"Giovanni Falcone era il più importante, il più capace, il più famoso tra i giudici che hanno combattuto la mafia. Per questo nello stesso giorno in cui fui nominato ministro della Giustizia lo chiamai e gli affidai l'incarico più importante del ministero, quello di direttore degli Affari Penali. Insieme, abbiamo pensato e organizzato la più organica, determinata ed efficace strategia di contrasto a Cosa Nostra. La mafia reagì uccidendo prima Falcone poi Borsellino con una violenza terroristica più efferata e rabbiosa di quella armata in precedenza contro i molti giudici, poliziotti, uomini politici che l'avevano contrastata. Pur tra tante affinità, la storia di Falcone è diversa da quella degli altri uomini dello Stato che hanno combattuto la mafia perché solo a Falcone è capitato di essere perseguitato in vita non solo da Cosa Nostra, ma anche di essere avversato da colleghi magistrati, dalle loro istituzioni come il CSM e dall'Associazione Nazionale Magistrati, nonché da politici e da giornalisti di varie fazioni. Ancora oggi di quest'altra faccia della luna poco si sa perché poco è stato detto. Fece eccezione l'amico più caro di Falcone, Paolo Borsellino: 'La magistratura che forse ha più responsabilità di tutti cominciò a far morire Giovanni Falcone ben prima che la mafia lo assassinasse a Capaci'. Da allora sono passati trent'anni. Per rispetto di Falcone, dei ragazzi che non hanno vissuto quel tempo, degli adulti che non lo hanno capito o lo hanno dimenticato, sento il dovere di tornare a riflettere per raccontare le verità di allora e quelle più recenti che ho appreso insieme al ruolo di chi, nel bene e nel male, ne fu protagonista dentro le istituzioni dello Stato, nella società e nel mondo dell'informazione." (Claudio Martelli).
Trentatré anni fa, si apriva la Seconda Repubblica. Eravamo tutti lì a festeggiare la fine, insieme al sistema proporzionale, di un lungo periodo di politica asfittica e corrotta. Credevamo di entrare in una nuova era di modernità e dinamismo, ma le cose non sono andate come speravamo. In questi trent'anni tutti gli indicatori economici, sociali, culturali italiani sono peggiorati rispetto ai grandi paesi europei. Il numero di cittadini che votano e partecipano alla vita politica si è ridotto drasticamente. Nessuna riforma incisiva è stata varata. I salari reali italiani hanno perso il due per cento contro un aumento superiore al trenta per cento in Francia e Germania. Abbiamo letteralmente buttato trent'anni - lo dicono i numeri e le tendenze, che non sono né di destra, né di sinistra - e continuiamo a perdere tempo in una battaglia tribale che nulla ha a che vedere con il senso più alto della politica. In questo vuoto ultradecennale di governo, i protagonisti del dibattito pubblico hanno preso la forma di "poteri storti": l'occupazione della Rai e dei giornali, la scomparsa della forza di rappresentanza dei sindacati e di Confindustria, le influenti signorie locali dei governatori regionali, l'ego smisurato di leader politici che si circondano di circoli magici e guardano al loro particolare più che al bene dell'Italia. La Seconda Repubblica ha mostrato tutti i suoi limiti, ora è tempo di un nuovo Patto per riformare il paese, che non potrà essere un lavoro di parte, ma un percorso unificante nello spirito repubblicano dettato dalla Costituzione. Nella nostra Carta, c'è tutto quello che occorre per uscire dall'impasse italiana - identità nazionale, diritti civili, doveri civici, strumenti per aggiornare l'ordinamento dello stato -, tocca a noi, ora, avere il coraggio di cambiare.
"A partire dagli anni Ottanta l'unico perno della nostra civiltà è diventato l'individuo e la sua ricerca di illimitata libertà e di crescente appagamento materiale. Il Covid-19 e la guerra in Ucraina ci obbligano a un repentino cambiamento di prospettiva. Ma i segnali di fragilità etica dell'Occidente erano già visibili da molti anni: la confusione tra desideri e diritti; la politica ridotta a mutevole stile di consumo; la cancellazione della storia e dunque dell'identità; l'assenza di moderazione in tanti campi dell'agire pubblico e privato; il rifiuto dei valori della competenza, dell'autorità e dell'educazione formale; la difficoltà ad accettare le categorie morali di obbligo, dovere e gerarchia. Si è diffusa una cultura che nega il valore del limite. Abbiamo bisogno di ristabilire dei limiti, anche per essere felici come individui."
La Prima repubblica è stata vittima a lungo di un diffuso giudizio negativo che deriva da un'errata lettura dei suoi limiti temporali. Grazie all'azione della sua classe politica un paese distrutto, diviso politicamente e culturalmente, povero, e caratterizzato da profonde diseguaglianze, conobbe in pochi anni nel dopoguerra, un forte sviluppo dell'economia e del reddito pro capite, una maggiore giustizia sociale, e un ampio riconoscimento di nuovi diritti civili, compiendo un deciso passo avanti verso una società e un sistema politico più aperti e democratici. Ricostruire criticamente gli eventi della Prima repubblica in una corretta cornice temporale che ne ponga il termine non tra il 1992 e il 1994 a causa dell'azione della magistratura, ma alla fine degli anni Settanta con il venir meno del disegno perseguito da Moro e Berlinguer di superare la democrazia bloccata e di aprire a possibili alternanze di governo, è esercizio che può dare utili indicazioni anche per superare la crisi di legittimità che affligge il nostro sistema politico. In tempi di populismo una riflessione sulla Prima repubblica può rivelarsi un potente antidoto a pericolose pulsioni anti-sistema e al rifiuto della competenza. Tendenze che possono sfociare in una seria minaccia alla democrazia che è solida quando i cittadini sono animati da un senso di efficacia della propria azione e di fiducia nel ruolo delle élites, partecipando attivamente alla loro selezione. Obiettivo di questo libro è così non solo quello di una corretta valutazione della Prima repubblica, sfatando i numerosi luoghi comuni che hanno portato a errati giudizi, ma anche quello di indicare la via per operare responsabilmente nel presente.
La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, figlia di due attivisti per i diritti civili immigrati in America, è cresciuta a Oakland, California, in una realtà molto attenta alla giustizia sociale. Mentre si affermava come uno dei leader politici più influenti del nostro tempo, la sua storia personale restava la fonte di ispirazione per affrontare problemi complessi prendendosi cura di chi non aveva mai ricevuto attenzione. In "Le nostre verità", Kamala Harris affronta le sfide del nostro tempo: attingendo agli insegnamenti e alle intuizioni conquistate durante la sua carriera, grazie all'esempio di coloro che l'hanno maggiormente ispirata, racconta la sua visione, un impegno quotidiano fondato sulla difesa di obiettivi e valori condivisi. La storia della vicepresidente americana Kamala Harris, un libro per guardare alle verità che ci uniscono, e imparare a difenderle.
Luca Ricolfi, dal suo osservatorio della Fondazione Hume, fin dallo scorso febbraio sta studiando i dati relativi alla pandemia e alla sua gestione. Analisi non circoscritta alla sola Italia, bensì allargata sempre all'insieme delle società avanzate, a partire dai paesi europei. Sulla base dei dati - che sono il faro della sua attività - raccolti in questo libro in modo sintetico, ordinato e leggibilissimo, Ricolfi smaschera gli errori italiani nella gestione della pandemia e le conseguenti bugie, volte a nasconderli, di governanti, politici e amministratori. E giunge a conclusioni che in pochi hanno avuto finora l'attenzione di cogliere: la seconda ondata era evitabile, tanto è vero che più di un terzo delle società avanzate l'ha evitata; le omissioni, i ritardi e le incertezze dei governanti ci sono costati decine di migliaia di morti, e decine di miliardi di PIL; se non facciamo subito quel che avremmo dovuto fare da tempo, altre ondate saranno inevitabili, e il disastro economico completo e difficilmente reversibile. Luca Ricolfi, libero da ogni ideologia, non guarda in faccia nessuno, uscendo fuori dalla assurda e ideologica alternativa fra negazionisti e rigoristi, fra aperturisti e paladini dei lockdown. L'arrivo del virus e la tragedia che ci ha colpito avrebbero meritato ben altra gestione e Ricolfi, implacabilmente, dimostra che questo era possibile, e altrove è stato fatto. " Come andranno le cose? L'ottimismo della volontà mi fa sperare che, finalmente, si cambierà strada, e si guarderà con più attenzione al modello dei paesi che hanno avuto successo nella lotta al virus. Ma il pessimismo della ragione mi avverte: l'attesa messianica del vaccino avvolgerà tutto e tutti, quasi niente cambierà davvero, nessuno sarà chiamato a rispondere delle sue azioni. Né ora né mai".
I grandi partiti popolari vivono oggi una crisi profonda, dopo aver segnato ininterrottamente la vita politica italiana fino al crollo della Prima Repubblica. Il vuoto di consenso e di proposte che hanno lasciato ha creato uno spazio per un linguaggio diverso, più diretto, che ha favorito l'ascesa, apparentemente inarrestabile, di forze populiste. Pietro Folena, politico e operatore culturale, indaga le ragioni di questo cambiamento in un saggio che ricostruisce gli ultimi trent'anni della politica italiana. Dal micro-nazionalismo della Lega alla videocrazia berlusconiana, dal giustizialismo di Di Pietro alla rottamazione renziana, dall'ultimo decennio segnato dalla grande crescita del Movimento 5 Stelle fino alla nuova Lega salviniana, il libro disegna un quadro preciso e definitivo della situazione del populismo nel nostro paese. Con la cura dello storico e la chiarezza del saggista, sfruttando la sua grande esperienza di dirigente politico, Pietro Folena indica chiaramente quali sono le radici e le traiettorie del successo dei movimenti e dei partiti populisti e sovranisti. Portatori di istanze con cui le culture politiche democratiche dovranno fare i conti, se vogliono sopravvivere all'ondata che rischia di travolgerle.
Per anni abbiamo ritenuto le tasse, se non belle, almeno necessarie per tenere in piedi il nostro apparato pubblico e i servizi che fornisce. Poi si è teorizzato che fossero necessarie per apportare una qualche forma di riequilibrio sociale. Ci siamo però accorti che il conto da pagare era decisamente superiore alla qualità del pasto che stavamo consumando. I servizi, dalla sicurezza alla sanità, non sono all'altezza. E la favola della giustizia sociale per via fiscale si è dimostrata falsa. Piuttosto lo stato e le sue casse si sono grandemente arricchiti, alzando le pretese. Non poteva continuare così. Ecco perché il mostro fiscale ha dovuto cambiare forma, è dovuto diventare "bio", come direbbero le groupie della correttezza alimentare. Ha dovuto trovare un racconto originale che gli permettesse, impunito, di continuare a sottrarre risorse ai privati. L'idea di tassare e nascondere la mano non è nuova. Ma oggi, come mai prima, le imposte cercano di mimetizzarsi. Esistono e ci danno uno schiaffo come fossero l'uomo invisibile: non sappiamo come reagire, con chi prendercela. Cercano di darsi una veste nuova. Lo stato continua ad alimentarsi con le consuete pietanze di un tempo, con i prelievi sui consumi, sui redditi e sui patrimoni, ma ha aggiunto un dessert fintamente equo e solidale. Le nuove tasse si giustificano per emergenze tutte da dimostrare, su comportamenti che in modo arbitrario si ritengono socialmente deprecabili. Le tasse invisibili sono etiche ed ambientali. Sono richieste non già per migliorare le condizioni del presente, ma per evitare i drammi di un futuro catastrofico, che si dà per certo. I socialisti volevano occuparsi dei cittadini dalla culla alla tomba, i loro nipoti hanno scoperto che ci si può occupare anche dell'aldilà. La morale resta la solita. I nostri rappresentanti passano gran parte del loro tempo, per di più pagati da noi, a cercare un modo per spillarci quattrini. Sempre per il nostro bene. Si intende.
“Questo volumetto non vuol essere un saggio sull’Europa ed i suoi problemi. Vuole essere l’avvio del dialogo che ciascuno di noi quotidianamente può, e forse deve, condurre, se già non lo intrattiene, con amici, parenti, colleghi, semplici conoscenti fortemente critici sull’Europa, pronti a far propri slogan, luoghi comuni, giudizi sommari oggi di moda. Un invito a ragionare, a guardare, perlomeno con grande cautela, alla troppo diffusa ‘criminalizzazione’ dell’Europa. Un invito a rendersi conto di quanta strada con l’Europa si è fatta anche nel modo quotidiano di vivere. Un invito, al contempo, a non sottovalutare, ma ad individuare nella loro reale dimensione motivi di crisi, ritardi, difficoltà, prospettando tuttavia pure obiettivi e prospettive di soluzione. un invito, comunque, a guardare ai dati, ai fatti. un semplice punto di partenza, da cui chiunque possa muovere per un percorso che, si è convinti, non può che essere, nell’interesse anzitutto del nostro paese, un percorso per ‘più e migliore Europa’.”
Dall’introduzione di Piergaetano Marchetti
«L'Europa è in pericolo. Il programma comune delle forze populiste che stanno dilagando in tutto il continente vuole interrompere ogni progetto di costruzione, ritrovare una cosiddetta "anima delle nazioni", rilanciare "un'identità perduta" che non esiste se non nella fantasia dei demagoghi. La mia scommessa è sull'Europa, la mia fede è in questa grande Idea di cui i nostri padri ci hanno trasmesso l'eredità, la convinzione che lei sola avrà la forza, domani, di scongiurare il ritorno dei demoni, quello dei totalitarismi e quello di conseguenza della crisi e della miseria - tutto questo mi sta troppo a cuore ed è, dalla caduta del Muro di Berlino, oggetto di un impegno personale fortemente sentito e costante, perché io possa, trent'anni più tardi, decidere di gettare la spugna.» (Bernard-Henri Lévy)
"Aggrediti dalle diseguaglianze, sorpresi dai migranti, flagellati da imposte e corruzione, bisognosi di protezione e sicurezza, feriti dalla globalizzazione, inascoltati dai partiti tradizionali e rafforzati nella capacità di esprimersi dall'avvento dell'informazione digitale, gli italiani con le elezioni del 4 marzo 2018 hanno reagito consegnando le proprie sorti al primo governo populista dell'Europa occidentale, con il risultato di innescare un domino di eventi sul Vecchio Continente dalle conseguenze imprevedibili. Questo libro tenta di rispondere alla domanda su come tutto ciò sia potuto accadere in Italia, con una rapidità travolgente e un'accelerazione di sapore rivoluzionario in uno dei paesi più moderati dell'Occidente." Maurizio Molinari ha percorso il nostro paese in lungo e in largo, incontrando di persona il disagio, le paure e le speranze degli italiani, per raccontare i motivi di una rivolta che ha sorpreso l'Europa e ha cambiato radicalmente i connotati della vita pubblica.
Cos'è l'intelligenza? È davvero possibile accrescerla? Quali sono i pro e i contro delle intelligenze artificiali? Queste e altre sono le domande alle quali questo testo, dalla vocazione divulgativa, si propone di rispondere. Dalla memoria come luogo della costruzione identitaria, fino al problema dell'insegnamento scientifico nelle scuole, questo testo affronta un argomento interessante e versatile: la natura del cervello umano. Scritto da due scienziati e grandi divulgatori, il volume coinvolge il lettore in una narrazione che si rivela più attuale di quanto possa sembrare. Parlare della natura di quest'organo, infatti, significa parlare non soltanto della scienza propriamente detta ma anche di società, politica, cultura: dal dibattito sull'eutanasia, all'analisi delle emozioni, fino al tema centrale, quello dell'analfabetismo scientifico in Italia, perché - come dicono gli autori - per usare bene il cervello bisogna conoscerlo.