Nei cinquanta anni che ci separano dalla l. 1° dicembre 1970, n. 898 che ha introdotto il divorzio nel nostro ordinamento, molti sono stati i cambiamenti che la società ha vissuto e maturato nell'ambito delle relazioni familiari, di coppia e genitoriali. Il diritto di fonte legislativa e giurisprudenziale ha dovuto dare forma legale a tali cambiamenti, in tempi non sempre congrui e con soluzioni non sempre, o non per tutti, appaganti e forse non ancora definitive. La materia, infatti, è in continuo movimento, mai arrestatosi dalla riforma complessiva del 1975, proprio perché sollecitata da istanze di tutela sempre nuove, che trovano risposta a volta nelle aule giudiziarie prima ancora che in sede normativa, ponendo all'attenzione degli studiosi e degli operatori del diritto questioni e temi che solo pochi anni fa non sarebbero stati immaginabili e che ora vanno inquadrati nella più ampia cornice europea. Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi il 6 dicembre 2019 nell'Università di Roma Tre, diretto a suggerire una riflessione ad ampio spettro, sollecitando un dibattito che, da diversi angoli visuali, facesse il punto sul diritto di famiglia, oggi.
Anche se nell'ultimo ventennio l'attenzione nei confronti del fenomeno è nettamente cresciuta, il Terzo settore rappresenta ancora una sfida aperta per la teoria economica. I modelli interpretativi basati sul paradigma mainstream, che dipingono gli individui come agenti guidati da motivazioni egoistiche, fanno infatti fatica a render conto dell'esistenza e della vitalità di organizzazioni che non possono far leva, per mobilitare le risorse, né su strumenti coercitivi, né sulla lusinga del guadagno personale. Eppure il Terzo settore esiste e prospera a dispetto della sostanziale incomprensione della letteratura economica. Questo volume si propone di avvicinare i lettori alla conoscenza del Terzo settore attraverso un percorso articolato tra teoria economica, storia politica ed evoluzione istituzionale: vengono introdotte le nozioni base di microeconomia necessarie ad interpretare il funzionamento delle organizzazioni di Terzo settore; se ne ricostruisce il ruolo giocato nella complessa transizione dal modello di Welfare State ai modelli di Welfare Mix e Welfare Community; infine si delinea sinteticamente il quadro normativo che sta emergendo nel nostro Paese all'esito della ambiziosa operazione di riordino del settore avviata con la legge delega n. 106/2016.
Quale significato, interesse o utilità riveste oggi lo studio del diritto canonico nelle Università italiane? La sua natura religiosa, le premesse dogmatiche, le finalità soprannaturali non formano un evidente retaggio medievale, degno tuttalpiù di attrarre l'attenzione della storia giuridica? Oppure le sue ineliminabili aporie, la sua costante dialettica interna, il suo ancoraggio metafisico ai valori sostanziali del bene, della giustizia e della verità, lo rendono ancora attuale? Questo volume, che raccoglie un'esperienza didattica, vorrebbe mostrare che, anziché essere superato dalla modernità, reso obsoleto dal dominio della tecnica e sterilizzato dai processi di globalizzazione, il diritto canonico può costituire nella nostra epoca una imprescindibile "pietra di paragone" e un'eccezionale miniera di esperienze giuridiche, per immaginare una concezione non legalistica ma sapienziale del diritto e della legge, e per prefigurare una concezione delle relazioni sociali non regolata dai rapporti di dominio fra le persone. Sulla base dell'apprendimento reciproco fra «ragione religiosa» e «ragione secolare» viene aperta una confrontazione fra la tradizione assiologica del diritto canonico, i vuoti della modernità, la crisi di legittimazione dello Stato, le visioni degli altri diritti sacri.
«La legge n. 240/2010 è una delle poche leggi organiche che hanno interessato l'università lungo tutta la storia dello Stato italiano. In precedenza, soltanto la legge n. 168/1989 e, ancor prima, la riforma Gentile del 1923, avevano avuto l'ambizione di porsi come leggi di riforma dell'intero sistema, mentre per il resto gli interventi del legislatore sono sempre stati - e ancora attualmente sono - frammentari e occasionali. È del tutto fisiologico quindi che, subito dopo l'entrata in vigore della legge Gelmini, i contributi offerti dalla scienza giuridica siano stati particolarmente abbondanti'. Tuttavia, come accade di frequente anche in altri settori dell'ordinamento oggetto di riforme legislative, gli studi giuridici sull'università si sono concentrati prevalentemente sull'analisi esegetica delle nuove norme, mentre una minore attenzione è stata riservata a ciò che è venuto dopo. Per quanto concerne l'università, in particolare, risulta ancora del tutto inesplorato quel vasto campo d'indagine rappresentato dalla fase dell'implementazione della riforma ad opera dei singoli atenei. Si tratta di un'indagine fondamentale se si vuole davvero comprendere l'effettiva portata della riforma, che cosa di essa abbia funzionato o non abbia funzionato e per quali ragioni...» (Dall'Introduzione)
Il volume offre una breve panoramica sullo sviluppo dell'istituzione "parrocchia" dalle sue origini, con la nascita e la strutturazione delle prime comunità cristiane durante l'impero Romano, fino ai giorni nostri, attingendo a testi canonici e a diversi testi magistrali, integrando nella riflessione le intuizioni contenute nell'ultima Istruzione della Congregazione per il Clero "La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa".
La parrocchia, punto di riferimento per i fedeli, è coinvolta in un processo di maturazione continua nel quale, accogliendo le istanze evolutive (anche quelle più avanguardiste) non deve mai perdere di vista il suo carisma fondazione e la sua missione specifica. Tale istituzione, perché diventi luogo e strumento di evangelizzazione, richiede a coloro che a vario titolo vi operano, una conoscenza degli aspetti tecnico-canonistici che costituiscono la sua identità. E' proprio questo l'intento che l'autore si prefigge in questo testo.
Giovanni Bagnus (Alessandria, 1984), presbitero della Diocesi di Alessandria, laureato in Giurisprudenza (Università degli Studi di Pavia), ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia posso lo Studio Interdiocesano di Teologia di Alessandria. Attualmente, è licenziando in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense in Roma e Cancelliere del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Alessandria.
Il volume "Diritto di famiglia" è giunto alla quinta edizione della nuova serie, iniziata a partire dal 2011. Esso è aggiornato alla luce della normativa vigente e degli indirizzi più recenti della giurisprudenza interna e della Corte EDU.