Questa XXVIII edizione del Compendio di Diritto Amministrativo si colloca in un momento di svolta per la definizione del diritto sostanziale e fornisce un quadro d'insieme del "vecchio" e del "nuovo", dando conto delle linee direttrici di questa "rivoluzione copernicana". Il 2016, infatti, sarà l'anno della attuazione della legge delega di riforma della P.A., cd. Renzi-Madia. Molteplici i settori toccati dall'intervento riformatore: dalla normativa sui servizi pubblici locali al pubblico impiego (con la tanto invocata disciplina per la lotta ai "furbetti del cartellino"), dal cd. Freedom of Information Act, FOIA (che fornisce un ulteriore e importante tassello nella realizzazione di una pubblica amministrazione trasparente) alle disposizioni per una profonda riorganizzazione dell'apparato amministrativo statale e periferico. Su un diverso piano, si pone poi la L. 28-1-2016, n. 11, che ha posto le basi per un totale rinnovamento della contrattualistica pubblica, da realizzare attraverso l'abrogazione del Codice dei contratti pubblici, che sarà sostituito da un testo più snello e semplice, e il riconoscimento di un potere regolatorio in capo all'Autorità nazionale anticorruzione, A.N.AC., quale autorità di vigilanza del settore. Per agevolare lo studio, ulteriori contenuti ed approfondimenti sono disponibili on line puntando il proprio smartphone sul QR Code posto in copertina.
La febbrile attività legislativa di riforma del diritto processuale civile non si è arrestata neppure negli ultimi mesi. Ancora una volta, il legislatore è intervenuto per modificare in più punti la disciplina del processo civile, talora incidendo su istituti già oggetto di recenti interventi normativi. Con D.L. 27-6-2015, n. 83 ("Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria"), conv. con modif. in L. 6-8-2015, n. 132, infatti, sono state introdotte significative novità principalmente in tema di esecuzione forzata e processo civile telematico, ossia settori nei quali vi erano già state importanti innovazioni appena l'anno precedente. La riforma del 2015 ha, tra l'altro, modificato la disciplina concernente i limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni, il pignoramento presso terzi, la determinazione del valore dell'immobile pignorato, la pubblicità delle vendite giudiziarie ed i mezzi di coercizione indiretta. Essa ha inoltre espressamente regolato la facoltà di deposito con modalità telematica anche ad opera di parti non precedentemente costituite. Dal rapido avvicendarsi delle riforme è derivata una disciplina articolata e, a tratti, di difficile comprensione.
Questo Compendio di Procedura Penale viene dato alle stampe per dar conto di tutte le novità intervenute in materia processual-penalistica e delle più significative pronunce giurisprudenziali a fronte delle questioni più dibattute e problematiche. Anche in questa edizione si è riproposta l'interessante rubrica "Spiegare le norme", con la quale si è inteso fornire all'utente uno strumento per andare al di là del semplice significato letterale dei termini usati dal legislatore e fornire l'accezione interpretativa più aderente al contesto applicativo della norma. Di tutte le più recenti riforme normative, dei più significativi orientamenti della giurisprudenza e degli ultimi interventi della Corte Costituzionale si dà conto nel presente volume, che si completa con un dettagliato indice analitico-alfabetico per un immediato reperimento dell'argomento ricercato.
Questa XV edizione viene data alle stampe dopo che il disegno di legge costituzionale, che segna un epocale cambiamento della nostra Costituzione, ha assunto la sua veste formale definitiva. Il sistema politico-istituzionale italiano, anche in ragione delle modifiche introdotte dall'ultima legge elettorale (cd. Italicum), si sta gradualmente trasformando da "parlamentare" in "premierale", ridimensionando la sovranità del Parlamento a favore della segreteria politica del Premier che si assume, così, in toto la responsabilità di governo. I parlamentari, per una buona parte ancora "nominati" dai partiti, saranno sempre più legati ai loro segretari e, pertanto, la loro indipendenza politica sarà fortemente attenuata. Di questo pacchetto di norme riformatrici, ne beneficerà soprattutto chi governa, cioè il Premier e il suo partito, che avranno nelle mani anche il potere legislativo di un Parlamento, ormai vedovo del Senato elettivo, condizionato dalle "infornate" dei capilista e dei fedelissimi delle segreterie. Preso atto di tale "deparlamentarizzazione", ci si dovrà abituare a una nuova forma di governo molto lontana da quella ideata dai Padri Costituenti. Di fatto, il principio democratico e il principio della separazione dei poteri, valori indefettibili della nostra storia costituzionale, saranno fortemente limitati dalla preminenza dell'esecutivo.
Il concorso a cattedre 2016, che per la prima volta prevede una selezione mirata per gli insegnanti di sostegno, vedrà i candidati cimentarsi in una prova scritta e in una prova orale, finalizzate a verificare le competenze disciplinari, didattiche, pedagogiche, psicologiche e digitali degli aspiranti docenti.
In base a quanto emerso dalle bozze ufficiali del decreto concorsuale del Miur, la figura professionale del futuro insegnante di sostegno è fondata sia su un’ampia e precisa conoscenza di aspetti disciplinari e teorici, sia sulla capacità di applicare tali conoscenze al contesto scolastico, agli alunni che incontrerà, in un continuo equilibrio tra saperi teorici ed empirici.
Tali conoscenze e competenze saranno verificate, quindi, sia nella prova scritta (8 quesiti, di cui 2 in lingua straniera) che nella prova orale che consisterà in una lezione simulata ed in un colloquio immediatamente successivo alla stessa, nel corso del quale il candidato dovrà giustificare e suffragare i contenuti e le scelte didattico-metodologiche della lezione progettata.
Si delinea così un nuovo profilo dell’insegnante, che dev’essere non solo portatore di conoscenze pedagogico-didattiche e disciplinari, ma anche docente del saper fare, del “know how”.
Un’importante novità del concorso 2016 riguarderà, come detto, l’introduzione di distinte prove previste per gli aspiranti docenti in possesso di specializzazione per i posti di sostegno didattico ad alunni con disabilità. Proprio per rispondere alle esigenze formative di tali candidati, questo manuale, destinato ai futuri docenti di sostegno di scuola secondaria, è così strutturato:
— Prima Parte - Conoscenze e competenze dell’insegnante di sostegno: un’ampia sezione teorica generale, in cui si affrontano, da una parte, le teorie pedagogico-didattiche, gli assiomi della psicologia evolutiva, gli apporti delle altre scienze umane all’insegnamento, sino alle più recenti teorie neuro-scientifiche e, dall’altra, un utile excursus sulla legislazione scolastica con particolare riferimento alla inclusione scolastica. Ampio spazio è dato alle competenze proprie del docente specializzato per il sostegno, approfondendo:
l’integrazione degli alunni con disabilità (norme di riferimento, gruppi di lavoro, tappe dell’integrazione scolastica: dall’individuazione dell’alunno con disabilità al PEI, ecc.); lo studio dei Bisogni Educativi Speciali (disturbi specifici dell’apprendimento, situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, disturbi dell’attenzione ed iperattività ecc.); il tema della disabilità (manuali diagnostici, disturbi intellettivi, autismo, disturbi del linguaggio, disabilità sensoriali), nonché la psicopatologia in età evolutiva (disturbi del movimento, ansie e fobie, disturbi del comportamento, personalità ossessive, identità sessuale, disturbi alimentari e depressione infantile).
— Seconda Parte - Strumenti operativi: una vasta raccolta di strumenti operatiti propri della professione e delle competenze dell’aspirante insegnante, con modelli ed esemplificazioni di PDP, PDF, PEI, proposte di attività didattiche e riflessioni sulle Indicazioni Nazionali per i licei e orientamenti per l’organizzazione del curricolo per istituti tecnici e professionali.
— Terza Parte - Strumenti esercitativi. L’ultima parte del volume è composta da tre sezioni.
La prima è dedicata a numerosi quesiti per la prova scrittasugli argomenti trattati (competenze del docente specializzato, BES e metodologie didattiche), indispensabili per affrontare la prova scritta del concorso, che come è noto prevede la somministrazione di quesiti di cui 2 in lingua. A questi ultimi è dedicata la seconda sezione con numerosi esempi di quesiti in lingua inglese e un utilissimo glossario sempre in inglese, per prendere dimestichezza con il lessico specialistico. Sempre in questa parte, nella sezione terza, sono presentate una serie di attività didattiche inclusive, progettate su studi di caso (a partire da Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale e Piano educativo Individualizzato) per classi in cui sono presenti alunni con disabilità. Queste ultime possono risultare molto utili in vista della progettazione didattica richiesta nelle prove concorsuali, soprattutto per la lezione simulata della prova orale.
Il manuale è arricchito da una serie di espansioni Web (accessibili tramite il QR code posto in calce al volume), con le versioni integrali dei provvedimenti normativi la cui conoscenza è richiesta nel programma annesso al bando (di questi provvedimenti è ovviamente fatta ampia trattazione anche nel manuale).
Questo volume, giunto alla XIX edizione, si propone quale strumento di studio aggiornato e completo per quanti devono affrontare una prova d'esame in materia di diritto privato (diritto civile). I singoli capitoli riportano, oltre che l'assetto normativo degli istituti trattati secondo i programmi dei principali Atenei, anche esempi di casi pratici, i più significativi e attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali (evidenziati da appositi accorgimenti grafici), box di approfondimento delle novità legislative, nonché le differenze tra gli istituti. Alla fine dei singoli capitoli, un questionario didattico-esercitativo consente a studenti e concorsisti di testare il grado di preparazione raggiunto. Ulteriore novità, riproposta anche in questa edizione, è rappresentata da utili prospetti esplicativi nei quali significativi articoli del codice civile sono stati inseriti per sollecitare la riflessione sul reale significato della norma e della sua interpretazione. In particolare, questa edizione si caratterizza anche per l'analisi del discusso disegno di legge cd. Cirinnà sulle unioni civili e sulle convivenze di fatto, nonché per gli interventi giurisprudenziali sulla cd. stepchild adoption ("adozione del figliastro"), la locazione finanziaria per l'acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale (L. 208/2015), l'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito (art. 2929bis c.c.).
Questa nuova edizione del Codice Civile e delle Leggi complementari viene data alle stampe per dare conto di tutte le modifiche al Codice civile e alla legislazione speciale, intervenute nell'ultimo anno. Tra i tanti provvedimenti sono interessanti da segnalare: il D.Lgs. 18-8-2015, n. 139 in materia di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati per le società di capitale (in vigore dal 1° gennaio 2016); la L. 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare; il D.L. 1° ottobre 2015, n. 154, conv. in L. 29 novembre 2015, n. 189 in materia economico-sociale; i DD.Lgs. 16 novembre 2015, nn. 180 e 181 in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento; la L. 1° dicembre 2015, n. 194 per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare; il D.M. 11 dicembre 2015 di modifica del saggio di interesse legale nonché la L. 28 dicembre 2015, n. 208, Legge di stabilità 2016. Così aggiornato, quindi, il volume costituisce un valido strumento di consultazione per quanti, per motivi professionali o di studio, necessitano di un codice sempre attuale e con una selezione mirata di leggi speciali particolarmente oggetto di mutamenti legislativi come ad es. in materia di condominio, diritto bancario e societario, diritto fallimentare ecc.
Il nuovo Concorso a cattedra 2016 prevede la prova preselettiva solo per i nuovi docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. In considerazione dell’elevato numero di potenziali candidati per questa classe di concorso, è stata prevista una prova preselettiva basata su quiz a riposta multipla, simile a quella che fu già svolta nel precedente concorso del 2012. Anche questa prova preselettiva sarà destinata principalmente a valutare le competenze linguistiche e le capacità logiche degli aspiranti docenti.
È probabile che i quiz di questa prova siano simili, quanto a impostazione, a quelli del precedente concorso, ma le tipologie di quiz di logica sono innumerevoli e nulla esclude che alla preselezione della primavera 2016 vengano somministrate altre tipologie di test di logica diverse da quelle del concorso 2012.
Per questo motivo in questo volume abbiamo raccolto più di 4400 quiz molto eterogenei fra loro: vi sono quiz di logica del tipo di quelli somministrati nel precedente concorso (comprensione brani, analogie verbali, relazioni di ordine, relazioni insiemistiche, serie numeriche ecc.), ma anche altri tipi di test di logica spesso oggetto di prova attitudinale in altri concorsi (per esempio anagrammi, logica figurale, ragionamento verbale ecc.).
Per permettere a chi non ha partecipato al precedente concorso di prendere dimestichezza con le vecchie prove, abbiamo inserito 1000 quiz tratti dalla banca dati ufficiale 2012 (vedi infra l’elenco di questi quiz). In aggiunta a questi proponiamo altri 3400 quiz del tutto inediti o tratti da altre banche dati ufficiali, per favorire l’acquisizione e il potenziamento delle capacità di ragionamento logico.
I quiz, tutti commentati, sono stati ordinati per categorie omogenee e, all’interno di queste, seconco un ordine di difficoltà crescente, che tiene conto non solo della formulazione del quesito, ma anche del numero delle risposte alternative (i quiz a 3 risposte multiple sono tendenzialmente più facili, quelli a 5 risposte sono più difficili perché presentano più distrattori). Ogni tipologia di quesiti è inoltre introdotta da una breve scheda teorica che ne fornisce le chiavi di risoluzione, approfondite poi, quiz per quiz, nei commenti alle risposte. Qui spesso per tipologie di quiz simili sono state, poi, proposte chiavi di risoluzione diverse, in modo da permettere di scegliere quella per ciascuno più “intuitiva” e congeniale.
In questo modo il lettore potrà cimentarsi progressivamente nella risoluzione dei quesiti, prendendo consapevolezza delle varie chiavi di risoluzione e acquisendo soprattutto il metodo per la soluzione di qualunque quesito di logica gli dovesse essere somministrato in sede di concorso.
Il manuale si completa con i quiz di informatica e sulle lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo).
Allegato al volume e scaricabile con il QRcode posto in calce allo stesso, un potentissimo software per la simulazione della prova, con tutti i quesiti contenuti nel testo, con in più la possibilità di esercitarsi anche sull’intera banca dati ufficiale 2012: uno strumento, quindi, con quasi 7000 quiz con cui esercitarsi con infinite simulazioni.
Il testo è infine arricchito da 3 videolezioni di logica, utilissime per completare la preparazione.
Nel nuovo e tanto atteso concorso a cattedra 2016, i candidati, come è noto, dovranno cimentarsi con una prova scritta particolarmente articolata, finalizzata a testarne le competenze disciplinari oltre che didattiche, pedagogiche e digitali. Ciò avverrà con una tipologia di verifiche alquanto nuova, ovvero con la somministrazione di 8 quesiti , di cui 2 in lingua straniera.
Il candidato affronterà pertanto una batteria di quesiti nella quale, in 150 minuti, dovrà fornire le risposte adeguate a dimostrare non solo le proprie competenze scientifiche e professionali, ma anche un’appropriata capacità di sintesi.
La prova orale, poi, consisterà in una lezione simulata, della durata di 35 minuti, e in un colloquio immediatamente successivo, nel corso del quale saranno approfonditi i contenuti, nonché le scelte metodologiche e didattiche della lezione stessa.
Le prove di questo concorso si annunciano, quindi, particolarmente impegnative anche per il poco tempo che i candidati avranno a disposizione per prepararsi.
Per venire incontro alle esigenze degli aspiranti docenti abbiamo, perciò, realizzato questo volume, indirizzato alle classi di concorso A20 – Fisica (ex A038), A26 – Matematica (ex A047) e A27 – Matematica e Fisica (ex A049), che, lungi dall’essere il solito manuale teorico, utile per il ripasso delle nozioni fondamentali, si presenta come un’autentica e completa «palestra d’esame», fornendo al concorsista tutti gli strumenti necessari per un risultato d’eccellenza.
Il testo è strutturato come segue:
— Parte I - Fondamenti delle discipline di insegnamento, che ripercorre per punti e snodi essenziali l’intero programma d’esame così come specificato nel bando di concorso, ma in un numero comunque contenuto di pagine, in modo da permetterne lo studio nei ristretti tempi del concorso;
— Parte II - Competenze e strumenti pedagogico-didattici delle discipline di riferimento ed elementi della psicologia dello sviluppo e dell’educazione, con particolare attenzione ai Bisogni educativi speciali e alle metodologie didattiche per l’insegnamento della Matematica e della Fisica;
— Parte III - La prova scritta, ovvero un’ampia sezione in cui sono proposti vari quesiti a risposta aperta, con soluzioni adeguatamente svolte, per consentire al candidato di cimentarsi con tale prova. Si segnala che alcuni esempi di quesiti in lingua inglese, di contenuto disciplinare, sono disponibili come Espansione Web;
— Parte IV - La lezione simulata, ossia un ricco approfondimento su come impostare, appunto, una lezione simulata in vista della prova orale, con utili spunti pratici e 2 lezioni svolte.
Il lavoro si completa con numerose Espansioni Web, accessibili tramite il QR Code in calce al volume, tra cui approfondimenti, una serie di quesiti in lingua inglese, le Indicazioni nazionali e le Linee guida relative alle discipline oggetto d’insegnamento delle classi A20, A26 e A27.
Ricordiamo infine ai candidati che, oltre alle competenze disciplinari proprie di ciascuna classe di concorso, le prove si svolgeranno anche sulle cosiddette Avvertenze generali. A tale delicata parte del programma d’esame (comprendente argomenti di didattica, psicologia dell’età evolutiva, normativa scolastica etc.) questa Casa Editrice ha dedicato un apposito volume dal titolo Avvertenze generali per il concorso a cattedra 2016 (codice 526/B).