Il mondo del lavoro sta vivendo il cambiamento più eclatante da un secolo a questa parte. Come possiamo valorizzare al meglio questa opportunità unica e riprogettare radicalmente il nostro modo di lavorare, per sempre? Attingendo a trent'anni di ricerche sulle tendenze tecnologiche, demografiche, culturali e sociali che stanno plasmando il lavoro e su ciò che abbiamo appreso dall'esperienza della pandemia, Lynda Gratton presenta in questo testo il suo innovativo framework in quattro fasi per riprogettare il lavoro. Comprendere che cosa è importante, per le persone e il business. Reinventare nuovi modi creativi di lavorare. Modellare e testare questi approcci all'interno dell'organizzazione. Agire e creare sulla base di feedback per garantire benefici duraturi. Dalla banca HSBC, che ha creato un team multidisciplinare per comprendere meglio la employee experience, alla società tecnologica Fujitsu, che ha reimmaginato tre tipologie di uffici "perfetti", alla compagnia di telecomunicazioni Telstra, che ha stabilito nuovi ruoli per coordinare il lavoro, il volume presenta i casi di diverse organizzazioni alle prese con sfide molteplici. Tanto nelle PMI quanto nelle multinazionali, questo è il momento di realizzare cambiamenti durevoli, aiutando i team ad abbracciare il cambiamento, aumentare la produttività e prosperare nel nuovo mondo del lavoro flessibile. Riprogettare il lavoro è il libro definitivo su come trasformare le organizzazioni e fare in modo che il lavoro ibrido funzioni per tutti.
Uno strumento importante per chi si trova alla guida di un'azienda, con l'obiettivo di mostrare loro perché oggi il Chief Procurement Officer sia una figura chiave, apicale e fondamentale per la continuità e il successo delle imprese. Non è tanto un'evoluzione quella che il procurement, la cosiddetta direzione acquisti, deve necessariamente e urgentemente affrontare per attualizzarsi ai veloci contesti di mercato, agli eventi socio-politici e agli accadimenti imponderabili che impattano sulle aziende, grandi o PMI esse siano, quanto più una vera e propria 'rivoluzione', strutturale e concettuale, suggerisce Fabio Zonta in questo suo libro, che in un neologismo, "rievolution", sintetizza questa convinzione.
Il discorso sull'integrazione è ancora, ed oggi forse in special modo, un discorso sull'Altro straniero, crocevia di molteplici processi di strutturazione e legittimazione di diseguaglianze materiali e simboliche. Se il concetto di "integrazione" ha trovato nuova vitalità negli ultimi decenni del Ventesimo secolo in associazione con gli sviluppi delle migrazioni internazionali verso l'Europa, la centralità dell'immigrazione nel discorso pubblico ha reso il termine un dato-per-scontato, apparentemente neutro, che cela con efficacia le sue implicazioni politiche e sociali. In tale contesto viene a delinearsi una peculiare responsabilità della ricerca scientifica che è chiamata, quindi, a promuovere un rinnovato esercizio di riflessività critica. Il volume è prioritariamente rivolto ai giovani studiosi e intende tracciare alcuni itinerari di riflessione attraverso l'articolato dibattito scientifico su integrazione e migrazioni. L'analisi di una selezione di contributi classici del pensiero sociologico permette di tornare alle origini della tradizione di studio dei processi di inclusione degli stranieri e di individuare alcune dimensioni analitiche fondamentali, problematizzandole alla luce degli sviluppi della modernità. Spostando l'attenzione sulla letteratura scientifica contemporanea, si evidenzia come, attorno al concetto di integrazione, alle sue premesse epistemologiche e alle sue implicazioni conoscitive, prenda forma un'accesa querelle. Posizioni fortemente diversificate prospettano percorsi contrapposti che richiamano la necessità di abbandonare il concetto di integrazione o, viceversa, ne riaccreditano l'utilità ai fini della ricerca scientifica. Muovendosi tra le voci e gli sguardi che danno forma a tale dibattito, la riflessione proposta intende agevolare una consapevolezza critica rispetto alle molteplici implicazioni del concetto e alle possibili distorsioni che possono associarsi al suo uso. L'ultima parte del volume si concentra sullo studio sociologico delle politiche di integrazione degli immigrati nell'obiettivo di ripercorrere gli sviluppi dei principali paradigmi analitici. Nel quadro della crescente politicizzazione della "questione" dell'immigrazione, si invita a riflettere sulle rinnovate esigenze di tematizzare le forme di conflitto e di solidarietà che si sostanziano attorno allo spazio conteso della cittadinanza.
Questo libro è pensato per condividere quanto è stato realizzato, dall'ottobre 2018 al dicembre 2020, nell'ambito del Progetto di sostegno al post-adozione e alle crisi adottive della Regione Lazio, una iniziativa nata per rispondere ai bisogni delle famiglie adottive che affrontano periodi particolarmente critici e complessi. Fil rouge del lavoro è il concetto che ogni "crisi" possa essere un passaggio evolutivo della famiglia, del servizio, del sistema e possa essere vista come un'opportunità per orientarsi nel territorio del cambiamento. Partendo dai temi della ricerca delle origini e del rapporto con la scuola, sono scaturite idee e prassi per intervenire a sostegno delle famiglie adottive e degli operatori coinvolti. Il libro racconta questo processo, dal monitoraggio delle adozioni, attraverso il lavoro clinico con gli utenti e quello di supervisione con gli operatori, per arrivare ad alcune riflessioni metodologiche. Come il Progetto, il libro si presenta multiforme, eterogeneo, aperto, dando spazio al maggior numero possibile di voci (servizi, enti autorizzati, giudici onorari, insegnanti, associazionismo familiare, supervisori e clinici), con stili e punti di vista diversi, con posizioni non sempre coincidenti, che propongono domande più che offrire risposte. Una lettura complessa e stimolante, che invita il lettore a riflettere senza preconcetti e a valutare le proprie emozioni sul tema.
La famiglia Nattino - utilizzando competenze, relazioni e discrezione e investendo nei settori più diversi: dalle acque all'immobiliare, dall'edilizia alle banche - ha costruito intrecci societari e rapporti personali con molti dei personaggi che hanno segnato la storia economica italiana dell'ultimo secolo. Giampietro, nipote del fondatore e patron del Gruppo, artefice della crescita spettacolare di Finnat, dopo aver lasciato ai figli la conduzione dell'azienda, ha accettato di raccontare questo lungo percorso con una semplicità che potrà apparire disarmante a chi è abituato al lessico astruso della finanza. E che invece, in questo caso, è probabilmente il segreto del successo. La loro storia imprenditoriale incomincia nel 1898, quando nonno Pietro - piemontese intrepido, bersagliere, impegnato nelle controverse campagne d'Africa del neonato Stato italiano - si trasferisce a Roma. Qui, forte della sua cultura militare e delle buone relazioni anche con il Vaticano, avvia un'attività allora tra le più innovative, quella dell'agente di cambio. Nasce così quella che presto diventerà una delle boutique finanziarie più esclusive del Paese. Sullo sfondo ci sono l'inizio della grande industria di fine Ottocento, la Prima Guerra Mondiale, il ventennio fascista, una Seconda Guerra Mondiale più distruttiva della precedente. E poi ancora: la ricostruzione, la creazione di un nuovo sistema politico, con gli annessi problemi, il miracolo economico dei "gloriosi trent'anni", la crescita più faticosa degli anni successivi e le sue crisi intermittenti, fino alla decrescita del nuovo millennio.
Pasolini era influenzato dalle idee sviluppate da Barthes nei primi anni Sessanta e pensava dunque che il linguaggio del cinema dovesse essere considerato un linguaggio che funziona in maniera particolare perché opera una specie di trascrizione della realtà. Può agire pertanto grazie all'esistenza di un vero e proprio "codice della realtà" che corrisponde totalmente a quello del cinema e consente agli esseri umani di comprendere le immagini presentate da tale linguaggio espressivo. Secondo Pasolini, cioè, il cinema dev'essere considerato uno strumento di comunicazione che fissa sulla pellicola i comportamenti concreti dei corpi umani, così come le tracce grafiche su un foglio di carta sono in grado di stabilizzare le parole che vengono pronunciate da una persona. Ogni film, dunque, si limita a raccogliere e a comprimere la realtà e il cinema si caratterizza per funzionare come una specie di lingua scritta della realtà". Dal capitolo "Il cinema"
Pier Paolo Pasolini è stato uno dei più importanti personaggi della cultura italiana del Novecento. Nel centenario della nascita, il volume raccoglie alcune sue riflessioni che riguardano il mondo dei media. Si tratta di riflessioni che egli ha sviluppato con notevole impegno perché le considerava molto rilevanti. Possono perciò essere utilizzate ancora oggi per comprendere il funzionamento di due strumenti di comunicazione estremamente importanti: il cinema e la televisione. A ciascuno di tali strumenti viene dedicato nel volume uno specifico capitolo, che si avvale anche dei contributi di Gianfranco Marrone e Giulio Sapelli.
Perché alcuni brand ci fanno sentire bene ed altri ci provocano frustrazione? Che cosa determina il nostro coinvolgimento, tanto da ricomprare gli stessi prodotti, tornare nei medesimi negozi o nelle stesse destinazioni più volte? In questo nuovo testo, Wided Batat introduce i lettori al suo nuovo modello di customer experience e all'era dell'"marketing mix esperienziale", proponendo la teoria delle "7E" per progettare esperienze adeguate, emotivamente cariche e redditizie in un contesto phygital. Experiential marketing è una guida alla costruzione di esperienze indimenticabili che, coniugando teoria e prassi, analisi e casi concreti, sarà di notevole valore per team di executive, professionisti del marketing e della comunicazione, studenti di corsi e master in Marketing.
Il suggestivo titolo "Disabilità e cicli di vita. Le famiglie tra seduttivi immaginari e plausibili realtà" fa emergere le raffinate e potenziali prospettive di indagine che si incontrano in queste pagine. Autorevoli colleghe e colleghi della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS) si incontrano in questo volume per presentare le loro riflessioni sui temi connessi al complesso processo di presa in carico di famiglie con figli/e con disabilità. I lettori verranno condotti sia all'interno di importanti questioni pedagogiche, sia alla scoperta di procedure e pratiche volte alla costruzione di reti di supporto per le persone con disabilità e per le loro famiglie.
Trasformare l'intelligenza in magia è la ricetta di ogni grande pubblicità. John Hegarty, fra i più grandi direttori creativi odierni, pone come ingrediente base l'idea creativa, spiazzante e capace di coinvolgere e muovere il pubblico. Un exploit preparato da un lento processo analitico verso una visione strategica chiara, coraggiosa, responsabile. È il percorso proposto da questo manuale. Mai è stato così difficile. La lunga crisi post 2007 e lo shock della pandemia hanno accelerato i cambiamenti imposti da web, mobile e IA. Il flusso della comunicazione ne è sconvolto ma l'innovazione non deve dominare la comunicazione. La "convivenza" fra brand e persona è oggi molto più veloce ed efficiente ma il loro "innamoramento" è frutto di principi e regole classiche che mantengono, anzi aumentano, di valore. Gli autori hanno voluto raccogliere in questo manuale tutto il bagaglio di conoscenze che vorrebbero in possesso dei loro collaboratori. Completezza, pragmatismo e profondità teorica ne fanno una guida sicura nella complessità della realtà odierna.