Questo libro individua nell’idea dell’aggiunta il tratto costitutivo della cultura europea e - più radicalmente - il genoma teoretico della realtà. Plotino invitava a battere tutto intorno per tirare via le cose aggiunte; il Bene, che "conclude" il suo sistema, non è però ciò che resta, una volta eliminato il mondo, ma quello che dona tutte le aggiunte. La messa in opera di quel precetto ha dunque in Plotino una curvatura ironica e paradossale.
In nessun luogo più che nell’idea di SS. Trinità diviene chiaro il nesso indissolubile di essere e aggiunta. L’immensa pretesa che l’Unico, proprio essendo e restando Uno, sia tuttavia Tre, individua nel concetto di Dio una tensione esplosiva, un sovrappiù impossibile che Anselmo, Tommaso e Duns Scoto hanno indicato. L’essere, però, è aggiunta solo in forza del Bene. Se il Bene fosse semplice perfezione, ad esso non potrebbe aggiungersi niente, perché ogni aggiunta o non sarebbe tale, o sarebbe nociva. Ma il Bene è perfezione in quanto bontà (non viceversa), il che richiede di "definirlo" come la Regola, o il Fondamento, con aggiunta. La commozione del Bene è appunto questa capacità inaudita di aggiungere, di fare stare ancora qualcosa in uno spazio che, per definizione, è saturo e inemendabile.
Il modello aggiuntistico si concepisce dall’inizio alla fine come un pensiero della liberazione, anche in senso politico. L’emancipazione, l’uscita, non può però consistere mai nella mera eliminazione delle cose aggiunte, piuttosto in un trattamento di esse, che le raccolga come significati, ma ne faccia girare il senso complessivo nella direzione del Bene - il che è appunto quanto la tradizione ha pensato con il concetto di "provvidenza".
Una sintesi del pensatore francese Teilhard de Chardin Pierre che traccia il cammino evolutivo con efficacia ancora oggi straordinaria.
Il lavoro inizia chiarendo il posto e il significato della Vita nell’Universo; segue lo sviluppo della Biosfera, in essa appare l’uomo con l’espandersi della Riflessione e si forma così la Noosfera.
Come la fisica tende a vedere una sorta di avvenimento atomico primitivo, la biologia, «estrapolata all’estremo (e questa volta in avanti), ci conduce a un’ipotesi analoga: quella di un Punto Focale universale (che ho chiamato Omega) non più di esteriorizzazione e di espansione fisiche, ma di interiorizzazione psichica – nel quale la Noosfera terrestre in via di concentrazione (attraverso la complessificazione) sembra destinata a finire tra qualche milione di anni. Spettacolo notevole, certo, quello di un Universo fusiforme, chiuso alle due estremità (all’indietro e in avanti) da due sommità d’inversa natura».
Questo volume, gioiello di storia paleontologica, ci apre orizzonti che dialogano necessariamente, oltre che con la biologia, con le scienze umane e la filosofia.
A cura di: Pier Paolo Poggio
La storia europea nella seconda metà del Novecento è ancora fortemente segnata dalle vicende del comunismo sovietico. Anzi gli esiti della Seconda guerra mondiale, che vedono l’URSS di Stalin prostrata ma vittoriosa, consentono quella impetuosa avanzata verso Occidente che era fallita nel primo dopoguerra. L’Europa è spaccata in due e nella sua parte centro-orientale si insediano regimi esemplificati su quello moscovita e sotto stretto controllo sovietico. Ma anche in Europa occidentale, in paesi come l’Italia e la Francia, si affermano partiti comunisti di massa di orientamento filosovietico, in grado di egemonizzare le forze politico-intellettuali di sinistra.
In un tale contesto i comunisti eretici e gli intellettuali critici erano totalmente isolati, destinati a svolgere un ruolo di pura testimonianza, anche perché la loro posizione nel pieno della Guerra fredda tra gli ex alleati era scomoda al limite dell’insostenibile, per cui pochi seppero mantenere la loro indipendenza, essendo bersaglio degli attacchi dei due schieramenti contrapposti.
La situazione di paralisi era mascherata dall’impetuoso sviluppo, innescato dalla ricostruzione post-bellica, che pareva in grado di superare lo scontro ideologico, stemperandosi in una gara puramente economica e tecnologica tra sistemi che, sotto l’egida dell’equilibrio del terrore, sembravano convergere in direzione di una uniforme società industrializzata destinata ad estendersi sull’intero pianeta, pur tra contrasti e squilibri.
È vero che il campo socialista sovietico, poi indebolito strutturalmente dalla rottura con la Cina di Mao, non era in grado di reggere la sfida con l’Occidente a guida americana, al di fuori dagli entusiasmi per i primati in campo spaziale, presto accantonati. Ma fungeva da supporto al socialismo reale un evento di portata planetaria che proprio dopo il 1945 assunse un andamento impetuoso, vale a dire il movimento anticoloniale e il processo di decolonizzazione in tutto il Terzo mondo. Processo dotato di una dinamica propria su cui però poté innestarsi l’azione politica dell’URSS (e della Cina).
Al momento lo schema bipolare ne risultava confermato e apparentemente insuperabile. In realtà nel profondo del mondo sovietico non meno che in quello occidentale erano all’opera forze minoritarie, che talvolta si ispiravano proprio ai filoni di pensiero oggetto della presente opera. In alcuni momenti la critica e la dissidenza, soprattutto nell’Europa dell’Est, assunsero una dimensione sociale, trasformandosi in veri e propri fenomeni di contestazione e rivolta. La società e lo Stato, i singoli e il potere si disaccoppiavano, allontanandosi tra di loro sino a trovarsi agli antipodi. In primo piano tutto lo spazio era occupato dal "sistema", quale ne fosse il colore politico; contro o al di fuori di esso si dispiegavano i "movimenti", con una preponderante presenza di giovani. Movimenti che interessavano e colpivano i due campi politico-ideologici in cui era divisa l’Europa (e il mondo), ma che non riuscivano a interagire per non dire a coordinarsi tra di loro.
A cura di: Silvano Petrosino
Volume pubblicato in coedizione con l'Università Cattolica di Milano
Contributi di: Christine Barbier-Kontler, Monica Bisi, Christian Cannuyer, Maria Antonietta Crippa, Davide Domenici, Pierluigi Nicolin, Edith Parlier-Renault, Rosamaria Parrinello, Silvano Petrosino, Virginie Prevost, Gilles Sauron, Anca Vasiliu, Matteo Vercelloni
Il volume raccoglie gli atti del primo Seminario Internazionale organizzato nel 2010 dall’«Archivio "Julien Ries" per l’antropologia simbolica» presso l’Università Cattolica di Milano.
Al centro del volume è posto il tema dell’abitare interpretato come il gesto antropologico per eccellenza: l’uomo esiste in quanto abita, e nell’abitare egli manifesta sempre il proprio specifico modo d’essere. All’interno di questa prospettiva il «monumentale» è emerso, più che come il tratto specifico di determinate costruzioni (i monumenti in senso stretto), come il carattere stesso di ogni costruire umano, che in quanto tale sarebbe sempre abitato dal rinvio all’altro e dunque dal simbolo. Attorno a questa ipotesi lavorano saggi che da una parte mettono in luce i fondamenti simbolici delle società umane (Cina imperiale, Antico Egitto, Mesoamerica, ecc.), dall’altra denunciano anche le derive di una rappresentazione del potere che, come accade in molta architettura contemporanea, scollandosi da ogni legame comunitario, finisce per interpretare la monumentalità solo come feticcio mercificato.
La rivolta tunisina che ambisce a trasformarsi in rivoluzione per una vera svolta democratica, ha colto tutti di sorpresa per la rapidità con la quale è riuscita a rovesciare uno dei regimi più autoritari grazie anche a nuove forme di lotta: la cyber rivoluzione.
Questa rivolta però non ha nulla di sorprendente se si vanno ad esaminare le condizioni socio-economiche del paese nella morsa della crisi economica globale e della pressione ormai insostenibile del regime corrotto di Ben Ali.
Non sorprende neppure l’effetto domino sugli altri paesi del Nord Africa fino all’Egitto, alla Libia e oltre, la cui situazione socio-politica ed economica è molto simile, aldilà delle diverse scelte a livello istituzionale e di sviluppo.
All’indomani dell’indipendenza dal colonialismo, la speranza di realizzare democrazia e progresso è stata nel tempo delusa da una deriva autoritaria che ha bloccato il processo democratico con il silenzio connivente dell’Europa. Inoltre, il fallimento dei vari modelli di sviluppo, culminato con gli effetti devastanti della crisi economica mondiale e della globalizzazione, ha aperto un baratro presto colmato dai movimenti islamici portatori di altri modelli sociali e identitari. Nemmeno le successive politiche del partenariato euro-mediterraneo, compresa l’ultima utopia dell’"unione per il mediterraneo", sono riuscite a far decollare un reale sviluppo regionale in vista di creare una zona di libero scambio improntata ai valori democratici, sociali e culturali. Con un’ottica neocolonialista, l’Europa ha sostenuto i regimi dittatoriali del Nord Africa, al fine di servirsene come barriera contro la minaccia del fondamentalismo islamico e il terrorismo, come agente di contenimento nei flussi immigratori, e come mercati di subappalti, servizi e scambi commerciali per le multinazionali della globalizzazione.
Di fronte all’infiammarsi del Mediterraneo, saprà la sponda Nord cogliere l’occasione per rimettere in causa l’ambigua "politica di vicinato" della fortezza Europa nei confronti dei suoi diretti dirimpettai in piena crisi, per rilanciare un nuovo partenariato economico, sociale, culturale e umano realmente solidale, capace di vedere oltre il business della globalizzazione d’impronta neocoloniale e oltre lo spauracchio del fondamentalismo islamico?
Nel cuore del deserto siriano, Paolo Dall’Oglio, gesuita, ha fondato la comunità monastica di Deir Mar Musa el-Habasci. Dedita al dialogo tra Islam e Cristianità, la comunità di monache e monaci impegnati nel movimento ecumenico accoglie ogni anno migliaia di musulmani così come visitatori di ogni nazionalità. Forte dei suoi trent’anni di esperienza e di impegno, Paolo Dall’Oglio prende posizione sulla relazione tra la Chiesa, in particolare la Chiesa cattolica, e la religione musulmana. Come praticare il buon vicinato? Qual è l’originalità delle due tradizioni religiose? Come avvengono l’evangelizzazione e l’inculturazione della fede cristiana nel contesto musulmano? Qual è il valore teologico della profezia di Muhammad dal punto di vista cristiano?
Di fronte alla rinascita di teologie esclusiviste, così di moda dal momento in cui una certa islamofobia è riemersa, il lettore troverà qui una posizione opposta, di teologia dell’apertura, dichiaratamente inclusiva, entro la quale le esigenze radicali della fede cristiana sono vissute in profondità.
L’ambizione di quest’opera è di proporre una speranza che soltanto l’impegno in favore dell’altro renderà legittima e realista.0
Lotta agli sprechi, risparmio energetico, riciclaggio totale dei rifiuti, tutela e valorizzazione del suolo naturalizzato e degli alberi, dieta povera di proteine e grassi animali, vestiti con tessuti naturali, bioedilizia, energie rinnovabili, mobilità sostenibile, città a misura di bicicletta, insomma tutto l’armamentario di quella che oggi è chiamata pomposamente green economy lo ritroviamo in parte realizzato, in parte progettato nella seconda metà degli anni Trenta, il periodo che il fascismo volle chiamare «autarchia». In realtà, tutte le economie sviluppate, compresi gli USA con il New Deal, risposero alla crisi del ’29 con forme diverse di protezionismo e di autarchia.
Ma il «caso italiano», depurato dalle incrostazioni del regime, ha caratteristiche uniche e di assoluto interesse, perché l'Italia era pressoché priva di combustibili fossili. L’Italia, insomma, dovette far fronte alla necessità di rimodellare la propria economia e società facendo affidamento esclusivamente su risorse che, a parte un po’ di metano e di carbone e alcuni minerali, erano essenzialmente quelle dell’agricoltura e del sole; la stessa condizione che si prospetta in un prossimo futuro all’intero Pianeta con l’esaurimento dei combustibili fossili. In sostanza si trattò di un involontario e obbligato esperimento di «economia verde», costretta anticipatamente a fare i conti con i «limiti dello sviluppo». «Lo studio dei prodotti e dei processi del periodo autarchico italiano», scrive Giorgio Nebbia nella prefazione, «non esenta, ovviamente, dal giudizio di ferma condanna del regime fascista, delle sue avventure razziali, militari e colonialistiche, delle sue stupidità e ignoranza. Non si tratta di rilanciare il ruralismo fascista o nazista, la virtù delle famiglie contadine, ma di riconoscere che la terra, in pianura, collina, montagna, è la base per produzioni anche tecnicamente avanzate, con vantaggi per la decongestione delle zone urbane, per la difesa delle acque e la prevenzione di frane e alluvioni. [...] Volenti o nolenti, il ‘passato è prologo’».
Che cosa possiamo intendere per «volontà»? E che rapporti intrattiene con il nostro Sé? È a tali domande che si cerca di rispondere in questo volume. L’analisi fenomenologica del problema indica che il Sé, piuttosto che essere un nucleo compatto, è uno scarto temporale, una scissione originaria, e la volontà emerge come la cerniera e il movimento che tiene insieme questa distanza nel cuore dell’io. Di qui si prendono le mosse per chiarire la nozione di identità personale, di autocoscienza, la differenza tra causalità e motivazione, la struttura temporale del Sé e la nozione di valore, che viene intesa come il non ancora che anima la tensione del Sé, e dunque la volontà stessa. In questo percorso, l’Autore trae ispirazione dalla tradizione fenomenologica e da quella critica, confrontandosi e confrontandole però, nello stesso tempo, con quelle elaborazioni che tendono a dissolvere, a partire da una concezione deterministica, la nozione stessa di volontà e di Sé.
Cristo lasciò personalmente e direttamente i tratti del proprio volto impressi su un panno. È questo l’affascinante e misterioso inizio che accomuna le icone Acheropite di Cristo. Immagini «non fatte da mano d’uomo», pressoché sconosciute al mondo occidentale, rappresentano invece il fondamento della ritrattistica dell’Oriente cristiano per quanto riguarda il volto di Gesù. Icone straordinarie che fondano la teologia e la storia dell’arte o piuttosto immagini inventate dalla Chiesa per legittimare il culto delle rappresentazioni sacre in un’epoca di violenti dibattiti come fu quella delle lotte iconoclaste?
Il libro di Emanuela Fogliadini indaga intorno a queste fondamentali questioni, con uno studio completo sugli Acheropiti di Cristo, di cui nessuno si era più fatto carico, in modo così sistematico, da oltre un secolo, dopo il monumentale lavoro di Ernst von Dobschütz. Una rigorosa analisi dei fondamenti teologici, accompagnata da un viaggio entusiasmante tra le avventure e i misteriosi intrecci di cui furono protagoniste queste sorprendenti icone, offre un quadro dettagliato sul tema e restituisce agli Acheropiti di Cristo il fondamento teologico-dogmatico di cui godono nell’ambito del cristianesimo ortodosso. Dalle pagine emerge il confronto tra le prospettive teologiche e artistiche di Oriente ed Occidente sugli Acheropiti di Cristo e, più in generale, sulle icone e la teologia tutta.
I testi di Inos Biffi, puntualmente e riccamente illustrati dai disegni di Franco Vignazia, accompagnano il lettore attraverso quelli che sono comunemente considerati i fondamenti, nonché i rudimenti, della fede cristiana: il Credo, i Sacramenti, i Dieci Comandamenti, la Preghiera.
Un'opera non solo dedicata ai ragazzi che iniziano i corsi di catechesi in preparazione ai Sacramenti, ma anche a educatori e famiglie. Le spiegazioni brevi e semplici rendono infatti questo catechismo adatto anche ad un pubblico adulto che viene aiutato a cogliere nuovamente la bellezza e il significato dei Sacramenti e della Preghiera.
Lo sguardo illuminato di un grande teologo come Inos Biffi inoltre riesce a tracciare un indissolubile tra la tradizione veterotestamentaria e la Rivelazione, spiegando le radici antiche dei capisaldi della fede e rileggendole alla luce del Vangelo e della figura di Gesù.
Alfonso de' Liguori (1696-1787), napoletano, è una straordinaria personalità che attraversa un Settecento italiano in rapporto con tutti i fermenti europei di un mondo che viveva lo scontro tra gli antichi regimi e il secolo dei lumi. Napoli fu, per Alfonso, il brodo di coltura per riproporre un cristianesimo accessibile agli strati neoborghesi sino a quelli più poveri e diseredati della popolazione. Fondatore, nel 1732, della Congregazione del Santissimo Redentore, i «redentoristi», dopo trent’anni di vita missionaria nel 1762 è nominato vescovo di Sant’Agata dei Goti (Benevento).
Il presente volume di Giovanni Velocci ci fa comprendere come il suo pensiero e la sua opera pastorale abbiano avuto una straordinaria influenza nella vita della Chiesa che era in difficoltà a navigare nelle temperie del tempo. Enorme, all’epoca e negli anni a seguire, la sua influenza sul clero, su pastori e confessori, una grande brezza di fiducia per generazioni di perplessi. La proclamazione a «Dottore della Chiesa» è avvenuta a riconoscimento della genialità del suo carisma nel trasmettere alla gente, con estremo «buon senso», una modalità di vita cristiana in cui preghiera, sacramenti, devozioni, e con essi una saggezza del vivere, entrassero nella quotidianità e accompagnassero ogni uomo. Proprio in un mondo che da più lati contestava la stessa esistenza di una sfera spirituale portando al distacco che noi chiamiamo secolarizzazione, ma anche deculturalizzazione, sant’Alfonso permise a preti e popolo di sperimentare quello che Panikkar chiama una pienezza di umanità e che, in altri termini, si può chiamare la «santità per tutti».
Suzanne Césaire (1915-1966) è stata, con suo marito Aimé, l’anima della rivista Tropiques, che all’inizio degli anni Quaranta, durante la guerra mondiale, pubblicò in Martinica alcuni numeri che furono un pilastro per il movimento della negritude e per il pensiero anticoloniale internazionale. Inediti in italiano, qui pubblichiamo i testi di Suzanne, protagonista dell’avventura letteraria e culturale che costituì la base del movimento politico della decolonizzazione nella Martinica e nei Caraibi, e che ebbe enorme influenza sulla situazione africana.
Il volume racconta con testimonianze pregnanti anche lo straordinario incontro tra i Césaire e un gruppo di intellettuali esuli dalla Francia occupata dai nazisti. Tra questi esuli, André Breton e altri surrealisti che trovarono per caso in libreria la rivista e il Diario del ritorno al paese natale, capolavoro di Aimé Cesaire (Jaca Book, 1978/2004). Un incontro culturalmente epocale, un’amicizia che proseguirà nella Parigi liberata e renderà i surrealisti portavoce di quanto espresso da Tropiques e da Suzanne Césaire. Il colonialismo, che crea un’espropriazione radicale nei paesi colonizzati, produce altresì una cecità culturale nei paesi colonizzatori. Tutto viene camuffato. Suzanne svela con grazia e decisione le origini di questo imbroglio: antropologia, letteratura e politica sono gli ambiti del suo disvelamento.