Politica e religione: binomio apparentemente difficile da coniugare, soprattutto se considerato secondo le facili schematizzazioni della religione intesa come semplice sovrastruttura ideologica da un lato o della “sacralità” del ministero politico dall’altro. Il presente volume propone un’analisi dei rapporti tra pensiero politico e religione così come è sorto dalla modernità – in modo particolare a partire dalle Riforme – cercando di evidenziare le strade, spesso tortuose, che hanno prodotto il processo di secolarizzazione, processo, in realtà, sempre presente nel corso della storia. Si tratta di un fenomeno che può essere considerato da diversi punti di vista e che, se inteso in certo modo, può presentare anche risvolti positivi.
Il libro affronta il tema del rapporto tra la Chiesa ed il fenomeno della criminalità organizzata. Esso viene sviscerato partendo dall'analisi dei pronunciamenti offerti dai Pontefici e dai Vescovi sulla piaga delle mafie, evidenziando come, seppur a tratti in modo faticoso, la denuncia ecclesiale si sia gradualmente affermata fino ad essere ai giorni nostri incontrovertibile, con l'attestazione della totale incompatibilità tra l'appartenenza cristiana e quella mafiosa. Da tale constatazione, con particolare riferimento alla "scomunica" di Papa Francesco in Calabria del 2014, si cerca di appurare quali concreti provvedimenti tale denuncia abbia generato, per rilevare l'assenza di una vera norma penale canonica che colpisca i fedeli mafiosi. Si prospetta perciò il percorso da seguire per giungere ad un possibile intervento normativo canonico, cosa potrebbe motivarlo a partire dalla grave condotta morale degli aderenti alle mafie e quale ne sarebbe la finalità.
«Vorrei un angelo che segua ognuno di voi, in ogni istante, una presenza fedele e attenta, una carezza di eterno nel dolore delle vostre stanze, nella solitudine delle vostre notti, nel rumore delle vostre vite, dei vostri uffici, delle vostre aule, delle vostre macchine. Vi donerei la voce dell'anima, canto e silenzio: che magnifico dono sarebbe! L'abbraccio di un angelo per ognuno di voi, unico prezioso, infinito...» Don Mimmo. Presentazione di Mons. Bregantini.
«In questo libro si ritrova nella sua interezza una figura singolare e rilevante di protagonista della vita pubblica italiana e, insieme, una rappresentazione genuina, coraggiosa, non scontata, di due decenni cruciali, quelli nei quali si avviò a conclusione e si chiuse una intera fase storica dell'Italia repubblicana». Così, il 4 ottobre 2011, Giorgio Napolitano scriveva sulle pagine del Corriere della sera. Un mese dopo la scomparsa di Mino Martinazzoli l'allora presidente della Repubblica tratteggiava, attraverso le parole della prima edizione di questo volume, la figura dell'uomo che cercò di salvare la storia della Democrazia cristiana insieme con una concezione della politica a servizio del bene comune e dello sviluppo del Paese. Il rapporto con Aldo Moro, lo scandalo Lockheed, il giallo di Ustica e la morte di Sindona. Il maxi processo alla mafia e i rapporti con Giovanni Falcone, la contestazione della legge Mammì sugli assetti radiotelevisivi culminate nelle dimissioni di cinque ministri compresi Martinazzoli e Sergio Mattarella, la fine della Dc, i rapporti con la Lega e con Berlusconi. A dieci anni dalla sua morte riproponiamo, arricchite dalle testimonianze dei politici di ieri e di oggi e dalle sue stesse parole che la prima stesura non aveva incluso, i ricordi di un politico atipico che tentò di cambiare le sorti del nostro Paese e la degenerazione di una politica sempre più asservita al culto della personalità. Con la sua ironia, a tratti irriverente, Martinazzoli disegna l'Italia che fu, che è e che forse sarà. Il quadro complesso di una Repubblica sempre in bilico fra ascesi e dannazione.
In pieno lockdown, intenti come tutta Italia a fare propositi per quando si sarebbe tornati a riveder le stelle, quatto amici - un prete, un politico e due giornalisti - decidono d'intraprendere un cammino. Proprio come quello, mitico, che da Saint-Jean-Pied-de-Port conduce al cospetto della Cattedrale di Santiago di Compostela, ma stavolta tutto italiano, geograficamente e non solo. È il Cammino di San Benedetto, itinerario fisico e spirituale che attraversando Umbria e Lazio, sfiorando Abruzzo e Campania, da Norcia porta a Montecassino. Il libro, traendo spunto dal diario di questa "impresa", si addentra nel significato anche metaforico degli odierni "cammini" in contrapposizione con i miti sessantottini, a cominciare da quello della "strada". E, all'esito di un viaggio anche ideale nell'Italia di mezzo ferita da terremoti e spopolamento, traccia un programma di sviluppo socio-economico per quelle aree interne del Paese che custodiscono le nostre radici e per le quali l'uscita dall'emergenza Covid potrebbe rappresentare una formidabile occasione di riscatto.
La lettura di Emigranti (pubblicato per la prima volta nel 1928 da Mondadori) è una pura immersione nella grande letteratura. Ci troviamo dinanzi a un affresco grandioso del mondo contadino e pastorale dell’Aspromonte; e, in quanto «mondo», non solo degli uomini, delle donne e delle loro quotidiane tribolazioni, ma anche della natura e dei paesaggi che li circondano. Vi è in Emigranti una straordinaria conoscenza dei luoghi e un profondo amore per l’Aspromonte. Vi è una finissima introspezione psicologica dei personaggi. Vi è un incalzante ritmo narrativo. Ma vi sono anche momenti di pura contemplazione estetica del mondo della natura. Anche in Emigranti, come in tutte le altre storie della letteratura del Novecento calabrese, un senso di morte aleggia sulla vicenda narrata. Tuttavia, non c’è spazio per la disperazione perché non c’è morte senza rinascita.
Muovendosi nell'ambito della teologia spirituale, il saggio indaga su come i tre grandi monoteismi (ebraismo, cristianesimo e islam) rispondono all'arduo interrogativo sul silenzio di Dio. Senza livellare le singole tradizioni religiose a un confuso indistinto, la ricerca, utilizzando il metodo dell'opposizione polare, presenta i cammini interiori di tre grandi autori: Jalâl âl Dîn Rûmî, André Neher e Teresa di Lisieux. Dai loro scritti tale assenza/vuoto emerge come paradossale via alla fede; mentre la logica polare sembra offrirsi quale opportuna grammatologia per un fruttuoso dialogo interreligioso.
L'episodio biblico dal quale trae ispirazione il titolo di questo libro è quello in cui il profeta Giona si indigna con Dio perché non distrugge Ninive, città nemica di Israele, sterminandone gli abitanti dapprima minacciati da Dio per i loro peccati ma poi salvati perché convertitisi. Il libro di Giona viene richiamato nel dialogo tra il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, figura tra le più eminenti e popolari del cattolicesimo contemporaneo, e Paola Ziccone, operatrice del Diritto da decenni impegnata nel mondo carcerario e nella pratica della mediazione penale. Il resoconto di questo dialogo, che costituisce la parte centrale del volume, si è svolto in alcuni incontri avvenuti durante il periodo del lockdown della primavera 2020: un momento di sofferenza e paura planetaria, che ha condotto miliardi di persone a vivere contemporaneamente un'esperienza di separazione, segregazione, costrizione, com'è quella del carcere.
«La riflessione nelle pagine che seguono vorrebbe suggerire alcuni spunti di discussione circa quello che oggi si percepisce come una crisi. All'alba del XXI secolo sembrano emergere vari livelli di crisi: certamente vi è, in generale, una crisi economica, una crisi nata dalla pandemia di Covid-19, una crisi sociale (ad esempio quella data dalla crescente solitudine compensata con mezzi digitali o televisivi), e, certo, anche una crisi della politica. Oggi si percepisce una crisi in generale, sia per quanto riguarda il modello democratico dei paesi "occidentali", ma, anche, in forme diverse, per tutti gli altri modelli alternativi (pensiamo alle monarchie arabe, ai sistemi post-comunisti e totalitari, alle altre forme di stati con ristretta partecipazione dei cittadini...). Oggi sembra in profonda crisi sia l'idea storica di stato nazionale, sia quella più recente di governo ispirato da ideologie, o altri modelli non basati sulla sovranità di uno specifico paese (come ad esempio il progetto europeo). Forse siamo di fronte alla crisi, in effetti, dell'identità personale dell'uomo» (per la II Parte del volume vedasi l'Introduzione guida iniziale).
Come conciliare l'amore immenso e la misericordia infinita di Dio con l'esistenza dell'inferno inteso come castigo eterno? Già Origène aveva scritto che un castigo imposto da Dio non è degno dell'amore divino, se non in vista di una conversione. Da ciò la sua speranza di una "apocatastasi" finale, cioè di una "restaurazione" ultima di tutte le creature spirituali. Eretta a dottrina, questa ipotesi è stata scartata dal magistero della Chiesa. Si capisce che ciò avvenne per ragioni pedagogiche: garantire l'happy end non è mobilitante per la conversione dei nostri costumi. Tuttavia, senza dubbio niente impedisce di sperare in questa apocatastasi, anche se essa stessa pone difficili questioni che riguardano la fissazione definitiva del destino degli angeli ribelli e degli uomini dannati, l'esistenza dei quali non si svolge più nella successione e nella mobilità del tempo. Quanto ai sostenitori delle pene eterne, essi possono difendersi fino a un certo punto pretendendo, forse non senza ragione, che, per ipotesi, i dannati non vogliono nient'altro che la loro dannazione, preferendo essere per sempre atrocemente infelici per sé stessi anziché felici per la grazia di un Altro. Yvon Kull, monaco ed eremita, avanza in questo libro un'ipotesi originale: Dio ci ha fatto esistere e in un certo senso ci ha imposto di esistere per l'eternità. A quest'offerta, in compenso, Egli ci accorda la libertà, preziosa ma rischiosa, di rispondere con un "sì" o con un "no". Nel primo caso, noi possiamo ricevere dalla grazia il dono dell'immortalità beata. Nel secondo caso, Dio, secondo l'Autore, risponderebbe al nostro rifiuto non imponendoci l'esistenza eterna ma lasciandoci ritornare al nulla. L'inferno eterno sarebbe dunque la caduta nell'inesistenza eterna.
Le sentenze civili condannano lo Stato italiano a pagare 300 milioni di euro di risarcimenti per l'abbattimento del DC-9 della compagnia Itavia in una battaglia aerea nei cieli di Ustica, che però secondo le sentenze penali non c'è mai stata, al punto che i giudici hanno bollato i tanti scenari di guerra come «fantapolitica o romanzo che potrebbero anche risultare interessanti se non vi fossero coinvolte 81 vittime innocenti». Com'è possibile una divergenza così forte? A quarant'anni dalla tragedia, questo volume spiega tale incredibile contraddizione e racconta l'intricata vicenda giudiziaria dall'interno delle istituzioni e delle aule di tribunale. Anziché affidarsi alle ipotesi romanzesche che hanno plasmato l'immaginario collettivo, gli autori apportano interviste di prima mano, analisi delle fonti, le proprie testimonianze dirette e un'appendice di documenti inoppugnabili per chiarire perché la leggenda del missile, naufragata in Corte d'Assise e Cassazione, sia risorta davanti a un giudice onorario aggiunto, fino all'incredibile risultato di due certezze inconciliabili. Un paradosso nel quale gioca un ruolo centrale la politica e che spiega perché, come disse nel 2014 il giornalista britannico David Learmount «L'Italia è un brutto posto per avere un incidente aeronautico. Se volete la verità, avete meno probabilità di trovarla lì che in praticamente qualsiasi altra parte del mondo».
Dal sesso degli angeli al sesso degli atomi, sembra che in ogni tempo e in ogni luogo l'argomento riesca a suscitare non solo un vivo interesse ma anche accese contrapposizioni ideologiche. Il testo mette in luce i passaggi biologici previsti dalla natura per la costruzione di due esseri uguali in dignità e complementari nel compito di perpetuare il miracolo della vita. È analizzata anche la visione alternativa a quanto prescritto dall'anatomia e dalla fisiologia del corpo umano che trae origine dall'evoluzionismo darwiniano ed è spiegato perché non può esistere un vero progresso che tragga origine da una falsa scienza. Viene, inoltre, ripercorso il tragitto culturale che ha consentito la massiccia negazione di una realtà visibile a tutti coloro che non siano accecati dall'ideologia e quale sia la prossima tappa del falso progresso.