La difficoltà di ottenere credito dalle banche, che si è esasperata durante l'attuale crisi economica e finanziaria, sta mettendo in evidenza la scarsa predisposizione delle piccole e medie imprese alla gestione dei rapporti con le proprie banche, anche e soprattutto in situazioni di tensione. Esistono tuttavia notevoli spazi di miglioramento, che possono portare grandi benefici alle imprese. Per ottenere risultati in poco tempo è necessaria una maggiore attenzione nel raccogliere le informazioni e un po' di pianificazione. Questo libro spiega in modo semplice il modo in cui le banche affrontano la clientela "imprese", con particolare riguardo alla concessione del credito e alle situazioni di crisi. Prende inoltre in esame le azioni che le aziende possono mettere in pratica per migliorare il rapporto con i propri referenti all'interno degli istituti di credito in diverse situazioni. L'obiettivo è quello di fornire al lettore idee e metodi da applicare immediatamente nella realtà della propria azienda per costruire relazioni migliori con il mondo delle banche.
In occasione di quattro convegni svoltisi, in successione, a San Martino dall'Argine, a Mantova, a Cremona e a Brescia, tra il 2008 e il 2009, si è voluto discutere su Ferrante Aporti e sul suo tempo, ma con uno sguardo al nostro presente e al nostro futuro. ll volume originato da tale dibattito, nelle sue quattro sezioni (immagini ragionate dai fondi aportiani tra Cremona e Mantova, le questioni e i temi teologici, etici, pedagogici, la rete dei rapporti nella società ottocentesca, prospettive di lungo periodo nelle proposte culturali per l'infanzia), offre al lettore il quadro articolato di una riflessione civile che seppe declinarsi in concreti laboratori dell'educare e diffondersi ben al di là di un dato contesto e di un dato arco temporale, in dialettica interazione con una necessaria analisi etico-politica, antropologicamente e teologicamente fondata. Ventun contributi di diversi autori e due note introduttive restituiscono il quadro di una ricerca aportiana in movimento, che ha tratto spunto dalla celebrazione del 150° anniversario della morte, ma che si è dilatata, in occasioni e momenti temporalmente diversificati, in nuovi approfondimenti.
Questo libro rappresenta il risultato della fruttuosa relazione esistente tra l'Università IULM e le aziende partner dell'Executive Master in Relazioni Pubbliche d'Impresa. Più specificamente deriva da una proposta rivolta da Pirelli una delle aziende partner, ai partecipanti del Master di indirizzare i loro project work sul tema della misurazione dei risultati della comunicazione. Il libro rappresenta dunque una raccolta di progetti sul tema della misurazione dei risultati della comunicazione scritti dai partecipanti dell'edizione 2014 dell'Executive Master, scelti e curati da Emanuele Invernizzi e Stefania Romenti e introdotti da Maurizio Abet Direttore della comunicazione di Pirelli. Essi offrono stimoli concettuali e spunti pratici utili sia a chi già lavora per confrontarsi su pratiche professionali diverse dalla propria, sia agli studenti che sono interessati ad approfondire il tema della misurazione dei risultati della comunicazione. L'Executive Master in Relazioni Pubbliche d'Impresa è un percorso formativo di alta specializzazione rivolto ai professionisti che operano nel settore delle relazioni pubbliche e della comunicazione di imprese, enti e agenzie organizzato dalla Scuola di Comunicazione IULM in partnership con FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana), ASSOREL (Associazione Italiana delle Agenzie di Relazioni Pubbliche) e con il gruppo delle diciotto aziende partner, i cui loghi sono riportati qui sotto.
Quante volte ci sentiamo esasperati dopo discussioni con i nostri genitori anziani? E quante volte non ci sentiamo più in sintonia con loro? Come possiamo invece trovare un buon modo per dialogare? Questo libro ci aiuterà a trovare la modalità, partendo dal lavoro che riusciremo a fare prima di tutto con noi stessi, cercando il nostro benessere emozionale. Una volta raggiunto questo primo obiettivo, ci renderemo conto che le nostre relazioni con gli altri miglioreranno progressivamente. A questo punto si potrà anche affrontare l'argomento in famiglia, generando una riflessione e una collaborazione collettiva che coinvolgerà tutti, dai più grandi ai più piccini. Nell'Appendice finale del libro troverete anche, come suggerimento pratico, una serie di frasi e pensieri che vi permetteranno di interagire in modo nuovo e positivo con i vostri genitori anziani.
La definizione sociale di ciò che costituisce un problema è storicamente e culturalmente relativa. E in tutti i contesti di vita si configurano come problemi sociali fenomeni che irrompono all'interno dei confini fisici e simbolici dell'ambiente societario e ne chiedono la ridefinizione. Nella società contemporanea a far problema è ancora innanzitutto ciò che esprime la diversità, considerata fonte di preoccupazione, se non una minaccia, per la comunità di appartenenza e i valori che questa condivide. Nel processo di problematizzazione della differenza e dei soggetti che la esprimono, i sistemi culturali svolgono un ruolo determinante. In particolare, il sistema mediale interviene potentemente non solo per la sua capacità di portare l'attenzione su particolari problemi, ma anche per quella di orientare l'opinione pubblica sulle possibili soluzioni. Da qui l'importanza di una lettura critica delle questioni sociali che a fatica cercano di uscire dai coni d'ombra dell'informazione o che rischiano di entrare nelle routines produttive solo in funzione degli interessi espressi dalle arene politiche contingenti. Assumendo una prospettiva di sociologia della differenza, il volume si interroga su cosa sta cambiando nell'incontro fra i vissuti difficili di particolari soggetti e le minacce percepite dal sistema, nonché nella rappresentazione che ne offre la stampa italiana.
Lo scopo di questo lavoro di ricerca storico-sociale è stato chiaro fin dall'inizio e cioè ricostruire al meglio il periodo, una decina d'anni (dal 1885 al 1894), di permanenza di Giuseppe Sarto a Mantova, quale vescovo di questa diocesi. Si tratta(va), in effetti, di una fase della sua vita poco nota, se non addirittura piuttosto oscura, interpretata in vari modi quale "parentesi" o "maturazione" o dimostrazione di un'intransigenza "fino al midollo". Quello che però non mi era parso subito evidente era che, nello svolgere questo sforzo descrittivo, ci venivamo a trovare come gruppo di lavoro nella condizione di raccontare il percorso biografico di un sacerdote che, da Vescovo, sarebbe diventato addirittura Papa e poi Santo. Si riesce, in questo caso, a narrare il prima ignorando il dopo? È giusto farlo? Come questa inarrestabile e non voluta ascesa muta il fascio di luce proiettato sulla precedente pianura? Il tentativo che abbiamo fatto è stato quello di tenerci ancorati ai documenti ed alle prove mantovane per dar conto del dopo e per riuscire a comprenderlo in modo più approfondito. A volte però, inevitabilmente, la visione del fungo pienamente sviluppato consente di meglio dar conto e di intendere più correttamente il senso complessivo del micete o del fenomeno in questione. È, dunque, lungo questa ambivalenza metodologica che abbiamo condotto la nostra ricerca che, pur essendo ancorata a Mantova, non è sicuramente mantovana.
Il cambiamento, condizione alla quale è sottoposto in generale lo stato del mondo, ha assunto oggi andamenti tumultuosi, caotici, spesso preoccupanti, che impongono nuove alleanze per poterlo governare. Questo saggio, ripercorrendo i sentieri della scienza e della cultura, va alla ricerca di un metodo che possa con maggiore efficacia utilizzare in ambito imprenditoriale l'immaginazione creatrice dei giovani attraverso il vaglio e la costante verifica di esperienze consolidate. Mediante l'avvio di nuove alleanze vengono riproposte collaborazioni fra le peculiarità che furono tipiche del Rinascimento italiano e la razionalità dell'Illuminismo francese - collaborazioni da attuare grazie appunto a propositive alleanze tra fondazioni culturali e istituzioni imprenditoriali dei due paesi. Coniugando tradizione consolidata e innovazione proiettata nel futuro, il libro discute di una "Cultura Nuova" imprenditoriale affinché l'impresa possa avere una più significativa presenza sul territorio svolgendo la funzione antica e nuova di "impresa enciclopedia". Allo scopo di sperimentare queste finalità viene anche esposto un "metodo" di intervento nell'edilizia - il "Laboratorio del restauro nuovo sostenibile" - che estende le modalità culturali di restauro alle nuove sfide sul territorio urbano, proponendo due obiettivi prioritari: la valorizzazione delle antiche fabbriche e il recupero e la rivitalizzazione delle periferie urbane degradate.
Questo testo si prefigge il fine di "introdurre" il lettore alle principali tematiche e problematiche dell'agire comunicativo (inteso non solo come processo comunicativo in sé ma come un vero e proprio processo culturale). Comunicazione quindi come essenza del vivere sociale, modalità (dalla 'face-to-face' a quella mediale) attraverso la quale si instaurano, definiscono e sviluppano i rapporti sociali; comunicazione come "processo sociale condiviso in un insieme sociale definito". Quest'ultima definizione, per quanto approssimativa, permette però di evidenziare alcuni aspetti sostanziali: la comunicazione è culturalmente modellata in un ambito socioculturale definito; la comunicazione è un processo di interazione, 'vive' della situazione sociale di riferimento; nella comunicazione, sia gli aspetti di contenuto (il 'cosa' del messaggio) quanto quelli di relazione (il 'come' del messaggio), vengono determinati secondo una codificazione e simbologia socialmente accettata e condivisa.
Le famiglie stanno cambiando. E le nuove costellazioni familiari, che siano ricomposte, monogenitoriali, omogenitoriali o nate dalla medicina procreativa, in quanto considerate "devianti", sono "costrette" a sfide continue. Dal punto di vista clinico, la sofferenza psichica dei genitori e/o figli sembra dipendere anche dall'intersezione complessa di specifici processi socio-relazionali e delle sfide di sviluppo ad essi correlati. Di particolare interesse risulta l'impatto sul funzionamento familiare dell'interazione tra processi emotivi, processi identitari e processi psicosociali. A fronte di tali processi, la promozione dei fattori di resilienza costituisce, senza dubbio, una dimensione chiave per moderare gli effetti dello stress personale, familiare e socio-politico sul funzionamento familiare e di coppia. Tentando di illustrare la pertinenza di quest'analisi, il libro propone un panorama delle principali teorie, metodi ed interventi clinici nell'ambito della diversità familiare attraverso i contributi di esperti psicologi, psichiatri, psicoterapeuti e sociologi. Oltre all'interesse da parte degli studenti delle facoltà di psicologia, di scienze umane e sociali e dei professionisti della salute mentale, questa pubblicazione si propone come uno strumento particolarmente utile per ogni operatore che lavora presso agenzie sociali, educative e sanitarie che sono chiamate a confrontarsi con la diversità delle organizzazioni familiari.
Il volume presenta uno spaccato della visione moderna, aggiornata (e non deformata) di questo paradigma, il comportamentismo, che ha lungamente dominato la psicologia del secolo scorso e che continua ad esercitare un importante ruolo propulsivo per lo sviluppo della scienza psicologica. Sono state abbandonate le vecchie posizioni riduzionistiche e riduttivistiche che hanno caratterizzato i primi anni di vita del comportamentismo, ma sono rimaste le radici metodologiche che hanno dato vita agli Evidence Based Interventions, l'approccio che predomina in vari campi della salute umana: quella fisica e, finalmente, anche quella psicologica. Il ritratto che ne è esce è quello di un approccio vitale e dinamico, sia nel dibattito teorico-epistemologico e nella ricerca sperimentale sui processi "cognitivi", tradizionale bestia nera dei comportamentisti, sia nello sviluppo di procedure applicative nei vari campi in cui il paradigma comportamentistico si è affermato, da quello clinico che vede lo sviluppo di nuove forme di psicoterapia, a quello educativo e sociale. Ciò che rende unico questo volume è che questo sviluppo è descritto da quanti negli ultimi quarant'anni lo hanno personalmente e attivamente vissuto: nomi storici del comportamentismo italiano e internazionale.
Da sempre presente nella tradizione sociologica, la coesione sociale negli ultimi anni è tornata al centro dell'attenzione nei dibattiti politico-istituzionali e in quelli accademici. Si tratta di un concetto utile sia come strumento analitico per studiare la società, sia come obiettivo politico per guidare le scelte di policy. Sul piano scientifico la sfida consiste nella definizione di una teoria che leghi la coesione sociale con le altre dimensioni relative al benessere e all'integrazione sociale; su quello politico-istituzionale la coesione sociale si rivela fondamentale nel tentativo di armonizzare la sfera economica con quella sociale promuovendo una modernizzazione del pensiero politico-economico. L'attuale dibattito sulla coesione sociale è caratterizzato dalla sovrapposizione di diversi concetti e approcci che, ripercuotendosi sul piano empirico-operativo, produce una pluralità di punti di vista e interpretazioni diverse. Tutto ciò si traduce in una ricca letteratura che permette di affrontare il problema da una prospettiva multidimensionale e multidisciplinare. Il volume, lungi dal voler esaurire in modo definitivo il dibattito sulla coesione sociale, intende fornire un contributo sullo stato dell'arte di un concetto che ha così tante facce e dimensioni che metaforicamente è assimilabile ad un poliedro.
Nella seconda metà del Novecento, le aree urbane sono state radicalmente trasformate da un convulso processo di sviluppo caratterizzato da un'industrializzazione vorace (nel senso che i processi produttivi hanno inglobato quantità crescenti di risorse naturali), accompagnata da una disordinata urbanizzazione e dall'esponenziale crescita dei consumi. Il risultato è stato una significativa riduzione del potenziale ecologico causata dalle attività antropiche, che hanno originato una vera e propria emergenza ambientale, già evidente al termine del periodo di crescita accelerata (il "miracolo economico"). Il volume, utilizzando numerose fonti d'archivio, indaga i processi di trasformazione della città di Firenze e della conurbazione fiorentino-pratese, avendo cura di non isolare le vicende delle aree metropolitane esaminate dal contesto nazionale e internazionale. L'autore sovrappone molteplici letture (politico-sociale, ambientale, urbana) attraverso le quali analizza le complesse dinamiche che hanno contribuito a trasformare l'area fiorentino-pratese da territorio di campagne, paesi, piccole e medie città in conurbazione a forte vocazione industriale immersa in un contesto rurale profondamente urbanizzato.