"... per quanto le leggi possano essere particolareggiate non cesseranno forse mai d'aver bisogno di interpreti": così Manzoni (La Colonna infame, II) rappresentava la vocazione ermeneutica del diritto. La filosofia contemporanea ha svelato che il comprendere è modo d'essere dell'esistenza umana. Il problema dell'interpretazione va dunque pensato in un nuovo orizzonte, a muovere dalla consapevolezza che il soggetto-interprete è ontologicamente situato nella struttura del circolo ermeneutico. La storicità dell'interprete induce l'esigenza di riproporre la questione dell'oggettività, specie per il giurista, chiamato già sempre a ricercare soluzioni certe dei conflitti sociali. Il problema va tematizzato: scacciata la tentazione di eliminare uno dei due termini, deve riflettersi proprio sulla connessione tra oggettività quel che deve essere - ed esistenza dell'interprete - quel che è. Dunque, sull'ineludibile oggettività esistenziale dell'interpretazione. Si può, e in che misura, sfuggire al destino esistenziale del "Forse"?.
Il codice è aggiornato alle modifiche apportate dal d.ls. 28 dicembre 2013, n. 154 in materia di filiazione (G.U. 8 gennaio 2014, n. 5) e dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (cd. 'svuotacarceri') (G.U. 23 dicembre 2013, n. 300).
La globalizzazione fa sentire i suoi effetti anche nell'esperienza giuridica del più piccolo Stato del mondo: la Città del Vaticano. Lo dimostra il recente, consistente impegno del legislatore vaticano destinato a riformare, in vari casi profondamente, il sistema penale e processuale penale dello Stato. Infatti gli incisivi mutamenti che la società ha conosciuto negli ultimi decenni e l'affermarsi di nuove forme criminali hanno via via messo in luce l'esigenza di un intervento sostanzioso per mettere anche il Vaticano in linea con gli standard degli altri paesi e nella condizione di affrontare meglio - e, per certi aspetti, in maniera davvero esemplare - tali inediti fenomeni criminosi. Difficile dire in quale misura la giurisprudenza penale vaticana abbia non solo anticipato ma anche, in qualche modo, sollecitato e orientato l'attivarsi del legislatore. Certamente ciò è avvenuto, come bene può ricavarsi dall'indagine di Geraldina Boni, oltre che dalla lettura dei provvedimenti - sentenze, sentenze istruttorie, requisitorie - pubblicati nelle Appendici al volume e in molti casi inediti. Altrettanto indubbiamente da tale giurisprudenza emerge con evidenza il ruolo che il diritto canonico, base dell'ordinamento vaticano, svolge nell'animare di valori e principi giuridici i precetti contenuti nelle norme penali di questo minuscolo Stato: anche in quei codici penale e di procedura penale vigenti in Italia nel 1929 e recepiti all'atto della fondazione del medesimo.
"Dopo le edizioni del 1998, 2001, 2004 e 2009 - tutte accompagnate da numerose ristampe - ecco la V edizione, 2014, di questi 'Lineamenti di giustizia costituzionale'. Se, naturalmente, siamo soddisfatti di questo risultato suffragato dall'onore della generosa adozione di tanti, e autorevoli, colleghi - avvertiamo anche, e interamente, la responsabilità di continuare ad offrire un testo che cerchi di rimanere all'altezza delle attese. Sarebbe ipocrita negare che l'opera di minuzioso aggiornamento della giurisprudenza e della dottrina, accompagnata da una capillare revisione del testo - in larghe parti del tutto riscritto, onde assicurare gli approfondimenti che si sono ritenuti indispensabili - probabilmente va al di là della funzione meramente didattica di un tradizionale manuale. Tuttavia, nonostante l'oggettiva e crescente complessità dei temi affrontati, si è cercato comunque - per quanto possibile - di sfoltire e rendere più chiare e semplici alcune parti tradizionalmente più ostiche, scartando l'ipotesi di riproporre le originarie versioni majores di questi 'Lineamenti', per mantenere ancora un'editio che, per precise ragioni editoriali, resta sempre nell'agile versione minor. Ovviamente sono molte le novità - normative, giurisprudenziali e dottrinali -intercorse in questo, per noi, lungo periodo."
I saggi organicamente ordinati nel presente volume indicano un percorso di ricerca su un tema, quello del "sistema parlamentare euro-nazionale", che si ritiene decisivo per il buon funzionamento e per gli equilibri futuri della democrazia europea, sottoposta negli ultimi anni a sfide di non poco momento, nelle istituzioni dell'Unione come nelle istituzioni degli Stati membri. Si intende così fornire materiali didattici e aprire nuovi spazi alla tradizionale disciplina del Diritto parlamentare, che continua ad essere una parte essenziale e qualificante del Diritto costituzionale. Se quest'ultimo, negli Stati membri dell'Unione europea, si è ormai trasformato, nelle sue fonti e nei suoi oggetti, per assumere un carattere "composito" (essendo in parte contenuto nei Trattati europei e in parte nelle Costituzioni degli Stati membri), lo stesso può dirsi con riferimento al Diritto parlamentare, che è anch'esso "composito", in quanto, appunto, euro-nazionale.
Negli ultimi anni, la disciplina delle attività finanziarie ha subito profonde trasformazioni, conseguenti sia all'intervento del legislatore comunitario, sia ad autonome iniziative del legislatore nazionale. La materia presenta oggi una portata molto ampia, emblematicamente rappresentata dall'articolazione del Testo Unico della Finanza (D.Lgs. n. 58/1998) e dai numerosissimi provvedimenti di rango secondario, in costante evoluzione. Il dibattito in corso sulle ragioni ispiratrici e sulla finalità della disciplina delle attività finanziarie, e su come affrontare le conseguenze della crisi finanziaria in atto sin dal 2008, stimolano l'evoluzione del sistema normativo, sia interno sia comunitario. I mutamenti negli assetti anche strutturali del mercato finanziario hanno peraltro innescato un processo di innovazione normativa che rende particolarmente utile un tentativo di esposizione ragionata della materia. Il volume espone in modo sistematico e aggiornato la disciplina dei soggetti, dei prodotti e delle operazioni del mercato mobiliare, con particolare riferimento alle materie regolate dal Testo Unico della Finanza. Formano oggetto di approfondimenti la disciplina dei servizi di investimento, della gestione collettiva del risparmio e delle offerte pubbliche di prodotti finanziari. L'esposizione segue l'articolazione del Testo Unico, con riferimenti alla normativa comunitaria di riferimento, alla disciplina secondaria ed ai principali profili problematici.
Politica e pubblica amministrazione, un rapporto complesso. Il tema di 'chi controlla chi' nelle relazioni tra ceto politico e ceto amministrativo è tornato ad essere centrale: totale subordinazione delle burocrazie pubbliche alle decisioni dei politici, oppure assoluta autonomia, indipendenza e neutralità delle prime rispetto alle seconde? Il libro si propone di analizzare l'evoluzione - all'interno dei regimi liberal-democratici - del rapporto fra le due sfere, dal modello tradizionale weberiano alle più recenti forme organizzative, in cui ruoli e funzioni dei politici e dei dirigenti pubblici spesso si sovrappongono. Lo spoils system - cioè il potere di scegliere e nominare gli alti funzionari da parte dell'autorità politica - è l'aspetto forse più emblematico, anche se non esclusivo, di una questione più ampia e complessa che ha come orizzonte il rapporto tra etica, politica e pubblica amministrazione. Alla luce della crisi strutturale in cui versa il fragile sistema politico italiano, vengono analizzate l'evoluzione istituzionale e l'innovazione amministrativa negli ultimi vent'anni, interpretando i fenomeni recenti di politicizzazione della burocrazia o di burocratizzazione della politica. Sullo sfondo di questa discussione, vi è il tema di come creare una classe dirigente autorevole e contemporaneamente in grado di dare prestigio tanto alla politica quanto alla pubblica amministrazione.
Il volume, pur mantenendo sostanzialmente immutato l'impianto fondamentale della trattazione rispetto all'edizione precedente ha subito un significativo adeguamento in alcuni capitoli in seguito all'entrata in vigore della riforma della filiazione. Particolare attenzione è stata riservata, anche in questa edizione, all'interpretazione giurisprudenziale e, segnatamente, ad alcune pronunce della Corte Costituzionale, onde fornire un quadro fedele ed aggiornato del diritto vivente. Si segnalano al riguardo in special modo le due decisioni che hanno praticamente riscritto una parte importante della disciplina sulla procreazione medicalmente assistita, facendo venir meno, tra l'altro, il divieto di fecondazione eterologa. Inoltre la sentenza che ha dichiarato incostituzionale le norme che impongono lo scioglimento del matrimonio per mutamento di sesso, senza consentire agli ex coniugi una forma di convivenza, giuridicamente rilevante, diversa dal matrimonio; nonché la decisione che ha introdotto una parziale revisione alle regole da applicare per garantire il diritto dell'adottato alla ricerca delle proprie origini. Il volume è progettato per soddisfare esigenze diverse del lettore che vi si accosta. Esso, infatti, può essere utilizzato come manuale per i corsi universitari, limitandosi allo studio del testo scritto in caratteri più grossi ed omettendo o limitandosi alla lettura della parte scritta in caratteri più piccoli.
Gli animali procreano, ma solo gli uomini e le donne costruiscono una famiglia, divenendo padri e madri, generando figli e figlie, che si riconoscono come fratelli e sorelle. Di qui il carattere prioritario che possiede l'identità sessuale per l'identificazione della persona umana; di qui l'enigmaticità della sessualità umana, che ha in se stessa una sorta di eccedenza, che la proietta al di là della sua mera funzione biologico-riproduttiva; un'eccedenza che spiega il suo poliedrico manifestarsi, che può andare dalle forme più crudeli di violenza a quelle più eccelse di estaticità. È per esigenze ontologiche, quindi, e non meramente storiche, sociologiche o culturali, che il diritto ha sempre identificato la persona umana a partire dalla sua sessualità e sulla sessualità specificamente umana ha fondato il matrimonio come vincolo giuridico eterosessuale, finalizzato alla generatività. Nel mondo contemporaneo, che non vuole più riconoscere il primato giuridico dei vincoli generativi su quelli aggregativi, la sessualità umana sembra destinata a perdere progressivamente ogni rilievo istituzionale: è per rendere consapevoli i giuristi di questa nuova e straordinaria situazione che sono state pensate le pagine che compongono questo libro.
Nella produzione scientifica del Prof. Giuseppe Dalla Torre, che copre un periodo di circa 40 anni, si possono individuare alcune principali aree tematiche di approfondimento. I primi articoli e saggi sono comparsi a partire dalla metà degli anni Settanta su tematiche concernenti i rapporti giuridici tra Italia e Santa Sede sulle basi stabilite dal Trattato lateranense e la libertà della scuola in Italia alla luce dei principi costituzionali. Ad essi seguirono, negli anni dell'insegnamento bolognese, a cavallo della stipulazione dell'Accordo di revisione concordataria del 1984, le più impegnative trattazioni ecclesiasticistiche destinate ad investire, nell'arco di poco più di un decennio, oltre ad argomenti sostanzialmente non ancora toccati sotto il profilo scientifico, quali l'attività di assistenza della Chiesa nell'ordinamento italiano in connessione alla centralità assunta dalle Regioni in materia, alcune tra le principali tematiche concernenti le relazioni giuridiche tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia: il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto; la novellata disciplina dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica in forza dell'Accordo di Villa Madama; la prima raccolta sistematica di testi e documenti sulla riforma della legislazione ecclesiastica pubblicata dopo la conclusione del medesimo Accordo; infine la ricostruzione del ruolo del fattore religioso nella Costituzione.
La tradizione giuridica occidentale di Varano e Barsotti vuole essere un’introduzione alla comparazione dei sistemi giuridici della tradizione occidentale.
Il volume di concentra sull’analisi degli elementi che costituiscono i sistemi del civil law e del common law, mostrandone, inoltre, come sia scorretta la diffusa concezione che vede i due sistemi di diritto come nettamente contrapposti. Rivolgendosi principalmente a studenti del triennio che sono al loro primo e, molto probabilmente, ultimo approccio con la comparazione giuridica, il manuale di Varano e Barsotti mira a fornire una panoramica generale e completa sulla natura della comparazione, la formazione storica dei sistemi, le somiglianze e le differenze tra i diversi sistemi, anche attraverso le opinioni di esperti.
Alla sua quinta edizione, La tradizione giuridica occidentale è stato oggetto di numerose modifiche e integrazioni, soprattutto per quanto riguarda le sezioni sui paesi dell’Europa orientale e quelle sull’incontro del diritto occidentale con tradizioni differenti. Il testo è arricchito dalla presenza di materiali e testi che aiutano lo studente ad approfondire le tematiche qui affrontate.
Indice
I. Introduzione al diritto comparato
Appendice I
II. La tradizione di civil law
Appendice II
III. La tradizione di common law
Appendice III
IV. La tradizione giuridica dei paesi nordici
V. Incontri della tradizione giuridica occidentale
Appendice V