L'anno della Pandemia è stato per la Chiesa Italiana, un difficile banco di prova, alcune criticità latenti da anni, come lo scollamento con la società reale, la distanza tra fedeli e pastori, l'irrilevanza nel pensiero socio-politico, sono emerse con decisione e hanno rafforzato un senso di smarrimento che comunque veniva da lontano. È sembrato importante interpretare questo segno dei tempi, utilizzarlo come fosse uno stress test o, per usare un termine tradizionale, un esame di coscienza, un discernimento per ripartire poi con maggior vigore e consapevolezza. Una Chiesa che parla prevalentemente "ai suoi" e si fa portatrice solo di valori "suoi", che non sa fare sintesi delle tante iniziative sociali che nascono nel suo ambito, finisce per essere una Chiesa che parla senza contare e agisce senza parlare. Occorre tornare nel Mondo, riscoprire il destino comune che lega Chiesa e società, rioccupare quell'area di confine tra l'essere nel mondo e l'essere del mondo, nello spirito di aiutarsi tutti, di riscoprire e far riscoprire la reciprocità e l'interdipendenza, cercando di essere lucidi e generosi; tornando a far ardere i cuori più che a insegnare dottrine. Mettere un piede fuori dal suo recinto aiuterà la Chiesa a non cadere e permetterà alla società di riconoscerla e forse di imitarla in quella presa di coscienza per cui nessuno si salva da solo. È compito anche dei laici attivarsi per un'emancipazione della coscienza fraterna che dia coraggio e un maggiore senso di responsabilità nel dare, nel ricevere e nell'illuminarsi vicendevolmente. In questo difficile momento di ricostruzione civile, aiutarsi tutti non è allora sinonimo di aiutare tutti, ma è l'impegno per una ricostruzione basata sull'aiuto vicendevole.
Le grandi costruzioni politiche, i disegni onnicomprensivi, la partecipazione di massa sembrano un ricordo del passato. Più dell'eccessivo coinvolgimento ideologico, il problema nelle società occidentali pare essere oggi il disincanto. Tuttavia, se guardiamo a fenomeni come l'affermarsi della globalizzazione culturale o la minaccia del fanatismo settario e dei nazionalismi di ritorno, appare chiaro perché anche oggi le ideologie tornano ad essere una dimensione fondamentale della cultura e della politica e un tema di grande interesse scientifico. Il volume offre un'articolata analisi, alla luce anche delle più recenti teorie emerse nella sociologia della cultura, del fenomeno delle ideologie e degli ambivalenti legami che esse intrattengono con le strutture sociali e con la razionalità degli individui.
Da alcuni anni le scienze sociali hanno "scoperto" un tipo di beni che non sono né cose materiali, né idee, né prestazioni, ma consistono di relazioni sociali, e per tale ragione sono chiamati "beni relazionali". Riguardano tutte quelle relazioni che fanno fiorire le persone. Realizzano una "vita buona" e una "società buona", e in particolare una democrazia matura. Si tratta di esplorare queste realtà, a cui sono interessate un po' tutte le discipline che riguardano la vita sociale (in particolare sociologia, psicologia, economia, politologia, filosofia, pedagogia), per comprendere quale sia il loro apporto pratico. Il libro presenta una teoria generale dei beni relazionali. Segnala esempi concreti. Chiarisce chi e come li può creare. In breve, offre prospettive di azione per tutte le forme di organizzazione sociale che vogliano essere generative di beni, anziché di mali, personali e collettivi.
Come è possibile che il Papa abbia successo e la Chiesa cattolica sia in crisi? In questo suo ultimo libro, Luca Diotallevi affronta il problema da un punto di vista diverso da quello usuale: cosa sono diventati la società contemporanea, la religione contemporanea, la Chiesa contemporanea, il papato di oggi e il cattolicesimo di oggi? Perché quello che sembrava impossibile è invece divenuto reale? Perché il Papa ha successo e la Chiesa no? Per affrontare il "paradosso di Francesco" l'autore propone di liberarsi non della idea di "secolarizzazione", ma dei luoghi comuni che hanno caratterizzato il concetto classico (oppure: tradizionale) di secolarizzazione. Allora diventa comprensibile perché in una società più secolarizzata circola più religione (non meno), o perché la laicità non se la passa meglio delle vecchie confessioni religiose. Tutto questo avviene perché la società è oggi una "cosa" diversa da quella che aveva funzionato fino ai "lunghi anni '60" (del Novecento) e che ci si era illusi funzionasse anche nei decenni successivi. Così anche la religione è diventata una "cosa" diversa. Alcune possibilità si sono chiuse e molte altre si sono aperte. In questo spazio di cambiamento il paradosso di Francesco diventa meno enigmatico e meno enigmatiche le alternative.
I saggi contenuti in questo libro indagano il ruolo della cultura nei processi sociali. Da una parte, sono state messe a tema le dinamiche di formazione e di sviluppo delle identità personali e sociali, e dall'altra sono stati analizzati aspetti peculiari della dialettica tra conflitto e integrazione nelle società pluralistiche contemporanee. Il volume si sviluppa attraverso una rilettura originale di autori considerati classici nella sociologia della cultura e attraverso la trattazione analitica di problematiche sociali che paiono essere oggi particolarmente rilevanti dal punto di vista culturale e politico.
Viviamo in un tempo di grande sofferenza: non le sofferenze atroci prodotte dalle grandi tragedie del ’900, ma un malessere sociale diffuso che si esprime sotto forma di sofferenza talora esplicita e mediatizzata, talora impalpabile, silenziosa e occultata dai mass media. È possibile un discorso scientifico sulla sofferenza a partire dalla consapevolezza della comune «condizione umana» che la globalizzazione induce? Elaborando una tipologia fenomenologica della sofferenza analizzata sulla base di un modello connessionista, il volume esplora quindi il contributo che tre studiosi classici (Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber) e tre contemporanei (Hans Jonas, Irving K. Zola e Margaret Archer) possono offrire attraverso i concetti di alienazione, anomia, razionalizzazione, limite, vulnerabilità e riflessività fratturata per una comprensione delle cause profonde della sofferenza umana. Ad emergere, è così quella «dimensione del negativo» che, spesso interpretata dalle diverse mitologie, filosofie e teodicee religiose come prova dell’esistenza del «male», rappresenta in realtà una componente intrinseca della condizione umana che una «sociologia del negativo» critica e riflessiva può consentire di analizzare sulla base di nuove piste di ricerca ormai ineludibili nella società globalizzata.
Dopo aver vinto la sua secolare lotta contro l'assolutismo dell'Antico Regime, il liberalismo, lungo tutto il Novecento, ha dovuto fronteggiare una terrificante minaccia: quella dei movimenti rivoluzionari di massa – bolscevismo, fascismo, nazismo – determinati a radere al suolo la civiltà dei diritti e delle libertà. Questo fu il contesto ideologico, dominato da una sfrenata e inquietante passione nichilista, in cui condussero le loro battaglie quegli intellettuali che seppero resistere alla tentazione totalitaria e che, precisamente per questo, furono gli strenui difensori della libertà.
I sei capitoli di questo libro vertono su temi di scottante attualità: l'identità e il pluralismo culturale; il dialogo tra differenti culture; il rapporto tra pluralismo, democrazia e verità; la religione e la ricerca di un'identità aperta, non aggressiva, ma nemmeno remissiva; il realismo e l'utopia in una società secolare e, infine, il tema della città. Il filo rosso che li tiene insieme, sullo sfondo della crisi dell'identità europea, è rappresentato da un ideale antropologico universale, che si esprime soprattutto come trascendenza e come linguaggio. La pluralità delle lingue, al pari della pluralità delle culture, questa la tesi che ricorre in tutti i capitoli del libro, rappresenta una grande opportunità per arricchirsi reciprocamente, non un limite o la conseguenza di un peccato. È perché gli abitanti di Babele hanno deciso di sacralizzare la loro lingua che Iddio li punisce, ristabilendo l'antico ordine, ossia la pluralità. È questo L'ordine di Babele.
Nessuno, ma proprio nessuno di noi, cittadini dell'Occidente avanzato, accetta più di considerarsi o di venire considerato "vecchio". A qualsiasi età qualcuno muoia, muore giovane. Anzi: troppo giovane. E tutto ciò perché la vecchiaia nel nostro tempo è scomparsa, ostracizzata, resa oscena, diventata non più degna di venire a parola, praticamente espulsa dal ciclo naturale dell'esistenza umana. Siamo messi così di fronte all'effetto più conturbante che l'odierno fenomeno della longevità di massa ha sull'immaginario diffuso: grazie ad essa, non si pensa di avere oggi una vita semplicemente più lunga dei nostri antenati, il cui ultimo tratto si chiama appunto vecchiaia, naturalmente proiettato sull'evento della morte. Si ritiene piuttosto di avere a propria disposizione più vite, più esistenze, più possibilità, più occasioni, in cui ricominciare sempre daccapo e grazie alle quali potersi sentire sempre giovani e disponibili a nuovi cambiamenti e progetti, eterni tirocinanti nel laboratorio dell'esistenza. In ogni caso mai adulti o vecchi o semplicemente mortali. Ed è per questo che si muore sempre troppo giovani ed alla realtà della morte viene tolto quel valore di questione ultima e decisiva per la qualità della vita stessa. Questo libro interroga in profondità tali cambiamenti, la loro ripercussione nell'ambito delle relazioni educative e sociali, ed infine il loro effetto sulla pratica della fede, mai immune da ciò che tocca l'umano che è comune.
"Sono omosessuale ma non gay. Ho sempre fatto la scelta di vivere in coppia, eppure sono contro il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non per motivi di unione tra due persone che si amano, ma per il problema fondamentale del bambino e del suo diritto ad avere un padre, una madre e dei nonni. In realtà sono molti gli omosessuali che non provano alcun desiderio di sposarsi e ancor meno di avere un bambino! Le cifre parlano chiaro. A 25 anni ho preso in considerazione l'idea di avere un bambino per potergli trasmettere un patrimonio, uno status sociale [...] in breve, volevo avere un bambino per i motivi sbagliati. Senza dubbio gli avrei dato tutto l'amore che aveva il diritto di aspettarsi ma c'era anche un'altra domanda da porsi: quella riguardante la filiazione. Quali sarebbero stati i riferimenti di questo bambino, il suo non-rapporto con la madre? E poi penso anche agli altri bambini. Quelli che la genitrice ha avuto come madre vera e propria. Libertà, uguaglianza, fraternità, sì! Libertà per il bambino di non essere escluso in quanto figlio di omosessuali (maschi o femmine che siano) nelle piccole città e in campagna. Uguaglianza per il bambino affinché possa crescere con un padre e una madre. Questo libro costituisce la voce di tutti coloro che non vengono ascoltati durante il dibattito sul 'matrimonio per tutti' e le sue conseguenze sul nostro avvenire comune; costituisce la speranza di essere finalmente capiti."
La modernità prende forme impreviste. Che fare, allora, cambiare la definizione di moderno o semplicemente voltare pagina e arrendersi alla categoria di postmoderno? La terza possibilità - ampiamente consolidatasi anche in sociologia - è quella di mettere mano a una operazione più complessa. Essa richiede un'analisi più sofisticata che consenta di immaginare più varianti di modernità. Il volume si colloca in quest'ultima prospettiva. Rispetto alle sue più recenti indagini sui rapporti tra politica e religione, tra cristianesimo e modernità, l'autore tenta un mezzo passo indietro. Non un ritorno al punto di partenza, ma una ripresa e un approfondimento di passaggi e premesse di quelle ricerche. Il mezzo passo indietro non ripudia le conclusioni cui si era giunti, ma approfondisce quanto le precede e le prepara. Quale teoria consente di dar conto di una modernità fatta di tante varianti tanto diverse, in ambito politico come in ambito religioso? La ricognizione teorica, cui si dedica la prima parte del volume, deve contribuire ad affrontare quesiti come quelli della seconda parte. Cosa è stato lo Stato? E ancora: la secolarizzazione è finita?
Per dare un pugno in faccia a una persona e farla sanguinare, non occorre avere un corpo muscoloso. E non occorrono nemmeno motivazioni o ideologie particolari. Occorre superare ciò che Randall Collins chiama la "barriera emotiva della paura dello scontro" che si è sviluppata negli uomini in seguito al processo di civilizzazione. Gli scontri che avvengono nelle interazioni della vita quotidiana - per le strade, nei bar, sui luoghi di lavoro, nelle aule scolastiche - si concludono, nella grande maggioranza dei casi, con insulti, grida e minacce. Anche nei rari casi in cui si giunge al contatto fisico, la violenza è, quasi sempre, incompetente e inefficace. Non è vero spiega Collins - che gli uomini sono naturalmente violenti, pronti ad aggredirsi al minimo pretesto. Questa idea è un "mito" alimentato dal cinema, dalla televisione e dai romanzi. L'uomo si riempie di una grande tensione emotiva tutte le volte che è in procinto di aggredire o di essere aggredito. Affinché la violenza sia efficace, gli uomini devono interagire strategicamente per colpire in condizioni emotivamente favorevoli.