Mario Lodi è stato uno dei protagonisti di quella straordinaria stagione di rinnovamento della scuola italiana che ha tentato di superare il vecchio modello autoritario per realizzare tra i banchi i valori della comunità democratica repubblicana. Questi diari, che ripercorrono la sua esperienza di maestro elementare tra il 1951 e il 1962, sono diventati una lettura fondamentale per tutti coloro che hanno a cuore non solo la scuola ma più in generale le sorti delle nuove generazioni. E in una fase storica come quella attuale, in cui crescono le aree di disagio (purtroppo anche per i bambini), in cui dilaga la retorica sulla formazione d'eccellenza e in cui è concreto il rischio di un ritorno alla scuola di classe, ricordare la lezione di Mario Lodi è più che mai urgente. Come ricordava Tullio De Mauro: «Nella scuola che Mario ha vissuto e che propone non c'è posto per bambini considerati più dotati o per quelli giudicati meno dotati, ma per bambini ciascuno dei quali ha un particolare potenziale da coltivare e sviluppare e mettere in comune». Un grande classico per ricordare che occuparci dei bambini vuol dire avere a cuore il futuro di tutti.
La didattica a distanza è accusata di impoverire il rapporto docente-studente, di dequalificare il corpo insegnante, di mercificare la conoscenza. Tutte queste accuse sono il cavallo di battaglia di molti docenti; tuttavia non sono pochi quelli che, praticando la nobile arte del fare di necessità virtù, hanno scoperto nel distance learning potenzialità insospettate dai più (ma ampiamente previste dagli studiosi). Questo è dunque un libro di parte, un libro che sta dalla parte di quanti hanno scelto di capire meglio le possibilità della didattica in rete. Liberandosi del pregiudizio che oppone distanza a presenza (concetti, questi, moderatamente conciliabili tra loro) si possono valutare le esperienze positive degli ultimi anni e, soprattutto, di questi ultimi mesi.
Grazie alla rivoluzione digitale e allo sviluppo di Internet è oggi disponibile online una sterminata quantità di risorse e contenuti, molti dei quali utili anche per la scuola, l'apprendimento, la formazione personale e professionale di ciascuno di noi. Nonostante l'enorme complessità orizzontale della rete, questi contenuti sono però in genere granulari e frammentati: la complessità verticale che era tipica della cultura del libro sembra almeno in parte sacrificata. L'età della rete è necessariamente anche l'età della frammentazione? Quali strategie e quali strumenti possono essere usati per favorire una maggiore attenzione alla capacità di costruire e utilizzare - anche in digitale - contenuti strutturati e complessi? Come cambia il ruolo del libro e della lettura nella scuola di oggi e di domani, in cui ogni studente ha in mano anche, e a volte solo, uno smartphone? Gino Roncaglia prova a rispondere a queste domande proponendo, con uno stile sempre chiaro e discorsivo, una visione del digitale e della rete assolutamente originale.
Il nostro sistema scolastico e, conseguentemente, quello universitario non forniscono strumenti sufficienti a porre tutti i cittadini su un piano di equità. La rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale prevista dall’articolo 3 della nostra Costituzione appare da lungo tempo inefficace, a dispetto della storia del nostro paese che ha conosciuto il riscatto culturale e sociale come leva per la crescita civile. La cieca furia riformatrice, spesso enfatica e priva di risorse, è lo specchio di una società sempre meno interessata alla cultura. Ma adeguarsi alla dilagante perdita della preparazione di base, allargare le braccia in segno di impotenza, è il modo per cristallizzare l’impreparazione e la condizione di iniquità sociale che ne deriva.
L'integrazione di italiani e stranieri a scuola non è un'emergenza o una novità, ma una realtà che esiste già da lungo tempo. Il libro chiama a raccolta tutti i protagonisti delle tante esperienze positive di integrazione in atto da molti anni nelle scuole del nostro Paese: insegnanti, presidi, alunni, sindaci, genitori, artisti condividono la loro voce per mostrare i tanti modi in cui l'integrazione si declina. Si incontreranno in queste pagine i 'costruttori di ponti' delle scuole dell'infanzia e gli esercizi di 'buon senso' degli studenti; si racconteranno i tentativi di convivenza e di resistenza quotidiana nei piccoli comuni e nelle grandi città. Si prenderanno molto sul serio le nuove preoccupazioni e paure delle famiglie italiane. L'integrazione è aiuto ai più deboli: bisogna accoglierli, insegnare la lingua, orientarli. È anche così, certo. Ma c'è anche molto di più: per esempio, un buon numero di studenti 'stranieri' conosce le lingue e il mondo meglio di noi e degli studenti italiani; alcuni di loro proseguono gli studi superiori e poi si iscrivono all'università. Un chiaro segnale della spinta verso lo studio, della fiducia, del sogno, della speranza nel futuro. Fare integrazione vuol dire allora costruire legami di comunità e scoprire che l'influenza reciproca può essere vantaggiosa per tutti. Nel tempo dell''emergenza migranti', di 'prima gli italiani', abbiamo bisogno più che mai di una 'grammatica dell'integrazione' che insegni a costruire il senso del possibile e a coltivare visioni del futuro. È il principio speranza: non smettere di provare a fare il mondo come dovrebbe essere.
Uno strumento prezioso per tutti gli educatori, che si rivolge sia ai corsi di laurea in Scienze della formazione sia ai professionisti del settore.
L’educazione non è più, se mai lo è stata, riconducibile esclusivamente ai luoghi e ai tempi della famiglia e della scuola. La formazione e l’educazione avvengono in una molteplicità di situazioni quotidiane che coinvolgono le persone per tutta la durata della loro esistenza. Accanto alla formazione che si svolge nei contesti istituzionali e ufficiali esiste un’educazione informale e diffusa con modalità e contenuti di apprendimento che possono essere anche contrastanti. L’educazione sociale comprende quindi gli aspetti informali delle esperienze riconosciute ‘ufficialmente’ come educative (la scuola e la famiglia), ma anche i mezzi di comunicazione di massa, i gruppi dei pari, le associazioni, le Chiese. E ancora, l’assetto urbanistico e l’organizzazione territoriale dei quartieri, le migrazioni, le trasformazioni dei ruoli connessi alle appartenenze di genere, le trasformazioni del lavoro, il web. Tali esperienze educative sono fondamentali in termini di quantità e contraddittorietà di apprendimento prodotto; fare l’educatore oggi – a qualunque livello – implica tener conto di questa complessità. Tramma analizza alcuni degli aspetti più significativi dell’educazione sociale dal secondo dopoguerra a oggi: uno sguardo storico sociale che evidenzia quanto, decennio dopo decennio, nella contemporaneità la formazione delle persone sia avvenuta e avvenga in misura sempre più rilevante negli ambiti informali. Il libro è destinato in primo luogo agli studenti dei corsi di laurea in Scienze dell’educazione ma può essere un prezioso arricchimento per pedagogisti ed educatori professionisti, per insegnanti e per tutti i lettori non specialistici che hanno a cuore il tema della formazione.
Il digitale è una galassia articolata di strumenti e di contenuti, che è necessario conoscere e sul cui sviluppo è opportuno esercitare una influenza. Un libro ‘militante’ e al tempo stesso ‘ragionante’ su una delle questioni su cui si gioca la formazione dei nostri figli, ovvero il loro futuro.
Da un po’ di tempo, sembriamo essere preda di una fede specificamente legata all’evoluzione delle tecnologie digitali: la fede nella tecnologia come motore principale di una vera e propria radicale rivoluzione dell’insegnamento e dell’apprendimento. Nelle sue forme più estreme, si arriva a credere che siano le tecnologie a determinare l’evoluzione sociale e – nel caso specifico – a suggerire strumenti, metodologie e pratiche didattiche. La tentazione è irresistibile: al posto di interminabili dibattiti fra intellettuali e di una faticosa negoziazione sulle politiche più adeguate al rinnovamento del sistema formativo, paiono sufficienti poche ricette semplici e un po’ di shopping sul mercato globale delle tecnologie: il PC, la LIM, il netbook, oggi il tablet. Questo libro assume un punto di vista diverso: le tecnologie e i contenuti digitali costituiscono senz’altro una componente essenziale della formazione nel XXI secolo, ma la loro selezione e le modalità del loro uso debbono essere guidate da un’idea coerente e ‘forte’ degli obiettivi formativi che desideriamo di volta in volta raggiungere. Non sono le tecnologie che determinano questi obiettivi: devono essere gli obiettivi a guidare la scelta e l’uso delle tecnologie. Da questa angolazione, l’autore affronta il tema del rapporto fra il libro (sia nella forma del libro di testo, sia in quella del libro letto per interesse, piacere, approfondimento), la scuola e le risorse digitali, e le molte domande che a questo tema possono essere collegate.
«Per i docenti precari nulla, dopo la compilazione del primo modulo, sarà come prima. Prove fisiche e mentali si succederanno giorno dopo giorno, sempre sopra i 38 gradi Celsius, sempre quando internet o la stampante non funzionano.»
«FIT, TFA, PAS, GAE, TIC, PTOF, PON, BES: l’iniziazione alla setta scolastica è innanzi tutto di tipo linguistico. Poi ci sono le circolari ministeriali e i bandi da decifrare. Le zie presidi connesse anche di notte a orizzontescuola.it. I gruppi di ansiogeni su Facebook informatissimi su tutte le mosse del ministero. Lo scritto e l’orale. Le infinite ore di tirocinio…».
Chiunque voglia fare dell’insegnamento il proprio mestiere deve prepararsi all’esercizio della resistenza. Per poter finalmente fare quello che, soprattutto grazie agli studenti, rimane il lavoro più bello del mondo.
La pedagogia interculturale è strettamente collegata ai flussi migratori odierni. È la scuola per prima, infatti, a dover far fronte ai grandi cambiamenti della popolazione scolastica dotandosi di strumenti per accogliere adeguatamente i ragazzi con patrimoni culturali e linguistici ricchi e diversi. A questo fine, l'autrice fornisce il nuovo quadro teorico della pedagogia interculturale e al contempo propone laboratori e metodi di didattica interculturale che docenti ed educatori possono utilmente adottare nel loro lavoro in classe.
«Una madre esce dal colloquio con gli insegnanti. Pare che la figlia di otto anni sia irrequieta, incostante, faccia continue battute e si distragga. Lei come decine d'altri nella scuola. Ma per qualche motivo le maestre hanno pensato che proprio per lei potrebbe essere indicato un consulto psicologico. Dicono che potrebbe essere iperattiva, avere 'quella cosa' che va molto adesso e che si chiama ADHD. La madre è incerta. Non saranno le maestre ad aver travisato i segnali della bambina? Non sarà solo una moda, questa dei problemi psichici? » Il mondo di bambini e adolescenti sembra essere diventato una corsa a ostacoli tra possibili malanni psicologici: ansia, depressione, attacchi di panico, iperattività... Sono i nostri figli a essere diventati più fragili o forse è il mondo degli adulti a nascondere i suoi diversi fallimenti sotto l'alibi di un'etichetta clinica? Quale è il confine tra un comportamento desiderabile e un comportamento anormale? In che modo la psichiatria aiuta a orientarci in questo campo? A partire dalla ricca esperienza clinica dell'autore e con moltissimi esempi tratti dalla vita quotidiana, il libro è un contributo prezioso sia per i genitori sia per gli educatori, spesso in difficoltà nel comprendere esigenze e paure dei ragazzi.
Oggi non si studia più. È da predestinati alla sconfitta. Lo studio evoca Leopardi che perde la giovinezza, si rovina la salute e rimane solo come un cane. È Pinocchio che vende i libri per andare a vedere le marionette. È la scuola, l'adolescenza coi brufoli, la fatica, la noia, il dovere. È un'ombra che oscura il mondo, è una crepa sul muro: incrina e abbuia la nostra gaudente e affollata voglia di vivere nel presente. Lo studio è sparito dalle nostre vite. E con lui è sparito il piacere per le cose che si fanno senza pensare a cosa servono. La cosa più incredibile è che non importa a nessuno.
Questo libro è una denuncia dall'interno. Per la prima volta un professore di liceo riflette sulle responsabilità di chi sta in cattedra, sulle pratiche che hanno portato la scuola superiore italiana a essere bulturalmente classista'. Professori e presidi non lo ammetteranno mai, però le storie di chi oggi vive la scuola superiore e le indagini statistiche mettono a nudo quello che molti nascondono: il sistema dell'educazione superiore in Italia ricompensa chi ha una predisposizione naturale o chi ha alle spalle una famiglia che spinge i ragazzi allo studio, mentre lascia indietro gli studenti che non hanno talento o capacità acquisite dall'ambiente familiare. La scuola, in particolare i licei e gli istituti tecnici e professionali, compie quest'operazione sotto copertura, innescando una serie di azioni che concorrono a promuovere indistintamente ed emettere così titoli di studio fasulli. La scuola così com'è condanna i più svantaggiati all'incertezza del loro futuro, alla disoccupazione, all'intermittenza professionale.