I codici esplicati minor sono corredati da un essenziale commento al fine di: consentire al lettore, attraverso una spiegazione semplificata, un approccio più facile e diretto al singolo dato normativo; evidenziare l'essenza e la ratio dei principali articoli per cogliere nessi e collegamenti con le altre disposizioni. I codici esplicati minor mediano tra la trattazione manualistica (di taglio teorico ed avulso dal contesto normativo) e l'arida sequenza codicistica, a volte troppo specialistica e non sempre di immediata comprensione. I codici esplicati minor sono indirizzati soprattutto a quanti vogliano consultare un agile testo codicistico corredato da brevi note e commenti.
Il manuale Le Politiche dell'Unione Europea ricostruisce, attraverso un'esposizione chiara ed esaustiva, il quadro completo del diritto materiale dell'Unione: mercato interno, spazio di libertà, sicurezza e giustizia; altre politiche interne e azione esterna dell'Unione. Questa nuova edizione, oltre a tenere conto delle varie misure adottate dall'Unione per fronteggiare la crisi economico-sociale dovuta alla pandemia da Covid-19, si sofferma sui recenti sviluppi politici dell'Europa e sugli ultimi interventi normativi che hanno interessato i diversi settori di competenza dell'Unione. Il testo risulta, pertanto, di particolare interesse per quanti seguono il processo d'integrazione europea e per coloro che devono sostenere esami o partecipare a corsi di specializzazione. Dalla premessa Il Manuale delle politiche dell'Unione europea ricostruisce, attraverso un'esposizione chiara e completa, i diversi settori di competenza dell'Unione: il mercato interno, lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le altre politiche interne e l'azione esterna dell'Unione. Questa nuova edizione, che tiene conto delle varie misure adottate dall'Unione per fronteggiare la crisi economico-sociale dovuta alla pandemia da Covid-19, si sofferma sui recenti sviluppi politici dell'Europa e sugli ultimi interventi normativi, nei vari ambiti di competenza dell'Unione. Tra questi, in particolare: le conclusioni della riunione del Consiglio europeo, 23-24 giugno 2022; la decisione UE 2022/382 del 4 marzo 2022 relativa all'attuazione, per la prima volta, della direttiva relativa protezione temporanea e immediata, in caso di afflusso massiccio di sfollati; la decisione UE 2022/591 concernente l'ottavo Programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030. Il testo è ideato appositamente per coloro che devono sostenere esami e concorsi oltre che per l'aggiornamento professionale.
Il Compendio di Diritto dei mercati finanziari offre gli strumenti per un approccio consono alla complessa materia trattata, illustrando in modo chiaro, lineare e accurato la struttura dei mercati finanziari e la loro regolamentazione. Particolare attenzione è rivolta, poi, all'analisi dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari, ai sistemi di compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati regolamentati nonché all'appello al pubblico risparmio e alla disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (OPA/S). Per le sue caratteristiche, il compendio è, quindi, particolarmente indicato per quanti - studenti universitari, consulenti finanziari e cultori della materia - intendano raggiungere una valida conoscenza della disciplina.
Questo Schemi & Schede di Diritto Processuale Penale presenta, sotto forma di schemi e mappe sinottiche, un quadro chiaro e riassuntivo della materia processuale penale e una schematizzazione sistematica degli argomenti. Affianca lo Schemi & Schede alla lettura del manuale universitario: lo studio anche della materia più complessa diventerà facile e vedrai ridurre di molto i tempi di preparazione dell'esame. Stacca le pagine di Schemi & Schede: gli schemi e le schede sono stati pensati per essere "staccati" e inseriti nel manuale o nei tuoi appunti. Porta "Schemi & Schede" a lezione: prima di entrare in aula dai una rapida scorsa alle schede dell'argomento che sarà oggetto della lezione: ti accorgerai di poter fissare i concetti principali già da subito. Gli Schemi di Diritto Processuale Penale, così come l'intera collana Schemi & Schede, raccolgono tutti gli argomenti del programma d'esame in schemi e schede sinottiche, ponendosi come indispensabile sussidio del manuale universitario. Grazie al metodo schematico Simone, fissi i concetti principali e velocizzi il ripasso del programma di studio. Gli schemi riassuntivi sono, inoltre, sempre aggiornati. L'utilizzo del secondo colore, poi, trasforma, lo studio delle grigie pagine dei manuali tradizionali, in uno strumento di apprendimento più vivace ed efficace.
Il Manuale di Diritto Costituzionale, giunto alla XXXVI edizione, offre una trattazione completa della materia, interessata negli ultimi tempi da significative modifiche, come il riconoscimento del diritto di voto ai diciottenni per l'elezione dei senatori (L. cost. 1/2021) e l'inserimento della tutela dell'ambiente in Costituzione (L. cost. 1/2022). Senza rinunciare alla chiarezza, il testo favorisce uno studio esaustivo del diritto costituzionale, consentendo di prepararsi in modo efficace anche alla luce dei più recenti aggiornamenti normativi. Allo scopo di raggiungere la migliore preparazione possibile, la presente edizione non solo illustra gli argomenti fondamentali, ma evidenzia anche le tematiche di maggiore importanza e attualità, riportando in appositi riquadri gli approfondimenti della dottrina e della giurisprudenza. La collaudata sistematica espositiva dei Manuali Simone (differenti corpi di stampa, uso del neretto e del corsivo) agevola la lettura consentendo un apprendimento rapido della disciplina. Il Manuale di Diritto Costituzionale, per le caratteristiche evidenziate, costituisce un valido strumento per soddisfare le esigenze di studenti universitari, partecipanti a concorsi pubblici e all'esame di abilitazione della professione di avvocato. Aggiornamento online
Il volume, oltre a presentare il testo della Costituzione italiana attualmente in vigore, riporta anche: gli estremi delle leggi costituzionali che hanno modificato l'articolato originario; gli estremi delle disposizioni legislative che hanno attuato i precetti costituzionali; un indice analitico dettagliato per agevolare la ricerca degli istituti contenuti nella Carta. Dalla premessa: La Costituzione è la legge fondamentale di un Paese, l'atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, ne stabilisce l'organizzazione politica. La Costituzione italiana è stata approvata all'indomani della dolorosa esperienza della Seconda guerra mondiale in cui il nostro Paese era stato trascinato dal regime fascista. Il primo passo del cammino costituzionale è stata l'istituzione, tramite il decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 435, del Ministero per la Costituente che aveva il compito di predisporre tutti gli strumenti per redigere una nuova Costituzione. La risoluzione della «questione istituzionale», cioè la scelta tra monarchia e repubblica come forma di governo dello Stato italiano, non venne affidata all'istituenda Assemblea Costituente, ma direttamente al popolo con la previsione di un referendum istituzionale che si sarebbe tenuto contemporaneamente all'elezione della Costituente, il 2 giugno 1946. La consultazione popolare diede, anche se di misura e accompagnata da numerose polemiche e contestazioni, esito favorevole alla scelta per la Repubblica. Il 22 giugno si tenne la prima seduta dell'Assemblea Costituente, formata da 556 membri. Preso atto che un'Assemblea così numerosa non poteva elaborare un testo costituzionale, si decise, sin dal 15 luglio, di istituire una Commissione ristretta composta da 75 deputati. Tale Commissione si articolò a sua volta in tre sottocommissioni incaricate di redigerne tre diverse parti: diritti e doveri dei cittadini, organizzazione costituzionale dello Stato, diritti e doveri nel campo economico e sociale. Il testo definitivo della Costituzione fu approvato nella seduta del 22 dicembre 1947, con 453 voti favorevoli e 62 contrari. La Costituzione repubblicana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria, entra in vigore il 1° gennaio 1948. Si compone di 139 articoli, cui si aggiungono 18 disposizioni transitorie e finali: i primi dodici articoli sono dedicati ai Principî fondamentali della Repubblica mentre i successivi articoli sono suddivisi in una Parte Prima dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) e in una Parte Seconda relativa all'Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139). Nel corso del tempo, il testo della Costituzione è stato modificato quasi sempre con interventi marginali (durata in carica dei membri della Corte costituzionale, semestre bianco, immunità parlamentare, giusto processo, voto degli italiani all'estero etc.). Una riforma sostanziale è stata operata con la L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha ridisegnato il Titolo V, Parte Seconda, sull'assetto di Regioni, Province e Comuni, riforma successivamente attuata con la L. 131/2003. Altra modifica rilevante la si deve alla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 con la quale è stato introdotto, sotto la pressione dell'Unione europea, il principio del pareggio di bilancio nella nostra Carta costituzionale. Un cambiamento epocale si è registrato con la L. cost. 19 ottobre 2020, n. 1, che ha proceduto alla riduzione del numero dei deputati, da 630 a 400 (art. 56), e dei senatori, da 315 a 200 (art. 57). È stato, inoltre, previsto che cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica costituisca il numero massimo al fine di evitare le interpretazioni difformi dell'art. 59 Cost. Le ultime due modifiche sono state attuate dalla L. cost. 18 ottobre 2021...
Il Codice Tributario Minor giunge nel 2022 alla XXIII edizione. Completezza e accuratezza, aggiornamento puntuale, maneggevolezza e facilità di consultazione sono gli evidenti punti di forza di questa raccolta, che costituisce uno strumento di lavoro essenziale e «comodo» per professionisti, studenti universitari, partecipanti a pubblici concorsi e per quanti devono affrontare l'esame di abilitazione per commercialista, esperto contabile e consulente del lavoro. Tra le disposizioni più significative, segnaliamo: il D.L. 22-3-2021, n. 41, conv. in L. 69/2021 (Decreto sostegni); il D.L. 25-5-2021, n. 73, conv. in L. 106/2021 (Decreto sostegni-bis); il D.Lgs. 25-5-2021, n. 83 (Decreto IVA E-commerce); il D.L. 21-10-2021, n. 146, conv. in L. 215/2021 (Decreto fiscale 2021); il D.L. 6-11-2021, n. 152, conv. in L. 233/2021 (Disposizioni per l'attuazione del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza); il D.Lgs. 29-12-2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico); la L. 30-12-2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022); il D.L. 27-1-2022, n. 4 (Misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da COVID-19).
Con il Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 sono state adottate le "Linee pedagogiche e orientamenti per il sistema integrato zerosei" elaborate dalla Commissione Nazionale per il Sistema integrato di Educazione e di Istruzione, istituita ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 65/2017 integrate, poi, dagli Orientamenti ministeriali del Sistema "Zerotre" pubblicati il 6 dicembre 2021. Tali documenti pongono ciascun bambino, con la sua unicità e diversità, al centro dell'azione educativa, rendendolo protagonista del suo percorso di crescita. Le politiche scolastiche per i diritti dell'infanzia devono, quindi, con la presenza attiva di una rete di nidi, servizi educativi e scuole dell'infanzia, contribuire alla realizzazione di un ambiente a misura di bambino, efficiente ed inclusivo. L'Educatore, in questo contesto, deve essere orientato al futuro, capace di valutare in maniera positiva le novità, partecipando attivamente al cambiamento, ma anche competente culturalmente e professionalmente, per valutare e certificare con equilibrio le innovazioni. Questo Manuale, che illustra gli aspetti normativi, pedagogici e didattici che devono guidare l'attività educativa della prima infanzia, rappresenta un valido ausilio operativo per educatori di asili nido e insegnanti, nonché per chiunque operi nei servizi educativi e nelle scuole dell'infanzia.
Il manuale Concorso Ministero della Cultura 75 Allievi Dirigenti â?" Manuale per la prova preselettiva con le materie comuni a tutte le aree Ã? diretto alla preparazione del corso-concorso pubblicato in G.U. 7-12-2021, n. 97. Le professionalità richieste sono: â?" Area A â?" Archivi e biblioteche, 24 allievi per il reclutamento di 16 dirigenti; â?" Area B â?" Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, 36 allievi per il reclutamento di 24 dirigenti; â?" Area C â?" Musei, 15 allievi per il reclutamento 10 dirigenti. Il testo presenta la trattazione teorica e i relativi quiz a risposta multipla sulle materie comuni alle tre aree del corso-concorso per la prova preselettiva ed Ã? così strutturato: â?" Parte I â?" Diritto amministrativo; â?" Parte II â?" Diritto dellâ?(TM)Unione europea; â?" Parte III â?" Diritto privato; â?" Parte IV â?" La trasformazione digitale della pubblica amministrazione; â?" Parte V â?" Diritto del patrimonio culturale; â?" Parte VI â?" Economia delle amministrazioni pubbliche; â?" Parte VII â?" Management pubblico; â?" Parte VIII â?" Questionari; â?" Quesiti di logica e di lingua inglese (su software). Il manuale si completa con le espansioni online di approfondimento e con il software, grazie al quale Ã? possibile esercitarsi con infinite simulazioni della prova.
Questa nuova edizione del Codice di Procedura Penale minor viene dato alle stampe aggiornato a tutte le modifiche intervenute in materia processuale penale.
Il testo, pertanto, ha lo scopo di offrire uno strumento essenziale e indispensabile per tutti gli operatori del diritto che potranno avvalersi così di un codice pratico, maneggevole e di facile consultazione.
Una mirata ed aggiornata selezione di leggi complementari (Collaboratori di giustizia, Giudice di pace, Mafia, Mandato d’arresto europeo, Minorenni, Notificazioni e processo telematico, Il Processo penale durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, Spese di giustizia) fornisce, infine, una panoramica completa e aggiornata del rito penale.
Un utile corredo di indici: sistematico, analitico-alfabetico e un dettagliato cronologico arricchiscono e completano il Codice di Procedura Penale minor.