Occuparsi delle categorie sociali più svantaggiate è nel Dna delle Acli, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane, sin dalla fondazione. Nel 1946, quando nasce l'Associazione, porre l'attenzione al lavoratore significa farlo in qualche modo anche sull'immigrazione, ma non da paesi stranieri, bensì dalla campagna alla città e dal Sud al Nord Italia. Sin dai primi anni, inoltre, le Acli aprono succursali dei propri Patronati all'estero, soprattutto in Belgio e Germania, nazioni che accolgono, in quel periodo storico, molti migranti italiani. Secondo un approccio sociologico, le Acli si inseriscono di diritto nel Terzo Settore e i membri che vi si associano, per motivi di integrazione sociale, mirano a produrre solidarietà sociale. Essi creano capitale sociale perché è nella loro natura costitutiva, essendo sfere di relazioni che operano in base alla reciprocità. Le Acli, quindi, valorizzano i rapporti come fonti di integrazione, e usano mezzi e risorse per generare capitale sociale secondario, cioè beni relazionali secondari, di carattere impersonale. Di qui la ricerca esposta nel volume, proposta e realizzata per rispondere alle attese delle Acli medesime di meglio comprendere le esigenze dei migranti sia in quanto a servizi offerti sia in quanto a possibili relazionalità e interventi altri secondo un percorso di empowerment. Il libro, dopo un'introduzione esplicativa, si articola in una prima parte di ricerca realizzata attraverso la somministrazione di un questionario a un campione significativo di migranti, fruitori dei servizi delle Acli presso la sede di Bologna. La seconda parte si articola nella raccolta di storie di vita dei migranti stessi per approfondire la condizione dei soggetti che l'indagine ha poi cercato di ricondurre a "modelli idealtipici" cui fare riferimento sempre nell'azione concreta e quotidiana cui le Acli vogliono rispondere in modo efficace dal punto di vista sociale, economico e culturale. Presentazione di Filippo Diaco.
Il modello Decidere-Negoziare-Accordarsi è il frutto di anni di studio e moltissime prove sul campo. Basato sul Processo Decisionale d'Acquisto, applicato in tantissimi settori diversi, trae ispirazione dai principi di base della vendita che si sono affermati negli anni '90 - tra cui il modello di Mario Silvano - e si arricchisce delle evoluzioni più significative del marketing emotivo e delle straordinarie metodologie del neuroselling. In questo libro - pensato in primo luogo per i professionisti delle vendite, i sales area manager e i responsabili di reti commerciali - il metodo innovativo DNA delle vendite viene descritto passo dopo passo: l'obiettivo è fornire una conoscenza di base dei meccanismi mentali, emotivi e tattici che limitano o potenziano le decisioni d'acquisto. Le strategie e le modalità descritte e applicate in tutto il percorso hanno un carattere persuasivo molto forte; per questo, la visione ispiratrice del modello si fonda non solo sulla conoscenza dei meccanismi decisionali e delle tecniche mentali persuasorie, ma soprattutto su un loro equilibrato utilizzo: per apprendere e far funzionare i meccanismi dell'influenza personale e della persuasione efficace ai fini di una vendita davvero vincente, non si può prescindere da un loro utilizzo etico (il fine che giustifica i mezzi utilizza mezzi che sono sempre giustificabili?). Che si tratti di cosa avere questa sera per cena, di dove andare in vacanza l'anno prossimo o, soprattutto, di negoziare con il vostro miglior cliente, avrete in mano le chiavi della vendita persuasiva efficace per negoziare in ogni momento con ogni persona su ogni argomento.
L'educazione religiosa costituisce una tematica da tempo trascurata dalla pedagogia accademica, ma di grande ed evidente attualità, proprio perché sollecitata dal contesto socioculturale odierno che ne sottolinea l'urgenza educativa. In realtà la dimensione religiosa non può essere trascurata nel processo educativo, come non dovrebbe esserlo all'interno della vita culturale del nostro tempo. Di fatto essa risulta ampiamente sottovalutata nella sua incidenza nella storia dell'evoluzione umana e per la formazione dell'uomo. Di qui la necessità di ripensare la religiosità sia a livello culturale generale sia a livello educativo. Questo libro testimonia la ripresa degli studi pedagogici sulla religione e sull'educazione religiosa, ad opera di pedagogisti di diverse Università italiane, confluenti in un gruppo di lavoro della Società Italiana di Pedagogia (SIPED). Il tema dell'educazione religiosa è affrontato in chiave pedagogica, con alcuni approfondimenti filosofico-religiosi che ne danno il quadro di riferimento. In un confronto a più voci, si sviluppa quindi una riflessione sulla formazione religiosa nelle diverse stagioni della vita, in rapporto ai passaggi di vita e ai cambiamenti interiori. Nella prospettiva del dialogo interculturale, nel quale l'esperienza religiosa oggi può essere un problema o una risorsa, il libro prende anche in esame l'educazione e l'esperienza religiosa in alcune tradizioni non cristiane (buddista, ebraica, sufi). Contributi di: A. Augelli, M. Bortolotto, E.M. Bruni, M. Caputo, M. C. Castaldi, L. Cavana, R. Cima, P. Dal Toso, S. Guetta, A. Lascioli, D. Loro, G. Mari, M. T. Moscato, M. Musaio, A. Naccari, C. Nanni, G. Pinelli, A. Porcarelli, P. Secchi, M. Tempesta, P. Triani.
In veste di parlamentare europeo, presidente del Consiglio, ministro degli Esteri, Mariano Rumor visse passaggi cruciali del processo di integrazione politica ed economica dell'Europa, nei quali non mancò mai di manifestare il carattere che lo contraddistinse, e che egli sempre tenne a sottolineare, di «europeista convinto». Se tracce della riflessione rumoriana su questo tema possono essere individuate in molti dei documenti oggi custoditi presso l'Archivio storico del Senato, essa assume una fisionomia chiara particolarmente in quelli raccolti nel presente volume: venti discorsi, per la maggior parte inediti, pronunciati da Rumor, tra il 1966 e il 1973, come presidente dell'Unione Europea dei Democratici cristiani. La loro riproposizione ai lettori, unita ad un'introduzione di inquadramento tematico, offre spunti attuali e fecondi di discussione, soprattutto in un momento in cui l'Unione europea si trova ad affrontare nuove sfide, e si configura come «piattaforma» per ulteriori indagini e approfondimenti storiografici, stimolo e premessa al prosieguo di eventuali ricerche inerenti il profilo politico e culturale dello statista vicentino.
Il volume vuole essere una riflessione critica sul costrutto di competenza interculturale e, soprattutto, su alcuni nodi critici ad esso legati, che richiedono di essere affrontati facendo ricorso a strumenti, strategie didattiche e proposte operative con relativi adeguamento contestuale, concertazione e confronto di idee tra molteplici attori, in primis i docenti.
Presentazione del volume
Scopo precipuo del sistema educativo e formativo è, specialmente oggigiorno, in una realtà sempre più complessa ed eterogenea, promuovere lo sviluppo di competenze interculturali, il cui possesso è da ritenersi irrinunciabile per l'esercizio consapevole di una cittadinanza mondiale e per una piena inclusione.
Affinché tali obiettivi siano raggiunti, è necessario porre particolare attenzione al miglioramento del clima scolastico in termini di qualità delle relazioni ma altresì rispetto a elementi di carattere più propriamente organizzativo e gestionale della classe. Il presente volume vuole essere una riflessione critica sul costrutto di competenza interculturale e, soprattutto, su alcuni nodi critici ad esso legati, che richiedono di essere affrontati facendo ricorso a strumenti, strategie didattiche e proposte operative con relativi adeguamento contestuale, concertazione e confronto di idee tra molteplici attori, in primis i docenti.
Il testo è rivolto agli studiosi di problematiche pedagogico-didattiche, ma anche a studenti, insegnanti ed educatori, con l'intento di offrire stimoli per incrementare la qualità della scuola.
Marta Milani, dottore di ricerca, è assegnista di ricerca al Centro Studi Interculturali dell'Università degli Studi di Verona diretto dal professor Agostino Portera, nonché coordinatrice didattica del Master di primo livello in "Intercultural Competence and Management" e formatrice per il Gruppo Studio-Ricerca-Formazione Cooperative Learning. Al tema del presente volume ha dedicato diversi articoli apparsi in opere italiane e straniere e una precedente monografia: Competenze interculturali a scuola (QuiEdit 2015).
Il volume approfondisce in termini pedagogici il tema della sostenibilità delle nuove tecnologie a scuola. Che cos'è la sostenibilità in campo didattico? Qual è il ruolo della sostenibilità quando si parla di innovazione didattica? Quali sono le dimensioni strategiche che i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli animatori digitali devono considerare per consentire che l'innovazione venga portata a sistema e sia, allo stesso tempo, sostenibile? Questi ed altri interrogativi trovano una prima risposta nel lavoro di ricerca qui presentato, che accompagna alcune riflessioni metodologiche con il risultato di una indagine esplorativa triennale condotta in alcune realtà scolastiche italiane (della Regione Emilia-Romagna) e internazionali (dello Stato de El Salvador). La connessione tra due territori geograficamente lontani e con livelli di sviluppo differenti si colloca all'interno di una decennale attività di cooperazione internazionale tra il Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna e il Ministero dell'Educazione Salvadoregno. Collaborazione che ha portato, tra l'altro, alla realizzazione di percorsi di ricerca congiunti su tematiche strategiche come quello della sostenibilità. La sfida per tutti i sistemi scolastici, infatti, sta nel governare adeguatamente i processi che rendono possibile la implementazione sostenibile e sistemica delle tecnologie digitali nella scuola. Le considerazioni raccolte e organizzate nel volume rappresentano un primo contributo d'indirizzo pedagogico e politico per sostenere sia le scuole in aree e/o in situazioni di svantaggio sia le scuole considerate di eccellenza nel riconoscere le principali variabili e presiedere i processi che rendono possibile l'implementazione sostenibile e sistemica delle TIC nella scuola.
Le dinamiche del fenomeno migratorio in Italia e in Europa stanno subendo nuove trasformazioni. In questo Ventitreesimo Rapporto Fondazione ISMU stima che la popolazione straniera in Italia abbia raggiunto, al 1° gennaio 2017, 5 milioni e 958mila unità di presenze e analizza i nuovi scenari migratori che vanno configurandosi nel nostro Paese e nel resto d'Europa. Il volume infatti mette in evidenza come ancora una volta, nel 2017, l'emergenza sbarchi abbia costituito uno dei temi più rilevanti nell'agenda politica e nel dibattito pubblico in Italia. Se nel 2016 gli arrivi via mare sono diminuiti drasticamente in seguito all'accordo UE-Turchia, che ha di fatto interrotto il flusso sulla cosiddetta rotta balcanica, l'emergenza migranti non è certo risolta. Le gravi crisi che hanno colpito numerosi Stati del continente africano e di ampie aree del Medio Oriente hanno continuato a determinare un notevole afflusso di migranti in Italia, che è ritornata a essere la principale porta per l'Europa nel Mediterraneo, anche se a partire dall'estate 2017, in controtendenza rispetto al passato, si è registrato un deciso decremento degli arrivi. Oltre alle consuete aree di interesse (demografia, normativa, lavoro, scuola, salute), il volume approfondisce alcune tematiche di grande attualità, quali il radicalismo islamico, il rapporto tra Europa e migrazioni, il fenomeno dei minori non accompagnati. Queste tre ultime tematiche sono state assunte da ISMU quali sue linee strategiche. Il volume dedica inoltre una particolare attenzione allo scenario internazionale, alle recenti elezioni che si sono svolte in Europa, alle politiche di integrazione italiane ed europee, al diritto di asilo. Completa il testo un'analisi sulle migrazioni negli Stati Uniti, in Cina e Australia, nonché sulla situazione politica in Medio Oriente.
“La globalizzazione non è un destino. Le forze che l’hanno creata – tecnologia, politica, economia, demografia – possono rovesciarla, anzi lo stanno già facendo. Stephen King ci guida attraverso la crisi del paradigma economico e geopolitico corrente con maestria, originalità e brillantezza. Questo libro è già un classico.” Lucio Caracciolo, direttore della rivista di studi geopolitici Limes. La globalizzazione iniziata alla fine del secolo scorso è stata prima celebrata come segno del progresso umano, poi vituperata come fonte di arricchimento per pochi. Stephen King ci guida in un viaggio attraverso aspetti noti e meno noti del fenomeno, con un libro profondo e problematico.” Salvatore Rossi, Direttore generale della Banca d’Italia, coautore di Cosa sa fare l’Italia. La nostra economia dopo la grande crisi.
La mafia è un'organizzazione psicopatologica oppure no? Ancor prima di rispondere a questa domanda, è necessario interrogarsi su cosa si debba intendere per "psicopatologia". Esiste la psicopatologia o possiamo conferire a questo termine un alone semantico più ampio che prenda in considerazione aspetti della vita psichica della persona il cui valore intrinseco va inteso in rapporto al contesto culturale di riferimento? È una questione non di poco conto se si considera la mafia come un'organizzazione con una sua propria cultura, ovvero con propri codici valoriali e comportamentali. Dai contributi presenti in questo volume, non emergono nei membri della mafia quadri psicopatologici specifici, ma formazioni identitarie noi-centriche che ostacolano qualsiasi forma di crescita emotiva e individuale, autonoma e consapevole: indifferenza relazionale, distacco emotivo e una certa scissione psicologica fra ciò che è buono (la mafia) e ciò che è cattivo (chi si oppone alla mafia) sembrano caratterizzare la psicologia (patologica) di costoro. Ma è nella riflessione sulle vittime (indirette e dirette) delle mafie che la psicopatologia si rivela, in tutta la sua drammaticità, con storie di depressioni, di sindromi post-traumatiche, di comportamenti additivi, di forti stati di ansia, ecc. Articolandosi fra dati di ricerca, esemplificazioni cliniche e riflessioni teoriche sulle organizzazioni mafiose e sulle vittime di mafia, il volume si rivolge ad un ampio pubblico di lettori interessato a comprendere le dinamiche psicopatologiche che qualificano il fenomeno mafioso.
Da diverso tempo si ritiene che i bambini in città abbiano bisogni e potenzialità di sviluppo specifici, legati alle condizioni di vita e alla cultura che assorbono in un ambiente metropolitano. Sulla scia delle Raccomandazioni internazionali e delle Indicazioni nazionali per il curricolo rivolto alla fascia 0-6 anni, si sta assistendo a un deciso impulso verso l'introduzione dei linguaggi teatrali nei servizi di childcare, perché utili a sviluppare immaginazione, cooperazione, creatività e a potenziare l'apprendimento spontaneo in ciascun bambino, al di là delle disparità di origine. Ma qual è il contributo effettivo che i linguaggi performativi danno nella direzione della qualità del servizio e del benessere infantile? Il volume nasce dalla riflessione di docenti e ricercatori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a margine di una ricerca-intervento svolta nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido del Comune di Milano nel 2012-14 (progetto finanziato con fondi L. 285). La ricerca si propone di dimostrare che i linguaggi teatrali - intesi come gioco drammaturgico, spettacolo, laboratorio e festa -, sia quelli praticati nella dimensione ordinaria che quelli portati dagli operatori teatrali, aggiungono alle consuete prassi educative qualcosa di più e di diverso. Vengono messe a confronto le diverse prospettive: dei genitori, delle educatrici, degli operatori teatrali coinvolti nel progetto. E si arriva a comprendere come il 'naturale' rapporto tra linguaggio del teatro, bambino e corporeità contribuisca a rinforzare l'autorappresentazione dei bambini, in qualità di attori-autorispettatori, la professionalità del personale educativo, a sua volta attoreautore-ricercatore, e il coinvolgimento dei genitori.