Perché un regime politico viene definito totalitario? Quando si inizia a parlare di totalitarismo e perché? È possibile liquidare il fenomeno totalitario come un tragico episodio del secolo scorso o è qualcosa di più complesso di una semplice parentesi storica?
È cominciato il 25 settembre, con la sconfitta alle elezioni politiche, il lungo e travagliato inverno del Partito democratico. Da allora, ha affrontato per mesi un processo interno nonché un congresso e le primarie. Infine, senza che nessuno lo avesse previsto, il 26 febbraio è arrivata Elly Schlein. Il compito che la nuova segretaria ha di fronte è gigantesco: ricostruire il volto di un partito che ha smesso di domandarsi quale parte del Paese intende rappresentare, di leggere le nuove fratture della società, di interpretare la domanda di protezione sociale, sicuritaria ed economica. Attraverso le voci dei protagonisti, uno dei più pungenti cronisti politici della nuova generazione delinea le strade che si aprono di fronte al Partito democratico nel percorso per restituire un ruolo alla sinistra.
La marcia del neofascismo italiano verso l'atlantismo più radicale incominciò subito dopo la stipula del patto politico-militare tra gli Stati Uniti e il governo franchista spagnolo. Questo confortevole contesto, collaudato da oltre settant'anni, spiega la naturalezza con cui gli eredi del Movimento sociale italiano (MSI), mutate le denominazioni, giunsero tempestivamente a far parte del governo italiano sin dai primi anni Novanta e, nei mesi scorsi, al vertice di esso. Con quanta dedizione ai fondamenti della Repubblica si può arguire dalla definizione datane da Giorgio Almirante nel gennaio 1988: «Repubblica bastarda». Le premesse remote di questo idillio vanno ricercate nel modo in cui, conclusasi la seconda guerra mondiale, prontamente decollò la guerra fredda. La cui conclusione - crollo del mondo 'socialista' e trionfo dell'alleanza atlantica - ha determinato un ampio schieramento di poteri e di opinioni pubbliche che riconnette la remota contrapposizione 'o Roma o Mosca' agli sviluppi tuttora in atto: all'insegna del «dunque avevamo ragione».
A cento anni dalla nascita del Pci, Canfora si interroga sulla metamorfosi progressiva di quel grande partito. Una metamorfosi che ha al centro il 'partito nuovo' di Togliatti. Quella fu, nel 1944, una seconda fondazione. Fu la non facile nascita di un altro e diverso partito: diverso rispetto alla formazione 'rivoluzionaria' sorta vent'anni prima. La nuova nascita era una necessità storica, nella situazione mondiale del tutto nuova determinata dalla sconfitta dei fascismi. Ma le potenzialità insite in tale nuovo inizio non furono sviluppate con la necessaria audacia da chi venne dopo: Berlinguer incluso. Riannodando i fili di questa storia, Canfora cerca le ragioni del mancato riconoscimento dell'approdo socialdemocratico che il mutato contesto storico determinava. Una timidezza che ha contribuito alla successiva debolezza progettuale e 'svogliatezza' pratica. E alla progressiva perdita di contatto con i gruppi sociali il cui consenso veniva dato ottimisticamente per scontato.
'Capitalismo cannibale' è l'espressione che usa Nancy Fraser per definire il sistema sociale che ci ha portato a questo punto. La metafora del cannibale è calzante per l'analisi della società capitalista caratterizzata da una frenesia alimentare istituzionalizzata in cui il piatto principale siamo noi. Ma Fraser precisa e amplia anche la parola 'capitalismo' che, a suo giudizio, designa un ordine sociale che consente a un'economia orientata al profitto di predare i supporti extra-economici di cui ha bisogno per funzionare: la ricchezza espropriata dalla natura e dai popoli assoggettati; le molteplici forme di lavoro di cura, cronicamente sottovalutate quando non del tutto disconosciute; i beni e i poteri pubblici che il capitale richiede e allo stesso tempo cerca di limitare; l'energia e la creatività delle persone che lavorano. Per questa ragione la parola capitalismo non si riferisce a un tipo di economia, ma a un tipo di società: quella che autorizza un'economia ufficialmente designata ad accumulare valore monetizzato per gli investitori e i proprietari, mentre divora la ricchezza non economizzata di tutti gli altri. Come l'uroboro che si mangia la coda, la società capitalista è pronta a divorare la sua stessa sostanza.
La guerra delle tasse dura da trent'anni e ha effetti devastanti sulla società. A vincerla sono i privilegiati ma anche tutti quelli che sono riusciti a ottenere, da una classe politica in ostaggio delle lobby, eccezioni particolaristiche che hanno reso il fisco un castello di piccoli e grandi privilegi. Questo conflitto, iniziato con Ronald Reagan e Margaret Thatcher, si è diffuso in tutto il mondo al grido di 'affamare la bestia', ovvero tagliare le tasse e i conti dello Stato. Il risultato è che si sono cancellate le tasse di successione, le imposte sugli immobili e i tributi legati alle rendite finanziarie e si sono diffusi a macchia d'olio i paradisi fiscali. In Italia, ma anche nel resto d'Europa, i sistemi fiscali sono diventati sempre più sfavorevoli al lavoro mentre gli sgravi per le imprese sono cresciuti esponenzialmente. Nel nostro Paese le tendenze globali si sono innestate in un contesto di evasione di massa tollerata. In tutti questi anni nessun governo è riuscito a invertire la rotta, nemmeno quello guidato da Mario Draghi che pure avrebbe potuto sfruttare un'occasione storica. Le flat tax del nuovo governo di destra rischiano di essere una vera e propria bomba H sugli equilibri sociali.
Dal 1995 a oggi il ciellino Roberto Formigoni prima e i leghisti Roberto Maroni e Attilio Fontana poi hanno governato in Lombardia attuando misure scellerate in tema di sanità, mobilità e cura del territorio. Scelte inadeguate di fronte all'impatto delle crisi globali, delle sfide del cambiamento ambientale e - soprattutto - della pandemia da Covid-19, in seguito a cui il velo è stato sollevato. A fronte della retorica dell'eccellenza sanitaria, i cittadini hanno toccato con mano l'impoverimento del servizio pubblico. La privatizzazione della sanità è il simbolo di una vita pubblica devastata dalle logiche del puro profitto e interamente subordinata agli affari di pochi. Il modello di Lega, Forza Italia e, in misura minore, Fratelli d'Italia ha costruito un potere impenetrabile, sancito dai voti plebiscitari delle elezioni. La vita quotidiana in terra lombarda è un incubo per chi deve prendere i treni dei pendolari ma il Pirellone finanzia senza battere ciglio autostrade private e sballati comprensori sciistici senza neve. Nella regione più inquinata d'Europa per le emissioni di gas si strappano deroghe per i veicoli più vecchi e si preferisce fare la guerra al Comune di Milano. Insomma, un quadro desolante di fronte a cui sembra non emergere mai una possibile alternativa.
Perché Putin ha pensato di poter conquistare in pochi giorni l'Ucraina con il consenso dei russi ma anche degli ucraini? Cosa vuol dire 'denazificazione'? Per spiegare questa tragedia che cambia il mondo occorre ritornare ad alcuni passaggi essenziali della storia del Novecento prima e dopo il 1991. Una vicenda complessa, che parte dal rapporto dell'Ucraina con il potere sovietico di Lenin e che passa dall'Holodomor, la terribile carestia provocata da Stalin che nel ?32-?33 fece in Ucraina più di quattro milioni di vittime. Una storia che continua con la seconda guerra mondiale e l'occupazione nazista e prosegue con la fine dell'Urss e le difficoltà degli Novanta, cui l'Ucraina ha risposto guardando all'Unione Europea mentre in Russia si affermava la svolta autoritaria di Putin, fondata sul consenso a una ideologia di potenza radicata nella storia russa e condivisa da una classe dirigente formatasi tra declino sovietico e riaffermazione del potere dello Stato. Una ideologia che spinge Putin a disprezzare un Occidente opulento e corrotto in declino economico e demografico. E che gli fa pensare che sia arrivato il momento per ridare alla Russia il suo ruolo di grande potenza mondiale.
Come scrivere una legge che voleva essere rivoluzionaria e ritrovarsi il Paese contro? La risposta è nella vera storia della «Buona Scuola», l'iniziativa che ha segnato forse più di ogni altra il governo Renzi. All'epoca dei fatti Alessandro Fusacchia era il capo di gabinetto al Miur e ha dunque avuto un ruolo nevralgico in tutte le tappe che hanno portato all'ideazione, al varo e all'attuazione della legge. Dal tentativo di tornare ad assumere nella scuola solo per concorso alle misure per 'premiare' i docenti, fino all'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro obbligatoria o del piano per la digitalizzazione delle scuole, l'autore restituisce con il piglio della cronaca e con sguardo lucidissimo la distanza tra quello che si studia sui commentari di diritto costituzionale e quello che accade nella realtà. Il lettore ha così accesso al dietro le quinte di un ministero e di un governo e può toccare con mano la fatica della burocrazia, i tanti aspetti banali del potere, la complessità di ogni scelta politica. Un libro necessariamente critico e autocritico, che mostra quanto sia difficile in Italia cambiare.
La teologia politica può essere superata? E quella che oggi - riferendosi al neoliberismo e alla sua genealogia - molti definiscono 'teologia economica' è davvero un'alternativa alla teologia politica? Questo saggio risponde a queste due domande facendone la genealogia, al fine di illuminare il nucleo teologico-politico della modernità e la costante riemersione di domande di senso in ambito secolare.
Politici impegnati più a demonizzare e a screditare gli avversari che non a risolvere controversie e conflitti; trasmissioni televisive costruite per mettere in scena lo scontro politico, vero o fittizio che sia, per catturare l'attenzione del pubblico; cittadini che si accaniscono contro il nemico di turno pur di catalizzare l'attenzione e conquistare qualche fugace momento di celebrità. Sono tutti segnali che raccontano i tempi della politica dell'inciviltà. Oggi questa modalità comunicativa è diventata una risorsa strategica in grado di avvantaggiare attori che, a vario titolo, contribuiscono alla costruzione della dimensione politica. Se la si considera così, molti fenomeni che caratterizzano la politica contemporanea appaiono più facilmente comprensibili e interpretabili e, purtroppo, destinati a rimanere con noi ancora a lungo.
Il nazionalismo va combattuto con intransigenza perché esalta l'omogeneità culturale ed etnica, giustifica il disprezzo per chi non appartiene alla nostra nazione e, come ha già fatto in passato, può distruggere i regimi democratici e aprire la strada al totalitarismo. Se vuole porre freno al nazionalismo, la sinistra democratica deve in primo luogo rispondere al bisogno di identità nazionale, di cui ha sempre lasciato il monopolio alla destra. Per farlo, deve apprezzare la cultura nazionale e i legittimi interessi di ciascun cittadino ma anche elevare l'una e gli altri agli ideali del vivere libero e civile: è il patriottismo repubblicano, che tiene unite nazione, libertà politica e giustizia sociale.