Una esposizione ampia del profilo istituzionale e didattico dell'Insegnamento della religione cattolica (Ire): l'identità scolastica, il contesto ordinamentale e didattico, i programmi (dalla riforma Gentile alla riforma Moratti), le Indicazioni per l'Ire nella scuola dell'infanzia, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione (i testi integrali dei documenti ministeriali sono riportati in appendice). Il volume rappresenta uno strumento di formazione per gli insegnanti di religione e una introduzione alla conoscenza del settore, per chiunque desideri comprendere senza pregiudizi il significato, la collocazione nel contesto scolastico, i contenuti e le trasformazioni nel tempo, soprattutto a partire dalla revisione concordataria del 1984, di una disciplina peculiare nei curricoli scolastici italiani. "L'identità dell'Ire come quella di qualsiasi altra disciplina - passa sempre attraverso la mediazione quotidiana dell'insegnante. A lui si fa appello affinché sia un credibile e fedele interprete delle Indicazioni ufficiali, le quali descrivono solo astrattamente la disciplina, che attende di essere tradotta nella prassi concreta della vitale relazione educativa di ogni docente con i propri alunni".
La figura di Alexander Langer (1946-1995) è più attuale che mai. Per certi aspetti, anzi, nel dibattito sociale e politico Langer è oggi più conosciuto, e "riconosciuto", di quando era in vita e doveva subire anche amarezze e misconoscimenti. Marco Boato, che ha condiviso tante iniziative di Langer, ci presenta il ritratto di un autentico e coerente testimone del nostro tempo: le radici sudtirolesi, il rapporto con la Chiesa, la formazione, il Sessantotto, l'impegno politico e la "conversione ecologica", la nonviolenza, l'impegno per il dialogo interetnico. Come ricorda il cardinale Loris Capovilla nella presentazione, "anche Alex ha perseguito ostinatamente la pace, e, insieme, la custodia del creato. Ha inseguito con tenacia questi ideali. Ne ha fatto la sua passione e la sua vita". Completano il volume le testimonianze di Peter Kammerer, Adriano Sofri, Leonardo Zega, Edi Rabini.
«A proposito di queste cose non ci impegniamo a insegnare la verità, che evidentemente non possiamo conoscere né noi né alcun altro mortale, ma ci sembra giusto proporre qualcosa di verosimile, vicino all'umana ragione e non contrario alla sacra Scrittura [...]. Dichiariamo quindi che tutto ciò che esporremo a proposito di questa altissima filosofia, non è verità ma ombra della verità, non è la cosa ma una certa similitudine di essa» (Teologia del sommo bene, II.26-27). «Ma ti prego, fa' in modo che la mia anima stia bene con te e ciò avverrà se ti troverà ben disposto, se le darai amore in cambio di amore, piccole cose in cambio di grandi, parole in cambio di cose» (Eloisa, Lettera seconda).
È possibile una fenomenologia che rilegga e interpreti i temi dell'educazione (anche scolastica) indicando i principi generali della cura dei legami sociali, delle relazioni di cura e della narrazione? Il centro del libro è rappresentato dalla necessità di partire dall'esperienza effettiva, da come il mondo viene esperito dalle persone, poiché ogni formazione deve prendere le mosse da un precedente stato di non formazione. Nella varietà delle loro declinazioni, la formazione e l'educazione consistono nell'aprire la persona al possibile, e questo diventa anche il criterio per distinguere tra ciò che forma e ciò che deforma. In questa direzione il testo delinea, da un punto di vista fenomenologico, la distinzione tra persona e psiche, la struttura e il ruolo delle emozioni, i caratteri dell'esperienza dell'altro e i rapporti tra educazione, formazione e tradizione, in quanto temporalità che lega tra loro le generazioni.
Nel marzo del 1915, dopo pochi mesi dall'inizio della prima guerra mondiale, e nel luglio del 1918, quasi al termine del conflitto, vengono pubblicati i due saggi di Vilfredo Pareto qui raccolti. Nel primo (La guerra ed i suoi principali fattori sociologici) l'autore mette in evidenza, con freddo disincanto, le cause del conflitto, distinguendole dai "pretesti" e dalle opinioni prevalenti, condizionate da sentimenti, inclinazioni e interessi di parte. Il secondo saggio, Dopo quattro anni di guerra, vuole considerare il quadro storico del 1918 una "grande esperienza sociologica" e cercare di "intravedere certi rapporti che si sono annodati tra i fatti". Queste pagine ci restituiscono due rigorose analisi, condotte da un maestro della sociologia fino a conclusioni sorprendenti per la capacità di lettura delle dinamiche storiche e di previsione degli sviluppi.
"Senza processo e senza condanna, forse solo per essere rimasto tenacemente fedele alla sua scelta, salvando con il suo silenzio il paese di Odeno, gli amici e i compagni, Emi viene mitragliato di spalle, scalzo, e il suo corpo viene lasciato esanime nella gelida neve di febbraio, poco fuori il paese di Belprato". Si concludeva così - il 10 febbraio 1945, a poche settimane dalla Liberazione - la vita di Emiliano Rinaldini, partigiano nelle "Fiamme Verdi" catturato tre giorni prima da militi fascisti e torturato dalle SS. Le pagine del suo Diario, qui presentato in una nuova edizione, sono la testimonianza del percorso spirituale e politico che portò una coscienza profondamente religiosa alla scelta, difficile e sofferta, di combattere nella Resistenza per contribuire alla nascita di una società migliore, più giusta. Presentazione di Agostino Gemelli. Introduzione di Daria Gabusi.
La storia, la teologia, l'esegesi biblica, l'economia, l'ecologia, la filosofia, la pedagogia, i riferimenti letterari e la rilevanza mediatica di un testo che ha al centro un tema cristiano per eccellenza: il creato. "Un'enciclica per i cattolici, certo, ma in grado di parlare veramente a tutti, perché la nostra casa comune riguarda ogni persona umana e nessuno può chiamarsi fuori dalla responsabilità verso di essa [...] un dono e una provocazione all'umanità intera, a cui mi sembra nessuno potrà moralmente sottrarsi. Come il santo di cui porta il nome, papa Francesco ha saputo dar voce in queste pagine alla famiglia umana" (Bruno Forte). Commenti all'enciclica di: Piero Stefani, Roberto Rusconi, Salvatore Natoli, Dario Antiseri, Fulvio De Giorgi, Giovanni Santambrogio, Piero Gibellini.
Una ricostruzione della storia della scuola (e dell'università) italiana: dalla legge Casati alla riforma Gentile, dalla Carta della Scuola fascista al dibattito nella Costituente, dalla stagione del centro-sinistra ai Decreti delegati, dalla scuola dell'autonomia alle speranze (e alle incognite) della "buona scuola". Una riflessione sul cammino di una istituzione caratterizzata dalla prolungata assenza di un progetto riformatore che consideri, come è avvenuto solo in qualche tratto della vicenda politica nazionale, il diritto allo studio come un atto costituzionale che si compie ogni giorno, una costruzione della cittadinanza come cultura, una parte essenziale di una sfera pubblica comune. "Forse scuola, università e ricerca sono anche l'anima di appartenenza non solo mia, ma anche di quanti ho formato e, soprattutto, di quanti ho visto, ogni giorno, salvare la scuola come atto costituzionale colto e competente, fieri di farlo senza essere del tutto riconosciuti".
La valutazione, come "pietra fondante della ricerca scientifica", ha assunto una nuova centralità nelle scienze umane e sociali. Nello specifico della pedagogia e della didattica si è configurato un campo disciplinare autonomo di studio e di ricerca empirica denominato "valutazione educativa", che presenta caratteristiche originali di multireferenzialità applicativa (programmi, processi, prodotti, sistemi) e di multidimensionalità interpretativa (finalità, paradigmi, metodi e strumenti, categorie, funzioni, contesti). Il volume presenta il nuovo scenario, nelle pratiche dell'agire valutativo di docenti ed educatori, non più determinato soltanto dalla tradizione docimologica centrata sui risultati degli apprendimenti, ma segnato dal perseguimento dell'equità rispetto alle variabili sociali e didattiche del processo formativo e finalizzato al miglioramento delle prestazioni di tutti gli attori coinvolti e della qualità dell'intero sistema formativo. L'apparato di contenuti digitali disponibili on line può aiutare l'interpretazione, ma soprattutto i compiti professionali di valutazione nel contesto quotidiano di lavoro.
È stato il primo genocidio del Novecento. Più di un milione di armeni cristiani dell'Impero ottomano sono stati uccisi, in massacri e marce della morte, durante la Prima guerra mondiale, a partire dal 1915, esattamente cento anni fa. Ritorsione per la collaborazione con la Russia nemica o attuazione di un disegno nazionalista, per il quale la nuova Turchia doveva essere etnicamente e religiosamente omogenea, tutta turca e tutta musulmana? Sempre negato da parte turca, il genocidio degli armeni è stato dimenticato per decenni. Di recente, nuove indagini e ricerche hanno fatto luce su una vicenda tragicamente moderna e fornito risposte a domande importanti: chi diede l'ordine di uccidere? Come fu attuata una strage di così incredibili proporzioni? Agile e aggiornato, opera di uno dei primi storici italiani ad occuparsi della questione armena, questo volume si rivolge in particolare ai giovani e ai lettori che vogliono conoscere, comprendere, ricordare.