Il libro presenta una breve storia teologica della nozione di "materia". Tra letteratura cristiana e pagana, è ripercorso un dibattito antico e medioevale attorno al rapporto tra creazione divina e materia prima («Hyle»). Aristotele per primo introdusse la nozione di hyle nel lessico filosofico occidentale. Da più di due millenni, il tema è stato recepito e al contempo adombrato nella tradizione filosofica e religiosa: un travagliato itinerario teoretico, dalla Patristica alla Scolastica, ci testimonia della reazione alla hyle attraverso l'invenzione di concetti e strategie filosofiche per domare il problema della materia (dalla metafisica delle forme alla dottrina della creatio ex nihilo, dalla teoria della materia come privatio alla critica dell'ilemorfismo, fino alla condanna degli aristotelici radicali). Ritornare alla hyle, ancora oggi, significa ripercorrere alcuni problemi fondamentali dell'ontologia, della teologia e della stessa scienza occidentale.
L'anno della Pandemia è stato per la Chiesa Italiana, un difficile banco di prova, alcune criticità latenti da anni, come lo scollamento con la società reale, la distanza tra fedeli e pastori, l'irrilevanza nel pensiero socio-politico, sono emerse con decisione e hanno rafforzato un senso di smarrimento che comunque veniva da lontano. È sembrato importante interpretare questo segno dei tempi, utilizzarlo come fosse uno stress test o, per usare un termine tradizionale, un esame di coscienza, un discernimento per ripartire poi con maggior vigore e consapevolezza. Una Chiesa che parla prevalentemente "ai suoi" e si fa portatrice solo di valori "suoi", che non sa fare sintesi delle tante iniziative sociali che nascono nel suo ambito, finisce per essere una Chiesa che parla senza contare e agisce senza parlare. Occorre tornare nel Mondo, riscoprire il destino comune che lega Chiesa e società, rioccupare quell'area di confine tra l'essere nel mondo e l'essere del mondo, nello spirito di aiutarsi tutti, di riscoprire e far riscoprire la reciprocità e l'interdipendenza, cercando di essere lucidi e generosi; tornando a far ardere i cuori più che a insegnare dottrine. Mettere un piede fuori dal suo recinto aiuterà la Chiesa a non cadere e permetterà alla società di riconoscerla e forse di imitarla in quella presa di coscienza per cui nessuno si salva da solo. È compito anche dei laici attivarsi per un'emancipazione della coscienza fraterna che dia coraggio e un maggiore senso di responsabilità nel dare, nel ricevere e nell'illuminarsi vicendevolmente. In questo difficile momento di ricostruzione civile, aiutarsi tutti non è allora sinonimo di aiutare tutti, ma è l'impegno per una ricostruzione basata sull'aiuto vicendevole.
Il "giallo" della rinuncia di Joseph Ratzinger al Soglio di Pietro si comprende solo addentrandosi nel mistero "Joseph Ratzinger". Un pontificato inedito il suo, da raccontare riannodando pensiero e azione di un gigante della teologia divenuto Papa. Un uomo dalla fede granitica che ha spogliato il papato di ogni mondanità rendendolo servizio alla Verità a ogni costo. Il vaticanista di lungo corso Giacomo Galeazzi, autore di bestseller internazionali sul Vaticano e gli ultimi tre papi, analizza, anche grazie a preziose testimonianze, l'originalità del percorso, dell'«umile operaio nella vigna del Signore» tra accademia, Concilio e Chiesa tedesca fino alla clamorosa abdicazione. Nel congedarsi dieci anni fa tenne a precisare che nella sua elezione a Papa c'era stato qualcosa che sarebbe rimasto "per sempre". Fino alla fine ha indossato l'abito bianco, ha firmato come «Benedictus XVI Papa emeritus», ha abitato nel recinto di San Pietro e si è fatto chiamare "Santità" e "Santo Padre". Solo la sua profetica morte, avvenuta nel giorno che la Chiesa da sempre consacra al ringraziamento per i benefici ricevuti nell'anno trascorso, ha sciolto l'ambiguità, terminando l'epoca inedita dei due papi che condividono fraternamente lo stesso spazio fisico (il Vaticano) e la medesima dedizione al bene supremo della Chiesa. Prefazione di Andrea Malaguti. Postfazione di Michele Pennisi.
Editoriale I colori del buio di Giulia di Dorella Cianci Lettere da una scuola del nostro tempo Il Sogno di un'altra scuola. In dialogo con Eraldo Affinati di Dorella Cianci A Scuola con Filosofia Pensare con i bambini. La filosofia come sapere civile di Carlo Altini e Giovanni Cerro Quando pensare è come danzare con la mente. Buone pratiche del "quartiere dell'esilio" di Eugenio Fortunato Percorsi sperimentali di filosofia negli istituti tecnici e professionali "La ricerca della felicità" - Gli studenti del Dorso di Avellino e il dibattito filosofico di Mirella Napodano Oggi ho proprio voglia di parlare - Portare la filosofia nelle classi di un istituto tecnico di Sara Gomel Due anni di filosofia all'Istituto tecnico economico "Calabretta" di Soverato di Massimo Iiritano Forum La filosofia e i suoi luoghi im-possibili. A margine della Scuola nazionale di formazione 2020 Il luogo della filosofia di Andrea Tagliapietra Quali luoghi per la filosofia? di Mirella Napodano C'è un luogo della filosofia? di Giuseppe Limone Massimo Cacciari: «La mia Napoli» FilosofArte Giulio De Mitri e l'Isola della Fantasia a cura di Lara Caccia In ricerca Nel niente c'è una via. Dal non-senso alla meraviglia di Linda Altomonte e Luca Zanetti Montessori: il conoscere è fare - formare alla bellezza di Clementina Gily Filosofia Civile Dalla polis alla politica: quando i giovani parlano e gli adulti ascoltano Interventi di Raimonda Bruno e Alessandra Chiarello Infanzia e filosofia, oggi. Diritti celebrati, diritti negati Recensioni Corso di filosofia in tre secondi e un decimo Iride è caduta nel pozzo
La rivista è uno strumento di ricerca per la filosofia proposta nei contesti dove la filosofia non è ancora arrivata, dalla Scuola Primaria agli Istituti tecnici. Svolge la sua ricerca nella scuola stessa e nell'Università. Si propone sempre di essere la voce di molti maestri che ragionano con i bambini in maniera complessa, sperimentando la strada della filosofia attraverso la domanda, senza per questo stabilirne dei canoni specialistici. La rivista pubblica esperienze di maestri che già attuano la filosofia nelle loro classi e raccolgono i pensieri e le domande dei bambini. Inoltre cerca di essere uno strumento critico in questo settore, dando consigli bibliografici nelle sezioni "Recensioni e Ferri del Mestiere". Un'ampia sezione è dedicata alla filosofia civile, che indaga il pensiero nei luoghi più difficili dell'esistenza: carceri, ospedali... Amica Sofia, lungo la strada delle pratiche filosofiche, mantiene sempre il confronto con la ricerca che in questo settore viene svolta all'estero in una sezione ad essa dedicata.
In questa brillante ricostruzione della storia della civiltà, G.K. Chesterton sfida le concezioni materialistiche ed evoluzioniste del suo tempo, in particolare quelle di H.G. Wells, per affermare l'unicità dell'essere umano quale privilegiato destinatario.
Chi sono io? O che cosa sono io? Una volta lo si sarebbe chiesto a un filosofo, poi a un neuroscienziato, oggi lo possiamo chiedere a una intelligenza artificiale, un IA, anzi una ia (in minuscolo). Ma la ia saprà che cosa è un io? La ia sarà un io? E l'io, poi, sarà qualcosa che si è o che si ha? Persi in questo labirinto di domande, un neuroscienziato e un filosofo della mente si confrontano con l'intelligenza artificiale in un dialogo a due (o a tre?) e si interrogano sulla natura di noi stessi e dei nostri alter ego artificiali. In un momento in cui le intelligenze generative (ChatGPT, Dall-E, OpenAI) sembrano diventare capaci di creare contenuti paragonabili a quelli degli essere umani, ci sentiamo smarriti. Siamo diventati obsoleti? Il cervello sarà in grado di competere con i computer dotati di nuovi algoritmi? C'è qualcosa che le macchine non hanno? E se ci fossimo trasformati in macchine a nostra volta? In fondo anche il cervello non contiene niente che la fisica non possa spiegare.
L'autore, dopo aver definito la nozione di carattere nazionale, ripercorre le varie interpretazioni - spesso non prive di pregiudizi e stereotipi - che sono state enucleate sulla forma mentis dell'italiano medio, soprattutto dagli innumerevoli cultori del Grand Tour nella Penisola. Con approccio scevro da valutazioni morali, prova poi a delineare una propria congettura, una ipotesi di spiegazione dell'"essere italiano". Secondo questa ipotesi, è connaturata nel modus agendi italico - come precipitato e frutto di secoli di storia - una spiccata e prevalente predisposizione per il momento esterno, esteriore, estetico, epiteliale dell'agire, a discapito dell'interiorità, della profondità e dell'introspezione riflessiva che conducono inevitabilmente all'inquietudine del vivere. Nell'italiano, il profilo superficiale, ciò che si vede ed è visto dagli altri, è comunque predominante rispetto alla modalità più incentrata sul fare e sul reale. Il sembrare fa premio sull'essere. L'autore poi esamina come tale paradigma comportamentale si riverberi in 5 fondamentali "settori" dell'esistenza: la famiglia, la strada, la religione, politica, la guerra.
Un teologo, protagonista della vita della Chiesa e un intellettuale laico, impegnato nel giornalismo e nella politica, si confrontano sui principali temi della vita contemporanea. L'invasione russa dell'Ucraina e lo scontro geopolitico mondiale, l'identità dell'Europa e dell'Occidente di fronte alla sfida delle autocrazie, il destino della globalizzazione e dei diritti umani. Quattro dialoghi che attraversano le questioni aperte del nostro tempo, analizzate dentro l'incedere della civiltà digitale, la cui velocità irride la lentezza delle democrazie mentre la tecnologia offre strumenti sempre più invasivi, capaci di mutare bisogni e desideri degli individui e finanche i loro stessi corpi. I concetti di tradizione e di fluidità diventano, così, ulteriori dilemmi del passaggio di civiltà. È la tecnica il vero Dio dei nostri tempi? E come rileggere alla luce delle trasformazioni in atto, il concetto di libertà? In questi dialoghi filosofia, teologia e cronaca si rincorrono, puntando al cuore degli enigmi della modernità affrontati da punti di vista diversi ma complementari. Dimostrando come laici e credenti siano coinvolti insieme nelle sfide del futuro. Uno scambio di lettere, infine, ripercorre le origini del concetto di libertà. Gesù, Socrate, John Locke, Hannah Arendt e Joseph Ratzinger vengono così chiamati a testimoni di un cammino di cui si è rischiato e si rischia di perdere le tracce. Ma che tuttavia resta l'unico in grado di "proteggere" il futuro delle democrazie e della convivenza umana.
Questo libro parla dei valori, dei principi e delle regole che sono stati duramente messi alla prova nella crisi del Covid-19, ma non è semplicemente un libro sulla pandemia. Vuole essere, piuttosto, un tentativo di riflettere sul modo in cui l'esperienza di un'emergenza che è insieme sanitaria, economica, sociale può appunto far emergere, evidenziare sfide che sono anche dell'etica di tutti i giorni: l'incertezza nella quale è spesso necessario prendere comunque decisioni importanti, che possono diventare dilemmi tragici; i limiti della libertà individuale; le disuguaglianze che rischiano di ridurre a esercizio retorico la proclamazione di diritti che dovrebbero essere di tutti gli esseri umani, a partire da quello alla tutela della salute. Parlare di etica post-pandemica non significa allora ripetere la litania delle lezioni ricevute attraverso il colpo di frusta del Covid-19 in tema di organizzazione del sistema sanitario e di solidarietà (più annunciata che praticata). Si tratta di tirare tutte le conseguenze della tesi che l'etica della pandemia non è un'altra etica, basata su altri principi. A cambiare sono le circostanze, che quando diventano drammatiche richiamano a una duplice consapevolezza: la responsabilità delle scelte è dell'etica e della politica, anche se spetta ovviamente alla scienza fornire le conoscenze che devono essere la premessa di ogni decisione; si è fedeli ai principi realizzando il bene possibile, che non sempre coincide con il bene che vorremmo.
In molti avvertiamo l'esigenza di ripensare la bioetica a partire da alcune verità sulla condizione umana che l'esperienza della pandemia ha reso tangibili: la vulnerabilità, la consapevolezza di dipendere gli uni dagli altri, l'incertezza. Tra tutte è la vulnerabilità l'idea trainante, che reca in sé un'istanza di rinnovamento. Il testo propone un'analisi critica della sua presenza in bioetica; esamina la possibilità di una teoria che ne distingua le forme; ricerca, infine, la connessione tra vulnerabilità e cura, attraverso una rilettura dei saggi che Warren Reich ha dedicato, tra la fine degli anni '80 e gli inizi del 2000, all'intreccio dei due temi e alla proposta di un "nuovo" paradigma di cura. La parte centrale del testo rilancia la proposta, chiarendone l'impianto teorico. Traccia i lineamenti di "una bioetica della cura", insistendo sulla sua doppia origine: l'etica della cura e una riflessione sulla condizione umana che muove dal concetto heideggeriano di Cura e dalle filosofie di Lévinas e Jonas. Da tali premesse teoriche derivano i fondamenti e il metodo di questa bioetica, che esamina i problemi a partire dalle relazioni, senza rinunziare a proporre principi che orientino le relazioni di cura, e virtù che ne consentano una buona pratica. L'intento è promuovere una bioetica che, nelle diverse sedi in cui opera, sia sempre di più una "bioetica della prossimità".
Al centro dell'opera troviamo una profonda critica alla politica di dominio, alla ragion di Stato, a una certa idea di realismo, tutte dettate dalla "doppia morale". Tutte quelle situazioni in cui un comportamento, ritenuto disdicevole nel contesto della vita privata, familiare e civile, assume immediatamente un'aura di legittimità e di impunità non appena venga accostato ad uno Stato. La realtà, denuncia Ropke, è che comunque lo si chiami, rimane un atto che «emana lo stesso acuto aroma del machiavellismo». La logica della doppia morale che giustifica la "dispensa" accordata al politico, in nome della ragion di Stato, appare la quintessenza della politica intesa come ragione della forza bruta, del potere senza controllo, così distante dall'ideale di giustizia al quale ci si approssima per tentativi ed errori, moltiplicando i poteri, contrapponendoli ed equilibrando le forze in campo. Da questo punto di vista, Ropke giunge a soluzioni istituzionali che guardano a forme di federalismo tra comunità politiche liberali e democratiche che cedono, via via, funzioni di sovranità, una volta avviato un processo di disarticolazione della stessa.