Diviso in tre parti, dedicate alle origini e all'età repubblicana, alla Roma imperiale e all'età tardoantica, il volume segue un lineare tracciato cronologico che mette in primo piano i fatti, senza tuttavia rinunciare a fornire le necessarie informazioni sugli aspetti politici, economici, sociali e religiosi del mondo romano e a mettere in risalto, volta per volta, le fonti (letterarie e archeologiche) su cui si fonda la ricostruzione, consentendo così al lettore uno sguardo critico anche sui problemi della storiografia.
Con questo saggio Claudio Giunta propone una rilettura della poesia italiana medievale, intesa a rimetterne in luce l'originaria funzione dialogica. La poesia come espressione lirica dell'io è infatti un fenomeno moderno, nel Medioevo essa servì spesso a comunicare nozioni e idee che oggi giudicheremmo comunicabili solo attraverso la prosa. E quel tipo di contenuto influenzò le forme della poesia che si atteggiò al dialogo con un interlocutore vero o immaginario: ciò è evidente nella tenzone e nello scambio di sonetti e canzoni, ma in varia misura è avvertibile in tutti i principali generi della poesia medievale.
Questo volume propone una sintesi introduttiva dei principali concetti di matrice sistemico-relazionale, accanto ad un excursus sulle trasformazioni più significative di cui la famiglia o, meglio, le famiglie sono state protagoniste negli ultimi decenni. Una particolare attenzione è dedicata al ciclo di vita delle famiglie separate e ricostituite, con cui il clinico si deve sempre più confrontare a diversi livelli e in diversi contesti di aiuto e/o controllo (giudiziario, di counseling, di mediazione, di psicoterapia).
Alan Barnard, integrando l'antropologia sociale inglese e l'antropologia culturale americana, ci fornisce un panorama della disciplina che parte dal contributo dei precursori e dei classici (Tylor, Frazer, Malinowski, Mauss, Lévi-Strauss), affronta le grandi correnti del pensiero antropologico (evoluzionismo, diffusionismo, funzionalismo, approcci marxisti, relativismo, strutturalismo) e infine considera gli sviluppi recenti, soffermandosi in particolare sui punti di contatto con la linguistica, le scienze cognitive, la critica femminista e gli orientamenti postmodernisti.
Mercati, prezzi, moneta, inflazione, produttività, globalizzazione: termini e concetti che non possiamo più permetterci di ignorare. Questo volume si propone di introdurre tali concetti, in modo semplice e chiaro, mantenendo sempre uno stretto legame tra questioni teoriche e fatti concreti, grazie al ricorso a numerosi esempi tratti dalla scena economica contemporanea e dalla vita quotidiana.
Inspiegabile alla coscienza del nostro tempo appare il silenzio del papa e della Chiesa di fronte alla Shoah. Il volume ricostruisce il contesto di una scelta che fu informata e consapevole quanto drammatica, mettendo a disposizione di tutti quello che è ormai accertato dalla ricerca storica. Lo scenario è ampio: le radici profonde dell'antisemitismo cristiano; la visione preconciliare della Chiesa di neutralità assoluta nei confronti della guerra e dei suoi figli in conflitto; il peso di una mentalità diplomatica che preferisce i passi discreti alla denuncia pubblica; la storia delle tormentate ricostruzioni della verità, tra la richiesta di perdono di papa Wojtyla e l'ipotesi di beatificazione di Pio XII.
Il moderno concetto di pace deve tutto all'Illuminismo. La forza della pace sta nell'accordo sostenuto dal consenso. Così intesa, la pace è reale solo dove tale consenso può essere espresso, vale a dire là dove i cittadini hanno l'effettiva possibilità di influire sulla decisione di intraprendere o meno una guerra. In altri termini, l'ordine del mondo non può essere mantenuto solo "dall'alto", dando vita a organizzazioni internazionali come l'Onu, esso deve germinare insieme con la promozione di quelle condizioni che pongono l'espressione del consenso al centro del processo di costruzione della pace.
Martha Nussbaum è da anni impegnata a costruire un nuovo progetto etico-politico, volto a dare un effettivo spessore al concetto di dignità umana e di giustizia sociale. Anche nella più equa delle società contemporanee, destinatario dei diritti individuali è l'individuo razionale, consapevole e indipendente. Ma la realtà, ci mettono ogni giorno sotto agli occhi molte situazioni in cui gli individui non possono contare sulle stesse abilità nell'utilizzare le proprie risorse. Bambini, anziani, persone non autosufficienti, disabili rischiano di non poter esercitare diritti fondamentali di cui pure sono nominalmente titolari. E il problema si complica ulteriormente quando ci occupiamo di culture non-occidentali.
Paolo Emilio Taviani è morto, nel giugno scorso, avendo sul tavolo la copia definitiva delle sue memorie, da consegnare al Mulino. Ci aveva lavorato fino a quindici giorni prima. Sull'onda emotiva della sua scomparsa, la pressione dei media a prendere visione di queste memorie è stata fortissima, Il Mulino ha ritenuto di non derogare al proprio stile editoriale e pubblicandolo oggi ha rifiutato di trasformare in "istant book" un libro cui Taviani aveva lavorato anni. La narrazione prende le mosse dai primi ricordi "politici" per portarsi subito sul precoce impegno politico di Taviani, poi sul suo ruolo nella resistenza, infine sui diversi aspetti della sua carriera politica: dalla Costituente al governo Berlusconi, passando per gli anni d'oro della DC.