La pace di Versailles ha segnato, per giudizio ormai unanime della storiografia, la fine della centralità dell'Europa nella storia mondiale. L'Europa che ne uscì, pur indebolita, continuò a interpretarsi come un «concerto delle potenze». E nell'estremo tentativo di stabilire quali di queste potenze dovessero assumere l'egemonia si giunse al loro collasso: per quanto non fosse allora evidente, si sarebbe trattato di un fenomeno che avrebbe coinvolto tanto i vinti quanto i vincitori della Grande guerra. Il tentativo di non accettare questo dato di fatto costò una nuova guerra mondiale, che lo sanzionò fuor di ogni dubbio. Nacque però una nuova e parzialmente diversa storia d'Europa, non più incentrata sul ripristino impossibile della sua centralità come «potenza» nel senso classico del termine, ma ancora percorsa dall'orgoglio di ricostruirsi almeno come «potenza civile». Questo volume offre una serie di riflessioni sulla complessità della vicenda che si è snodata fra due date simboliche: la conferenza di Versailles e la caduta del muro di Berlino. A cent'anni dal primo e a trent'anni dal secondo, in queste pagine si ragiona su una storia che ha visto mutare la geografia, i sistemi politici e sociali, la cultura, le relazioni internazionali, fino a giungere alle radici della crisi che attualmente coinvolge il nostro continente.
All'inizio del Novecento l'Europa comandava il mondo. Il suo impero coloniale era vastissimo, in Asia, Africa, Oceania. La popolazione cresceva a ritmo sostenuto e la guerra aveva cessato da tempo di decimare le giovani generazioni.Scoperte e innovazioni producevano il miglioramento delle condizioni di vita anche delle masse rimaste in povertà. La natura, che nei secoli aveva disseminato epidemie e carestie, sembrava sotto controllo. Ma nel volgere di trent'anni si succedono due catastrofi immani. La forza distruttrice delle decisioni e delle azioni determinate dalla politica sovrasta la potenza rovinosa degli eventi naturali. I due conflitti mondiali con decine di milioni di morti, le guerre civili, le carestie, le migrazioni forzate, la pulizia etnica e il genocidio sono il frutto avvelenato di azioni politiche e mietono vittime assai più numerose di quelle provocate dai microbi, dal clima o da altri eventi naturali.
Detroit, fucina permanente di situazioni estreme, è una specie di teatro in cui si rappresentano senza mediazioni o aggiustamenti le dinamiche di trasformazione cui va soggetto l’Occidente.
Motor City, la capitale dell’automobile, in espansione vertiginosa per tanta parte del Novecento, da oltre mezzo secolo è precipitata nel baratro della
deindustrializzazione, della povertà e della protesta razziale, diventando sinonimo di degrado urbano e di pericolosità sociale.
Come è passata Detroit da un estremo all’altro? Il libro racconta l’evoluzione della città soprattutto attraverso i luoghi e le personalità che l’hanno segnata: il trionfo della fabbrica fordista con Henry Ford e Diego Rivera, chiamato a realizzare i celebri murales sull’industria; le lotte sindacali e sociali con la figura del sindacalista Walter Reuther; le proteste razziali con Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X, che qui tennero alcuni dei loro discorsi più importanti. E il futuro dell’auto, dopo Sergio Marchionne. Alla fine, Detroit appare come una sorta di teatro delle contraddizioni della contemporaneità occidentale esposte nella loro forma più diretta, talvolta brutale.
Trump, la Brexit, i risultati delle elezioni in molti paesi europei, la Turchia di Erdogan, l’India di Modi...: prendono forza a livello globale tendenze che paiono sancire il divorzio fra la democrazia e i principi liberali che l’hanno innervata, soprattutto in Occidente. Eppure viviamo in un mondo che non vede affatto, come si crede, un peggioramento socio-economico o un aumento delle diseguaglianze. Il libro ragiona su questa crisi, mettendone in luce in primo luogo le diverse cause, dalle trasformazioni demografiche all’invecchiamento della popolazione, alla perdita di rango globale dell’Occidente, per poi interrogarsi sulle debolezze della democrazia liberale che, forte in fasi di crescita, si dimostra inadeguata in fasi di ristagno e risorse calanti. Particolare attenzione è riservata al caso italiano, che ha anticipato questa crisi mondiale della democrazia liberale, e a ciò che sarebbe ragionevole fare per costruire un futuro migliore.
Nel biennio 2017-2018 è iniziata una nuova fase della politica, in Italia e nel mondo? Come è cominciata? Quali sono le ragioni di lungo periodo di questo cambio di registro? Si può dire che i vinti abbiano aperto la strada ai vincitori? Questi dialoghi contengono una riflessione sulle vicende politiche e istituzionali italiane, considerando il sistema politico, i suoi dati strutturali, i modi in cui opera la democrazia, i condizionamenti e i contesti europeo e globale. L'autore esplora suolo e sottosuolo della politica, non per cercare nuove terre, ma per guardarle con occhi diversi, come in ogni vero viaggio di scoperta.
Lo scopo di questo volume è di ampliare le conoscenze sull’attività di governo svolta da Aldo Moro e di rinnovare l’immagine pubblica che di lui si è, spesso in modo incompleto, costruita. In queste pagine vengono quindi ricomposti i molteplici impegni politici della sua vita, tragicamente spezzata dalla follia terrorista, rivolgendo la giusta attenzione anche alla sua ricca spiritualità. Moro è stato l’«uomo della possibilità», colui che ha esplorato con intelligenza la direzione delle correnti profonde della società, non solo italiana, e, per quanto possibile, ha cercato di canalizzarle all’interno dell’evoluzione democratica del Paese. Il complesso dei saggi qui proposti rappresenta quindi uno strumento prezioso, con la consapevolezza che non è affatto facile, per la densità della sua riflessione culturale e politica e per le diverse esperienze che ne costituiscono la vita, esaminare l’opera di un politico del calibro di Aldo Moro, la cui identità, tra l’altro, è difficilmente omologabile a quella del ceto dirigente della sua epoca.
Dopo la cronaca degli anni trascorsi al Quirinale nel settennato di Pertini, prosegue in questo volume il resoconto dell'esperienza istituzionale di Antonio Maccanico. Trascorso circa un anno e mezzo con Cossiga al Quirinale, all'inizio del 1987 Maccanico è eletto presidente di Mediobanca e in tale veste ne conduce in porto la sofferta privatizzazione. Nell'aprile 1988 assume il primo diretto incarico politico come ministro per gli Affari regionali e problemi istituzionali. Avvia il faticoso percorso delle riforme che sostarizia il tentativo del governo di Ciriaco De Mita, segretario della De e presidente del Consiglio. Nel 1989, alla vigilia del disfacimento dei regimi dell'Est europeo, lo sostituiscono rispettivamente Arnaldo Forlani e Giulio Andreotti, che occupavano quei ruoli già 16 anni prima: Maccanico rimane al governo. I diari restituiscono la luce crepuscolare del quinquennio 1985-1989, caratterizzati da scelte che annunciano l'indirizzo dell'economia nella nuova realtà globalizzata e da resistenze che preludono all'esaurimento dei soggetti costituenti. Prefazione di Sabino Cassese.
Lo spostamento dell'asse geopolitieo del mondo alimenta negli Stati Uniti la paura che il meccanismo di promozione sociale, alla base dell'"American way of life", si sia inceppato. Quando gli americani hanno paura, tendono a ritirarsi nella propria isola, convinti che le minacce non possano che arrivare dall'esterno. Con la promessa di fare tornare l'America great again, Donald Trump ha interpretato con successo il mito dell'insularità, che affonda le radici nella storia del paese. Per questa ragione, per cercare di capire gli Stati Uniti di oggi, è indispensabile un'analisi geopolitica, che permetta di individuare le cause remote dei fatti recenti e di prospettare possibili scenari futuri. Per gli Stati Uniti, ma anche per il resto del mondo.
Già deputato popolare, perseguitato e incarcerato dal regime fascista, senza un impiego stabile, nel 1929 De Gasperi fu assunto come bibliotecario nella Biblioteca Apostolica Vaticana. Lì, in una sorta di esilio interno, trascorse gli anni della dittatura, durante i quali tenne in un suo quaderno segreto il diario che vede oggi la luce. Non un diario intimo ma, dall'osservatorio privilegiato del Vaticano, riflessioni e note sulle relazioni fra la Chiesa e lo Stato fascista, la situazione dei cattolici in Italia e nella Germania nazista, più tardi sugli albori della Democrazia cristiana. Si tratta di pagine assai rilevanti per il loro valore storico e documentale, che gettano luce sul percorso intellettuale di De Gasperi ma anche sull'evoluzione della politica cattolica durante il pontificato di Pio XI e Pio XII.
Luigi Cadorna diresse con poteri pressoché assoluti le operazioni militari italiane nella grande guerra. L'enorme consenso personale e la debolezza dei governi di Roma lo misero al riparo da ogni critica: nonostante l'insuccesso dei suoi piani, le enormi perdite di vite umane, il rischio di una sconfitta sul fronte trentino nel 1916, il generale rimase al suo posto fino alla disfatta di Caporetto, nell'autunno 1917. Quanto era stato incensato prima, tanto venne demonizzato poi. Il libro rilegge la carriera e l'operato di Cadorna collocandone la figura nel contesto della cultura militare europea e della storia italiana dell'epoca. Luigi Cadorna appare così come il rappresentante, non eccezionale, di una generazione di professionisti delle armi ossessionata dal passato inglorioso, dalle umilianti sconfitte e dai difetti di un paese che ritenevano debole e indisciplinato.
Il libro delinea la storia di Radio Vaticana, dalla sua origine alla fine della seconda guerra mondiale. Seguendo il triplice filone della diplomazia, della propaganda, dell'apostolato, fa emergere così, da una prospettiva inedita, il complesso rapporto che la Santa Sede intrattenne con i totalitarismi e con le democrazie, e il suo atteggiamento nei confronti della Shoah e dell'antisemitismo. Attraverso la ricostruzione dei testi delle trasmissioni nelle diverse lingue, sono approfondite le relazioni dell'emittente con i pontefici e la Curia romana, caratterizzate fra l'altro dagli spazi di autonomia che alcune rilevanti figure di speaker radiofonici seppero conquistarsi.
Il 24 ottobre 1917, cento anni fa, truppe austroungariche e tedesche travolgevano le malpreparate trincee italiane sul Carso fra Plezzo e Tolmino, attorno a Caporetto. L'attacco portò alla conquista austriaca di tutto il Friuli, minacciando addirittura la pianura padana. Il fronte italo-austriaco precipitò sino al Piave e il rischio per l'Italia liberale fu enorme. Il comandante supremo Luigi Cadorna gettò invece la responsabilità sulle truppe, accusandole di aver ceduto, e su quelli che considerava gli avversari interni della guerra: socialisti, cattolici, liberali neutralisti. Nacque la paura che Caporetto fosse stata uno sciopero militare, quasi una rivolta. Qualcuno si apprestava in Italia a "fare come in Russia"? Disfatta militare o campanello d'allarme politico? Il libro ricostruisce lo scontro militare e politico giocato attorno a Caporetto e rilegge le spiegazioni che ne sono state date, da allora sino ad oggi.