«Nel 1997, con il titolo Sudafrica. Storia politica, usciva in italiano una nuova edizione, rielaborata e aggiornata in modo sostanziale, del mio volume pubblicato per la prima volta nel 1952 a Città del Capo con il titolo 300 Years. A history of South Africa. Quanto scrivevo nella Conclusione del 1997 è stato confermato dagli eventi che si sono susseguiti fi no al 2010, quando il Sudafrica ospita il Campionato del mondo di calcio. L’euforia successiva alle elezioni del 1994, che furono incoronate dalla presidenza di Nelson Mandela, iniziò già a trasformarsi in una diffusa delusione quando il presidente portò l’ANC in un’instabile coalizione con il National Party di Frederick de Klerk, espressione del mondo dei coloni bianchi. Ma nei primi tre anni del "nuovo" Sudafrica, mentre le grandi compagnie straniere e quelle dei coloni, che si muovevano all’interno e nell’orbita della Chamber of Mines, i reali padroni del Sudafrica, esportavano capitali e profi tti, il cambio del rand rispetto al dollaro americano cadde del 30%. Il "potere nero" stava già perdendo la sua gara con il "capitale aureo". Quando il prezzo dell’oro crebbe oltre il valore del suo punto critico di equilibro, 330 dollari l’oncia, fi no a schizzare alle stelle oltre i 1.300 dollari l’oncia nel 2010, all’aumento si accompagnarono tanto la disillusione quanto le aspettative e le ottimistiche speranze espresse anche dal terzo presidente, Jacob Zuma, che gode ancora di diffusa popolarità. Nello stesso tempo il fl usso migratorio nei ghetti urbani crebbe di sette milioni di persone e parallelamente centinaia di migliaia di "bianchi" si trasferirono all’estero oppure nei nuovi quartieri suburbani di lusso. Come l’oro, anche il razzismo sta vincendo la gara con il Sudafrica "non razzista".
Al centro di questo grave deterioramento delle condizioni di vita di 45 dei 50 milioni di sudafricani, ci sono due realtà organicamente connesse e i problemi che esse pongono: il monopolio quasi esclusivo della terra e del lavoro africano a basso costo nelle mani di quel gigante capitalista e coloniale che è la "Chamber of Mines" e l’enorme e innaturale esodo di popolazione e povertà dalle campag"Pass laws", le leggi che, per tutelare l’apartheid, limitavano la libera circolazione all’interno del paese.
Il volume Sudafrica. Storia politica ripropone il compito urgente e terribile di far fronte a questo problema negli anni a venire». (dalla prefazione dell’autore)
L'Europa, i contadini, i consumatori: il movimento per la sovranità alimentare
2013, fine della Politica Agricola Comune (PAC) dell’Unione Europea? Molto bene, potremmo dire. Poiché, dopo tutto, i suoi danni sociali, ambientali e nei paesi del Sud forse non giustificano i 50 miliardi annui di questa politica europea. Non bisogna però dimenticare che la PAC, fondata cinquant’anni fa, aveva altri obiettivi: assicurare la sicurezza alimentare, la stabilità dei mercati e prezzi ragionevoli per i contadini come per i consumatori. Per questo occorreva attuare, a livello europeo, una regolamentazione forte dei mercati. A chi giova oggi il suo smantellamento, in un contesto di liberalizzazione dei mercati agricoli? Ai paesi esportatori più ricchi, che hanno costretto i paesi poveri a sopprimere le loro protezioni doganali, pur sostenendo con massicce sovvenzioni la propria esportazione agricola. Alle multinazionali, che ora possono rifornirsi a costi più bassi. Il 2008 e il 2009 sono stati segnati dalla crisi mondiale dei prezzi alimentari e dalle «rivolte della fame». L’Unione Europea non è forse una delle prime responsabili, trovandosi alla guida di organismi come l’OMC, la Banca Mondiale, il FMI, cantori della deregulation dei mercati agricoli? Lo smantellamento della PAC è uno dei passaggi centrali di questo gioco mortifero. Il mito neoliberista è a corto di fiato. Non può risolvere le gravi crisi planetarie che ha creato. Rifondare la PAC in favore di un’agricoltura contadina, ecologica e che offra lavoro e di una alimentazione di qualità per tutti: non è un’utopia, è una necessità, dinanzi alle crisi alimentare, ecologica ed economica. Delle alternative credibili esistono: esse implicano il rispetto del diritto alla sovranità alimentare e una regolazione internazionale degli scambi basata sulla solidarietà e la salvaguardia delle risorse naturali.
In questo libro viene esplorato il legame originario e sempre vivo che intreccia la vita politica americana alle radici religiose, cristiane e puritane, che ne fondano la convivenza civile. L’autore, romanziere e saggista di fama in Francia, ci offre sul tema un’opera lucida e appassionata, scritta con stile conciso e ritmato, documentatissima sul piano storico e attenta all’osservazione anche minuta della società americana contemporanea. La storia politica americana ha da sempre rivelato un profondo debito verso i fondamenti religiosi che segnano e definiscono l’identità della nazione: ciò tanto nello svolgersi delle dinamiche politiche interne, e in particolar modo elettorali - con i costanti richiami alla legge e alla volontà divina che tanto stupiscono il disincantato spettatore europeo -quanto nel dispiegarsi della politica estera, da sempre segnata da una sorta di predestinazione alla potenza e da un «destino manifesto» che ne guida le sorti. Il libro di Colosimo disegna i tratti fondamentali della religione civile americana, una religione che plasma la convivenza civile del paese, ma che non si affranca dalle religioni confessionali né dai fenomeni millenaristi e settari che negli USA. hanno assunto dimensioni enormi, violentemente amplificati dai mezzi di comunicazione di massa. Una religione civile che ha i suoi riti, i suoi dogmi, i suoi templi; un lessico simbolico e spettacolare cui qualsiasi attore politico, non importa quanto innovatore, deve adeguarsi per poter raggiungere e gestire il potere. Un’acuta capacità di osservazione unita alla diretta conoscenza dei testi fondatori della cultura politica e religiosa americana guidano questo racconto-saggio affascinante quanto inquieto, ma anche animato da una sincera ammirazione per il ribollente scenario della società americana, la cui natura aperta e multietnica costituisce in qualche modo il contrappeso vitale al rigido determinismo della sua religione politica.
Il mondo contemporaneo vede realizzato il più grande abbandono della storia dell'umanità: un "terzo mondo" costretto e abbandonato alla deriva dal "primo mondo". Abbandono è la scelta che un paese e una classe del "terzo mondo" fanno di abbandonare la propria posizione di dipendenza e desolazione per ritrovare la positività del proprio essere, la propria libertà. Abbandono è anche la loro scelta di abbandonare quanti -classi e nazioni, istituzioni internazionali e aziende multinazionali -si sono imposti nella loro vita economica e politica avviluppandoli nei legami della globalizzazione, commerciale e finanziaria, per tornare ad utilizzare in prima persona le proprie risorse e le proprie potenzialità. Abbandono è l'invito rivolto alla sinistra europea ad abbandonare la propria inerenza di nazione e di classe al "primo mondo", in particolare all'Europa, per costruire una relazione non imperialista con la maggioranza del mondo.
L'autore sottopone il progetto di "Trattato costituzionale europeo" a un test decisivo: punto per punto, lo confronta con il metro dei principi della democrazia liberale, facendo apparire chiaramente le strutture autoritarie che segnano l'insieme del progetto. Il nodo centrale sta nel groviglio di poteri governativi ed economici in seno alle istituzioni dell'Unione Europea. Nella tradizione del liberalismo originario, questo libro inoltre presenta proposte costituzionali per una "rivoluzione europea". Una democrazia europea ed un mercato interno realmente libero, senza posizioni di monopoli e oligopoli economico finanziari, conglomerati nemici della libertà, possono diventare realtà, eliminati costituzionalmente i monopoli finanziari.
Questo libro è la saga di un popolo. Un libro di grande fascino storico che ci racconta chi sono i palestinesi, chi è il "palestinese", vale a dire l'identità palestinese. L'identità si svolge in tre momenti, in tre figure. Gente della Terrasanta è la prima figura e ci porta sino al XIX secolo; la seconda figura ci fa cogliere i palestinesi ai tempi del mandato britannico, il palestinese è invisibile; lo Stato di Israele è la terza figura. Contro i venti della storia, i palestinesi sono oggi tornati visibili ed è una responsabilità internazionale il loro diritto al ritorno e a un paese, visto che è stata una responsabilità internazionale l'averli resi invisibili.
La pubblicazione di queste corrispondenze dal cuore dell'impero americano vuole essere un contributo alla riflessione all'interno di una realtà, l'Europa, che vorrebbe costituirsi impero e che ha già mosso i primi passi in questa direzione. Il testo pone criticamente la domanda se siamo pronti come popolo a un affiancamento a una cultura e una politica comunque lontana da noi o se vi è l'esigenza di una riscoperta delle radici culturali dell'Europa e dell'Italia.
Che cos'è la salute? Come si tutela questo bene fondamentale della persona? Si può avere un sistema sanitario equo ed efficace? Con il doppio registro dell'analisi politica e del racconto della propria esperienza di governo, Rosy Bindi affronta uno dei nodi cruciali della riforma del Welfare e ripercorre i cambiamenti che hanno investito il Servizio sanitario nazionale negli ultimi decenni. L'autrice della riforma sanitaria dell'Ulivo mette in guardia dai rischi di una strisciante privatizzazione dei sistemi di solidarietà pubblica e affronta le nuove emergenze della sanità italiana: dalla devolution all'invecchiamento della popolazione. Firma la prefazione Romano Prodi.
Il pamphlet è molto efficace nell'evidenziare tre derive o, se vogliamo, tre malformazioni della democrazia: Il libero mercato è chiamato a determinare la nostra organizzazione sociale e la democrazia ne sarebbe il suo frutto maturo. Povera democrazia! La democrazia è chiamata a trapiantare nel libero mercato una o più delle sue caratteristiche. Un effetto rigetto garantito! L'uguaglianza materiale sarebbe la vera ed esauriente democrazia, cioè la democrazia economica sostituirebbe la politica e aprirebbe così la porta alla sua cancellazione.
Al centro del volume, gli aspetti relativi ai meccanismi di protezione sociale del lavoro in vigore nell'Europa "di oggi" e di domani. La triplicità cui fa riferimento il titolo si esplica nella trattazione delle tre dimensioni riconoscibili nella realtà politico-economica europea. Esiste, infatti, un'Europa dei quindici, una dei dieci e quella degli immigrati. Per ognuna delle tre viene fotografato il presente e vengono indicati i possibili scenari futuri. Per l'Europa dei quindici si indaga il sistema sociale consolidatosi in Svezia e Francia; per l'Europa dei dieci si analizza la paura per l'allargamento del mercato del lavoro; l'immigrazione è invece analizzata nei paesi di intregrazione avanzata, ma anche in quelli di transito e di arrivo.
A partire da un incontro che si è svolto a Cuba sull'Europa e che ha visto la partecipazione di studiosi di tutto il Continente, il volume chiarisce come i sud del mondo avvertono la costruzione del polo geoeconomico europeo, e prende in esame il ruolo e la dimensione dell'abbandono dello stato sociale e delle privatizzazioni che ne conseguono, prima fra tutte quella della scuola. L'analisi considera i rapporti commerciali tra l'Europa e il sud del mondo, ma si allarga anche al ruolo dell'Europa centrale, di quella dell'Est e della Russia di Putin. Sul piano della critica al capitalismo viene sottolineato non solo il ruolo subalterno agli USA degli stati europei, ma anche il ruolo di potenza capitalista e le strategie imperialiste del Vecchio continente.
Un'analisi concisa, basata su una meticolosa ricerca documenta la politica e gli errori Usa in tutto il Medio Oriente, Egitto compreso. Zunes racconta come gli Stati Uniti sono divenuti la potenza che ha preso il testimone del colonialismo per governare l'economia del petrolio nel Medio Oriente. Nella strategia del divide et impera coloniale, gli USA sono stati i grandi fomentatori del terrorismo così come del fondamentalismo. Sono così i sostenitori dei regimi più autoritari e sanguinari, purché loro alleati. Dall'Egitto all'Iran la politica estera americana ha creato una catastrofe.