Nella prospettiva costituzionale, laddove i fatti e le norme si incontrano per fondare tutto l'ordinamento giuridico le questioni di fine vita, gli stati di minima coscienza e le recenti norme sul diritto alle cure palliative appaiono temi di estremo interesse. E ciò per la stessa evidente relazione fra tali realtà e le maggiori categorie dell'umano e del giuridico: la vita, la morte, la dignità, la libertà, la responsabilità, la solidarietà, la salute fìsica e psichica. Le situazioni indicate si riferiscono certamente ai diritti di libertà ma sono anche questioni sociali, nella misura in cui si voglia considerare un dato innegabile: quello per cui tali momenti dell'esistenza corrispondono alle situazioni più fragili della vita umana, a quelle condizioni personali e sociali cui si riferisce l'art. 3 Cost. In ogni caso attengono ai diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost. Entrambi i principi concorrono ad identificare la portata giuridica del concetto di dignità umana. Del resto ciò vale con riguardo a tutti i diritti fondamentali, dei quali si è detto che non esprimono mai una "polarità isolata" dell'individuo, il quale non può astrarsi dalla concretezza del radicamento sociale.
Informatica, diritto e filosofia sono legati a filo doppio. La prima offre al secondo strumenti per meglio archiviare e fruire del materiale giuridico, software didattici che integrano i tradizionali modelli di insegnamento e apprendimento, sistemi di aiuto alla redazione di testi normativi e di ausilio alla decisione. Il diritto, d'altra parte, nel disciplinare i diversi settori non può non tener conto degli strumenti e delle tecnologie via via impiegati. Mutano così le regole riguardanti la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione (anche temporale) dei documenti. Si trasforma pure il diritto alla riservatezza. Il trionfo di Internet e il flusso continuo, oltre che abbondante, di dati personali fa sì che il concetto di privacy conquisti ulteriori significati. E nel momento in cui il progresso mette a disposizione dell'uomo nuove tecnologie che modificano il suo modo di abitare la terra e riconfigurano le identità individuali e collettive, la filosofia è costretta a interrogarsi su possibilità e rischi del brave new world elettronico.
Questo manuale esce nel pieno del dibattito sulla riforma costituzionale e a valle di un primo passaggio parlamentare del disegno di legge di revisione. Come ogni libro, che impegna molto tempo, era stato pensato, impostato, e gradualmente scritto, quando del tema della riforma costituzionale non si parlava affatto. E quindi basato sulla analisi degli istituti di diritto costituzionale così come questi erano stati delineati nel 1948 e come la giurisprudenza della Corte costituzionale, le convenzioni e la prassi, li ha adattati in questo lungo periodo di tempo. Nondimeno l'accelerazione in questo anno del processo di riforma ha reso necessaria una qualche integrazione. Questo in verità non tanto allo scopo di fornire un aggiornamento "dell'ultima ora" sul processo de iure condendo, quanto perché il dibattito sulla ritenuta necessità della modifica costituzionale si è ormai molto sviluppato anche a livello di opinione pubblica, ed è comunque in corso di approvazione un disegno di legge di revisione. Mi è quindi sembrato necessario fornire agli studenti alcuni elementi di riflessione sulle linee direttrici della riforma e su alcune questioni che questa pone.
Il testo è aggiornato ai più importanti avvenimenti istituzionali degli ultimi mesi, e in particolare: l'elezione del Presidente Mattarella; la nuova legge elettorale per l'elezione della Camera; le sentenze della Corte costituzionale sui crimini nazisti e quelle più recenti sulla delimitazione degli effetti temporali delle pronunce di illegittimità costituzionale; la riforma della responsabilità civile dei magistrati; l'attuazione della legge Delrio; le recenti vicende dell'Unione europea e la crisi greca.
Gli autori - audaci sul tema - con dovizia di dati e fonti controllabili e realistici - arrivano a formulare una proposta innovativa, perché sia realizzato in factis, anche in Italia come nel resto dell'Europa, il diritto alla libertà di scelta educativa: la chiave di volta è il costo standard di sostenibilità per allievo. Il lettore avrà modo di confrontarsi con un ampio apparato di dati incontrovertibili e di tabelle riassuntive che mostrano come, allo stato attuale dei fatti, semplicemente iscrivendo a bilancio tutte le spese prevedibili dell'attività scolastica e gestendole in un quadro unitario e rigoroso in ordine agli sprechi, è possibile riequilibrare i costi - senza mai cedere sulla qualità del servizio - per consentire il riconoscimento della libertà di scelta educativa della famiglia parallelamente ad un sensibile risparmio per le casse dello Stato, elemento non trascurabile, in epoca di spending review.
"Realizzare e periodicamente aggiornare un manuale di diritto amministrativo comporta il superamento di alcune difficoltà. Anzitutto di carattere quantitativo: la mole della disciplina riguardante l'essere, l'avere e l' agire dell' amministrazione pubblica è tale da poter essere condensata soltanto al prezzo di esclusioni e compressioni in un testo che non risulti eccessivamente ampio. Anche limitando l'esposizione ai concetti, ai principi e alle regole fondamentali è necessario un certo spazio per offrire al lettore un quadro sufficientemente chiaro. Vi è poi una seconda difficoltà, che deriva dal continuo evolversi della disciplina, non soltanto per le c.d. materie speciali ma anche per la parte generale del diritto amministrativo; evoluzione che dipende in parte dal continuo sopravvenire di nuove disposizioni legislative ma anche dal rinnovarsi degli orientamenti giurisprudenziali. Redigere un testo aggiornato può essere il risultato soltanto della continua attenzione ai dati che cambiano. Gli Autori sperano di essere riusciti, ancora una volta, a proporre un testo sufficientemente aggiornato." (Dalla Premessa)
Gli argomenti trattati affrontano, senza presunzione di completezza, i temi del diritto amministrativo generale. Sono stati redatti da studiosi che hanno completato o hanno in corso di ultimazione ricerche monografiche su di essi. L'obiettivo perseguito è quello di estendere a platee più ampie studi che, per la loro marcata connotazione di ricerche, sembrano riservate ad ambiti sempre più ristretti. In altri termini, si è cercato di convertire saggi per la ricerca in strumenti per la didattica, al fine di rappresentare al vasto pubblico degli studenti la ricchezza del dibattito esistente su ogni tema e le diverse opzioni interpretative.
L'oggetto del volume è quello tradizionale: l'esposizione del sistema delle tutele offerte dall'ordinamento ai cittadini contro gli atti e i comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti privati che la legge ad esse equipara. Le tutele non si esauriscono sul piano processuale ma si estendono al piano sostanziale (ricorsi amministrativi, strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie); e, sul piano processuale, sono assegnate a giudici diversi (giudici ordinari, amministrativi, contabili, delle acque, parlamentari), che seguono riti processuali differenziati. Restano fuori dal quadro solo le controversie tributarie, secondo tradizione. Per queste ragioni il volume non può essere denominato "Diritto processuale amministrativo": il titolo non renderebbe appieno il suo contenuto.
Quella tra diritti e culture è una relazione complessa che ha caratterizzato la storia dei diritti umani fin dall'elaborazione della Dichiarazione Universale del 1948. Sebbene nel corso di questi settant'anni la dialettica tra la dichiarata universalità dei primi e la particolarità delle seconde sia stata a più riprese enfatizzata in senso critico, appare oggi assai riduttivo limitarne la lettura nei termini dell'opposizione classica tra universalismo e relativismo. Tanto le culture quanto i diritti sono in continua trasformazione e lo è quindi anche il loro rapporto, che è necessario continuare ad indagare se non si vuole assistere a un'involuzione del livello di tutela della libertà e della dignità umana. Le voci raccolte in questa antologia provengono dall'antropologia giuridica, dalla sociologia del diritto e dalla filosofia. Esse mostrano l'impegno di numerosi studiosi a superare il paradigma della reciproca incompatibilità e a dare forma e sostanza a un dialogo interculturale sui diritti umani fondato sull'idea che i linguaggi e la produzione dei diritti traggono dalle culture (e portano in esse) sempre nuovi elementi con i quali rafforzarsi reciprocamente quali concreti strumenti di liberazione dell'essere umano.