Nel 1992, trent'anni fa, cominciava il crollo della prima Repubblica e il passaggio alla seconda, segnato dalla scomparsa di un'intera classe politica che dal 1945 in poi aveva governato la democrazia repubblicana; un passaggio cruciale che nell'opinione pubblica italiana resta legato alle inchieste sulla corruzione del pool Mani Pulite. Questo libro, per la prima volta, affronta invece l'insieme dei fattori politici, economici, sociali e internazionali che dagli anni Ottanta in poi hanno concorso alla caduta del sistema, un evento senza precedenti tra i paesi dell'Europa occidentale dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Malgrado la rottura profonda intervenuta nel 1992-1994, gli stessi problemi lasciati irrisolti, aggravati dal progredire della globalizzazione, hanno continuato a condizionare anche la seconda Repubblica: debito pubblico, crisi della rappresentanza, incapacità di fare riforme, crescita dei populismi e di una comunicazione politica che oggi come ieri sembra dettare l'agenda ai nuovi partiti, riportano al passato e mettono ancora una volta a rischio la stabilità politica e istituzionale del paese. Attraverso una scrittura agile e un linguaggio sintetico, Simona Colarizi ricostruisce una fase cruciale della storia d'Italia che ha lasciato una così difficile eredità nel presente.
Il governo è il vertice dell'esecutivo e il presidente del Consiglio dei ministri è il centro del governo, un centro in cui confluiscono tutti i poteri. Questo non ci mette al riparo dalla loro caducità - nell'ultimo cinquantennio i governi italiani sono mutati quasi ogni anno -, ma non significa che evapori il potere o che non esista un governo in Italia. Quest'opera ricostruisce la biografia politica dei trenta presidenti del Consiglio dei sessantasette governi dell'Italia repubblicana e dei tre governi della transizione. Storici e giuristi intrecciano alle biografie le dimensioni trasversali di tale funzione nevralgica del paese e della macchina sempre più ampia che ha accompagnato il presidente e la presidenza del Consiglio dei ministri, tanto nella sua permanenza nel Palazzo del Viminale, quanto nella nuova residenza di Palazzo Chigi, ed estesasi nei decenni ai palazzi vicini ove sono stati installati dipartimenti, strutture e uffici. Da questo scavo emergono dati nuovi derivati da fonti edite o inedite. Una riflessione che ricostruisce la storia democratica del paese.
Irresponsabili che con le loro azioni scatenano le rappresaglie naziste e fasciste che si abbattono sulla popolazione inerme. Esaltati che combattono per imporre una dittatura comunista in Italia. Assassini che infieriscono sui vinti. E ancora, autori di un racconto falsificato della storia, imposto a tutti. Questi giudizi sui partigiani oggi sono parte integrante di un senso comune diffuso, popolato di frasi fatte. Con un meccanismo connaturato ai media in generale ma amplificato dalla rete, prende forma un racconto che azzera i contesti, semplifica brutalmente, trasporta gli avvenimenti del passato nel presente per giudicarli con il metro dell'oggi. Come possiamo rispondere a questa offensiva pluridecennale? Chiara Colombini restituisce concretezza alla distanza che ci separa da quegli anni, calandosi nella realtà dura e drammatica, ma anche piena di speranza, di quei venti mesi che tanto hanno significato per la storia del nostro paese. Un libro per conoscere ciò che è stato. Senza retorica, tornando alla storia.
Questo libro è il racconto di ventiquattro ore che hanno cambiato l'Italia. Poche volte nella storia capita che un intero Paese si accorga immediatamente di essere di fronte a uno spartiacque, a un momento da cui si uscirà profondamente diversi. È quello che accade il 16 marzo del 1978, il giorno del rapimento di Aldo Moro ma anche il giorno della fiducia al primo governo che vede il voto favorevole del Partito comunista. Il 16 marzo 1978 è un giorno sbagliato. Un giorno che, destinato a entrare nella storia italiana come inizio di una nuova fase democratica, diventa improvvisamente tutt'altro: il giorno della violenza e della 'geometrica potenza' di fuoco delle armi. Il giorno del sequestro di Aldo Moro a via Fani.
Oggi siamo di fronte a una grande frattura, a uno dei momenti storici che segnano una cesura del tempo e che in futuro continueremo a ricordare come una data fondante. E questo non soltanto per la dimensione epocale di quanto ci siamo trovati a vivere, ma anche perché la pandemia ha marchiato la fine di un tempo, i 75 anni che vanno dalla fine della seconda guerra mondiale al 2020, che ha spostato definitivamente l'asse del mondo. Un tempo storico di un'intensità eccezionale, che ha conosciuto almeno quattro fasi di profonda trasformazione. La prima, dal 1945 ai primi anni '70, è la più nota e può definirsi 'l'età dell'oro'. La seconda fase, da metà anni '70 al 1991, si caratterizza per il dominio della finanza e la rivoluzione informatica. La terza, dal 1992 al 2010, è all'insegna dell'unificazione del mercato mondiale, la 'globalizzazione', con il grande sviluppo della Cina e dei paesi asiatici. La quarta fase, il secondo decennio del XXI secolo, inizia con la crisi profonda delle politiche neo-liberistiche che avevano dominato per un trentennio: è il tempo della seconda rivoluzione digitale. Il 'capitalismo dell'informazione' cede il campo al 'capitalismo della sorveglianza'. A Occidente si riducono e degradano il lavoro umano e la democrazia, crescono la disuguaglianza e il malessere diffuso. Con il bipolarismo Usa/Cina, le grandi entità statali riprendono potere a scapito del mercato. Al principio del 2020 esplode la pandemia da coronavirus: è il cambiamento più grande dalla seconda guerra mondiale.
A cento anni dalla nascita del Pci, Canfora si interroga sulla metamorfosi progressiva di quel grande partito. Una metamorfosi che ha al centro il 'partito nuovo' di Togliatti. Quella fu, nel 1944, una seconda fondazione. Fu la non facile nascita di un altro e diverso partito: diverso rispetto alla formazione 'rivoluzionaria' sorta vent'anni prima. La nuova nascita era una necessità storica, nella situazione mondiale del tutto nuova determinata dalla sconfitta dei fascismi. Ma le potenzialità insite in tale nuovo inizio non furono sviluppate con la necessaria audacia da chi venne dopo: Berlinguer incluso. Riannodando i fili di questa storia, Canfora cerca le ragioni del mancato riconoscimento dell'approdo socialdemocratico che il mutato contesto storico determinava. Una timidezza che ha contribuito alla successiva debolezza progettuale e 'svogliatezza' pratica. E alla progressiva perdita di contatto con i gruppi sociali il cui consenso veniva dato ottimisticamente per scontato.
Nadia Urbinati esplora il cuore del meccanismo democratico: la scossa conflittuale tra i ‘pochi’ e i ‘molti’, le élites e il popolo.
Il XXI secolo è punteggiato da una serie ininterrotta di manifestazioni popolari che hanno portato in piazza un diffuso scontento: le primavere arabe, Occupy Wall Street, gli indignados, i Vaffa Days, i gilet gialli, le manifestazioni sul clima, le rivolte in Cile, a Hong Kong, in Libano. Quello a cui assistiamo è un conflitto nuovo rispetto a quello rappresentato e organizzato da partiti e sindacati: è contrapposizione tra pochi e molti, tra chi detiene il potere e chi sente di non contare nulla. La frattura sociale profonda che questi antagonismi evidenziano mette in crisi l’idea stessa di democrazia e la espone al rischio di pulsioni autoritarie. Ma questo non è un esito scontato: come scriveva Machiavelli, il conflitto tra pochi e molti può essere anche un lievito di libertà, se il nuovo ordine che ne può risultare riequilibra il potere nella società.
L'emergenza Covid-19 ha rappresentato uno spartiacque epocale proprio mentre eravamo immersi in un'età di profondi mutamenti: l'affermazione della tecnoscienza nella sfera dell'economia e della società; l'avvento, nell'età del web e dei Big Data, di nuovi strumenti di potere e di gestione del consenso; l'emergenza ambientale. In questo scenario, denso di pesanti incognite, si stanno giocando diverse partite volte a ridefinire gli equilibri mondiali. Da un lato gli Stati Uniti e la Cina si stanno scontrando per stabilire chi avrà l'egemonia globale. Allo stesso tempo, una risorgente Russia e alcune potenze regionali (come l'India, il Giappone, l'Arabia Saudita, l'Iran e la Turchia) stanno assumendo un ruolo di rilievo e una autonomia fino a ora sconosciuta. Intanto l'Unione Europea si trova in grande difficoltà. Il suo indebolimento non si deve solo a cause di ordine strutturale e agli effetti della globalizzazione, ma al fatto che s'è inceppato il processo d'integrazione nei versanti nevralgici della politica estera e della sicurezza, del welfare e delle innovazioni di sistema. Un libro in cui un grande maestro della storia economica presenta un'analisi penetrante dello stato di salute del pianeta e dei rischi che ci troviamo ad affrontare.
Qual è stato il rapporto tra l'Italia fascista e la Germania nazista? Quali differenze e quali somiglianze fra i due totalitarismi? L'Asse e il Patto d'acciaio erano insiti nella logica di una comune natura dei due regimi o furono solo atti politici, rispondenti a esigenze particolari, sostanzialmente tattiche e contingenti? Renzo De Felice scopre documenti inediti in archivi italiani mentre lavora alla sua biografìa di Mussolini. Sono dispacci secreti, lettere, relazioni fra il duce e Hitler, dalla marcia su Roma alla salita al potere del nazionalsocialismo. Alla loro luce, è inequivocabile - i documenti di questo libro lo dimostrano - che l'Italia fascista fu il primo regime totalitario al mondo e la strategia con la quale i fascisti arrivarono al potere servì da significativo punto di riferimento per l'emergere e l'arrivo al potere dei nazisti. I documenti sono introdotti da Renzo De Felice. II volume accoglie un'importante prefazione di Christian Goeschel destinata a suscitare un ampio dibattito.
Negli ultimi trent’anni l’Italia e gli italiani sono profondamente cambiati. Assetti demografici, lavoro, welfare, produzione, consumi, stili di vita, forme della partecipazione e della comunicazione, partiti, sistema politico: quasi nulla è più come prima. Il libro prova a ricostruire i più importanti tra questi mutamenti – lo choc migratorio, il declino economico, la metamorfosi dei valori e delle appartenenze, gli effetti della rivoluzione digitale – per concentrarsi quindi sulle trasformazioni del sistema politico tra Prima e Terza Repubblica. Riprendendo e aggiornando le tesi di Karl Polanyi sulla ‘grande trasformazione’, l’autore colloca al centro del quadro l’urto strisciante e poi frontale tra le forze sempre più invincibili della globalizzazione, in particolare del mercato e dell’economia globali, e un paese messo progressivamente in ginocchio dai suoi effetti distruttivi. Ne è derivata una confusa e disordinata ‘rivolta della società’, che ha voltato le spalle alle vecchie forze politiche della Seconda Repubblica, sempre più incapaci di proteggerla, e che ha ceduto infine alle velleitarie promesse di riscatto dei populismi. Una trappola insidiosa, dalla quale – almeno per un po’ di tempo – sarà assai difficile uscire. In Italia e in molte altre parti del mondo.
Abbiamo diviso in modo netto carnefici e vittime, l’Occidente e il caos, abbiamo tranquillizzato la nostra coscienza con racconti semplici e consolanti. Siamo riusciti a tracciare un confine tra umano e disumano: abbiamo descritto il terrorismo, gli attentati, le torture come sinonimo di disumano, e l’abbiamo rimosso dal nostro vissuto. Così l’Isis era un mostro sconosciuto che andava annientato, e le terre su cui ha allignato solo delle terre guaste da lasciare al loro destino segnato. Eppure tutto questo vale fino a quando non proviamo ad avvicinare lo sguardo, per vedere quanto di irresistibilmente umano resti anche dove abbiamo pensato non ci fosse bisogno di guardare più nulla. Francesca Mannocchi, giornalista reporter, già autrice con Alessio Romenzi del documentario Isis Tomorrow. The lost souls of Mosul, acclamato al Festival del Cinema di Venezia, in questo libro mette a disposizione del lettore un racconto dalle sfumature inaspettate. Dopo aver visitato le prigioni dell’Isis, essere scampata alle pallottole dei cecchini, aver visto cadaveri di bambini appena bruciati, ha deciso di usare il suo rigore e il suo coraggio da reporter per trasformare una storia che nessuno vuole ascoltare in un grande romanzo dal vero del nostro tempo. Non c’è un solo ritratto di questo volume che non si incida nella nostra mente: le donne vedove di miliziani pronte a essere madri di altri martiri, i bambini dei carnefici dell’Isis accanto ai bambini delle vittime dell’Isis nello stesso campo profughi, i giovanissimi orfani del Califfato che speravano di immolarsi in un attentato e adesso senza una gamba guardano fisso il vuoto, gli adolescenti terroristi che sembrano dei ragazzi di una qualunque periferia del pianeta. Quale sarà il futuro che li attende e ci attende?
Nell’immaginario collettivo gli anni Settanta sono rimasti impressi come gli anni di piombo, una definizione che evoca il tanto sangue versato dai terroristi, dagli stragisti, dalla criminalità organizzata. Sono rimasti così nell’oblio gli ‘altri’ anni Settanta: un decennio di crescita democratica che ha consentito di sconfiggere i terrorismi. Grazie a questa Italia di gran lunga maggioritaria rispetto alle minoranze criminali, si sono evitati i pericoli di un’involuzione autoritaria o di un’esplosione rivoluzionaria, gli obiettivi rispettivamente degli strateghi del terrore e dei brigatisti. Chi ha vissuto quegli anni ha una memoria viva dei fermenti democratici che percorrevano la sua generazione. Al contrario dei loro coetanei che si smarrivano nei miti rivoluzionari o si mettevano al servizio dei golpisti o della mafia, moltissimi altri giovani e meno giovani, saliti prepotentemente alla ribalta della politica sulla scia del boom economico, legavano il loro impegno agli ideali della democrazia e del progresso. Vale per i giovani impegnati nei movimenti – operai, studenti, borghesi – ma vale anche per i militanti e per una parte delle élite politiche al governo e all’opposizione che hanno interpretato le trasformazioni in corso nella società e ne hanno accolto le istanze. Non è un caso che in quegli anni entri in vigore lo Statuto dei Lavoratori, il servizio sanitario nazionale e vengano approvate leggi fondamentali come quella sul divorzio e sull’aborto. Questo libro ripercorre la vicenda di tre generazioni di giovani e giovanissimi, di ogni ceto sociale, che nel giro di un ventennio hanno realizzato una vera e propria rivoluzione culturale che ha cambiato l’intera società italiana, dal mondo del lavoro a quello delle imprese, delle scuole, delle università, delle professioni, del pubblico impiego, delle famiglie, della politica e della Chiesa.