelta "politica" e non soltanto teologica o esegetica. La comprensione del Vangelo che contiene questo volume, in ogni caso, è sempre laica, mai con tentazioni clericali. Perché nella finitezza, secondo Giuè, vediamo un riflesso del volto di Dio. E ciò nella consapevolezza che senza il soffio dello Spirito ogni parola rimane "lettera" morta e incapace di muovere il cuore verso il futuro sognato e condiviso.
Il volume contiene saggi di Esegesi e di Teologia biblica su Antico e Nuovo Testamento che colleghi e amici offrono a Ermenegildo Manicardi in occasione del suo 75° compleanno.
La ricerca di Blaise Pascal, è sempre stata caratterizzata dalla capacità di porre domande in grado di toccare l'esperienza esistenziale di ogni persona. Si tratta di una ricerca fatta a partire dalla fede, ma questo non lo stacca dal suo mondo di scienza. La sua capacità di parlare a tutti nasce dal confronto che pone con la stessa condizione umana, tesa fra la sublimità cui è chiamata e la fragilità dei suoi bisogni. A questa umanità egli offre la personale convinzione che il confronto con la figura di Gesù Cristo può rispondere alle molte domande che la vita umana fa sorgere. Premessa di Alberto Peratoner.
È la sinodalità la panacea di tutte le strozzature istituzionali della Chiesa? È forse la sola risposta possibile alle inerzie degli ultimi due secoli? È la variante cattolica di una democrazia che arriva nella comunità ecclesiale quando è sotto pressione nel grande gioco della politica? Questo libro non intende fornire una risposta a tali domande, ma spiegare che sono sbagliate, per due motivi. Il primo è che nella storia la sinodalità è un'esperienza mutevole, cangiante, duttile, ma riconoscibile per essere efficacie nei tempi di crisi; un'istituzione funzionale, indubbiamente estranea alla "costituzione" della Chiesa, rivelatasi essenziale per enunciare la fede e vivere la comunione. Essa non è dunque un unguento magico per guarire le piaghe che affliggono la Chiesa cattolico-romana, ma una prassi di cui si può fare uso. E diverse voci qui raccolte forniscono alcune istruzioni in merito. Il secondo motivo riguarda il significato storico dell'evento conciliare dal quale ha riavuto ha riavuto diritto di cittadinanza nella chiesa latina: il Vaticano II non ha fornito un filtro meccanico per distillare una teologia astratta della sinodalità, ma ha posto la Chiesa in una prospettiva di conciliarità. Ed è di questo che il sinodo può prendere coscienza. Contributi di Alberto Melloni, Giuseppe Ruggieri, Severino Dianich, Marcello Semeraro, Christoph Theobald, Declan Marmion, Antonio Spadaro, Carlos María Galli, Giuseppe Alberigo.
In occasione del settantacinquesimo genetliaco dell'arcivescovo metropolita di Firenze il cardinal Giuseppe Betori, le due istituzioni accademiche che lo hanno avuto come loro gran cancelliere, la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze e l'Istituto Universitario Sophia di Loppiano, si sono fatte promotrici di questa miscellanea in suo onore. La frase che il cardinal Betori stesso ha scelto in vista della redazione di questo volume, e che rappresenta l'orizzonte ideale dei contributi in esso contenuti, è l'incipit della Dei Verbum, la costituzione dogmatica del Concilio Vaticano Il sulla divina rivelazione: «Dei Verbum religiose audiens et fidenter proda-mons». In queste parole egli ha voluto infatti racchiudere e quasi sintetizzare lo spirito e l'impegno dell'intero suo itinerario di servizio alla comunità ecclesiale, che si può senz'altro articolare in tre grandi tappe: gli studi e l'insegnamento della Sacra Scrittura, il lavoro svolto in qualità di segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana e, infine, il suo ministero come arcivescovo di Firenze. Il volume, frutto di un fervoroso e condiviso lavoro di progettazione, stesura e confezione, vuole esprimere il sincero ringraziamento che la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale e l'Istituto Universitario Sophia rivolgono al loro comune gran cancelliere per il servizio attento, generoso e puntuale da lui reso in questi anni: nella viva comunione ecclesiale in Cristo, «qui mediator simul et plenitudo totius revelationis exsistit» (DV 2).
Che cosa significa essere umani in un'epoca di complessità e cambiamento? Come si può gestire lo sviluppo tecnologico? E quali sono i limiti da non superare nel momento in cui la tecnica viene utilizzata per interventi non più solamente esterni, ma anche interni all'uomo? Paolo Benanti si propone di fornire una comprensione filosofica e teologica della tecnologia, mettendone in luce le dimensioni etiche e interrogandosi sulla possibilità di liberarsi dalle categorie tradizionali di «umano», «tecnologico» e «naturale», per abbracciare una nuova relazione con il mondo che si potrebbe definire «tecno-umana».
Lo scandalo degli abusi sessuali nella Chiesa ha portato alla luce anche situazioni di prevaricazione spirituale nelle comunità religiose e monastiche. La nascita di nuove realtà e il desiderio di ritornare a una forma di vita più autentica all'interno di ordini antichi hanno talvolta suscitato comportamenti inaccettabili da parte di superiori o fondatori. Le cause si possono ricondurre a squilibri psicologici personali o a scarse capacità di governo della vita comune. In conseguenza di ciò, donne e uomini che si sono donati a Dio con tutto lo slancio della loro giovinezza hanno trascorso molti anni prima di prendere coscienza del condizionamento loro imposto e trovare il modo di liberarsene, il più delle volte abbandonando la comunità. Per molti di loro, il cammino di ricostruzione personale, psicologica e spirituale è stato, o è ancora, lungo e doloroso. Radicato nella tradizione della vita monastica e in una solida teologia della vita religiosa, Dom Dysmas de Lassus propone elementi per misurare i pericoli di certe pratiche spirituali o di governo delle comunità. Egli elabora una proposta innovativa, basata sui grandi equilibri che permettono una crescita personale e comunitaria lontana dalla manipolazione e rispettosa delle persone e della tradizione.