Questa nuova edizione del volume, mantenendo l'obiettivo di fornire un'esposizione sintetica della parte generale della materia, dà conto anzitutto delle conseguenze di carattere istituzionale derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea; sono inoltre riferite le novità relative all'elezione del Parlamento europeo del maggio 2019 e alla successiva nomina della Commissione per il mandato 2019-2024. È dato conto altresì della riforma del sistema giudiziario dell'Unione e dei principali sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia, con riguardo, tra l'altro, agli effetti della Carta dei diritti fondamentali e al rispetto dei valori dell'Unione da parte degli Stati membri. Sono infine forniti alcuni aggiornamenti relativi sia alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in merito al rapporto tra ordinamenti sia alla prassi relativa all'attuazione del diritto dell'Unione nell'ordinamento italiano.
Se il diritto è una scienza sociale che abbraccia tutte le prospettive connesse alla natura stessa dell’umanità, non può fare a meno di confrontarsi anche con la coscienza e la fede religiosa. La relazione fra diritto e religione è un tema che in Italia è stato tradizionalmente riferito al cosiddetto ‘diritto ecclesiastico’, che riguarda, appunto, le norme dell’ordinamento statale relative alle questioni religiose. Con questo volume, Pierluigi Consorti si pone l’obiettivo di chiarire le basi storiche e giuridiche di questa disciplina e proporne alcune prospettive di sviluppo. In dieci capitoli, a partire dalla nascita del diritto ecclesiastico nell’Ottocento fino alla sua applicazione nella realtà contemporanea, Consorti traccia un percorso che segue l’evoluzione della polarità fra diritto ed etica, legge e coscienza, cultura e religione. Ne risulta uno studio attuale che indaga la capacità degli ordinamenti giuridici di fare i conti con identità diverse, che reclamano il riconoscimento della propria pluralità, e di rispondere dunque ai bisogni umani, intesi nella loro complessa articolazione fra esigenze del corpo, della ragione e dello spirito.
Giudicare: un compito necessario e impossibile. Necessario perché una società non può lasciare senza conseguenze comportamenti incompatibili con la sua ordinata sopravvivenza. Impossibile perché non possiamo mai avere la certezza di riuscire a conseguire la verità. Da questa contraddizione nasce l’esigenza di stabilire un itinerario conoscitivo, il ‘processo’, ritenuto il metodo meno imperfetto per pronunciare una decisione giusta, che siamo disposti ad accettare pro veritate.
Una preziosa riflessione sul processo penale che ne analizza l’irrinunciabile funzione sociale, le scelte epistemologiche qualificanti, gli snodi fondamentali, le distorsioni della sua rappresentazione mediatica.
Il Terzo Settore è «quell'insieme di enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà, promuovono e realizzano attività di interesse generale attraverso il volontariato, la mutualità o la produzione e lo scambio di beni e servizi». È un prezioso comparto della società e dell'economia nazionale, capace di creare fiducia e coesione sociale. Finalmente le tante leggi che hanno regolato questo mondo, in maniera a volte confusa, sono state riordinate e innovate dalla riforma del Terzo Settore. Il volume traccia il percorso riformatore nel suo complesso, analizzato dai suoi stessi protagonisti. Nella prima parte Emanuele Rossi ripercorre la storia della legislazione del Terzo Settore; Antonio Fici esamina i principi e i profili generali della Riforma; Gabriele Sepio approfondisce le numerose innovazioni di natura tributaria e fiscale; infine Paolo Venturi si concentra sugli aspetti peculiari della riforma dell'impresa sociale. La seconda parte dell'opera offre un commento dettagliato, articolo per articolo, del Codice del Terzo Settore e del decreto sull'impresa sociale.
L’esposizione muove dalla scelta di trattare la soggettività dello Stato e la funzione normativa una di seguito all’altra. Si tratta di una necessità didattica, che corrisponde alla logica strutturale della disciplina. L’ordinamento internazionale è caratterizzato dall’interdipendenza tra i suoi elementi. Privo com’è di un legislatore, le norme che lo disciplinano vengono poste, mutano o si estinguono per effetto della volontà degli stessi soggetti che partecipano della vita di relazione internazionale e a cui quelle norme sono rivolte, in primo luogo gli Stati. Seguendo uno schema coerente con questa premessa, il volume analizza in modo denso, ma rigoroso, tutti gli aspetti istituzionali della materia: i soggetti e le fonti del diritto internazionale, i procedimenti di adattamento del diritto interno al diritto internazionale, i diversi regimi di responsabilità internazionale e i meccanismi di soluzione delle controversie.
Il libro affronta il problema del finanziamento del settore museale esaminando le diverse modalità attraverso cui è possibile incrementarne la capacità di automantenimento e la redditività, così che siano soddisfatti sia i valori di promozione culturale che quelli di sostenibilità del debito pubblico ed equilibrio di bilanci.
Biglietteria, servizi aggiuntivi, concessioni d’uso, sponsorizzazioni, donazioni, finanza di progetto, utilizzo di marchi commerciali, prestiti per mostre: sono alcuni degli istituti esaminati sia sul piano giuridico che per i rendimenti economici concretamente generati e che, se adeguatamente valorizzati, potrebbero moltiplicare i ricavi riducendo, fino a eliminarlo, il debito pubblico italiano. Tali tematiche sono affrontate in costante comparazione con l’ordinamento francese che persegue espressamente la valorizzazione del patrimonio pubblico e l’incremento della capacità di autofinanziamento. Vengono analizzati anche i modelli britannici e statunitensi in cui i musei, formalmente organizzati come enti non-profit, svolgono un’intensa attività commerciale e di raccolta di fondi privati così da conseguire il massimo livello di rendimento economico con il minimo supporto di contributi pubblici.
Oltre alle riflessioni giuridiche, il volume è ricco di dati statistici e finanziari in gran parte inediti.
I diritti, quelli individuali e sociali, sono la misura della qualità di una società. È su questo principio che Stefano Rodotà ha costruito la sua vita di studioso, di politico e di intellettuale pubblico. Lo sviluppo della tecnica e i rischi di disumanizzazione della vita, la dignità umana, l'impatto delle nuove tecnologie sull'esistenza delle generazioni presenti e future, la questione dei beni comuni, il diritto al cibo, l'identità in Rete: su questo si riflette e si discute pagina dopo pagina in questo libro. Oltrepassando la prospettiva strettamente legata al diritto positivo, Rodotà riflette all'interno di visioni che hanno una natura culturale e morale. Non a caso al centro pone sempre la persona umana, la sua dignità, il valore della solidarietà. In questo nostro tempo di tumulto, come lo definisce l'autore, «i principi guida devono essere ricercati in una dimensione irriducibile all'economia, prendendo le mosse dal sistema complessivo, fondato sul riconoscimento primario contenuto nell'articolo 1 della Carta dei diritti: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».
Un percorso che attraversa la nostra Costituzione articolo per articolo – la storia, i valori cardine del testo, le parole chiave – con l’obiettivo di spiegarla e raccontarla alle giovani generazioni e a chiunque voglia conoscerla.
La Costituzione nasce subito dopo una guerra che aveva prodotto macerie non solo materiali ma anche morali, in un Paese che con fatica provava a ricomporre le fila del vivere civile. Il fermento democratico di quegli anni fu la premessa al lavoro dell’Assemblea costituente. Il testo costituzionale racchiude nei suoi principi un grande progetto di trasformazione sociale: uguaglianza e pari dignità di tutti di fronte alla legge, diritto al lavoro, parità dei generi, tutela della salute e dell’ambiente sono solo alcuni dei principi che ne animano le pagine. Alberto Maritati accompagna il lettore in un percorso attraverso l’intero testo costituzionale. L’intento è quello di raccontare a chiunque voglia capire e conoscere la Costituzione, e in particolare alle nuove generazioni, la struttura, il senso e i valori della nostra più alta fonte legislativa. Ogni articolo viene spiegato e approfondito dando conto delle radici storiche, del portato sociale e culturale, delle parole chiave che contiene. Non mancano i richiami all’attualità che evidenziano la relazione tra la realtà odierna e il testo costituzionale.
Le disuguaglianze, l'immigrazione, la sicurezza, la corruzione: su queste e altre questioni nevralgiche del nostro tempo abbiamo un atteggiamento diverso a seconda dell'idea di giustizia che assumiamo. Giusto è ciò che coincide con la legge? Raffaele Cantone e Vincenzo Paglia si confrontano senza pregiudizi o ipocrisie a partire dalle loro differenti visioni del mondo. Con un fine che inseguono testardamente pagina dopo pagina: comprendere e definire cosa è giusto. Con il più onesto dei mezzi: gli esempi tratti dalle loro esperienze professionali, in particolare quelli che chiamano in causa la nostra coscienza, quelli che la legge sembra non riuscire a codificare. Dalla più attuale e controversa questione dell'accoglienza dei migranti alla questione della corruzione, dai sistemi di repressione al modo di intendere la punizione e il perdono. Il dialogo è stato curato da Emanuele Coen, giornalista de "L'Espresso".
Di fronte allo «spaventoso caos di un mondo in rovina», nel terribile inverno tra il 1943 e il 1944, Piero Calamandrei comprese come ogni speranza di «duratura rinascita» non poteva che fare affidamento sul ripristino del principio di legalità a «metodo di governo». Se il fascismo era stato il regime dell'illegalità dispiegata, una legalità repubblicana non soltanto doveva essere considerata come fondamento essenziale della libertà, ma doveva anche essere «una legalità che può modificare tutte le leggi meno quelle poste a priori come condizioni necessarie per il rispetto della libertà». «Colla legalità non vi è ancora libertà; ma senza legalità libertà non può esserci. Perché solo la legalità assicura, nel modo meno imperfetto possibile, quella certezza del diritto senza la quale praticamente non può sussistere libertà politica.»
Perché in Italia è così difficile essere onesti? Un pamphlet graffiante contro un sistema giudiziario farraginoso, le infinite rigidità burocratiche e amministrative, lo scriteriato ricorso ai condoni, la mancanza di sanzioni efficaci e dissuasive per chi trasgredisce le regole.
L’ultima riflessione di un grande intellettuale sul tumulto del nostro tempo.
I diritti, quelli individuali e sociali, sono la misura della qualità di una società. È su questo principio che Stefano Rodotà ha costruito la sua vita di studioso, di politico e di intellettuale pubblico. Lo sviluppo della tecnica e i rischi di disumanizzazione della vita, la dignità umana, l’impatto delle nuove tecnologie sull’esistenza delle generazioni presenti e future, la questione dei beni comuni, il diritto al cibo, l’identità in Rete: su questo si riflette e si discute pagina dopo pagina in questo libro. Oltrepassando la prospettiva strettamente legata al diritto positivo, Rodotà riflette all’interno di visioni che hanno una natura culturale e morale. Non a caso al centro pone sempre la persona umana, la sua dignità, il valore della solidarietà. In questo nostro tempo di tumulto, come lo definisce l’autore, «i principi guida devono essere ricercati in una dimensione irriducibile all’economia, prendendo le mosse dal sistema complessivo, fondato sul riconoscimento primario contenuto nell’articolo 1 della Carta dei diritti: La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».