Nei dibattiti sul cattolicesimo democratico e sulla Democrazia Cristiana, spesso il Dossetti politico riemerge quasi come una figura mitologica giudicata o in maniera polemica oppure enfatizzata positivamente. Studiare criticamente il Dossetti politico in quest'ora drammatica per la politica italiana è importante. Assistiamo all'emergere sempre più evidente di un'instabilità della vita politica del nostro Paese che probabilmente non ha pari nella storia nazionale. Sarebbe inutile affermare che se ci fossero uomini come Dossetti la situazione politica sarebbe migliore. A noi compete leggere fra le righe della storia di uomini come Dossetti per capire che non è sempre stato così e che un'alternativa è possibile. Il libro di Gumina ripercorre la parabola politica di Dossetti attraverso il recupero della sua tensione esistenziale e credente che genera uno sguardo critico per la lettura dell'odierno scenario. Così il volume si presenta come un'opportuna e urgente occasione per tornare a pensare alla luce di una delle figure più straordinarie, e oggi dimenticate, del cattolicesimo italiano.
Quando sono i padri e le madri a seppellire i figli, c'è qualcosa che non va, quell'addio fa più male. Il 19 marzo del '94, quando uccisero Peppe Diana giovane prete, la separazione fu dolorosa. Un padre e una madre, insieme a tante persone, accompagnarono al cimitero la bara del proprio figlio ancora nel pieno della vita. La morte taglia tutti i rapporti? Gli affetti, l'amicizia? Dell'altro, resta solo il ricordo? E nel ricordo non resta forse anche qualcosa di ciò che è stato? Solo nostalgia del passato? O anche del futuro ... delle tante cose che più non saranno! Ciò che avete da lui ricevuto, ora in suo nome donate! «Penso che avresti fatto volentieri a meno della medaglia del Presidente, come di tutte le altre onorificenze che verranno, tu che tanto amavi la vita. Un giorno, forse, la chiesa santificherà il tuo martirio. Sarà abbastanza per la vita che ti è stata tolta? Per le parole che non hai potuto dire ai tuoi fedeli, agli amici? Per le parole che non ci siamo più detti?»
Don Peppino Diana era soltanto un giovane prete, affamato di vita. Né cercava la morte né desiderava il martirio. Don Peppino non è stato un funzionario del sacro, un asettico distributore di sacramenti e di certificati, un burocrate della religione, un indifferente celebrante di morti ammazzati. Non ha accettato di tollerare i soprusi, le intimidazioni e la paura che la camorra imponeva a Casal di Principe e non solo. Annunciando il Vangelo in una terra di omicidi e violenza come prete non ha mai potuto predicare la rassegnazione. In una realtà dove la camorra pretendeva di cogestire il sacro e anche di finanziarlo, di governare e controllare bisogni e diritti, don Peppino ha semplicemente offerto la testimonianza sacerdotale che non era possibile nessuna intesa tra chi uccideva e pretendeva di essere il padrone del mondo e un cristiano, tanto più un prete. Don Peppino aveva il senso della missione in quanto parroco al quale è affidato un popolo e per quel popolo mette in conto la propria vita. Non dunque l'eroismo dei super uomini, ma la testimonianza di un semplice uomo, incarnato in una storia comune ma che non ha trovato scuse per tacere e ha cercato di capire cosa andasse fatto in quel luogo e in quel momento.
Una donna, una scelta: quella di salvare centinaia di ebrei a rischio della propria vita. Una storia di umanità e di fede contro la banalità del male nell'Italia divisa in due dopo l'8 settembre 1943. La guerra, le difficoltà, le spie fasciste, i delatori avrebbero potuto farle paura. Non fu così. Anzi, con coraggio e con la forza della fede aiutò profughi, antifascisti e perseguitati politici perché andava fatto. Per questo aderì al gruppo clandestino Frama, collaborò con il finanziere Gavino Tolis e passò informazioni segrete oltre confine. Corrispondenza e ordini riservati destinati alle brigate partigiane operanti nel comasco. Per molti diventò l'angelo di Ponte Chiasso. Arrestata e deportata sopportò terribili sofferenze. Superò l'orrore del campo di concentramento e ritornò in Italia. Un racconto che fa riscoprire una figura poco conosciuta insignita con la Medaglia d'Oro al Merito Civile dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Piersanti Mattarella (1935-1980) fu una personalità esemplare, nella quale si integravano la dirittura morale, la vocazione al bene comune ancorata all'ispirazione cristiana, la competenza, una visione innovativa del ruolo dell'uomo politico, dei profili legislativi e amministrativi, delle formule di coalizione tra i partiti. Nel troppo breve periodo in cui fu alla guida della Regione Siciliana, accreditandosi al contempo come leader di livello nazionale, egli riuscì a incidere con forza su alcuni centri di interesse economico e sui loro intrecci con i poteri criminali mafiosi. A quarant'anni dalla sua vile uccisione questa luminosa figura viene qui analizzata da nuove e molteplici angolature.
Il 21 settembre 1990 un commando di killer mafiosi intercetta un giovane magistrato che sta per recarsi, come ogni mattina, al suo ufficio di Agrigento su una modesta utilitaria, senza scorta, e lo assassina. La sua unica "colpa": aver teorizzato, e praticato, la funzione di giudice come mite, ma inflessibile, custode della legalità democratica. La sua vicenda è stata raccontata più volte in articoli, libri, sceneggiati televisivi e anche in un film. Qui, per la prima volta, ne viene proposta una lettura teologica che inserisce la figura e l'opera del magistrato nel contesto storico-culturale del Concilio Vaticano II e, coerentemente, ne evidenzia i caratteri paradigmatici del battezzato, maturo spiritualmente, responsabile civicamente, impegnato sino al dono della propria vita nella testimonianza dei valori evangelici. L'Autore si basa sui documenti originari sia di Livatino sia di quanti lo hanno conosciuto e ne hanno narrato la personalità, lo stile, i gesti. La monografia, pur redatta con severi criteri scientifici, è impregnata da un sincero afflato di ammirazione e si direbbe di affetto nei confronti di Livatino, tanto più amabile in quanto rappresentato, senza retorica agiografica, anche nei suoi momenti di incertezza e di apprensione.
Nella storiografia italiana il nome di Baldassarre Labanca è stato quasi cancellato in una sorta di congiura del silenzio di cui furono protagonisti clericali e anticlericali nel clima delle feroci contrapposizioni della “questione romana”. Questo libro ripercorre il sofferto itinerario formativo e accademico di Labanca che dalla natia città di Agnone nell’Alto Molise e passando per Licei (Chieti, Bari, Milano, Napoli) e Università (Padova e Pisa) divenne primo professore di storia del cristianesimo all’Università di Roma, promotore della disciplina e precursore degli studi storico-religiosi in Italia tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. L’Autrice, grazie ad un meticoloso studio di carte inedite di archivio e di un esteso epistolario, ricostruisce una pagina decisiva della cultura nazionale e degli studi di cristianistica di cui Labanca fu solitario protagonista, rimanendo tra i rarissimi che mantennero relazioni internazionali con gli specialisti della materia e rivendicando – in una quantità di scritti – per la Storia del cristianesimo autonomia di ricerca e dignità scientifica.
In questo lungo racconto autobiografico Adolphe Nysenholc ricorda, con occhi e parole di bambino, la sua infanzia a Ganshoren (Bruxelles), a partire dal giorno in cui la mamma ebrea polacca, poco prima della deportazione ad Auschwitz, riesce ad affidarlo ad una coppia di fiamminghi. Scampato alla persecuzione, il piccolo Adolphe si inserisce in un mondo sconosciuto in attesa di un ritorno della madre che inspiegabilmente per lui è sempre rinviato fino a diventare impossibile. Un'infanzia nascosta e nell'ombra ma che gli permetterà la vita grazie alla generosità di Tanke e Nunkel che diverranno i suoi nuovi genitori e alla complicità di un vicinato impegnato a proteggerlo dalla ferocia della persecuzione nazista.
Il volume nasce per celebrare il novantesimo della pubblicazione dell'opera - La stella della redenzione - che meglio testimonia la svolta del pensiero rosenzweighiano e che ha inaugurato una nuova prospettiva nell'ambito della filosofia delle religioni, del pensiero ebraico e più in generale del nascente esistenzialismo novecentesco e della stessa ermeneutica contemporanea. Nell'insieme, questo volume polifonico ripaga la fatica del lettore con un inaspettato senso di contemporaneità nei confronti di Rosenzweig, a dispetto della radicale diversità della scena geo-politica e culturale che ci distanzia dalla sua vita e dalla sua morte.