Nei dibattiti sul cattolicesimo democratico e sulla Democrazia Cristiana, spesso il Dossetti politico riemerge quasi come una figura mitologica giudicata o in maniera polemica oppure enfatizzata positivamente. Studiare criticamente il Dossetti politico in quest'ora drammatica per la politica italiana è importante. Assistiamo all'emergere sempre più evidente di un'instabilità della vita politica del nostro Paese che probabilmente non ha pari nella storia nazionale. Sarebbe inutile affermare che se ci fossero uomini come Dossetti la situazione politica sarebbe migliore. A noi compete leggere fra le righe della storia di uomini come Dossetti per capire che non è sempre stato così e che un'alternativa è possibile. Il libro di Gumina ripercorre la parabola politica di Dossetti attraverso il recupero della sua tensione esistenziale e credente che genera uno sguardo critico per la lettura dell'odierno scenario. Così il volume si presenta come un'opportuna e urgente occasione per tornare a pensare alla luce di una delle figure più straordinarie, e oggi dimenticate, del cattolicesimo italiano.
Il volume ricostruisce la storia dei Cristiani per il socialismo (Cps) in Italia, dove il movimento - nato nel 1971 nel Cile di Allende - si costituisce nel settembre 1973, per iniziativa di cristiani di sinistra provenienti da Acli, Cisl, Comunità cristiane di base, gruppi e riviste della contestazione cattolica, chiese protestanti. L'intento generale dei Cps è trasformare la società in senso socialista e rinnovare la Chiesa in senso evangelico, quello contingente è rompere l'unità politica dei cattolici nella Dc e spostare a sinistra la militanza dei credenti. Il movimento - che coinvolge decine di migliaia di persone - attraversa i fondamentali eventi politici e sociali degli anni '70, fino al progressivo esaurimento all'inizio degli anni '80, per cause interne (conflittualità fra sinistra storica e nuova sinistra, contraddizioni fra fede e politica, crisi identitaria) ed esterne (riflusso della militanza politica, ricomposizione nel mondo cattolico, accelerata dalla prima fase del pontificato di Wojtyla).
Piersanti Mattarella (1935-1980) fu una personalità esemplare, nella quale si integravano la dirittura morale, la vocazione al bene comune ancorata all'ispirazione cristiana, la competenza, una visione innovativa del ruolo dell'uomo politico, dei profili legislativi e amministrativi, delle formule di coalizione tra i partiti. Nel troppo breve periodo in cui fu alla guida della Regione Siciliana, accreditandosi al contempo come leader di livello nazionale, egli riuscì a incidere con forza su alcuni centri di interesse economico e sui loro intrecci con i poteri criminali mafiosi. A quarant'anni dalla sua vile uccisione questa luminosa figura viene qui analizzata da nuove e molteplici angolature.
I principi costitutivi della sociologia di Luigi Sturzo, proprio nello spinoso campo dei rapporti tra Chiesa e Stato, raggiungono un approdo felice, inquadrando gli elementi peculiari della socialità politica e religiosa quali parti vitali e interdipendenti di un unico e armonioso sistema. Per il prete siciliano, Chiesa e Stato sono una diarchia sociologica che, dall'apparizione del cristianesimo a oggi, pur con una straordinaria variazione di fasi e possibilità di adattamenti, si è dimostrata costante. Il confronto tra i due poteri, nella visione sturziana, non è altro che uno sviluppo del dualismo cristiano che sulla base del «rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio», ha reso possibile una nuova storia della civiltà umana. È merito dell'autore aver investigato per primo, nel testo che qui riproponiamo, l'esatta inquadratura della teoria sociologica di Sturzo, «con una trattazione rigorosa e ampia, tutta riscaldata da un ardore devoto per il Maestro, senza sacrificare i criteri della ricerca scientifica, ma vivificandola e potenziandola con efficacia tutta particolare e costruttiva». Un volume che, come è stato riconosciuto, è stato utilizzato per approfondire lo studio della sociologia sturziana e che, di sicuro, anche oggi, potrà essere di riferimento per valutare e riconsiderare i rapporti tra Chiesa e Stato.
Il volume raccoglie alcuni tra i più significativi lavori di Eugenio Guccione sulla figura e l'opera di Luigi Sturzo e anche sul rapporto con pensatori ed eventi a lui contemporanei. Si tratta di contributi scritti nell'arco di oltre quarant'anni e sparsi, qua e là, in atti di convegni e in riviste scientifiche e divulgative. Essi si inseriscono organicamente, per originalità e innovazione, nella cospicua produzione dell'autore, noto tra i più impegnati e apprezzati studiosi del pensiero politico italiano e francese e del liberalismo e popolarismo di matrice cristiana. Dall'insieme dei contributi, che tornano alla luce in questa edizione, emergono aspetti e caratteristiche dei progetti di società civile e di Stato del fondatore del Partito Popolare Italiano, che, anche nel terzo millennio, continua a sorprendere per capacità creativa, realismo e lungimiranza.
Consapevole fin dall'adolescenza della propria responsabilità morale e storica, Alberto si formò culturalmente e religiosamente nella Firenze di La Pira, ricca di fermenti, e nel clima ecumenico di due collegi svizzeri. Allontanatosi dalla Chiesa cattolica nel 1961, s'impegnò con passione in un progetto politico che fosse all'altezza del "crinale apocalittico" degli anni Sessanta, rispondendo all'esigenza di portare a compimento la giovane e incerta democrazia italiana. Dalla fondazione di "Nuova Resistenza", all'azione svolta come dirigente della Federazione giovanile socialista (1964-66), dalla poliedrica attività pubblicistica su Astrolabio, Rinascita, l'Unità e sul quotidiano palermitano L'Ora, no alla sua adesione al PCI (1968) e all'intenso lavoro svolto a Botteghe Oscure, si articola un percorso in cui l'attenzione per il mondo cattolico e l'interesse per la ricerca teologica non vennero mai meno. L'audace progetto politico del "compromesso storico" berlingueriano cui diede il suo creativo contributo e l'inquieta e onesta ricerca interiore, testimoniano quella "volontà di futuro" che farà approdare la sua breve ma intensa esistenza a una lucida resa all'amabile azione della Grazia.
Cosa è l’Europa? Dieci anni dopo la fine delle II guerra mondiale il teologo gesuita E. Przywara cerca di ricostruire una Idea di Europa attraverso una prospettiva unitaria con la quale interpreta una molteplicità di dati filosofici, storici e teologici. Una rilettura che propone uno studio della dimensione 'cristiana' dell’Europa, nella quale, partendo da una comprensione del cristianesimo basata sul Vangelo, da una analisi attenta del rapporto con il popolo ebraico e dallo svelamento di alcune radicate ambiguità teologico politiche, egli pone ogni progetto politico che si vuole cristiano in una salutare 'crisi' di ripensamento e di rinnovamento politico e – soprattutto – ecclesiale. Un libro ancora di drammatica attualità che offre al lettore non specialista una bussola per comprendere fenomeni di lunga durata che vanno ben oltre il nostro stesso presente.
Il Meridione d'Italia è segnato da una condizione di complessità e di difficoltà che coinvolge le persone e le città. Particolarmente in un contesto come quello partenopeo, risulta significativo cogliere la sfida di un nuovo progetto di convivenza che richiede un confronto di alto livello, perchè le soluzioni da trovare nei vari campi dell'esperienza umana siano all'altezza della complessità globale. Discipline come l'antropologia, l'architettura e l'urbanistica, la filosofia, la sociologia, la psicoanalisi, la storia, la teologia si trovano qui in dialogo per attivare un canale di comunicazione tra ambiti spesso considerati distanti, ma che hanno in comune l'interesse per l'uomo e la vita di relazione con i suoi simili. L'augurio è che questo dialogo prosegua anche e soprattutto a livello di coscienze e istituzioni, producendo frutti duraturi per la promozione di una convivenza urbana e civile che possa dirsi autenticamente umana.