La crisi pandemica è una lente per leggere il nostro tempo, un telescopio per guardare più lontano. Non solo una sventura che interrompe una corsa da rimettere il prima possibile sui binari, ma una frattura che è anche una rivelazione, di limiti e insieme di possibilità. L'occasione per un avvenire inedito anziché per un divenire inerziale. La sfida è ora trasformare le tensioni che definivano il mondo pre-Covid in leve di cambiamento, a partire da cinque nodi cruciali che aprono altrettante vie verso equilibri più equi. Per rendere il nostro vivere insieme migliore di prima, e perché la fine di un mondo diventi un nuovo principio.
Nello scenario post Covid si apre il terzo decennio del XXI secolo. L'Italia, in questo primo tratto, ha mostrato di non poter dare alle nuove generazioni l'occasione di contribuire in modo qualificato ai processi di crescita e di realizzare in modo pieno i propri progetti di vita. Dopo la recessione economica, che ha condizionato il decennio scorso, anziché ritrovare un nuovo slancio aprendo spazi e opportunità alle componenti più innovative e dinamiche, il Paese ha continuato a tenere i giovani ai margini. Cosa accadrà ora, dopo l'emergenza sanitaria? I segnali positivi non mancano e la voglia di rilancio è presente in molte componenti della società e in molti settori dell'economia. Possono, questi segnali, essere considerati come anticipatori del percorso che l'Italia saprà intraprendere nel nuovo decennio? O rimarranno spinte deboli e minoritarie verso un irreversibile declino? È certo che, se anche questa terza decade sarà simile alle prime due, risulterà difficile per i giovani italiani immaginare di raggiungere obiettivi professionali e di vita comparabili a quelli delle aree di più avanzato sviluppo in Europa e nel mondo. Per converso, è anche certo che questo decennio sarà diverso se il ruolo delle nuove generazioni nella società e nell'economia potrà essere diverso. Il Rapporto Giovani 2020 presenta un bilancio sulla condizione giovanile e sulle dinamiche dell'ultimo decennio, con particolare attenzione alle diseguaglianze che si intrecciano con la questione generazionale, ma approfondisce anche alcuni aspetti cruciali delle prospettive dei giovani (sul versante del lavoro, dell'impatto dell'innovazione tecnologica, dei temi ambientali, della partecipazione sociale e politica, dei consumi culturali).
Perché ci sono i poveri, chi sono, come si è trasformata storicamente la loro condizione e come è stata descritta? Questo volume affronta il tema della povertà secondo una prospettiva sociologica, illustrando con chiarezza gli strumenti che misurano il fenomeno nelle sue varie dimensioni. La seconda edizione si avvale dell'esperienza didattica fatta negli anni scorsi grazie all'utilizzo del libro nei corsi di laurea triennale e magistrale. Il testo, completamente rivisto e aggiornato, si arricchisce adesso di due nuovi capitoli: uno sulla ricerca qualitativa, l'altro sul rapporto tra spazio e povertà. Sono stati anche aggiunti nuovi paragrafi sul modello italiano di povertà e su Simmel.
Ma quali sono le «scuole della speranza» per contrastare la paura? Almeno cinque: il pensiero critico, i gruppi di volontariato, i gruppi religiosi, la famiglia e gli amici, la poesia e le arti. La paura, un'emozione primordiale, può essere opportunamente indotta e sfruttata dal potere. È ciò che Martha Nussbaum osserva descrivendo metaforicamente come «monarchia della paura» la tendenza di taluni assetti politici ad allarmare proditoriamente i propri «sudditi», fiaccando la loro capacità di giudizio. Il convulso susseguirsi di accadimenti inquietanti (non solo l'elezione di Trump e il distacco di Brexit ma soprattutto il ritorno di atti xenofobi e razzisti) l'ha indotta a riflettere sullo scadimento della vita politica occidentale e sul malessere degli individui, che vede sprofondati nel risentimento, nella rabbia e nella faziosità. La paura è un veleno per la democrazia, perché toglie alle persone l'orgoglio di essere libere e indipendenti nel loro pensiero. Per sottrarsi alla pressione di un conformismo emotivo tarato sull'angoscia e aprirsi alla speranza, giova ricorrere ancora una volta all'insegnamento degli antichi, l'antidoto a ogni chiusura mentale.
Aggiornato alle ultime novità legislative e giurisprudenziali, il manuale offre un panorama articolato ed esaustivo dell'ordinamento costituzionale italiano. Vengono descritti in dettaglio i principali istituti, di cui si illustrano il funzionamento, i rapporti reciproci e la evoluzione nel tempo, senza mai tralasciare l'inquadramento storico-istituzionale. Sono forniti inoltre gli elementi essenziali dell'ordinamento internazionale e del diritto dell'Unione europea. Un ampio apparato di materiali utili per lo studio integra la trattazione. Edizione digitale su Pandoracampus.
Il manuale fornisce un quadro unitario degli studi sociologici sulla cultura. L'attenzione per lo sviluppo storico della disciplina si accompagna alla descrizione dei più rilevanti fenomeni e processi culturali, senza tralasciare i principali modelli teorici in base ai quali tali fenomeni e processi vengono compresi e spiegati. L'impostazione di fondo si basa sulla distinzione tra cultura e società e sull'analisi bidirezionale del loro rapporto: come la società influenza la cultura e come la cultura influenza la società. Accanto a temi «classici» come l'identità culturale, il consumo, la socializzazione e i processi di globalizzazione della cultura, in questa nuova edizione trovano spazio anche nuovi metodi di studio (ad esempio, i metodi visuali) e nuovi ambiti tematici, fra i quali le pratiche di genere e il corpo, la dimensione culturale del cibo e dell'alimentazione, le industrie culturali.
In questo libro il legame fra salute, medicina e società viene dapprima analizzato in prospettiva microsociologica, osservando, cioè, come salute e malattia si radichino nei corpi degli individui e nelle loro relazioni sociali. Si passa poi al livello delle organizzazioni sociali intermedie: dalla famiglia alle professioni sanitarie, all'ospedale, ai servizi territoriali e domiciliari e alle comunità locali. Da ultimo, vengono esaminati i processi sociali di più vasta portata, focalizzando l'attenzione sulle politiche sanitarie, sui sistemi sanitari e sulle disuguaglianze sociali di salute, e affrontando le problematiche venute più di recente ad emersione.
Questa nuova edizione, pur immutata nell'impianto, fornisce una visione generale e integrata della macroeconomia dopo la crisi economica prodotta dal Covid-19, adottando un modello di base che studia l'economia nel breve, medio, lungo periodo. Il testo offre numerosi riferimenti all'economia italiana, e un nuovo capitolo su crescita e disuguaglianza. Molti nuovi «approfondimenti» sui temi più dibattuti (digital currencies, austerità, effetti della riforma pensionistica) arricchiscono il libro e accentuano l'attenzione sulle applicazioni del modello teorico alla realtà.
Tre sono le strade che più delle altre hanno scandito la conquista e il controllo della penisola da parte di Roma: l'Appia, la Flaminia e l'Emilia, vie consolari sorte nell'arco di 125 densissimi anni. Inizialmente, progettando l'Appia, Roma si propose di difendere la «prima Italia», il versante tirrenico raccolto intorno all'Urbe. La Flaminia, via militaris per eccellenza, permise poi di tener separati i principali nemici, i Galli e i Sanniti, consentendo di disporre da mare a mare una fascia di territorio fedele alla res publica. L'Emilia (187 a.C.), infine rappresentò per molto tempo la chiusura a settentrione dell'Italia politica legata a Roma, prefigurando il modello di limes destinato a divenire canonico lungo le frontiere presidiate del suo futuro impero mondiale, dalla Britannia all'Eufrate. Un itinerario da percorrere cercandone per ognuna anima e vocazione.
A partire dalla definizione delle nozioni di «informazione» e «comunicazione», il manuale delinea e illustra le tre grandi aree in cui si articola la disciplina: la comunicazione faccia a faccia, la comunicazione attraverso i mass media tradizionali e la comunicazione online. Questa tripartizione ha un'utilità soprattutto didattica, perché aiuta ad analizzare i fenomeni in ordine progressivo di complessità. L'ultimo capitolo, dedicato alla società in rete, ricompone le parti offrendo uno sguardo d'insieme sulla centralità della comunicazione oggi. Un quadro aggiornato di un mondo - quello della comunicazione - in costante e sempre più rapido cambiamento.
La presa di Roma da parte delle truppe italiane il 20 settembre 1870 siglò simbolicamente l'unificazione del paese. Come vi si arrivò? Un intreccio di passioni e cautele, di delicate tattiche diplomatiche e di congiunture favorevoli diede il via alla fulminea campagna che dal 12 al 20 settembre portò alla conquista del Lazio e dell'urbe. Il libro percorre a uno a uno questi piani, mettendo però al centro una dettagliata cronaca del fatto militare, della sua preparazione, del suo procedere città dopo città: fino alla famosa breccia aperta a cannonate nelle mura di fianco a Porta Pia e all'ingresso, alle 10 del mattino del 20, dei primi fanti e bersaglieri nella città eterna, mentre sulle mura e sulla cupola di San Pietro veniva issata bandiera bianca. «Romani! La mattina del 20 settembre 1870 segna una data delle più memorabili nella storia. Roma, anche una volta è tornata, e per sempre, ad essere la grande Capitale d'una grande Nazione!» Generale Raffaele Cadorna
In una prosa che sa stemperare l'erudizione in un racconto affabile e arguto, Cipolla traccia dapprima la storia del denaro nell'alto Medioevo, in cui prevaleva il pagamento in natura e la moneta era un mezzo di scambio al pari di qualsiasi altra merce; poi segue l'emergere di monete a circolazione internazionale - il nòmisma bizantino, il dinar arabo, il fiorino, il ducato veneziano - cui si affiancava una «moneta piccola» per le transazioni della vita quotidiana; e mette a fuoco il curioso caso delle «monete fantasma», usate nella contabilità ma prive di un corrispettivo reale. Infine ricorrendo all'esempio del costo dei trasporti, dei libri e del denaro, insegna a intendere il valore relativo dei prezzi e cosa essi dicano delle condizioni di una società.