Lo studio della "dimensione internazionale" è un elemento imprescindibile per qualsiasi analisi storica di temi dell'età contemporanea. Eppure, nel caso della storia dell'Italia repubblicana, tale elemento ha suscitato un interesse decisamente minore se paragonato agli aspetti di natura interna, che hanno condizionato - e spesso limitato - in maniera rilevante le scelte internazionali del Paese, a tal punto che la storiografia ha frequentemente descritto l'Italia più come un oggetto che un soggetto di politica estera. Questo volume offre un nuovo approccio allo studio della politica estera italiana dagli anni Sessanta del Novecento alla fine della Guerra fredda, in cui il nesso nazionale/internazionale diviene la direttrice principale lungo la quale ripercorrere e comprendere i decenni cruciali per l'Italia repubblicana. I dieci contributi si propongono di uscire dalla storia diplomatica classica, usando approcci diversi ed esaminando anche attori politici non statuali; in questo modo, forniscono un'analisi innovativa della posizione di Roma nello scenario internazionale, nella continua dicotomia tra ruolo effettivo e percepito dell'Italia, tra aspirazioni e stereotipi, tra realtà e immagine.
Un libro che propone una nuova prospettiva, fortemente radicata nella ricerca, sui processi che rendono efficace una psicoterapia. Gli autori Ecker, Ticic e Hulley offrono al lettore, sia questi uno psicoterapeuta in formazione o con esperienza pluridecennale, un didatta, un ricercatore o un neuroscienziato, la possibilità di conoscere e applicare la sequenza di interventi capace di sbloccare a livello sinaptico una memoria emotiva. I clinici da sempre sono consapevoli di quanto siano radicate le esperienze di apprendimento emotivo alla base dei sintomi psicologici. Per molti le memorie emotive sono indelebili, e l'unica strada per la "guarigione" è la creazione di nuovi apprendimenti che possano soppiantarle, sperando che eventi di vita stressanti non le facciano riemergere. Questa visione è completamente superata con la possibilità di attivare intenzionalmente il processo di riconsolidamento mnesico, capace di cancellare e sostituire definitivamente gli apprendimenti indesiderati. Capitolo dopo capitolo, il lettore avrà modo non solo di comprendere ed apprendere la sequenza operativa necessaria per ottenere questo risultato, ma potrà anche verificare come, attraverso i casi clinici, essa si realizza in alcuni dei modelli di intervento più accreditati, come: la Coherence Therapy, la Emotional Focused Therapy, l'EMDR, la Neurobiologia Interpersonale e, per l'edizione italiana, l'Analisi Transazionale Socio-Cognitiva, che segue l'approccio ridecisionale.
Nel marzo 2013 il mondo cattolico - e non solo - seguì con grande interesse l'elezione del nuovo Pontefice dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI. Nel pomeriggio romano del 13 marzo, i cardinali riuniti in Conclave elessero come 266º successore di San Pietro l'uomo che ai loro occhi possedeva le qualità per "condurre la Chiesa universale verso le periferie esistenziali". I porporati non solo ebbero presenti le parole pronunciate durante le Congregazioni generali dal cardinale arrivato "dalla fine del mondo" - come lui stesso si presentò quando apparve in Piazza San Pietro per salutare le centinaia di migliaia di fedeli e curiosi riuniti in attesa di buone nuove - ma anche il suo concreto fervore apostolico nelle periferie della sua arcidiocesi di Buenos Aires. Lo scopo di questo lavoro è quello di riflettere su un evento storico di primaria importanza per le scienze sociali che studiano la religione: l'elezione di un papa non-europeo bensì latinoamericano, il cardinale argentino Jorge Mario Bergoglio, alla guida della Chiesa cattolica universale. A tal fine, l'analisi si concentra sugli effetti del pontificato di Papa Francesco: sul cattolicesimo a livello generale, sul progetto di riforma del potere centrale della Chiesa cattolica romana, sulla costruzione sociale dell'immagine del nuovo Pontefice; sulla sua leadership morale; sulla percezione della figura del Papa nelle religioni non cattoliche; sull'effetto nel dialogo interreligioso e nell'ecumenismo; sull'impatto sui mezzi di comunicazione, tra altri argomenti, con l'obiettivo ultimo di dare un contributo alla conoscenza scientifica sociale sulla religione contemporanea in Italia.
Si stima che in Italia in 15 anni (2000-2014) ci siano stati 1.600 nuovi casi di orfani che hanno perso la madre perché uccisa dal padre, poi suicida o successivamente detenuto. Minori o già maggiorenni, sono "orfani speciali" perché sono speciali i loro bisogni, i loro problemi, la condizione psicosociale in cui si trovano. In un attimo la loro vita è stata stravolta come in un terremoto. Non solo: come in una guerra, l'omicidio è stato spesso solo l'epilogo di continue violenze domestiche. Questi orfani vivono un trauma complesso di cui fino a oggi non ci si era mai occupati. L'Italia è il primo paese ad avere approvato una legge ad hoc che cerca di fornire risposte per rendere la vita di questi orfani e di chi se ne prende cura un po' meno difficile. Anna Costanza Baldry, che ha contribuito a far conoscere il problema e ha sostenuto l'approvazione della legge fino ai suoi ultimi passaggi, tratta qui il tema in maniera scientifica e tecnica, presentando tra l'altro i risultati della prima indagine nazionale, realizzata anche grazie al progetto europeo Switch-off e in collaborazione con la rete DiRe (Donne in Rete), che ha permesso di conoscere questi orfani, i loro affidatari e i professionisti che a vario titolo si sono occupati di loro per capire chi sono, dove sono, come stanno e stilare delle ipotesi strategiche ed efficaci di intervento. In questa nuova edizione sono stati inseriti i cambiamenti di legge. L'approfondimento giuridico di Carla Garlatti, presidente del Tribunale per i Minorenni di Trieste, arricchisce la cornice normativa all'interno della quale si muovono altre azioni. Un testo che vuole aiutare gli operatori della giustizia e dei servizi sociali, gli insegnanti e le famiglie che si occupano di loro a conoscerli e comprenderli, fornendo un know-how per la valutazione, l'intervento e l'adozione di protocolli per la gestione dei singoli casi e la riduzione del danno secondario indotto.
Il volume si colloca all'interno del dibattito da tempo avviato nelle scienze sociali a proposito dell'individualismo e del suo supposto superamento nelle società occidentali contemporanee: una riflessione sul "noi" e su come tale categoria possa essere utile per la comprensione e la previsione del futuro della società, mostrando di converso la fragilità di una applicazione della categoria dell'"io" in termini esclusivistici. Se nel pensiero sociologico classico si è affermata la dicotomia comunità/società, laddove l'inesorabile affermazione della società ha caratterizzato l'avvento della modernità, è oggi di particolare interesse chiedersi se ci sono espressioni della comunità che resistono, riemergono o assumono nuove forme in epoca postmoderna, un'epoca che alla globalizzazione pervasiva accosta una persistente "voglia di comunità" (Z. Bauman). Tra gli autori che oggi riflettono sulla società globale, da una parte c'è chi parla di iper-individualismo, dall'altra chi parla di derive comunitariste: ma c'è ancora uno spazio per le comunità dei rapporti primari, della fiducia e della reciprocità, per comunità responsabili? Ed eventualmente, in quali forme esse si manifestano, a fronte di una società sempre più complessa? Quali sono oggi le condizioni in cui le relazioni sociali producono comunità, ponendosi come ponte tra il soggetto e la società globale? Ed è possibile estendere l'idea di comunità a tutti gli esseri umani intesi come "comunità di destino" (E. Morin)? In questa prospettiva, l'autrice analizza alcuni ambiti del sociale nei quali il desiderio di reciprocità e riconoscimento simbolico si rende sempre più evidente, come espressione di coesione e integrazione sociali. Dal welfare comunitario alla società civile che chiede trasparenza attraverso lo strumento del FOIA, dall'amministrazione condivisa dei beni comuni urbani alle forme di sharing in rete: sono ormai sempre più numerose le comunità responsabili nell'era della globalizzazione.
Questo volume appare dopo la scomparsa di Carlo Donolo, avvenuta nella primavera del 2017. Esso raccoglie diversi contributi, alcuni inediti, altri rivisti, che ben riassumono l'itinerario di ricerca seguito negli ultimi decenni dall'autore. Al centro del lavoro vi è quella che con un'antica terminologia si chiama "cosa pubblica": la cura e il governo degli "affari pubblici", intesi come gli affari che ci riguardano tutti e ai quali tutti dobbiamo contribuire. La tesi di fondo è che occorra riprogettare lo stato resistendo alle lusinghe del neo-liberismo. Solo un pubblico che "funzioni", legittimato e capace di prendere decisioni vincolanti ed efficaci per la collettività, può essere in grado di rimuovere i vincoli e di offrire le opportunità che permettano ai soggetti privati di arricchire e sviluppare le loro qualità. Ma come curare i fallimenti dello stato? Come renderlo davvero al servizio di un accrescimento delle libertà e di un maggior benessere collettivo? La risposta dell'autore si articola su due fronti. Da un lato, studiare a fondo le politiche pubbliche in relazione ai fattori istituzionali che le influenzano e puntare sul rafforzamento dei saperi come risorsa chiave; dall'altro, guardare alla società civile, alla sfera pubblica come luogo di apprendimento, di ridefinizione del patrimonio istituzionale, e quindi di stimolo alle organizzazioni pubbliche attraverso la crescita della riflessività sociale. Donolo è ben consapevole delle difficoltà che si incontrano per questa strada, ma ritiene che tale compito non dovrebbe essere eluso dalle scienze sociali. La sua è infatti una sociologia critica, che assume come punto di riferimento l'obiettivo di sostenere il processo di emancipazione: l'allargamento delle libertà.
Nel nuovo mondo dei social media, caratterizzato da libertà di scelta, dialogo e partecipazione, le storie conservano tutto il loro potere e lo storytelling di marca ha nuove opportunità per ispirare i consumatori. Le aziende, tuttavia, devono reinterpretare profondamente il loro ruolo. L'epoca delle storie di marca precostituite e invasive si sta esaurendo; gli utenti del web sono sempre meno interessati a racconti unidirezionali e vogliono essere coinvolti in nuove forme di "condivisione narrativa". Il passaggio ai social media, in breve, costituisce un vero e proprio salto di paradigma che impone nuovi modi di pensare. In questa prospettiva, dopo aver presentato un quadro dei mutamenti in atto, alcune riflessioni teoriche e un'ampia serie di casi studio, l'autore offre principi e regole pragmatiche che possono risultare assai preziose per impostare correttamente lo storytelling di marca sulle nuove piattaforme online. Questa nuova edizione del volume, che aggiorna il testo pubblicato sei anni fa - un tempo assai lungo se si tiene conto della velocità con cui si succedono i fenomeni nel web - propone nuove case histories, introduce riferimenti più attuali e interessanti (per citarne solo uno, l'entrata in scena di Donald Trump), aggiorna dati e date. Viene inoltre inserita un'analisi del rapporto tra storytelling e viralità, tema oltremodo attuale, studiato ampiamente dall'autore che lo tratta spesso nel suo blog. Lo stile diretto, il taglio pratico, i molti esempi internazionali rendono anche questa nuova edizione del testo un utile strumento di stimolo e di lavoro per tutti coloro che si occupano di web communication e marketing.
Questo libro si propone di trattare i processi di formazione dell’identità nella nostra società, definita a più riprese incerta, rischiosa e liquida. L’autore prende in considerazione i processi della socializzazione e il ruolo di alcune tradizionali agenzie come la famiglia, la scuola e i mass media ma non esclude i Social Network e gli ambienti virtuali, divenuti oramai attori centrali.
Presentazione del volume
Sempre più spesso si sente parlare di crisi dell'identità, una crisi che sembra caratterizzare soprattutto le nuove generazioni. Ma che cosa è l'identità? Come si forma e qual è l'impatto delle dinamiche sociali sulla sua formazione?
Questo libro si propone di trattare i processi di formazione dell'identità nella nostra società, definita a più riprese incerta, rischiosa e liquida.
L'autore prende in considerazione i processi della socializzazione e il ruolo di alcune tradizionali agenzie come la famiglia, la scuola e i mass media ma non esclude i Social Network e gli ambienti virtuali, divenuti oramai attori centrali. In questo contesto, anche il corpo cambia il suo ruolo e diviene un elemento malleabile in funzione del desiderio individuale e del progresso tecnologico. Tutta l'analisi si basa su di una prospettiva differente che implica un passaggio paradigmatico: dal concetto di "individuo" a quello di "persona", che si definisce sulla base delle relazioni, compresa quella con il proprio corpo. Riuscire a integrare questi legami in maniera equilibrata significa trovare il proprio posto nel mondo e per far questo un ruolo fondamentale lo giocano i processi educativi.
Mario Salisci è docente di Sociologia dei Processi Culturali e di Sociologia della Famiglia all'Università Lumsa di Roma. Per FrancoAngeli ha pubblicato Un corpo educato. Sport, cultura e società (2016) e Il Profeta. Padre Pio e la sua opera (2014). È autore anche di numerose comunicazioni e articoli scientifici ed è referente per la ricerca nazionale sui Licei Scientifici a Indirizzo Sportivo (Miur-Coni). Nel 2012 è stato premiato a Denver negli Stati Uniti dall'American Association for the Study of Religion per la comunicazione The Power of the Prayer.
Indice
Ringraziamenti
Introduzione
(Modernità liquida e condizione individuale)
Identità e conoscenza
(Società complessa, incerta e rischiosa; L'eccedenza della possibilità e la mancanza del centro; Progresso tecnologico e trasformazioni sociali; Domande di verifica)
Il processo della socializzazione
(I modelli teorici sulla socializzazione; La trasformazione di un processo; Le diverse fasi della socializzazione; Domande di verifica)
L'identità e il ruolo
(Status, ruolo e norme; Ruolo adulto e personalità modale; L'influenza mediatica e il ruolo; Domande di verifica)
La formazione dell'identità
(Un processo rischioso e incerto; La socializzazione mal riuscita; Tra recitazione e realtà; Domande di verifica)
Meccanismi fondamentali
(La base sicura. John Bowlby e Mary Ainsworth; L'altro da Sé: il rapporto con il padre; Biologia delle relazioni; Domande di verifica)
Omologazione, individualismo e narcisismo
(Omologazione; La dissoluzione dei legami; Dall'individualismo al narcisismo; L'ambivalenza del mercato; Domande di verifica)
Il disagio del corpo
(Sociologie del corpo; Tra libertà e nuove schiavitù; La filosofia del post-umano; L'identità e il genere; Domande di verifica)
Conclusioni
Régis Debray è uno dei più importanti saggisti europei e uno dei più rilevanti studiosi del ruolo sociale dei media. Nel 1979 ha parlato per la prima volta della mediologia, che negli anni successivi ha poi sviluppato come teoria multidisciplinare che si occupa della trasmissione a lungo termine dei significati culturali nella società. In questo saggio, Debray s'interroga sulle ragioni del successo di un personaggio politico innovativo come il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron, che, a suo avviso, si è imposto perché è in corso un radicale processo di cambiamento, che vede prevalere un modello etico e culturale di stampo neo-protestante, derivante da quell'etica protestante che lega la responsabilità della salvezza dell'anima direttamente all'operato del fedele. Negli Stati Uniti, questo modello si è trasformato nell'individualismo del do it yourself costituendo le fondamenta di quella che, qualche anno fa, è stata chiamata "ideologia californiana", cioè il modello culturale che ha portato al successo le potenti high tech companies del mondo digitale contemporaneo. È questo per Debray il "nuovo potere", che si va imponendo ovunque in Occidente, certamente in Francia, paese storicamente a prevalenza cattolica, ma che riguarda ormai l'intero mondo occidentale, Italia compresa.
Invito a un percorso non scontato attraverso alcuni dei luoghi cruciali della significazione contemporanea, e contemporaneamente del contesto all'interno del quale impresa, comunicazione e mercato intrecciano relazioni complesse: che si tratti di dispositivi del senso, di moda e tendenze, di pubblicità, media o immaginari del consumo. L'autrice propone di adottare uno sguardo analitico originale, che mette alla prova gli strumenti della socio-semiotica sullo sfondo di una riflessione approfondita, dedicata agli snodi all'interno dei quali il senso diventa rappresentazione e interpella la relazione con il suo destinatario. Legati dal fil rouge della curiosità e dal rigore dell'analisi, una serie di saggi che attraversano mode, modi e maniere della società al quotidiano.
Come leggere le nuove "geografie" del lavoro? Perché è fondamentale la dimensione pedagogica? Quali sono gli ambiti di ricerca più rilevanti? Quale il contributo alle politiche del lavoro e della formazione? Come e perché l'unico modo di incrementare innovazione e sviluppo include l'investimento in educazione e formazione anche verso gli scenari di Industry 4.0? L'Atlante di Pedagogia del lavoro disegna alcuni percorsi narrativi proposti da una rosa di Autori tra i più rappresentativi della disciplina a livello nazionale ed internazionale (OCSE, Cedefop, Vetnet, EERA). Le "narrazioni" si traducono in approcci di ricerca e raccomandazioni per le policies sociali. Il lettore può trovare risposte sulle questioni più rilevanti oggi e nel prossimo futuro sul rapporto tra formazione e lavoro. Il volume è destinato agli studenti e ai dottorandi dei Dipartimenti di Scienze dell'educazione, ai formatori, agli studiosi delle discipline relative al lavoro, agli insegnanti e ai dirigenti impegnati nell'innovazione scolastica e professionale. Il volume contiene scritti di G. Alessandrini, G. Bertagna, M. Costa, F. d'Aniello, D. Dato, P. Ellerani, M. Gessler, P. Malavasi, V.M. Marcone, U. Margiotta, E. Massagli, A. Mele, D. Morselli, M. Mulder, P. Nardi, C. Pignalberi, A. Potestio, K. Pouliakas, F. Roma, H. Salling Olesen, A. Vischi, G. Zago.