Negli ultimi decenni il volto dell'Europa si è fatto sempre più plurale, non solo sul versante etnico ma anche su quello religioso. È tornato così in primo piano il tema della libertà, inclusa quella religiosa, intesa quale diritto umano. Il volume analizza il complesso intreccio tra religioni e diritti umani nel contesto italiano, muovendo dal caso storico di due importanti minoranze come quella ebraica e quella valdese, fino agli attuali flussi migratori e, nello specifico, alla loro componente musulmana. Attraverso una prospettiva sociologica, che si avvale anche di competenze storico-politiche e storico-sociali, il testo mette in risalto come il concreto riconoscimento della libertà religiosa possa essere un mezzo per costruire una convivenza pacifica e rispettosa dell'altro in un paese multiculturale.
L'itinerario ripercorre le tappe dell'Italia napoleonica lasciando in sottofondo i campi di battaglia e restituendo, piuttosto, la fitta rete dei luoghi della memoria: monumenti, edifici, ma anche tracce di civiltà materiale. Accanto all'Italia di Napoleone vi fu, però, anche un'Italia dei Bonaparte (i Napoleonidi, come furono chiamati), che popolarono l'Italia della Restaurazione assai più della Francia. Molte città furono luogo d'azione dei fratelli di Napoleone e dei loro figli, così come delle sorelle Elisa, Carolina e Paolina. Non solo Roma e Firenze, ma anche Trieste, Bologna, Macerata, Viareggio, Senigallia e altre città ancora videro nascere e morire ville e palazzi dei Bonaparte. Una presenza giunta sino agli anni Venti del Novecento e che rese l'Italia - dopo la Francia - il paese più napoleonico d'Europa.
Gli assedi sono stati un elemento sempre presente e centrale nelle guerre delle età passate. Borghi e città erano murati, contro l'arrivo di un nemico la miglior difesa era per l'appunto rinchiudersi; al nemico, se mancava l'effetto sorpresa, non rimaneva che porre l'assedio. Centrandosi sui secoli che vanno dal Medioevo alla fine del Settecento, ma senza trascurare i principali episodi dell'età antica, Balestracci passa in rassegna le tattiche messe in opera da assedianti e assediati, i mezzi a disposizione, siano le macchine per dare l'assalto alle mura oppure le catapulte e più tardi l'artiglieria, i proiettili infuocati, lo scavo di gallerie. Ma anche la guerra psicologica, fatta di minacce e beffe tra nemici che stanno a tiro di voce, gli assedianti sotto gli occhi degli assediati. Attraverso una messe amplissima di esempi, una fenomenologia dell'assedio nelle sue tattiche, ma anche nella vita quotidiana, fuori e dentro le mura.
Nella biografia di Arsenio Frugoni (1914-1970), grande storico del Medioevo, c'è un anno apparentemente vuoto. Dieci mesi o poco più, tra il 1944 e il 1945: come una parentesi nella sua vita, di cui lui stesso si rifiutò sempre di parlare. Ma raccogliendo i ricordi di chi gli era accanto allora, si scopre che nella primavera del '44 Frugoni cominciò a recarsi regolarmente a Gargnano, nel cuore della Repubblica Sociale Italiana. La cosa non può non stupire, perché Frugoni era sicuramente estraneo al fascismo e alla sua cultura. Cercando documenti e interpellando potenziali testimoni, Gianni Sofri, che fu suo allievo ed è amico di sua figlia Chiara, ha seguito a lungo le tracce di Frugoni in quel periodo. Ha ricostruito il contesto storico dell'«anno mancante», i rapporti di Frugoni con importanti ufficiali tedeschi e quelli con esponenti di un gruppo influente di cattolici bresciani antifascisti. Ne è uscito il ritratto di un uomo di grande coraggio e coerenza.
I disegni sulla mobilitazione dell'infanzia sostenuti dal regime fascista sono ben definiti e la macchina di propaganda ha da tempo superato la sua fase di rodaggio quando, il 10 giugno del 1940, l'Italia entra in guerra. Se in un primo tempo l'apparato retorico del regime colpisce l'immaginario dei minori, rendendoli soggetti attivi nella propaganda, in seguito la guerra totale si insinua nelle loro vite, per poi irrompere brutalmente, scardinando la quotidianità, azzerando abitudini consolidate, producendo lutti e separazioni. Con uno stile narrativo e partecipato, Patrizia Gabrielli restituisce in queste pagine tasselli significativi dell'esperienza di guerra dei minori, attingendo a fonti differenziate fra le quali spiccano le scritture bambine custodite dall'Archivio Diaristico Nazionale. I diari e le memorie, letti e interpretati sulla base di un ampio corredo metodologico, arricchiscono il quadro storiografico e problematizzano un tema quanto mai attuale: il rapporto tra infanzia e guerra. La paura e l'insicurezza procurate dai bombardamenti, dalla distruzione e dalla costante presenza della morte; la fame, il freddo, le gravi condizioni igieniche sono i temi ricorrenti nei racconti di guerra insieme alla seduzione delle armi, all'alterazione delle festività, all'elemento fantastico. Bambini, bambine e adolescenti protagonisti di queste pagine non sono però impotenti spettatori del conflitto, ma soggetti capaci di attivare strategie di resistenza e di fare delle scelte. Dopo l'8 settembre 1943, la generazione formatasi nel rispetto dell'obbedienza e della fedeltà a Mussolini non resta sempre o solo semplicemente a guardare, ma è pienamente coinvolta nella tragedia della guerra civile.
Quarant'anni fa Karol Wojtyla sfidò il comunismo, la cristiana conservatrice Margaret Thatcher abbracciò il liberismo, Deng Xiaoping alleò confucianesimo e ateismo per una Cina di mercato e Khomeini intestò all'islam la più spettacolare rivoluzione degli ultimi cento anni. Sono molto cambiate, da allora, le religioni. Oggi si identifica in esse l'85% della popolazione globale e le interpella un mondo debole e diviso. I credenti possono rispondere solo se uniscono le forze: che ne siano consapevoli o meno, che piaccia loro o no, le fedi sono spinte le une verso le altre. Si profila all'orizzonte una super-religione che ingloba e aumenta le singole confessioni per sprigionare la super-potenza necessaria allo sviluppo sostenibile. Dall'avvento di una religione più grande e più potente dipende il nostro futuro.
Nel 2020 il mondo è stato scosso da una pandemia che ha trovato tutti impreparati. In termini di letalità, la componente anziana della popolazione è stata la più colpita, ma l'impatto sociale ed economico ha investito in particolare quella più giovane. Le conseguenze rischiano di essere particolarmente gravi nel nostro paese. Come documentato nelle edizioni precedenti del Rapporto Giovani, l'Italia presentava già preoccupanti fragilità e diseguaglianze nei percorsi formativi, professionali e di vita delle nuove generazioni. Ma ricadute rilevanti si hanno anche sulla dimensione del disagio sociale, della salute mentale, dell'insicurezza nei confronti del futuro. Le nuove generazioni mostrano tuttavia una grande capacità di resilienza, che trova riscontro nell'atteggiamento personale e nella partecipazione sociale, ma anche in un possibile protagonismo favorito da Next Generation Eu. Come hanno vissuto il 2020 i giovani italiani? Com'è cambiata la frequenza in classe e nei corsi universitari? Quale impatto sulle scelte formative? Quali conseguenze sulle prospettive occupazionali e sulle modalità di lavoro? Cosa ne è stato e ne sarà dei loro progetti di vita? Come hanno reimpostato il loro modo di leggere la realtà e quali spazi di reazione e azione positiva individuale e collettiva intravedono? Quali diseguaglianze rischiano di inasprirsi? Obiettivo del volume è contribuire a capire come cambiano condizioni oggettive e attese di fronte a un evento inatteso e di grande portata che proietta tutti in un mondo diverso. Nella consapevolezza che proprio le nuove generazioni hanno maggiormente da perdere, ma anche da guadagnare nel nuovo scenario, tutto ancora da costruire, del post pandemia.
Subito dopo la morte in croce di Gesù di Nazareth, i suoi seguaci iniziarono a essere perseguitati. Fino al IV secolo il cristianesimo rimase una religione a rischio di estinzione, esposta non solo agli attacchi di intellettuali romani e greci, ma anche alla brutale persecuzione delle autorità: Pietro e Paolo sarebbero stati giustiziati a Roma, e l'imperatore Nerone avrebbe usato i cristiani come torce viventi per illuminare i suoi giardini. Altri cristiani furono condannati a finire sbranati dai leoni nel circo o altrettanto crudelmente puniti per la loro fede. Il volume spiega le ragioni di questa antica fase di persecuzione, illustra martiri e apostati, persecutori e perseguitati, e offre un panorama di un mondo di fede che oggi ancora, dopo duemila anni, è parte costituiva dell'immagine di sé della Chiesa.
Questa storia del giornalismo italiano prende le mosse dalla nascita delle prime gazzette secentesche; segue le vicende della stampa in modo via via più ampio col crescere del suo ruolo nella società; si chiude quando il giornalismo stampato, già affiancato da quello radiofonico e televisivo, entra in un futuro contrassegnato dai nuovi media elettronici. La nuova edizione sviluppa e aggiorna la parte finale illustrando le profonde trasformazioni in atto nel mondo dell'informazione nell'ultimo ventennio.
All'indomani della liberazione, Francia e Italia sperimentarono una transizione costituzionale dai numerosi tratti comuni. In entrambe le nazioni, i protagonisti del processo costituente si proposero non solo di operare una radicale rottura con i regimi dittatoriali da poco crollati, ma anche di realizzare un profondo rinnovamento, nel solco dei valori della Resistenza, rispetto alle forme istituzionali che li avevano preceduti. Ampliamento delle libertà, principi di eguaglianza, diritti sociali furono le parole d'ordine che si imposero tanto nella genesi della Costituzione francese del 1946 quanto di quella italiana del 1948. Tra le due vicende nazionali si registrarono, tuttavia, anche importanti differenziazioni: i costituenti italiani, guardando all'infuocato dibattito francese, capirono che sarebbe stato molto rischioso per il nostro paese riprodurne i conflitti, e si impegnarono a scrivere una Costituzione che potesse diventare - contrariamente a quel che avvenne per quella d'Oltralpe - un vero patrimonio comune. Il volume prende in esame i principali aspetti del processo costituente francese e la loro influenza sul contesto italiano, fornendo una lettura incrociata delle due esperienze di rifondazione democratica.
Mangiare e non mangiare, cosa mangiare e cosa non mangiare, sono problemi che accompagnano tutta la storia del cristianesimo (e non solo). Digiuno e astinenza sono pratiche che affrancano lo spirito dagli appetiti corporali e avvicinano a Dio. Papi, cardinali, vescovi, teologi, canonisti hanno dunque scritto, predicato e sentenziato sul mangiare, ma spesso in maniera contraddittoria, perché il concetto stesso di cibo cambia nel tempo e nei luoghi. Astenersi dalla carne, bene: ma l'iguana è carne o pesce? E la vipera? E il cocomero è un cibo, ed è dunque proibito nel digiuno, oppure una bevanda? E il cioccolato? E sarà lecito annusare gli effluvi di una carne che viene cucinata? Nella confusione, i credenti si sono comportati seguendo la necessità, la coscienza, l'appetito. Una storia da meditare, oggi che il comandamento del digiuno e dell'astinenza è vitale più che mai, seppure in una dimensione non più religiosa, nella nostra società.
Il volume raccoglie contributi intorno al tema delle coperture assicurative rispetto a rischi inerenti al patrimonio culturale. L'art. 1 del Codice dei beni culturali stabilisce che «in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale». A sua volta l'art. 3 dello stesso Codice stabilisce che la tutela è volta a garantire la protezione e la conservazione del patrimonio culturale per fini di pubblica fruizione. Tutela che si invera in misure dirette a evitare pregiudizi, ma anche in misure di precauzione, tra le quali non possono non essere ricomprese le cautele assicurative che devono coprire il patrimonio culturale, in quanto soggetto a danneggiamenti dolosi o colposi, a eventi catastrofali, atti terroristici e vandalici, nonché a rischi da trasporto, da esposizione, da furti e dispersioni. L'assicurazione deve tutelare anche dalle responsabilità che possono discendere dalla fruizione del patrimonio culturale: stanti la vetustà degli immobili, l'assenza degli standard attuali di sicurezza, le carenze di controlli e manutenzione, l'eccesso di fruizione, sono tutt'altro che rari episodi di infortuni, talvolta gravissimi. Alla tutela del patrimonio culturale si deve così aggiungere la tutela dal patrimonio culturale, il che è in linea con gli obiettivi della valorizzazione, volta ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione.