Aggiornato alla riforma del m.p. “Mitis Iudex” del 2015.
Il Codice di Norme Vaticane contiene una raccolta di oltre un centinaio di documenti normativi attualmente vigenti nello Stato della Città del Vaticano che costituiscono il fondamento dell'ordinamento dello Stato. In questo volume vengono pubblicate le norme promulgate dal legislatore vaticano, o concordate con lo Stato italiano, mediante criteri redazionali scelti al fine di rendere più agevole la comprensione del peculiare sistema giuridico vaticano: vengono proposti inoltre commenti e richiami ad altri testi, generalmente riportati nel volume, utili per l'interpretazione o per eventuali integrazioni.
Non è raro nel nostro tempo sentir parlare di dissoluzione dello Stato, come se fosse in atto una revisione radicale di vecchi concetti e si profilassero nuove formule di aggregazione sociale. Questo senso di dissoluzione si accompagna nel mondo occidentale con annunci e con formule del genere di fine della storia o di post-modernità che vanno assai oltre il più delimitato profilo dello Stato, non sembrano avere contenuti concettuali molto precisi, ma sono sicuramente tali da ingenerare un senso di indistinto pessimismo; nel nostro paese a questo senso di dissoluzione si aggiunge il disagio che deriva dalle frequenti analisi sconsolate relative alle disfunzioni dei nostri apparati pubblici. Si tratta di un quadro negativo che non sembra diffuso soltanto nei media della grande comunicazione, ma che spesso viene avvertito e descritto dagli studiosi del diritto pubblico. Così può quasi sembrare un andare felicemente controcorrente la pubblicazione di una ampia e solida trattazione del nostro diritto costituzionale nella quale non vengono messe in dubbio le istituzioni ed i procedimenti che vengono descritti.
Il diritto internazionale visto nella sua circolarità, ossia come espressione di un ordinamento in cui le norme che lo disciplinano vengono poste, mutano o si estinguono per effetto della volontà degli stessi soggetti a cui quelle norme sono rivolte, in primo luogo gli Stati. Una introduzione chiara, agile e originale alle categorie e agli istituti fondamentali del diritto internazionale.
Questa nuova edizione del Codice di procedura penale Esplicato viene data alle stampe aggiornata al D.Lgs. 31/2024 (Correttivo Cartabia), nonché alla riforma sull'abuso d'ufficio che ha introdotto novità in materia di intercettazioni e di misure cautelari. Il Codice è inoltre aggiornato alla L. 90/2024 (Cybersicurezza), al D.L. 89/2024, conv. in L. 120/2024 (Decreto infrastrutture), al D.L. 92/2024, conv. in L. 112/2024 (Decreto carceri). A tal fine, questo Codice si avvale di originali apparati grafici e di commento tra i quali: ? l'uso di caratteri chiari e leggibili, per una lettura più scorrevole; ? opportune definizioni, evidenziate in grassetto nel testo, che agevolano la comprensione dell'articolo; ? note esplicative a completamento dell'analisi del testo normativo; ? riquadri di approfondimento, riportati su fondo grigio, per individuare la ratio dei singoli articoli; ? una selezione di norme complementari a integrazione della disciplina codicistica; ? un'Appendice con il formulario dei principali atti del procedimento penale. Per come è strutturato, il Codice di procedura penale Esplicato risulta uno strumento di studio indispensabile per gli studenti universitari, ma anche per praticanti avvocati e per i partecipanti ai concorsi pubblici. Novità di quest'anno è l'AppCodiciSimone, che consente di consultare il codice dallo smartphone e di averlo sempre aggiornato in tempo reale. L'App è disponibile sia per dispositivi Android che iOS ed è scaricabile gratuitamente attraverso il QR in calce a questo Codice. Scopri tutti i Codici Simone.
Il Codice dell'Unione Europea Esplicato minor costituisce uno strumento di studio per quanti hanno la necessità di consultare e comprendere i testi normativi dei Trattati UE e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In calce agli articoli, infatti, sono riportati i commenti essenziali che mettono in evidenza il contenuto della norma, guidando il lettore verso un'immediata comprensione dello spirito e degli obiettivi di fondo del testo normativo. Oltre ai Trattati, il testo riporta gli articoli della Costituzione italiana e quelli della Carta dei diritti fondamentali fornendo anche per questi i commenti essenziali. Questa nuova edizione si presenta completamente rinnovata nei contenuti e nella grafica. Il commento di ciascun articolo è stato ulteriormente semplificato e reso più leggibile attraverso l'uso del colore e di caratteri più grandi. Per facilitare lo studio e la lettura del codice sono riportati alcuni schemi a lettura guidata sui principali argomenti, che offrono un quadro sistematico e riassuntivo delle varie tematiche nonché le definizioni dei vari istituti. Tali schemi sono, altresì, richiamati con un opportuno rinvio in calce a ogni articolo di riferimento. Completa l'opera un indice analitico alfabetico che facilita la ricerca del dato normativo. Grazie anche alla presenza di riferimenti giurisprudenziali e atti normativi il Codice rappresenta, pertanto, un efficace supporto didattico da affiancare ai manuali istituzionali, di concreta utilità per la preparazione di esami universitari, concorsi e per tutti coloro che necessitano, a vario titolo di avere una raccolta aggiornata e commentata dei Trattati europei.
Il Codice Penale e di Procedura Penale per l'udienza Minor costituisce uno strumento essenziale per quanti, per motivi professionali o di studio, hanno la necessità di consultare un codice aggiornato in un formato pratico e maneggevole. Questa nuova edizione è aggiornata alle più recenti novità legislative, fra le quali si evidenziano il D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31 (Correttivo Cartabia nel processo penale), la L. 28 giugno 2024, n. 90 (Cybersicurezza e reati informatici), il D.L. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in L. 8 agosto 2024, n. 112 (Decreto Carceri), la L. 9 agosto 2024, n. 114 (Abrogazione abuso di ufficio e modifiche al codice di procedura penale), il D.L. 29 giugno 2024, n. 89 conv. in L. 8 agosto 2024, n. 120 (Decreto infrastrutture). L'indice analitico, integrato con le voci di diritto penale sostanziale e processuale, permette di rintracciare articoli e norme con facilità. A corredo l'AppCodiciSimone per consultare il codice dal tuo smartphone e averlo sempre aggiornato in tempo reale. L'App, disponibile per Android e iOS, è scaricabile gratuitamente attraverso il QrCode posto sull'ultima pagina del volume. Tutti i codici Simone
Questa nuova edizione di Diritto Processuale Civile vede la luce dopo la triste scomparsa del prof. Crisanto Mandrioli, sopraggiunta alla fine di novembre dello scorso anno. Egli iniziò la pubblicazione di quest’opera oltre quarant’anni fa. Risale al 1975, infatti, la prima edizione a stampa, con il titolo Corso di diritto processuale civile, preceduta – negli anni fra il 1971 e il 1974 – da un’edizione litografica in tre volumetti, significativamente sottotitolata Appunti per gli studenti.
Fin dall’inizio l’obiettivo del suo Autore è stato quello di riuscire a coniugare in un’equilibrata sintesi – ad uso soprattutto degli studenti – quanto di nuovo andava emergendo dal continuo, inevitabile rinnovarsi del processo civile e dall’infaticabile lavoro del legislatore e i principi, i concetti e gli istituti, propri del patrimonio ideale e culturale del diritto processuale civile. Obiettivo che sarà tenuto fermo anche per il futuro.
In questa nuova edizione, in particolare, oltre a provvedere al consueto aggiornamento giurisprudenziale e bibliografico, si è tenuto conto delle ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute, fino alle più recenti, che hanno riguardato alcuni profili del processo esecutivo (D.L. 14 dicembre 2018 n. 135, conv. dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12) e la nuova disciplina sull’azione di classe e sull’azione inibitoria collettiva, introdotta con la L. 12 aprile 2019 n. 31.
Come indicato nel titolo, il volume raccoglie una serie di studi di esperti giuristi, relativi alla responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici. Oltre a studi più fondativi, nel volume si offrono risposte alle questioni operative più immediatamente legate a tale responsabilità, sia in chiave di rapporti interordinamentali che a livello di prassi interpretativa, che consentono un giusto discernimento circa la riferibilità dell¿atto illecito all'ente ecclesiastico, la particolare tipologia dei danni a cui deve far fronte la Chiesa o le sue non indifferenti conseguenze all'interno della organizzazione ecclesiale anche in via risarcitoria. L¿indagine sul rapporto tra giustizia e responsabilità dei soggetti giova sicuramente a far sì che le autorità ecclesiastiche e tutti coloro che operano a nome della Chiesa si assumano le loro responsabilità. Inoltre tale riflessione contribuisce a evitare che, per le sue specifiche caratteristiche, la Chiesa sia tenuta a rispondere in maniera sproporzionata e ingiusta. Individuare in modo giusto i soggetti ecclesiali - persone o enti - che specificamente devono rispondere dei danni e degli atti ingiusti, accresce di pari passo la diligenza del relativo operato e di conseguenza induce a una migliore prassi di governo.
Sin dall'introduzione nel can. 1055 § 1 accanto al bonum prolis, quale fine essenziale cui il matrimonio indole sua naturali è ordinato, notevole è stato lo sforzo dottrinale e giurisprudenziale per definire l'identità ed il contenuto del bonum coniugum, rispetto ai tradizionali beni agostiniani. Il volume intende offrire i profili generali, vale a dire l'unidualismo della relazione matrimoniale (P. A. Bonnet), il rapporto tra bonum coniugum e principio di parità (A. Sammassimo), la relazione tra bene dei coniugi e sessualità coniugale (F. Catozzella), le implicazioni in ottica civilistica (M. Miele). La seconda parte è dedicata alla incapacità al bonum coniugum, tema che viene affrontato nei profili antropologici (G. Versaldi), nella prospettiva psichiatrica (C. Barbieri), nei possibili rapporti con la simulazione e l'errore (V. A. Todisco). La terza parte è dedicata alla simulazione del consenso per esclusione del bene dei coniugi. Dopo l'analisi della relazione con le altre forme di esclusione (G. Bertolini), viene indagata la possibile incidenza dell'assenza di fede (A. D'Auria) e sono passati in rassegna i profili probatori (F. Heredia Esteban). Segue l'appendice giurisprudenziale in cui, dopo una nota previa (R. Borza), trovano posto ben otto inedite decisioni rotali. Conclude il volume un'ampia nota bibliografica (P. Lobiati).
L’opera "Lezioni di diritto vaticano" trae vita dalla attività didattica svolta presso i corsi della Scuola di Alta Specializzazione in Diritto canonico, Ecclesiastico e Vaticano dell’Università LUMSA e viene a coprire una oggettiva lacuna, permettendo una prima conoscenza dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, che per intuibili ragioni dovute alla globalizzazione è sempre più correlato con gli altri ordinamenti: statali, europeo ed internazionale. Dopo una introduzione storica sulle origini dello Stato, vengono affrontati i rapporti tra questo e la Santa Sede, gli elementi costitutivi e costituzionali, la soggettività internazionale, le fonti del diritto e la funzione legislativa, il governo e l’attività amministrativa, l’ordinamento giudiziario e la giurisdizione, alcuni elementi di diritto privato e di diritto penale, il regime giuridico delle zone cosiddette “extraterritoriali”. Seguono due Appendici di carattere storico-giuridico.
Dopo che il Concilio precisa i diritti e i doveri dei fedeli cattolici, papa Paolo VI crea la seconda sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 15 agosto 1967, al fine di « risolvere le controversie derivanti dall'esercizio dei potere amministrativo ecclesiastico».
L'anno 2017 segna dunque il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa cattolica, ma chi la conosce ?
Con la sua opera che non ha equivalenti fino ad oggi, e con il sito internet che l'accompagna, l'autore mira a cinque obiettivi:
1. far conoscere ai fedeli i loro diritti e doveri di fronte alla gerarchia della Chiesa, così come i mezzi per difenderli;
2. evocare i progressi raggiunti dalla giustizia della Chiesa cattolica in cinquant'anni di pratica;
3. illustrare la sua realizzazione con un centinaio di esempi di conflitti e di giurisprudenza;
4. dare un contributo scientifico al mondo dei canonisti, basato su un database inedito di mille casi di giurisprudenza amministrativa;
5. contribuire alla comunione ecclesiale celebrando il giubileo della giustizia amministrativa della Chiesa, e proponendo modi di miglioramento.