In un'epoca, come l'attuale, caratterizzata da continui tentativi di eliminazione dell'umano e della sua dignità, da processi e pratiche orientate all'abuso e al sovvertimento delle sue grammatiche e sintassi fondamentali, la responsabilità etica del pensare il tempo che è dato da vivere è chiamata fortemente in causa. La necessità di pensare, responsabilmente, il proprio tempo costituisce, infatti, da sempre il tentativo di individuare una cifra in ordine alla ricerca della verità sull'essere e sull'agire umano per una convivenza plurale inclusiva, partecipativa e solidale. Per far fronte alla crisi che, principalmente, è di ordine antropologico, culturale ed etico, perché le conoscenze, i valori e i parametri di giudizio di cui ci si avvale nella quotidianità non sembrano essere più idonei a far vivere e comprendere il presente e ancor meno sembrano essere adeguati per la conoscenza del futuro, è urgente definire la responsabilità etica del filosofare, evitando sia un poco illuminato ritorno a forme e formulazioni tradizionali, immersi nella nostalgia di un passato vissuto e sperimentato come mitica «età dell'oro», sia lo «stare a guardare alla finestra» in attesa di tempi migliori, sia le strategie opportunistiche e faziose di adattamento al cambiamento, che si consumano nell'agonia dei logori meccanismi di potere più o meno occulti. Questo per superare l'imbarbarimento nefasto di logiche accattivanti, frutto di una irresponsabilità culturale che domina la scena pubblica in maniera scandalosa, indecente e senza pudore.
In occasione della nuova edizione della Storia dell’educazione nell’ antichità delle Edizioni Studium, il grande testo del 1948, in una versione arricchita da una densa prefazione di Giuseppe Tognon, nell’ottobre del 2006 si è svolta all’Università degli studi di Bergamo, presso il Dipartimento di scienze umane e sociali, una giornata di studi dedicata ad Henri-Irénée Marrou. Il volume che proponiamo ne raccoglie gli atti, che ora vengono accompagnati da un saggio introduttivo del curatore, Adolfo Scotto di Luzio. Questo volume si propone di portare un contributo alla comprensione di alcuni dei temi cruciali e degli snodi attorno ai quali si organizza la sua biografia di studioso e di uomo di cultura.
Oggetto costante della riflessione di Hegel, dagli scritti “teologici” giovanili sino alle tarde lezioni sulla filosofia della religione, l’interpretazione della figura di Cristo accompagna l’evoluzione del suo pensiero. Il risultato è una lettura filosofica della fede che al Gesù “storico” dei Vangeli contrappone il Cristo “dogmatico”, l’Uomo-Dio nel quale viene a coscienza l’unità di finito e infinito destinata a cambiare la storia. Un riconoscimento del cristianesimo, come religione della libertà, che implica, però, il passaggio dalla passione del Golgota al “venerdì santo speculativo”. Nella croce muore il Figlio, Gesù di Nazareth, e, insieme, il Padre, il Dio trascendente degli ebrei. Dalla doppia negazione sorge il “nuovo” Assoluto, lo Spirito del mondo la cui attuazione coincide con la secolarizzazione moderna. Il volume costituisce una introduzione alla cristologia hegeliana e alle sue interpretazioni, dalla sinistra hegeliana alla teologia contemporanea, accompagnate da opportuni percorsi bibliografici.
La necessità di tornare a formulare le esigenze etiche anche nel campo economico ha richiesto la rimessa in discussione della relazione tra etica ed economia. Un contributo significativo teso a conferire alla visione della «ricchezza» e dello «sviluppo» una declinazione antropologica ed etica è certamente quello di Amartya K. Sen, economista indiano, premio Nobel per l'economia nel 1998. Il confronto con la visione di Amartya K. Sen intende contribuire alla elaborazione di una proposta teorica in grado di rendere conto della prospettiva dello sviluppo umano sulla base di principi non esclusivamente economici.
Il volume ripercorre in modo sintetico le linee principali della discussione filosofica del concetto con particolare riferimento alla teoria femminile nel progressivo delinearsi delle diverse teorizzazioni, soffermandosi sul confronto del concetto di 'care' e di 'giustizia', discussione ai confini tra filosofìa morale e filosofia del diritto. L'obiettivo è di delineare in modo sistematico gli elementi concettuali indispensabili per una possibile teoria generale della 'care' per verificare la possibilità di integrare il concetto di cura e di giustizia e di individuare alcuni percorsi applicativi rilevanti nell'ambito dell'etica e del diritto, con riferimento alla cura dell'essere umano nelle condizioni di particolare vulnerabilità. La particolare vulnerabilità alla quale siamo esposti deve tornare al centro della riflessione: esiste, è di fronte agli occhi di tutti, ma è costantemente rimossa. Una rimozione sistematica che è alla base dell'immagine del soggetto autonomo, autosufficiente, indipendente che domina, quantomeno nelle società occidentali, nei Paesi cd. sviluppati e tecnologicamente avanzati. Un'immagine che porta inevitabilmente all'esclusione, alla marginalizzazione, alla stigmatizzazione, se non anche alla discriminazione di ogni forma di dipendenza. La dipendenza è spesso presentata e vissuta come perdita o mancanza di autonomia e indipendenza, come una sconfitta da rimuovere, da eliminare. La riflessione sulla 'care' ci stimola a elaborare un'etica in grado di includere i bisogni delle persone vulnerabili, di costruire un diritto e delineare una politica capaci di riconoscere l'interdipendenza e proteggere la dipendenza.
Si tratta del più completo lavoro che concerne l'Epistemologia Genetica e che insieme a "Biologie et Connaissance" rappresenta le posizioni che Jean Piaget ha assunto nei confronti del problema della costruzione delle conoscenze. Gli scritti piagetiani riportati in questo lavoro sono parte di una vasta opera di 1345 pagine, nella quale hanno scritto alcuni tra i più illustri rappresentanti di varie discipline: dal premio nobel per la fisica Louis de Broglie a Seymour Papert, da Jean-Blaise Grize a Pierre Greco e molti altri studiosi del periodo compreso tra il 1950 ed il 1970. Le pagine di Piaget rappresentano un ottimo raccordo tra le varie forme di conoscenza discusse ed allo stesso tempo propongono un metodo per realizzare un modo nuovo di intendere la conoscenza, fondandola sulle nozioni di complessità, costruzione e dialettica. Da questo punto di vista il presente lavoro, dato alle stampe nel 1967, si rivela ancor oggi di una sorprendente attualità, fornendo suggerimenti ed interessanti ipotesi di lavoro.
La pienezza dell'essere dell'uomo è nell'incontro dell'io con l'altro, nella condivisione della comune umanità. Legato all'io da uno rapporto di somiglianza e di prossimità e partecipe di uno stesso destino umano, l'altro non potrebbe mai essere o diventare un suo oppositore o un suo concorrente e tanto meno un suo nemico. L'altro è, soprattutto, il destino ultimo dell'io, il richiamo della sua massima responsabilità. Di questa comune responsabilità entrambi l'io e l'altro - sono nello stesso tempo i soggetti e i destinatari, i garanti e gli esecutori. I fili di un discorso sull'uomo e sul mondo sono dipanati e ritessuti sulla trama di un nuovo racconto sull'uomo, dove l'altro diventa la traccia della responsabilità dell'io. Non basta riconoscere all'altro la sua identità in rapporto all'io o affermarne la comune origine o la sua correlatività. È necessario disporre l'io e l'altro sullo stesso piano come due realtà plurali che si richiamano a vicenda e costituiscono l'espressione privilegiata dell'umano nel mondo. La responsabilità dell'io verso l'altro richiede che la responsabilità stessa si trasformi in azione con l'altro e per l'altro nell'assunzione della compassione come termine dell'azione stessa. Dono e perdono diventano, in questo contesto, i due paradigmi di una esistenza umana che fa del tempo presente lo spazio privilegiato del dono e nel perdono si riconcilia con un passato segnato dalla colpa e dall'offesa.
Ogni capitolo di questo libro può anche essere letto come un saggio, autonomo rispetto ai capitoli che lo precedono. Infatti, gli autori non intendono compiere una sistematica riflessione sulla scienza dal punto di vista filosofico, ma riflettere sul proprio lungo percorso di ricercatori confrontandosi con quanto vissuto e raccontato da alcuni illustri scienziati che li hanno preceduti. Con essi, infatti, sentono di aver condiviso un'esperienza, quella della ricerca scientifica, che è caratterizzata da fatiche, da momenti di dubbio e di incertezza, dalla continua scoperta dei limiti della ragione umana, ma anche da appaganti momenti di entusiasmo che è bello vivere e comunicare, soprattutto a chi si dispone ad iniziare questo stesso cammino.
L'indagine condotta in questo libro ha per oggetto quell'elemento della giuridicità che non può non apparire caratterizzante ed essenziale: l'obbligatorietà. La tesi qui svolta è che l'obbligatorietà delle norme derivi la loro giustificazione in termini di ragione e che tale giustificazione trovi il suo fondamento nell'ineliminabile struttura coesistenziale del vivere umano.
"La vita comune ed a se sufficiente, ed organizzata nell'unità per il meglio dei suoi membri è per gli Elleni lo stato. Ciò che conduce a tale ordinamento è la cittadinanza. L'ordinamento fondamentale dello stato è la costituzione. La sottomissione della attività dell'individuo allo stato è la virtù civile. Lo scopo della costituzione è di svolgere la virtù civile". "Nell'organamento sociale dei singoli membri è possibile la lotta per gli interessi individuali. Lo stato dee rendere impossibile questa lotta. Poiché nella lotta rompesi l'armonia suprema dello stato, che è il suo proprio interesse. Una costituzione che renda impossibile la lotta è una costituzione ottima. Poiché nella Monarchia il principio politico è posto fuori delle classi; in essa trovasi una maggiore garantia contro la lotta dei vani interessi di queste. Al contrario nella Repubblica". "In ogni popolo trovansi i germi di una organizzazione di stato: ma solo in Grecia essi si svolgono per la prima volta. Lo stato rappresenta tutta la vita sociale, l'organismo sociale. L'interesse sociale è l'interesse dello stato. I Greci non distinguono società e stato. Il problema sociale è problema politico".
Nell'età moderna, dopo la data fatidica del 1492, la mondializzazione è stata in massima parte un'europeizzazione e in seguito un'occidentalizzazione del mondo intero. La globalizzazione dei nostri giorni, negli ultimi decenni, è l'esito finale di questi eventi. Ma questa stessa globalizzazione ha mutato la collocazione e il ruolo dell'Europa: ormai essa non è più il centro, bensì una semplice provincia del mondo. E tuttavia, proprio in questa sua nuova condizione di apparente debolezza, l'Europa può trovare nuove possibilità per il suo futuro: divenire un laboratorio di creatività, di innovazione, di convivenza, di messa in relazione del- le diversità culturali, nazionali, etniche, religiose. Solo in questo modo l'Europa, diventata provinciale, può diventare davvero globale, perché può offrire al mondo la sua esperienza particolare: proprio perché è passata attraverso i peggiori conflitti e le peggiori catastrofi l'Europa ha iniziato a scoprire la democrazia, i diritti umani, la libertà religiosa, la valorizzazione dell'altro. È un contributo che deve essere a tutt'oggi difeso, approfondito e reso patrimonio della "Terra patria" tutta intera.
Se il termine "valori" ha una circolazione ed un apprezzamento pressoché generali, lo studio della nozione di valore è oggetto di un dibattito vivace ed oppositivo. Il problema dei valori è uno dei più insidiosi, sia per la molteplicità delle semantizzazioni del lemma, sia per la necessaria irradiazione teoretica della questione. Sul tema è stata particolarmente impegnata non solo la Filosofia dei valori sorta nell'alveo del neocriticismo, ma anche la considerazione sociologica di Max Weber e quella filosofico-giuridica di Carl Schmitt, oltre agli emblematici riferimenti di Nietzsche e di Heidegger. Ne sono derivate prospettive del tutto distinte: dai valori come forme a priori, ai valori come posizioni del volere, fino alle analisi dedicate al "politeismo dei valori" ed alla "tirannia dei valori". Questo libro intende portare l'attenzione sul problema filosofico-deontologico dei valori, considerandone in ispecie le diverse alternative, la questione della fondazione e la connessione con le istanze della filosofia pratica (morale, diritto, politica). Il tema è analizzato nella prospettiva del realismo assiologia) di Nicola Petruzzellis (1910-1988). In questa visuale il valore emerge principalmente come "ciò per cui qualcosa vale". I valori si profilano in ogni regione dell'essere, come perfezioni proprie, ed in ogni ambito dell'agire come mete qualificanti. Di modo che la razionalità e la libertà incontrano l'ontologia ed il finalismo dei valori...