Una indispensabile ricostruzione storica e geografica per comprendere le origini del cristianesimo. Viene magistralmente ricostruita, per i primi due secoli dell'era cristiana, la vita di Antiochia, terza città dell'Impero e capitale della provincia di Siria, e di Efeso, sede del celebre tempio di Artemide e capitale della provincia d'Asia. Si tratta di due città di primaria importanza nel Mediterraneo orientale, entrambe determinanti per lo sviluppo e la diffusione del cristianesimo. Attraverso l'analisi del loro sviluppo e delle loro trasformazioni sarà possibile osservare i processi che portarono all'affermazione del cristianesimo e cogliere le dinamiche politiche, sociali, economiche e culturali entro cui i seguaci di Gesù costruirono e definirono la propria identità cristiana.
Nei dibattiti sul cattolicesimo democratico e sulla Democrazia Cristiana, spesso il Dossetti politico riemerge quasi come una figura mitologica giudicata o in maniera polemica oppure enfatizzata positivamente. Studiare criticamente il Dossetti politico in quest'ora drammatica per la politica italiana è importante. Assistiamo all'emergere sempre più evidente di un'instabilità della vita politica del nostro Paese che probabilmente non ha pari nella storia nazionale. Sarebbe inutile affermare che se ci fossero uomini come Dossetti la situazione politica sarebbe migliore. A noi compete leggere fra le righe della storia di uomini come Dossetti per capire che non è sempre stato così e che un'alternativa è possibile. Il libro di Gumina ripercorre la parabola politica di Dossetti attraverso il recupero della sua tensione esistenziale e credente che genera uno sguardo critico per la lettura dell'odierno scenario. Così il volume si presenta come un'opportuna e urgente occasione per tornare a pensare alla luce di una delle figure più straordinarie, e oggi dimenticate, del cattolicesimo italiano.
Il presente volume si propone di indagare alcuni aspetti connessi all'attuale riacutizzazione del conflitto israelo-palestinese: la relazione tra la firma nel 2020 degli storici Accordi di Abramo e la ripresa della violenza di Hamas; la potenziale islamizzazione dell'Occidente in corrispondenza e in ragione del sostegno delle piazze democratiche, europee e non, alla causa palestinese; la necessità di chiarire il modo in cui debba essere inteso Hamas, se come formazione politica legittimamente resistente o come gruppo armato terroristico. Fulcro del testo è l'interpretazione dell'antisionismo, disallineata rispetto alla modalità corrente. Partendo dall'estensione semantica che il concetto di 'sionista' avrebbe assunto, secondo lo studioso Abraham B. Yehoshua, dopo il 1948, per cui lo Stato di Israele non appartiene solo ai suoi cittadini, ma all'intero popolo ebraico, l'Autore riflette sulla possibilità di impiego della nozione di 'antisionismo anti-semitico' per designare quel tipo di contemporanea particolare avversione nei confronti di Israele e degli ebrei nella loro totalità, che, passando strumentalmente per la 'semplice' e 'legittima' critica nei confronti del governo dello Stato ebraico, troppo spesso, ormai, si volge nella delegittimazione e nella richiesta di annientamento di Israele, oggi imprescindibile principio informatore dell'identità 'normalizzata' degli ebrei. Chiude il testo l'esposizione (critica) dei termini in cui si stanno presentando tanto la questione dell'accusa rivolta dal Sudafrica a Israele per genocidio nei confronti del popolo palestinese, sottoposta nel dicembre 2023 alla Corte internazionale di giustizia, quanto la relativa discussione pubblica, che vede contrapposti docenti universitari, avvocati, esperti giuristi, esponenti politici e intellettuali, in un'atmosfera che aggiunge tensione continua a una guerra che sembra non avere fine.
Racconto e testimonianza diretta di don Stefano Nastasi, parroco dal 2007 al 2013 a Lampedusa. Don Stefano narra le vicende i cui vertici sono segnati dal primo viaggio apostolico di papa Francesco, l'8 luglio 2013, e dal tristissimo naufragio del 3 ottobre. La nuda umanità e i volti delle persone segnati dalla migrazione che incontrano l'accoglienza e la generosità degli abitanti dell'isola. Non può essere assente una lettura teologica del fenomeno migratorio e sulla significativa categoria dei "segni dei tempi" grazie all'intervento del teologo Alfonso Cacciatore. Si ritiene la migrazione sociologicamente come marca del tempo (lettura laica del fenomeno), teologicamente come innesto di Vangelo nella storia (lettura credente). La postfazione è del card. Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento dal 2008 al 2021, il quale, sensibile al grido dei poveri, degli ultimi e degli esclusi, rilegge, nel cono di luce del racconto dei discepoli di Emmaus, biblicamente e sapienzialmente il fenomeno della migrazione. Il volume è una chiara contestazione all'atteggiamento securitario prevalente in una parte della politica e dei suoi leaders, e dell'opinione pubblica a questi fidelizzata, che vede nella migrazione e nei migranti un aggravio di problemi e costi per l'Europa e l'Italia.
Il libro si sviluppa in due sezioni. Nella prima viene ricostruita la vita e la storia dell'antica Puteoli, porto di primaria importanza; punto di irradiazione della politica romana nel Mediterraneo; approdo obbligato per quanti provenivano dall'Oriente: qui soggiornò Paolo e sorse una delle più antiche comunità cristiane. Nella seconda l'attenzione si sposterà sulla città «Caput mundi», che aveva sottomesso l'intero Mediterraneo, che diventerà uno dei principali centri del cristianesimo nascente. A Roma predicano e vi trovano la morte Paolo e Pietro; qui nasce una comunità avversata e perseguitata, ma capace di divenire un autorevole punto di riferimento per i primi cristiani. Ripercorrendo la storia delle due città sarà possibile cogliere le dinamiche sociali e religiose entro cui i seguaci di Gesù costruirono e definirono la propria identità cristiana.
Il volume affronta i fenomeni di reclusione e neutralizzazione/incorporazione di figure marginali - come i mendicanti, gli ebrei e gli ex prigionieri delle razzie costiere e della guerra di corsa - nelle città italiane di età moderna, così come venivano perfomativamente manifestati attraverso la processione, con le sue valenze comunicative e simboliche, spettacolari e mediatiche a cui in Italia, nell'età moderna, facevano largo ricorso i poteri religiosi e civili nella difesa dalla devianza e dalla diversità. La reclusione dei mendicanti negli istituti appositamente destinati a cercare di risolvere il problema del vagabondaggio e della mendicità nei contesti cittadini era, infatti, spesso preceduta da una processione, manifestazione religiosa e civile che veicolava alla cittadinanza la ricomposizione dell'ordine minacciato dalla libera circolazione di soggetti ritenuti fuori dalle regole civili e dai principi morali e religiosi. Caratteristiche confrontabili presentano altri due fenomeni processionali: quello che accompagnava al battesimo gli ebrei che si convertivano al cattolicesimo e attraverso cui visibilmente si incorporava nella compagine civile e religiosa la diversità ebraica ritenuta altrettanto minacciosa, e quello che sanciva il ritorno dei prigionieri riscattati dalla schiavitù in terre islamiche e reincorporava nella cattolicità coloro che erano andati incontro, durante la schiavitù, a forme di contaminazione con l'alterità islamica.
Il volume ricostruisce la storia dei Cristiani per il socialismo (Cps) in Italia, dove il movimento - nato nel 1971 nel Cile di Allende - si costituisce nel settembre 1973, per iniziativa di cristiani di sinistra provenienti da Acli, Cisl, Comunità cristiane di base, gruppi e riviste della contestazione cattolica, chiese protestanti. L'intento generale dei Cps è trasformare la società in senso socialista e rinnovare la Chiesa in senso evangelico, quello contingente è rompere l'unità politica dei cattolici nella Dc e spostare a sinistra la militanza dei credenti. Il movimento - che coinvolge decine di migliaia di persone - attraversa i fondamentali eventi politici e sociali degli anni '70, fino al progressivo esaurimento all'inizio degli anni '80, per cause interne (conflittualità fra sinistra storica e nuova sinistra, contraddizioni fra fede e politica, crisi identitaria) ed esterne (riflusso della militanza politica, ricomposizione nel mondo cattolico, accelerata dalla prima fase del pontificato di Wojtyla).
Una donna, una scelta: quella di salvare centinaia di ebrei a rischio della propria vita. Una storia di umanità e di fede contro la banalità del male nell'Italia divisa in due dopo l'8 settembre 1943. La guerra, le difficoltà, le spie fasciste, i delatori avrebbero potuto farle paura. Non fu così. Anzi, con coraggio e con la forza della fede aiutò profughi, antifascisti e perseguitati politici perché andava fatto. Per questo aderì al gruppo clandestino Frama, collaborò con il finanziere Gavino Tolis e passò informazioni segrete oltre confine. Corrispondenza e ordini riservati destinati alle brigate partigiane operanti nel comasco. Per molti diventò l'angelo di Ponte Chiasso. Arrestata e deportata sopportò terribili sofferenze. Superò l'orrore del campo di concentramento e ritornò in Italia. Un racconto che fa riscoprire una figura poco conosciuta insignita con la Medaglia d'Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il libro costituisce il primo volume - dedicato ai secoli I-XV - di una ricerca sulle relazioni tra il cristianesimo, la Chiesa e la corruzione, dalle origini alle soglie del XXI secolo, un rapporto complesso e a tratti contraddittorio, ma che rivela modi diversi di giudicare la corruzione e di reagirvi nel corso del tempo. A partire dai trenta denari di Giuda, il fenomeno della corruzione accompagna lo sviluppo del cristianesimo e della Chiesa. Tuttavia, fino ad oggi, il tema è stato poco studiato o, peggio, trattato con un taglio scandalistico. Il volume, invece, intende affrontare in maniera rigorosa l'argomento, offrendo di ogni avvenimento considerato una esatta ricostruzione e una corretta contestualizzazione. Ne nasce così un'analisi storica ampia e articolata che non solo permette di conoscere gli eventi e le reazioni che essi determinarono, ma aiuta anche a leggere e a meglio comprendere i fenomeni corruttivi del nostro presente. Dai diversi contributi emerge sempre più nitidamente come la corruzione assuma il valore di un confine immaginario che separa l'essere cristiano dal suo opposto. Un confine mobile, che continuamente si rimodella ed evolve con il trasformarsi della società e dei costumi, ma che proprio per questo continuamente necessita, in seno alla realtà cristiana, di essere oggettivato, descritto, declinato. La corruzione si rivela così, per lo storico, uno straordinario punto di osservazione per comprendere le modalità secondo cui il cristianesimo percepisce e rappresenta se stesso e il mondo che lo circonda, il modo cioè in cui rielabora e continuamente ridefinisce la propria identità.
I principi costitutivi della sociologia di Luigi Sturzo, proprio nello spinoso campo dei rapporti tra Chiesa e Stato, raggiungono un approdo felice, inquadrando gli elementi peculiari della socialità politica e religiosa quali parti vitali e interdipendenti di un unico e armonioso sistema. Per il prete siciliano, Chiesa e Stato sono una diarchia sociologica che, dall'apparizione del cristianesimo a oggi, pur con una straordinaria variazione di fasi e possibilità di adattamenti, si è dimostrata costante. Il confronto tra i due poteri, nella visione sturziana, non è altro che uno sviluppo del dualismo cristiano che sulla base del «rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio», ha reso possibile una nuova storia della civiltà umana. È merito dell'autore aver investigato per primo, nel testo che qui riproponiamo, l'esatta inquadratura della teoria sociologica di Sturzo, «con una trattazione rigorosa e ampia, tutta riscaldata da un ardore devoto per il Maestro, senza sacrificare i criteri della ricerca scientifica, ma vivificandola e potenziandola con efficacia tutta particolare e costruttiva». Un volume che, come è stato riconosciuto, è stato utilizzato per approfondire lo studio della sociologia sturziana e che, di sicuro, anche oggi, potrà essere di riferimento per valutare e riconsiderare i rapporti tra Chiesa e Stato.
Nel periodo della seconda guerra mondiale – dal 10 giugno 1940 all’8 settembre 1943 – l’Italia ha vissuto, come buona parte delle nazioni, una tragedia immane: milioni di soldati mandati al massacro, vite spezzate per i disegni criminali di alcuni dittatori, devastazioni immotivate ed irreparabili. Ma per certi aspetti il dramma che si è consumato tra l’armistizio dell’8 settembre e la liberazione dai nazifascisti è stato più incisivo e penetrante nella memoria collettiva del popolo italiano: perché ha portato la guerra “in casa”, dando la stura alla violenza vendicativa. “Il fronte” si è trasferito improvvisamente nel cortile di casa, sul sagrato della chiesa, sotto il portico del comune. Tutti, e non più solo i soldati, cominciarono a vivere nel terrore di essere assaliti e uccisi. Il volume di Alberto Mandreoli documenta in modo impressionante la situazione di quei due anni, nei quali l’Italia del Nord – e nello specifico il territorio del bolognese – visse questo dramma. Le fonti qui raccolte e commentate ruotano attorno alla figura del Cardinale Giovanni Battista Nasalli Rocca, al quale toccò di guidare l’arcidiocesi di Bologna nel difficilissimo trentennio 1921-1952: vivendo cioè per intero l’ascesa al potere e la dittatura di Mussolini, la seconda guerra mondiale, la Resistenza e la prima ricostruzione post-bellica. Un periodo di tensioni eccezionali ed inaudite rovine materiali e morali. Nasalli Rocca non amava i proclami e le prese di posizione dure, anche perché conosceva per esperienza di quali ritorsioni siano capaci gli aguzzini, verso i deboli, quando avvertono il fiato sul collo di altri “potenti”. E il Cardinale sentiva certamente l’enorme peso morale del suo ruolo. A Nasalli Rocca deve essere riconosciuto il merito di essere rimasto a Bologna durante l’intero periodo della Resistenza; e non stette certo fermo. Le lettere testimoniano il suo costante interessamento per la sorte delle persone che si rivolgevano a lui, direttamente o indirettamente. Intercedeva presso le autorità civili, si interponeva a decisioni ingiuste, cercava i contatti che potessero salvare il maggior numero di vite possibili.
Questo libro vuole essere un contributo alla conoscenza di Giorgio La Pira e di Giuseppe Dossetti nella loro multiforme relazione con i mondi che si affacciano su quel crocevia di storie e civiltà che è il mar Mediterraneo. Tale rilettura permette una maggiore consapevolezza storica insieme all'acquisizione di una serie di strumenti che possono aiutare nell'interpretazione - sociale, geografica, politica e spirituale - del nostro tempo, per individuare con maggiore lucidità e senso di responsabilità le sfide ed i drammi che lo spazio mediterraneo ci pone davanti.