"La sera del 9 novembre 1860 una colonna di soldati in lacere uniformi turchine, disarmati e sotto scorta, marciava lungo la tortuosa strada alpina che risale la Val Chisone, nelle montagne piemontesi, verso la fortezza di Fenestrelle...". Chi erano quegli uomini? Cosa accadde davvero ai prigionieri napoletani trasportati al Nord nel 1860, e in genere agli ex-soldati borbonici caduti nelle mani delle autorità vittoriose negli anni che portarono all'unità d'Italia? Erano migliaia? Quanti sopravvissero e quanti morirono di stenti, di fame e di freddo? Chi navighi nella rete alla ricerca di informazioni o di opinioni su Fenestrelle e sulla deportazione dei prigionieri di guerra meridionali al Nord è subito colpito dall'estrema violenza del linguaggio e dal ricorrere di termini di confronto novecenteschi impiegati senza alcuna prudenza: campi di concentramento, lager, Auschwitz, sterminio. Intorno al destino di quei soldati è stata sollevata negli ultimi anni una cortina di interrogativi fumosi e di sospetti gratuiti, che può essere smantellata solo attraverso un'aderenza scrupolosa ai fatti dimostrati. Alessandro Barbero racconta la vera storia di Fenestrelle ma anche la storia di come quegli avvenimenti, già di per sé abbastanza drammatici, siano diventati nell'Italia del Duemila materia di un'invenzione storiografica e mediatica.
"Triste missione per noi venuti a combattere per la libertà!". Parla Nino Bixio, il più intransigente comandante di Garibaldi. Ha appena assistito all'esecuzione dei cinque uomini considerati colpevoli dell'efferata rivolta di Bronte: nei primi giorni dell'agosto 1860, migliaia di contadini, bande di uomini e di donne, avevano saccheggiato, distrutto, rubato. In mezzo al fumo degli incendi, i proprietari terrieri e i loro funzionari trascinati fuori dalle loro case, torturati, uccisi, gettati nel fuoco. Bixio proclama lo stato d'assedio e ordina un generale disarmo. Il suo compito è di fare in modo che i processi a carico degli insorti comincino velocemente, ricorrendo ai decreti che consentivano ai tribunali militari di applicare procedure sommarie per reati contro l'ordine pubblico. Alla rivolta feroce si risponde con una repressione brutale. Ma Garibaldi non era un liberatore? Allora, perché i plotoni di esecuzione? Perché sono proprio i garibaldini a opporsi alle speranze contadine di ottenere terra e migliore qualità di vita? La rivolta di Bronte dura non più di sei giorni ma la sua fama è sopravvissuta a lungo. Le è stato attribuito un grande valore simbolico. Eppure ancora non la si conosce veramente. "Se consideriamo quanto profondamente Bronte sia collegata ai miti e ai contromiti di Giuseppe Garibaldi e dell'ammiraglio Nelson, al Risorgimento italiano, alla questione meridionale e all'Impero britannico, stupisce che la sua storia non sia stata oggetto di analisi più approfondite."
Nutrirsi è un'esperienza universale, ma non mangiamo le stesse cose, nello stesso modo, negli stessi luoghi. Osservando attentamente un pasto, potremmo spiegare tutto, o quasi, di una certa popolazione. Questo libro nasce così, per raccontare la storia e le geografie degli italiani partendo dal modo in cui mangiano, dalle usanze dei nobili nella seconda metà dell'Ottocento fino alle ipotesi sui decenni a venire. È realizzato intorno ad alcuni pranzi realmente avvenuti, ricostruiti attraverso fonti storiche di varia natura; usa la storia, ma anche la letteratura, l'arte, i media e le testimonianze orali per spiegare cosa c'è dietro (e dentro) quei piatti.
Come spiegare l'astronomia in termini chiari ed esaurienti? Questo libro, insieme rigoroso e divulgativo, è con disegni, foto e brevi testi di approfondimento un "abbicì" dell'astronomia che aiuta a familiarizzare con stelle, pianeti, eclissi, galassie e il mondo extragalattico.
La tendenza a lungo prevalente nella storiografia occidentale è stata quella di leggere gli ordinamenti giuridici del passato come se avessero natura uguale a quella dei contemporanei, attribuendo alle difficoltà del momento storico le evidenti differenze tra i due periodi e considerandole scorie marginali che, se impedivano agli ordinamenti medesimi di presentare la nitidezza e la chiarezza raggiunte a partire dall'Ottocento, non ne intaccavano comunque la sostanza. Ne consegue che la loro vicenda storica è stata esaminata non già a partire dall'analisi della realtà da cui avevano avuto origine, bensì, all'opposto, da quella che si era affermata dopo di loro. Un'impostazione quanto mai singolare, che trova la sua spiegazione soltanto nella volontà della cultura dei secoli XIX e XX di legittimare le profonde innovazioni giuridiche e istituzionali vissute dalla loro età rispetto all'antico regime presentandole come il naturale esito di un processo storico lungo e accidentato, ma omogeneo. Questo volume segue una diversa impostazione, che mira ad aderire maggiormente alla concretezza e alla pluralità delle diverse esperienze storiche e istituzionali e muove da una convinzione: l'evoluzione degli ordinamenti giuridici europei di età moderna può comprendersi in maniera corretta soltanto se si prendono le mosse dalla realtà medievale. Premessa di Natalino Irti.
Da Tangentopoli alle elezioni politiche del 1994, dalla stagione dei movimenti iniziata poco prima del 2000 all'entrata in scena dell'antipolitica alcuni anni dopo, dal bipolarismo all'implosione dei partiti: Simona Colarizi e Marco Gervasoni ricostruiscono con gli strumenti della ricerca storica un breve ma intenso periodo della storia d'Italia, quello che inizia nel 1992 con il crollo della Prima Repubblica e finisce con il passaggio dall'epoca berlusconiana a quella dei tecnici. L'Italia è così entrata in una fase nuova. La caduta del muro di Berlino ha distrutto Dc e Pci, i due pilastri portanti della Repubblica costruita tra il 1946 e il 1948; il percorso verso la moneta unica, che prepara l'Unione Europea alla sfida del mondo globale, ha sottratto una parte consistente della sovranità allo Stato-nazione; nello stesso tempo la globalizzazione ha investito settori sempre più ampi dei ceti produttivi. Una vera rivoluzione, dunque, si è abbattuta sui cittadini e sui loro rappresentanti per lo più inconsapevoli, malgrado i segnali del mutamento apparissero evidenti da tempo. Nel momento in cui ha cominciato a percepirlo, la politica è rimasta paralizzata, non ha trovato risposte adeguate e convincenti alla questione di fondo che questo processo rivoluzionario, sempre più accelerato, pone con urgenza: come governare la nuova società 'liquida' del XXI secolo?
All'inizio degli anni Settanta del Novecento, il lupo in Italia era pressoché scomparso. Solo pochi branchi residui venivano segnalati tra la Sila e i Monti Sibillini. Sembrava che l'estinzione fosse ormai inevitabile. Poi il vento è cambiato. Favorito dal progressivo spopolamento delle montagne, dal rilascio di animali a scopo venatorio e dall'entrata in vigore di una nuova legislazione di tutela, il lupo ha trovato le condizioni per riprodursi e rioccupare gli antichi territori. È da quel momento, ormai quarant'anni fa, che dalle vallate sopra Visso, tra Umbria e Marche, il lupo indisturbato si è messo in cammino verso nord. Il percorso seguito tra le montagne è oggi una fascia di territorio selvaggio, larga qualche decina di chilometri, che segue la dorsale appenninica. Marco Albino Ferrari ha seguito la "via del lupo", ha ripercorso le tappe di un viaggio in luoghi marginali e misteriosi e racconta storie di uomini e animali, antiche leggende e appassionanti avventure di ricercatori, impegnati a contrastare le diffidenze (e a volte le minacce) degli allevatori danneggiati dal lupo. L'altopiano di Castelluccio di Norcia, le Foreste Casentinesi, l'Appennino Parmense, le Apuane, le Alpi Liguri, le Marittime, il Parco del Gran Paradiso, e ancora più in là, sull'arco alpino. Oggi, gli ultimi branchi sono stati avvistati in Veneto: da lì il lupus italicus si incontrerà con altri esemplari in arrivo dalla Slovenia. Un incontro atteso, che forse completerà fino in fondo la via.
Il libro svela la struttura del paradigma del diritto internazionale così come è stato pensato in origine: un disegno razionalistico ma indiscutibilmente eurocentrico, che aspirava a imporsi universalmente attraverso la piena realizzazione di un progetto coloniale. I suoi principi di libertà valevano essenzialmente per la comunità dei popoli europei ("civili"). L'esclusione da questa comunità dei popoli indigeni conquistati dall'espansione coloniale dipendeva dalla loro estraneità ai principi del diritto internazionale e giustificava l'oppressione, lo sterminio, l'occupazione. Appare così il doppio volto del liberalismo europeo, il suo "cuore di tenebra", la sua smania di egemonia e di oppressione. Attingendo a numerose fonti, Koskenniemi scrive una complessa ricostruzione del diritto internazionale fra Otto e Novecento e traccia un confronto con la situazione odierna.
È stata l''invenzione della città' la grande innovazione che ha avviato la pratica di addomesticamento del potere. Al riparo delle sue mura, nello 'spazio protetto' da cui sono state tenute fuori le forze del caos, è stato possibile cominciare a porre sotto controllo le potenze distruttive con cui si era espressa fino ad allora la natura selvaggia del dominio. E immaginare un modello di ordine a dimensione umana. I due miti fondativi, di Medusa e di Perseo, da un lato, e delle Sirene e di Ulisse, di cui si occupa questo libro, dall'altro, raccontavano appunto questo passaggio dal 'numinoso' (e dal 'mostruoso') all''umano': questa sorta di trasformazione del carattere 'demoniaco' del potere, da entità selvaggia e incontrollata a strumento assoggettato a un qualche progetto 'civile'. Che accadrà ora, nel momento in cui la solidità dei 'luoghi' sembra vacillare e sciogliersi sotto la spinta travolgente dei 'flussi' finanziari, e quelle linee di confine farsi incerte e permeabili, esposte alle minacce dei primordiali 'demoni del potere'?
Il plurilinguismo è un fenomeno tanto antico quanto la torre di Babele, diffuso in Europa e fuori d'Europa. Affrontare il tema pone da subito anche una riflessione sul suo significato. È infatti un termine dal significato apparentemente trasparente data l'evidenza del rinvio a "più lingue". Ma della parola esistono numerosi contesti d'uso e impieghi in discipline assai diverse tra loro che ne rendono complessa una definizione soddisfacente. Il plurilinguismo può riguardare una persona o una società, una regione, uno stato, un testo, anche letterario, redatto in più lingue. Quando si richiamano "più lingue" non è detto che ci si limiti a "lingua" intesa come lingua ufficiale di uno stato o lingua ufficiale regionale; si può intendere, invece, nei suoi più diversi significati fino a comprendere i registri, i sottocodici. Alla base della descrizione e dell'analisi della fenomenologia del plurilinguismo vi è una concezione non monolitica della lingua e dei rapporti tra i parlanti e la lingua. Se ne ricava che la problematica del plurilinguismo è ampia e articolata e che il termine si addice a un ventaglio di situazioni e prospettive diverse, che possono riguardare non solo lingue ufficiali ma anche dialetti, con la possibilità di estendersi alle variazioni di una stessa lingua. Carla Marcato muove da questa pluralità semantica del fenomeno per una indagine a tutto campo sul bi- e plurilinguismo individuale e iI bi- e plurilinguismo collettivo.
Aumenta il profitto di pochi e si riduce il reddito di molti. Il dogma qual è? Che il profitto non si tocca, è sacro, così come è diventato sacro lo strapotere bancario e speculativo. Non c'è quasi più bisogno di contese elettorali. È qui la lezione amara. È qui che l'"europeismo" d'accatto perde la maschera.
Molti si sono convinti che il nostro welfare è un lusso, che mantenendo certe conquiste sociali abbiamo "vissuto al di sopra dei nostri mezzi", e che è ora di ridimensionarci. Ma siamo sicuri che sia l'unica alternativa possibile? Siamo davvero sicuri che l'Europa è in declino perché statalista e assistenziale? Chi lo ha detto che lo Stato sociale deve essere smantellato?